सरकारको पुनरावलोकनमाथि सुनुवाइ नहुने

काठमाडौँ, २० कार्तिक । कोरोना सङ्क्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशका विषयमा सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकनमाथि सुनुवाइ नहुने भएको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गर्ने आदेश जारी गरेपछि उक्त विषयमा पुनः सुनुवाइ नहुने भएको हो ।
कोरोना सङ्क्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेशमाथि कार्तिक १७ गते पुनरावलोकन निवेदन परेको थियो । गत असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, अपाङ्गता अवस्थामा रहेका नागरिक, एकल महिलालाई सरकारले निःशुल्करूपमा उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारी तथा कोरोना बीमा गरेका व्यक्तिका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा प्रतिव्यक्ति रु. एक लाख व्यवस्था गरेको हुँदा सोही रकमबाट उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा थियो । अदालतले उक्त विषयमा भने थप सुनुवाइ नगर्ने भएको छ ।
सरकारी अस्पतालले निःशुल्करूपमा नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ केसीले कार्तिक १७ गते स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । सोही निवेदनमा सरकारको पुनरावलोकन परेको थियो ।