राष्ट्रिय जनगणनामा आर्थिक र सामाजिक पक्षको अध्ययन गरिने

काठमाडौँ, २४ कार्तिक । ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ भन्ने मूल नाराका साथ हुन लागेको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा जनसङ्ख्यामात्रै नभई आर्थिक, सामाजिकलगायतका पक्षबारे समेत अध्ययन गरिने भएको छ ।
यस पटकको जनगणनामा पहिलो पटक घर तथा परिवारसम्बन्धी स्वामित्व विवरण, व्यवसाय प्रयोजनमा प्रयोग भएका घरको विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार त्यसका साथै कृषिमा प्रयोग भएका जग्गा, पशुपक्षीको तथ्याङ्क र वित्तीय पहुँच, तालिम प्राप्त जनशक्ति, सरकारी अनुदानमा प्रयोग भएको घरको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयाजना गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रत्येक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना सुरु हुन अब २११ दिन बाँकी रहेको बेला उहाँले प्रारम्भिक अनुमानमा तीन करोड जनसङ्ख्या र ७० लाख घरपरिवार भएको अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो । कोरोना महामारीको अनिश्चितता रहिरहेको अवस्थामा पनि विभागले सहजतापूर्वक राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
“कोरोना महामारीकै बीचमा पनि विभागले पाइलट जनगणना गरिसकेको छ, जसबाट केही अनुभव पनि प्राप्त भएको छ, हालकै अवस्थामा भए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी काम सम्पन्न गर्न समस्या हुँदैन ” उहाँले भन्नुभयो ।
जनगणनाको तयारीस्वरूप आगामी माघदेखि प्रमुख प्रशिक्षकलाई तालिम दिन सुरु गरिनेछ । त्यसैगरी चैत महिनादेखि चार महिनाका लागि सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिनेछ ।
विगतमा गणकका रूपमा शिक्षकलाई प्रयोग गरिन्थ्यो भने यसपटक खुला विज्ञापनमार्फत गणकहरू छनोट गरिनेछ । उहाँले आर्थिक समृद्धि र सुशासनको आधार स्थापनाका लागि जनगणना आवश्यक रहेको भन्दै यसको महत्व झनै बढेर गएको बताउनुभयो । यसपटकको जनगणनामा पहिलोपटक स्थानीय तहसम्म गई विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनछ ।
जनगणनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय जनगणना निर्देशन समिति स्थापना गरिनेछ । साथै राष्ट्रिय जनगणना समन्वय समिति, राष्ट्रिय जनगणना प्राविधिक समिति र राष्ट्रिय जनगणनाका अन्य विषयगत समिति पनि रहनेछन् ।
जनगणनाको समयमा चार महिनाका लागि विभिन्न स्थानमा कार्यालय स्थापना हुन्छ । जसमध्ये केन्द्रसँगै ७ वटै प्रदेश, सबै जिल्ला र सबै स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा समेत जनगणना समन्य समिति स्थापना हुनेछ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सुमनराज अर्यालले हाल जनगणनाका शासकीय पक्षका बारेमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । “कुनै पनि तथ्याङ्कीय प्रक्रियामार्फत उत्पादन भएका सेवाहरू सार्वजनिक चासोका विषय हुन् । अहिले विभाग, सरकारलगायतले प्रवाह गर्ने सेवालाई सार्वजनिक वस्तु बनाउने काममा लागिरहेका छौँ । यसमा जनगणाका शासकीय पक्षका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
यस्ता हुन्छन् प्रश्नावली जनगणनामा सही र विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि तीन वटा प्रश्नावली तयार पारिएको छ । जसमा पहिलो प्रश्नावलीमा मूल घरानाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ । यसमा २५ वटा प्रश्न हुन्छन् । त्यसबाहेक मुख्य प्रश्नावलीमा ५५ वटा प्रश्नहरू हुनेछन् । यो आगामी जेठ २५ गतेदेखि तथ्याङ्क सङ्कलनमा प्रयोग गरिनेछ । यसमा सामूहिक प्रश्नावलीको प्रयोग गरिनेछ ।
मुख्य प्रश्नावलीमा प्रत्यक्षरूपमा परिवारले उपभोग गरेका सुविधा, खानोपानी बत्ती, मोबाइल, सवारी साधन, महिलाका नाममा भएका जग्गा र घर, साना घरका व्यवसायलगायतको विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ ।
त्यसैगरी सरकारी निकायमा दर्ता नभएका विवरण, विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यहरूको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ । जसमा कुन व्यक्तिले के काम गर्छन् ? कस्तो काम गर्छन् ? उनीहरूले काम गर्ने ठाउँमा कस्तो उत्पादन हुन्छ लगायतका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिए । सामुदायिक प्रश्नावलीमा वडास्तरमा हुनेछ । यसमा पनि हाउसहोल्डबाट प्राप्त भएका तथ्याङ्कलाई पुनः परीक्षण गरिनेछ । जसबाट वडा स्तरमा राजस्व सङ्कलनको स्रोतको तथ्याङ्क, कृषिजन्य उत्पादन र निकासी तथ्याङ्क, वडास्तरको आम्दानीको स्रोतबारे विवरण लिइनेछ । रासस