हिमाली महाभूल – ३९, पराजय किन ?

(सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धबारे चिनियाँ कैदमा परेका ब्रिगेडियर जेपी डाल्भीको प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिमाली महाभूल’ (Himalayan Blunder) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)
अत्याउँदाको दण्ड
कुनै मुलुकले बिनातयारी युद्ध लड्नु हुँदैन । राजनेताहरूले राजनीतिक मुद्दाहरूलाई शत्रुता हदसम्म पुग्नबाट रोक्नुपर्छ । चतुर राजनेताहरू लामो समय लिने धेरै उपायहरू सोच्छन् । १९६२ को सेप्टेम्बर युद्धमा जानका लागि सबैभन्दा अनुपयुक्त समय थियो । भारतले अधकल्चा सीमा चौकीहरू बनाएको थियो र चिनियाँहरूले त्यसलाई बिथोलेका थिएनन् । अघिल्ला तीन वर्षभरि सेनालाई युद्धको तालिम दिइएको थिएन ।
सेप्टेम्बर ८ मा चिनियाँहरू थागलामा पसेपछि सरकार जिल्ल प¥यो । सरकारले फाइँफूर्तिको नीति लियो । भारतीय जनता र चिनियाँहरूलाई फुर्ति लगाउन सजिलो थिएन । सरकारले अगुवाइ गर्नसकेन । उच्च पदको कमान्डरलाई नाम्का चूमा पठाएर चिनियाँ खतराबारे आकलन गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले सिधै चिनियाँहरूलाई खेद्ने ‘निर्णय’ लियो । रक्षा मन्त्रालयले सेनाप्रमुखलाई दबाब दिए, सेनाप्रमुखले कमान्ड प्रमुखलाई दियो, कमान्ड प्रमुखले खोलानजिकै खटिएको कमान्डरलाई दबाब दिए । सरकार अब आफ्नै शब्दहरूको जालोमा फसेको थियो । त्यसैले ऊ सकेसम्म राम्रो देखिन बाध्य थियो । सरकारले विपक्षी र जानकारीबाट वञ्चित जनताको अज्ञानी हुँकारसामु एक स्पष्ट राजनीतिक अवसरवादको नीति लियो । निरद चौधरीले लेखे, “राजनीतिक नेतृत्वले आक्रमणको लागि सेनालाई अ¥हाएको थियो जसमा उनीहरूले जित्ने मौका थिएन । गढिएको आक्रमण सैन्य कदम हुने कुरा सोचिएको थिएन ।”
सुरूमै सरकारले अर्को गम्भीर गल्ती ग¥यो । उसले आँखामा पट्टी बाँधेर थागला घटनाले लद्दाखमा समेत खतरा उत्पन्न हुनसक्ने कुरा ख्याल गरेन । चिनियाँहरूले लद्दाखमा पनि बलियो उपस्थिति जनाएका छन् भन्ने लुकेको थिएन । पश्चिम कमान्डका जनरल दौलत सिंह र पूर्वी कमान्डका जनरल सेन दुवैले चीन–भारत आमनेसामनेको स्थिति चर्केमा सामना गर्न नसकिने बताएका थिए । विज्ञहरूको सल्लाह यस्तो हुँदाहुँदै पनि सरकारले ‘सक्दो गर्ने’ जिद्दी ग¥यो नत्र सरकारले जनताको विश्वास गुमाउनुपर्ने देख्यो । चौधरीले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै लेखे, “सरकारले चिनियाँहरू आफ्नो ढोकामा आएका एकाध भिकारीहरू हुन् भन्ने ठान्यो र दर्बानलाई यी हल्लाखोरहरूलाई भगाउन भन्यो । अझ उनीहरूले समस्यालाई बगैँचामा आएका चराचुरुङ्गीलाई गोली ठोक्ने समस्याका रूपमा लिए र त्यसको लागि एउटा हट्टाकट्टा केटो खटाए हुने ठाने । तर, चिनियाँहरू भँगेरा थिएनन् ।”
यस्तो राजनीतिक गलहत्याइ र बहादुरीबीच जनरल स्टाफ र स्थानीय कमान्डरहरू आत्तिए । सैन्य हेडक्वाटर बेलाबेला बस्ने शक्तिशाली नेता र कर्मचारीहरूको बैठकबाट जन्मिने सरकारी आदेश अघि पठाउने निकाय बन्यो । समग्र सीमाको लागि एकदम नयाँ रणनीतिक योजना बनाउने अवसर थिएन । गम्भीरतापूर्वक सङ्गठित हुने, सुरक्षित आधार क्षेत्र बनाउने वा आपूर्ति रेखा बनाउने कामका लागि समय थिएन । युद्धका सबै सिद्धान्त मिचिएको थियो ।
सरकारी ‘आदेश’ सैन्य हेडक्वाटरले तल पठाउनुभन्दा अगाडि जाँचबुझ गरेको थिएन । हेडक्वाटरका मुख्य निर्देशकहरूलाई के हुँदै छ भन्ने थाहा नभएको देखिन्छ । सैन्य अपरेसनका निर्देशकले गोर्खालीहरूको बटालियनले दसैँ मनाउने आशा लिएका थिए । स्टाफ ड्युटीका निर्देशकलाई चिनियाँहरूलाई खेद्नका लागि आसाम नजिकै तैनाथ सैनिकहरूबाट एउटा ब्रिगेड बनाउन बाध्य पारिएको थियो । जम्मा गरेपछि उनीहरूलाई त्यहीँ लडाइँमा होमिँदै थियो ।
कसैले पनि कसैलाई औपचारिक आदेश दिएको थिएन । जनरल सेनलाई कुनै लिखित आदेश दिइएको थिएन र उनले पनि कौललाई लिखित आदेश दिएका थिएनन् । कौलले एउटा मौखिक आदेश दिएका थिए जसलाई छोटो सन्देशबाट पुष्टि गरिएको थियो । सेनाप्रमुखको मानसिक दुविधा अस्पष्ट सन्देशमा प्रकट भएको थियो । राजनीतिक आदेशलाई दोहो¥याइएको थियो । बेलाबेला क्रमशः यस्ता आदेश दिइएका थिए । एक, ढोलामा सम्पर्क बनाउनू । दुई, चिनियाँहरूलाई नाम्का चूबाट खेद्नू (मानौँ चिनियाँहरूको आफ्नो कुनै विचार हुँदैन !) । तीन, थागलाभन्दा दक्षिणमा चिनियाँ घुसपैठ नहोस् भनी हेर्नू । चार, थागलाको दक्षिणका सबैलाई हटाउनू । पाँच, नाम्का चूका पुलहरूको सुरक्षा गर्नू ।
सरकारले उपयुक्त मार्गबाट औपचारिक आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखेकोले कोही पनि आफूलाई दाउमा राखेर कतै हस्ताक्षर गर्न तयार भएन । डाल्भीलाई पूरै अपरेसन अवधिभरि एउटा पनि लिखित आदेश दिइएको थिएन । एउटा पनि गुप्तचरीको जानकारी पठाइएको थिएन । उनलाई एउटा पनि प्रशासनिक निर्देशन दिइएको थिएन । डिभिजन प्रमुखले उनलाई आफ्नै अगुवाइ वा परिस्थितिको आफ्नै मूल्याङ्कनका आधारमा एउटा पनि आदेश दिएका थिएनन् । ब्रिगेड ७ को हकमा अपरेसन सेप्टेम्बर ८ देखि अक्टोबर २० सम्म पूरै ४२ दिन चल्यो । लिखित आदेशको लागि यति समय पर्याप्त थियो ।
चेन अफ कमान्ड
आदेश दिँदा र सेनालाई परिचालन गर्दा चेन अफ कमान्ड र नियन्त्रणको बेवास्ता गरियो । रक्षामन्त्री चाभनले लोकसभामा भने, “तेस्रो कुरा सेनाको कमान्ड प्रणालीको हो । प्रणाली र चेन अफ कमान्डमा मूलतः केही गडबडी छैन । उसले विभिन्न तहमा अपेक्षाअनुसार व्यवहार ग¥यो । तर, विभिन्न तहमा आपसी विश्वासका आधारमा जिम्मेवारी महसुस गरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अपरेसनको बेला मान्य चेन अफ कमान्डबाट बाहिरिँदा समस्या बल्झियो । हतारो र पूर्वयोजनाको अभावमा पनि बाहिरिने सम्भावना उत्पन्न भयो । जाँचबुझबाट सेनाको माथिल्लो निकायले तल्लो तहमा हुने रणनीतिक कार्यहरूमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । आवश्यक परेको बेलामा निर्णय लिनु मैदानमा खटिएको कमान्डरको कर्तव्य हो । त्यस्तै अपरेसनका मसिना कार्यहरू उनीहरूलाई नै छोड्नुपर्छ ।”
चाभन महोदयले यहाँ पनि आफ्ना राजनीतिक मित्रहरूलाई लुकाएका छन् । उनले सैन्य नेतृत्वले स्थानीय कमान्डरको काममा भाँजो हालेका थिए भन्ने छाप पार्न खोजेका छन् । आलोचना राजनीतिक नेतृत्वको पनि हुनुपर्छ । सरकारले नै हरेकलाई आँखाअगाडि आएको युनिटको कमान्ड गर्नुपर्ने गरी अत्याउने बटन थिचेको थियो । माथिको हस्तक्षेपले सीमामा तैनाथ सैनिकहरूको मिसनमा कुनै आस्था थिएन र नेतृत्वमा भर थिएन भन्ने देखाउँछ । यहाँ दिल्लीमा बसेर तल्ला अफिसरहरूमाथि उफ्रिने, अत्याउने र धकेल्ने सबैलाई दोष दिनुपर्छ । योजना सही बनाइएको हुन्थ्यो र सबै तहमा स्वीकार गरिएको हुन्थ्यो भने वास्तविक मसिना कार्यहरू मैदानका कमान्डरहरूलाई चेन अफ कमान्डअनुसार सुम्पिनुपथ्र्यो । सैन्य हेडक्वाटर र सरकारले हेर्ने, सघाउने र नैतिक र बन्दोबस्तीका सामग्री दिनेमै आफूलाई सीमित गर्नुपथ्र्यो । तल्लो तहका नाक खुम्च्याइरहेका अफिसरलाई कज्याउने मान्छे पठाउन आवश्यक हुन्नथ्यो ।
राजनेता र कमान्डरहरूलाई लडाइँको मैदानबारे अत्तोपत्तो थिएन र उनीहरूले टड्कारा पक्षहरू नहेरी युनिटहरूलाई अघि बढ्न आदेश दिन थाले । सैन्य आदेशलाई सैनिक तर्कहरूकै आधारमा स्पष्ट पार्न सकिँदैन भने त्यसको विरोध हुन्छ । यस्तो कारबाहीमा जोड गर्न युनिटहरूलाई ठाडो आदेश दिनुपर्ने हुन्छ, तल्ला अफिसरहरूलाई धम्क्याउनुपर्छ र सामान्य लडाइँका प्रक्रियाहरू बिर्सनुपर्छ ।
हस्तक्षेप रक्षामन्त्री मेननकै तहबाट सुरू भयो । उनी र उनका सहयोगीहरू दिनानुदिन बैठक बसे र फौजसँग हुनुपर्ने सैन्य अधिकारीहरूलाई बोलाए । पूर्वयोजना थिएन र चिनियाँहरूलाई खेद्ने चमत्कार कसरी होला भन्ने थाहा थिएन । त्यसैले दैनिक गफगाफ चलिरह्यो । जनरल सेनलाई प्रत्येक दिन दिल्ली डाकिन्थ्यो । उनी चिनियाँहरूलाई खेद्न पठाइएका फौजीहरूसँग हुनुपर्ने ठाउँमा उनी दिल्लीमा हुनुलाई महत्व दिइयो । डाल्भी हेलिप्याडनिर थिए तर सेन उनलाई भेट्न गएनन् ।
कमान्ड संरचना चुँडिनुमा अर्को महत्वपूर्ण तत्व कमान्डरहरूको स्थानमा हस्तक्षेप थियो । डाल्भीलाई सेप्टेम्बर १३ र अक्टोबर ४ मा उनको हेडक्वाटरबाट निकालियो । अक्टोबर १६ सम्म उनले आफ्नो हेडक्वाटर बनाउन सकेनन् । जनरल प्रसादसँग सेप्टेम्बर २३ र २८ मा उनले भेट्न सके । जनरल प्रसादलाई समेत उनको हेडक्वाटरबाट निकालियो । जनरल कौलको निश्चित हेडक्वाटर र स्टाफ टोली थिएन । जनरल सेन दिल्ली, लखनउ र तेजपुरबाट काम गर्थे । कहाँ थियो त परम्परागत कमान्ड ? राष्ट्रिय महत्वको विषयमा मौखिक आदेश दिने हानिकारक बानीले समस्या चर्कायो । यस्तो आदेश लिखित दिनुप¥यो भन्दा दिने मान्छे नै हच्किन्थ्यो । यसै कुराले किन आवेग, आक्रोश वा गलत मान्यताका आधारमा अति अत्याउने जथाभावी आदेशहरू दिइएको थियो भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
चेन अफ कमान्डलाई पन्छाउने काम जनरल कौलले गरेका थिए । उनले जिम्मेवारी लिएपछि यस्तो भएको थियो । उनले सीमामा तैनाथ सैनिकहरूले आनाकानी गरेको पाए र ‘अपरेसनलाई दौडाउन’ आफैँ कमान्ड लिए । त्यसैले उनले ब्रिगेड ७ लाई अघि बढ्न आदेश दिए र आफैँले राजपुत कमान्डरलाई पुलहरूको सुरक्षा गर्ने आदेश दिए । पछि उनी र राजनेताहरू मिलेर सबै पुलहरू थामिराख्नुपर्ने र स्थानीय कमान्डरहरूको सुझावभन्दा विपरीत गएर साङलेमा निर्माण कार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरे । यसको लागि पनि उनले व्यक्तिगत आदेशहरू दिनुप¥यो ।
दोषी को ?
ब्रिगेड ७ लाई नाम्का चूमा पठाउने आदेश सोचविचार नगरी, चेतावनी नदिई र तयारी नगरी दिइएको बाध्यकारी प्रतिक्रिया थियो । यसरी चिनियाँहरूको शक्ति, तयारी र मनसाय नबुझी सरकारले फुर्ती गर्ने नीति लियो । पहिलो प्रहार विफल भएपछि राजनीतिक चटकमा भुल्यो । रातारात कोर बनाउने मिथ्या निर्णय भयो । यसले भारतीयहरूबीच फजुल आशाको सञ्चार ग¥यो । कोर बनाउने सोच पहिले थिएन । त्यसैले रणमैदानमा खटिएका दुई ब्रिगेड मिलाएर जनरल कौलको नेतृत्वमा कोर बनाइयो । त्यसमा जगेडा सैनिक र हेडक्वाटर थिएन । सामान्यतया एउटा कोरमा तीन डिभिजन हुन्छन् र प्रत्येक डिभिजनमा ती ब्रिगेड हुन्छन् । साथमा जगेडा सैनिकहरू पनि हुन्छन् ।
हतियार नभएको, सानो सङ्ख्या र प्रशासनिक आड नभएको कामचलाउ युनिटले अत्यन्त शक्तिशाली चिनियाँ सेनालाई के नै गर्नसक्थ्यो ? एकदम प्रतिकूल अवस्थामा भएको युद्धमा चिनियाँहरूले नै रोजेको समय र स्थानको अक्करमा सेना कसरी पर्नसक्थ्यो ? किन चिनियाँ जालोमा पर्नसक्थ्यो ? एक दुर्लभ आत्मसमीक्षामा बोल्दै प्रम जवाहरलाल नेहरूले यी प्रश्नको सही जवाफ दिएका थिए । राज्यसभामा १९६३ को सेप्टेम्बर ३ मा बोल्दै उनले भने, “नेफाको विपद् नितान्त बाध्यात्मक घटनाहरूका कारण आइलागेको थियो । अरू सरकारले समेत–यस्तो परिस्थितिमा) एकदम फरक काम गर्नसक्दैनथे ।” यो नेहरूको पहिलेको प्रवृत्तिको रवैयाको तुलनामा इमानदार वक्तव्य थियो । थागलाको आमनेसामनेको स्थितिलाई राजनीतिक हत्कन्डाको रूपमा स्वीकार गरेपछि र त्यो विनाशमा टुङ्गिन्छ भन्ने थाहा भएपछि नेहरूले चकित परेको स्वाङ पारे । उनले राजनेता र जनरलहरूलाई गलहत्याए । उनले चीनलाई पिठ्यूँमा छुरा रोपेको आरोप बताए । उनका विश्वासपात्रले सङ्ख्या र हतियारको कमी रहेको बताए ।
भावी पिँढीले नेहरूलाई सेप्टेम्बर ८ भन्दा अगाडिको सोझो विश्वास र लापरबाहीको लागि माफ गर्नेछैन । त्यसपछि उनले राजनीतिक सैन्य स्थिति गिजोलेकोमा उनलाई माफ गर्नेछैन । राजनेताहरू, जनरल थापर र कौलमाथि दोष थोपरेर मनलाई कठोर पारे पनि आउने पिँढीले
(डाल्भीलगायत) वरिष्ठ सैन्य अफिसरहरूलाई अपमानपूर्ण भूमिकाको लागि माफ गर्नेछैन ।
जनरल कौलको दोष ठूलो थियो । उनी १९५९–६१ मा क्वाटर मास्टर जनरल थिए र १९६१ अप्रिलदेखि १९६२ अक्टोबरसम्म जनरल स्टाफका चीफ थिए । उनी सीमा सडक सङ्गठनका स्थायी सदस्य थिए । उनी त्यस्ता एकमात्र जनरल थिए जसलाई अपरेसनका लागि सेना तयार छैन भन्ने थाहा थियो । चिनियाँको तुलनामा भारतीय सेनाको स्थिति दयनीय छ भन्नेमा उनलाई कुनै भ्रम थिएन । तैपनि, उनले कसरी गरम नीति स्वीकार गर्न सकेका थिए ? उनीभन्दा अघिका अफिसरले चिनियाँहरूलाई खेद्न कम्तीमा ६ महिनाको तयारी चाहिने बताउँदा पनि उनी कसरी चिनियाँहरूलाई खेद्न तयार भए ? के राजनेताहरूमाथि उनले दोष थोपर्नु जायज
थियो ?
सेनाको मूल नेतृत्वको रूपमा सैन्य हेडक्वाटर काम नलाग्नु नेहरू–मेनन–कौलको शासनले गरेको सबैभन्दा ठूलो ध्वंस थियो । १९६२ मा सैन्य हेडक्वाटर आफैँलाई विश्वास नभएका राजनीतिक आदेशहरू आदानप्रदान गर्ने सन्देशवाहकमात्र बन्न पुगेको थियो । यो प्रभावशाली रक्षामन्त्रीको शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वको उपज थियो भने त्यसबेला पुनः विचार गर्नुपर्ने थियो ।
केही सैन्य अफिसरहरूले नेफाको पराजयतिर धकेल्ने गतिविधिमा आफू सामेल भएको महसुस गरे । ती त्रासद घटनाहरूको लागि सरकार र जनरल कौल जिम्मेवार भएको अनुभव गरे । चिनियाँ कैदबाट फर्केपछि डाल्भीले १९६२ सेप्टेम्बर–अक्टोबरको कष्टकर घडीमा प्रमुख पदहरूमा कार्यरत धेरै वरिष्ठ अफिसरहरूलाई भेटे । खासमा उनीहरू डाल्भीलाई भेट्न आतुर थिए । उनीहरूले डाल्भीमा आफूहरू ती घटनासँग नजोडिएको छाप पार्न चाहन्थे । उनीहरू यथार्थमा के भएको थियो भनी जान्न चाहन्थे । डाल्भीले ती कुरा सरकारलाई रिपोर्ट लेखेर बुझाउने बताए । उनीहरूले ती दुष्कर महिनामा लिइएका कुनै पनि निर्णयहरूमा आफू जिम्मेवार नभएको बताए । लम्बेतान व्याख्या गर्दै उनीहरूले माथिल्ला अफिसरले आफ्ना सुझाव नसुनेको गुनासो गरे । उनीहरू डाल्भीको फौजलाई रगतमा डुबाउने निर्णयहरूमा आफू र आफ्नो विभागको कसुर नभएको लेखेर डाल्भीले आफूहरूलाई छुटकारा दिलाए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थे । उनीहरूमध्ये धेरैले कौलको दोहोलो काढे । यो अनौठो कुरा थियो किनभने तीमध्ये धेरै कौलकै कृपाले सो पदमा पुगेका थिए र उनको विचारसामु नुहेका थिए । बाघ लडेको थियो ¤ मुसाहरू हुँकार गरिरहेका थिए !
सैन्य हेडक्वाटर र सेनाको परम्पराले काम गरेको थिएन । त्यसले किन काम गरेन ? के त्यो मेनन र कौलको भव्य व्यक्तित्वले दब्बु बनेको थियो ? के सेनाप्रमुखले आफूले सहयोग लिनुपर्ने सैन्य हेडक्वाटरलाई बेवास्ता गरेका थिए ? के उनले गर्नुपर्ने कामको स्टाफबाट अध्ययन गराएका थिए ? थिए भने उच्चपदस्थहरूले आफूलाई केही थाहा थिएन कसरी भन्थे ? के सेनाप्रमुखले सामान्य माध्यमबाट आदेश जारी गरेका थिए ? कुनै पनि सेनाले आफ्नो सेनाप्रमुखले राजनीतिक अगुवाहरूको अव्यवहारिक आदेश सारेको हेर्न चाहन्न । के नीति निर्माण केही चुनिएका राजनेता, कर्मचारी र एक्कादुक्का सैन्य अफिसरबीच खुम्च्याइएको थियो ? के चिनियाँहरूलाई खेद्ने आदेश दिनुअघि सेनाप्रमुखले आफ्ना चारजना प्रधान स्टाफ अफिसरको बैठक बसेका थिए वा के उनले नयाँ कोर बनाउनमा सहमति जनाएका थिए ? उनले त्यसो गरेको भए होहल्ला हुने निश्चित थियो ।
१९६२ सेप्टेम्बरमा सरकारले चिनियाँहरूलाई खेद्ने ‘निर्णय’ लिएपछि प्रधान स्टाफ चीफहरूको सुझाव मागिएन । निर्णय लागू गराउन सेनासँग स्रोतसाधन हुन्थ्यो नै भने पनि (जुन थिएन) आवश्यक प्रक्रियाका लागि समय थिएन ।
हरेक विनाशले विभिन्न बुझाइ र घोचपेचहरूको खेती गर्छ । डाल्भीले १९६३ मा यस्तै हाँसोलाग्दो किस्सा सुने । एकजना प्रधान स्टाफ चीफले आफ्नो आश्चर्य पोखेका रहेछन्, “नेफामा फटफटाउने काम भएछ ।” उनले त्यहाँको विषयमा दैनिक अखबारहरूबाट खबर सँगालेका रहेछन् ! चिनियाँहरूलाई खेद्ने निर्णय जसरी लिइएको थियो र सीमाका सैनिकहरूलाई सैन्य हेडक्वाटरको इतिहासका ती काला दिनमा जसरी अत्याइएको थियो त्यस कोणबाट हेर्दा यो कथा सत्य देखिन्छ ।
भारतका रक्षामन्त्रीहरू १९४७–६२
१९६२ मा गडबडी कहाँ थियो ? युद्धको अग्रदिशाको संरचनामाथि दोष लगाउने ठाउँ छैन । भारतसँग प्रतिभाहरू थिए । युद्धमा विजयी हुन चाहिने बहादुर सैनिकहरू थिए । दोषी प्रभावहीन उच्चपदस्थहरू थिए । उनीहरूले समग्र संरचनालाई कमजोर बनाउन दिए । १९६२ भन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले महत्वपूर्ण निर्णय आफैँ गरेको देखिन्छ । विज्ञ समिति र तिनका सुझाव बेवास्ता गरिएको थियो वा मागिएको थिएन । कसैले यसमा चाइँचुइँ गरेको थिएन । माथिल्ला अधिकारीहरूले चुपचाप कामकाज हेरेर चित्त बुझाएका थिए ।
युद्ध कुँजाहरूमाथि भर परेका विलक्षणहरूको खेल होइन । यो त धेरैजना नम्र खेलाडीहरू आआफ्ना काममा खटिएर खेलिने सामूहिक खेल हो । जतिसुकै महान् भए पनि फेरिफेरि एकजना व्यक्तिलाई मात्र राष्ट्रिय नीति लेखाउन दिनुहुँदैन अथवा उनैले मात्र त्यसलाई लागू गर्ने भार बोक्न सक्लान् भनी अपेक्षा गर्नुहुँदैन ।
नेहरू र मेननको दबदबा कसरी कायम भयो ? बेलायती प्रणालीमा एकाध व्यक्तिले मात्र राष्ट्रिय स्वार्थमा दखल दिन सक्दैनथे । अधिकारको दुरूपयोग १९४७ लगत्तै सुरू भयो । कृष्ण मेननभन्दा अगाडि रक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसँग स्वस्थ कामको तालमेल मिलाउनसक्ने खुबी भएको वा सेनाका आवश्यकताहरू अघि सार्न सक्ने मन्त्री पाएको थिएन । १९५० मा सरदार पटेलको निधनपछि नेहरूको उचाइ चुलियो र रक्षा मन्त्रालयले भाउ पाएन ।
अस्वस्थ अभ्यास भारतका प्रथम रक्षामन्त्री सरदार बलदेव सिंहको पालादेखि नै सुरू भयो । मूल्य चुकाउन धेरै समय लाग्यो । १९६२ को अक्टोबर २० मा त्यो मूल्य पनि चुकाइयो । “बुबालाई थाहा छ” भन्ने युग शरम र अपमानको वर्षासँगै टुङ्गियो ।
प्रथम रक्षामन्त्री बलदेव सिंह स्वतन्त्रताअघिका शिख नेता थिए । १९४६ को अन्तरिम मन्त्रिमण्डलमा उनले शिख प्रतिनिधित्वका हिसाबले स्थान पाएका थिए । काङ्ग्रेसका अन्य वरिष्ठ नेताहरूले थोरै शक्ति पाउने हुनाले रक्षामन्त्रालयमा ध्यान दिएनन् । मन्त्री पदका लागि नेहरूले काङ्ग्रेसबाहिर हेर्दैनथे । स्वतन्त्रताअघि सुरक्षाविद्को रूपमा चिनिने एचएन कुन्ज्रू रक्षा मन्त्रीको लागि योग्य हुनसक्थे । जेहोस्, सरदार बलदेवसँग रक्षामन्त्री हुने योग्यता थिएन । उनी धनी र सजिला व्यक्ति थिए । उनलाई समस्याहरूसँग जुध्न मनपर्दैनथ्यो । उनीसँग राष्ट्रिय रणनीति र प्रतिरक्षाको ज्ञान थिएन । उनी सबै काम आफ्ना रक्षा सचिवलाई छोड्थे । सचिव एचएम पटेल पुरानो विचारका आइसीएस अफिसर थिए । उनी अभिमानी र महत्वाकाङ्क्षी थिए र लगाम आफ्नो हातमा राख्न रूचाउने खालका थिए ।
भारतका प्रथम कमान्डर इन चीफ जनरल करिप्पा उत्तिकै अभिमानी थिए । मिजासका कारण सचिव र चीफबीच ठाकठुक भइरहन्थ्यो । सरदार बलदेवलाई यसबारे थाहा थियो । तैपनि उनीहरूलाई रोक्न उनले केही गरेनन् । उनले मन्त्रालयको काम सहज बनाउन स्पष्ट नीतिनियम बनाएनन् । उनले निजामती र सैन्य अधिकारीहरूबीच शक्ति र जिम्मेवारीलाई लिएर स्पष्ट रेखा कोरेनन् । उनले नयाँ संविधानअनुरूप परिवर्तनहरू गर्नुपथ्र्यो । धेरै अन्योल, अविश्वास, बाझिने जिम्मेवारी र थोत्रो प्रक्रियाको स्रोत सरदार पटेलकै कार्यकाल थियो । १९६२ सम्ममा यो अवस्था मिलाउनै नसकिने बनेको थियो । १९४७ पुरानो र औपनिवेशिक कार्यशैली पन्छाउने समय थियो । बेलायतीहरूले छोडेर गएको अधिकार कर्मचारी र सेनालाई बाँड्नका लागि दिनुहुँदैनथ्यो किनभने दुवैले आफ्नो हात माथि पार्न कोसिस गरिहाल्थे । यो तानातान रोक्न सक्ने कडा चरित्र र दृढ राजनीतिक नेतृत्वको खुबी सरदार बलदेवसँग थिएन । उनी नेहरूलाई प्रभावित गर्नसक्दैनथे । त्यसैले उनी र उनको मन्त्रालय छायाँमा परिरह्यो । प्रम नेहरूको अगुवाइमा मन्त्रिमण्डलको दबदबा सरदार बलदेवकै पालामा सुरू भएको थियो । उनमा दूरदृष्टि थिएन । त्यसैले उनकै पालामा १९५० मा चीन तिब्बतमा पसेपछि उनले चिनियाँ खतरा ठम्याउन सकेनन् । उनी भारतको रक्षा इतिहासमा गलत समय र स्थानमा परेका असल र साधारण व्यक्ति थिए ।
सरदार बलदेवपछि पूर्वआइसीएस कर्मचारी गोपालस्वामी अयङ्गर रक्षामन्त्री बने । उनी शान्त, आलोचक, बुद्धिमान र प्रशासनिक अनुभव भएका व्यक्ति थिए । मन्त्री बनेको केही महिनामै उनको निधन भयो । उनले कर्मचारी र सेनाबीच कामको व्यवस्थित वातावरण बनाउन सक्थे । उनले कर्मचारीहरूलाई हावी हुन दिने थिएनन् ।
अयङ्गरपछि पुराना काङ्ग्रेस नेता डा. कैलाश काट्जु रक्षामन्त्री बने । १९३७ मा संयुक्त प्रान्तका कानुनमन्त्री बन्नुभन्दा अघि उनी विख्यात वकिल थिए । त्यसपछि उनी जेल गइरहे । १९४६ पछि उनी पुनः मन्त्री बने । उनी संविधानसभा सदस्यसमेत थिए । उडिसा र पश्चिम बङ्गालको गभर्नर हुँदै उनी १९५१ मा केन्द्रीय मन्त्री बने । गृह र कानुन मन्त्रालय हेरिरहेका उनलाई अयङ्गरको मृत्युपछि रक्षा मन्त्रालय दिइयो । १९५७ मा उनी काङ्ग्रेसभित्रको किचलो मिलाउन मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर गए ।
काट्जु प्रतिभाशाली, योग्य र मानवीय व्यक्ति थिए । तर, रक्षा उनको मैदान थिएन । १९५२ मा रक्षामन्त्री बन्दा उनी ६५ वर्ष लागेका थिए । उनी बुढा, थकित र बहिरा बनेका थिए । उनले युद्धको अग्रदिशाका जटिलताहरू ठम्याउन सक्दैनथे । स्वतन्त्र भारतमा उनको ठूलो योगदान थियो । तर, वरिष्ठता र मुख्य मन्त्री पद काङ्ग्रेसीहरूले नै भर्ने नेहरूको झुकावका कारण काट्जुलाई रक्षा मन्त्रालय दिइनु सही थिएन । नेहरूले उपयुक्त व्यक्ति नपाउँदासम्म बीचबीचमा रक्षा मन्त्रालयको काम आफैँ हेर्थे । काट्जुलाई सो पद अन्याय थियो र सेनाको लागि त्यो घातक बन्न पुग्यो । त्यसबेला पाकिस्तानसँग बराबर हुनुपर्ने र चीनभन्दा पहिले सीमामा बलियो हुनुपर्ने मागहरू उठिरहेका थिए । डा. काट्जुले केही हानि गरेनन् । तर, उनले केही असल पनि गरेनन् । उनको कार्यकालमा उल्लेख्य केही भएन । धेरै समय घरेलु राजनीतिमा बिताएको हुनाले उनलाई रक्षा मामिलाबारे थोरै ज्ञान थियो ।
अन्त्यतिर उनी अब्बल राजनेता बने । १९६२ मा ७५ वर्षको उमेरमा उनी मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्थे । तर, उनी १९६२ को आम निर्वाचनमा हारे । उनी उपनिर्वाचनमा फर्के तर मुख्यमन्त्रीमा आएनन् । यस हिसाबले उनी काङ्ग्रेसी नमुना थिए । स्वतन्त्रता आन्दोलनको आफ्नो ‘बलिदान’ बाट प्रशस्त फसल काटेर पनि उनी अन्तिम साससम्म ‘जनताको सेवा’ गर्नमा ढिपी कसिरहेका थिए ।
काट्जुको कार्यकालमा सेना चिप्लेर सबैभन्दा तल प¥यो । उनले कुनै नयाँ काम थालेनन् । सबैथोक आइसीएस र सेनालाई मिलाउन भनियो । पाकिस्तानको सशस्त्रीकरणमा प्रतिक्रिया जनाइएन । उनकै कार्यकालमा अमेरिकाको मद्दतले पाकिस्तान बलशाली बन्यो । यसको विरोधमा उनले उचित प्रतिरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो । भारतको रक्षा इतिहासमा उनी दोस्रा अनुपयुक्त व्यक्ति थिए ।
महावीर त्यागीले रक्षा मन्त्रालयमा उनकै लागि बनाइएका पदहरूमा रहेर काम गरेका थिए । उनी काङ्ग्रेसका कचकचे थिए । उनले मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोधेर हैरान बनाउँथे । उनलाई शान्त पार्न र अन्य मन्त्रीहरूलाई बचाउन उनैलाई मन्त्री बनाउने सोचियो । रक्षा मन्त्रालयजस्तो महत्वहीन अर्को थिएन । त्यसैले उनी काट्जुपछिका रक्षामन्त्री बने । प्रथम विश्वयुद्धमा सेनामा सेवा गरेको फुर्तीफार्तीबाहेक उनीसँग रक्षासम्बन्धी धेरै ज्ञान थिएन । सेनामा घरेलु उद्योगमा बनेको खादीको सिरक आदि भित्र्याउने श्रेय उनैलाई जान्छ । उनी आफ्ना ‘जनरल’ हरूले घरिन, सैन्य सामानको खरिदमा विदेश जान र वरिष्ठ अफिसरहरूको उपस्थितिमा भाषण दिन रूचाउँथे । उनी आफ्ना उपलब्धिहरूको धङधङीले नछोडेको रोब देखाउँथे । केही महिनापछि उनलाई निकालियो र उनको ठाउँमा कृष्ण मेनन रक्षामन्त्री बने । त्यागी केही समयपछि मन्त्रीहरूलाई पुनः घोचपेच गर्न थाले । त्यसपछि उनलाई पुनर्वास मन्त्रालयमा लागियो ।
त्यागी तेस्रा अयोग्य रक्षामन्त्री थिए । सेनालाई दोस्रो विश्वयुद्धका हतियारबाट मुक्त गरेर नयाँ हतियारले सुसज्जित गर्नुपर्ने समयमा उनी रक्षामन्त्री बनेका थिए । रक्षा उत्पादन मन्त्रीको रूपमा यो काम उनको थियो । उनले घरेलु उत्पादन बढाउन वा विदेशबाट सामग्री मगाउनका लागि मन्त्रिमण्डललाई प्रभावित गर्नसकेनन् । उनले मन्त्रालय छोड्दा सैन्य सामग्रीको स्थिति सबैभन्दा नाजुक थियो ।