हिमाली महाभूल – ४२, पराजयका असरहरू ?

(सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धबारे चिनियाँ कैदमा परेका ब्रिगेडियर जेपी डाल्भीको प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिमाली महाभूल’ (Himalayan Blunder ) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)
अन्तमा मेनन ‘उच्च तह’ बने । यस रहस्यमय शब्दावलीले सैन्य अधिकारीहरूलाई असहाय बनाइदियो । त्यसपछि मेननले फौजको परिचालन गर्ने आदेश दिएको र सैन्य सल्लाह बेवास्ता गरेको बताइन्छ । मेननले अनेक बहानाबाजी गर्दै आएका छन् । कहिले उनी जनदबाबलाई दोष दिन्छन् त कहिले उनी आफूलाई सडकछाप हुल्याहा वा तिनका वरिष्ठ नेताहरूको प्रतिनिधि बनाइएको गुनासो गर्छन् । यस्तै १९६३ को एक बहसमा उनले चर्को स्वरमा भने, “नेफामा चिनियाँहरूको प्रतिकार गर्न राजनीतिक निर्णय लिइएको थियो भन्ने गरिन्छ । म सभामुख र संसदलाई ससम्मान सोध्छु, एउटा देशविरुद्ध लड्न राजनीतिक निर्णयहरू लिन सक्नेहरूले बाहेक अरू कसले लिन सक्छ । म र सरकारले समेत सेनामाथिको नागरिक नियन्त्रणको दाबीका लागि माफी माग्ने छैन ।” मेननको शब्द चयनअनुसार एउटा हुल्याहा भीड वा ‘जनमत’ ले पनि मुलुककै अपमान हुने राजनीतिक निर्णयहरू लिन सक्दोरहेछ ।
मेननले अर्को दाबी पनि गरेका छन् । उनले आफू वा सरकारले “अपरेसनका कमान्डरहरू कहाँ बस्नुपर्छ, कस्तो युनिट बनाउनुपर्छ, सेना कसरी परिचालन गर्नुपर्छ…” आदि कुरा नभनेको दाबी गर्छन् । अर्कोतिर उनी भन्छन्, “हामीले कुनै निश्चित क्षेत्रको रक्षा गर्नुपर्छ, चिनियाँहरूलाई हाम्रो भूभागबाट हटाउनुपर्छ जस्ता राजनीतिक निर्णयहरू सरकारले लिनुपर्छ…।” अन्त्यमा उनी जोड दिन्छन्, “अरू निर्णय लिइयो भन्नु नितान्त गलत हुन्छ, हामीले खालि राजनीतिक निर्णयहरू लिएका थियौँ ।” यी सामान्य शब्द हुन् । दुःखको कुरा मेननले संसदमा राजनीतिक निर्णयहरूको परिभाषा दिएनन्, ती निर्णयहरू कसरी लिइन्छन् र प्रजातन्त्रमा नागरिक नियन्त्रण कसरी हुन्छन् भन्ने खुलाएनन् ।
मेननको बयानले धेरै निर्णय उनले लिएका थिए वा रक्षामन्त्रीको रूपमा त्यसमा उनको भागिदारी थियो भन्ने स्पष्ट पार्छ । उनले चिनियाँ घुसपैठलाई चुनौती दिने निधो गरे र चिनियाँ घुसपैठीहरूलाई छिटो खेद्न जोड दिए । उनले सैन्य कमान्डलाई अत्याए र अबुझमै रणनीतिक निर्णयहरू थोपरे । उनले भारतीय भूमि थप अतिक्रमणमा पर्नु हुँदैन भनी जोड दिए । उनले व्यवहारमा फौजको तैनाथीको हुकुम दिए । (कौलको दाबीअनुसार) १९६२ अक्टोबर १० को दिन चिनियाँहरूलाई हटाउन आक्रमण गर्नुपर्नेमा उनी राजी भए । यसकै लागि उनले रणमैदानमा रहेको ब्रिगेड ७ को नेतृत्व गर्न कौललाई अपरेसनको योजना बनाउन भने । त्यसमा स्थानीय कमान्डरहरूको के विचार थियो, जान्न खोजिएन ।
चिनियाँहरूलाई हटाउनु एक राजनीतिक निर्णय थियो भन्ने स्वीकार गरिएको छ । तर राजनेताहरूलाई राजनीतिक निर्णयहरू लिने अधिकार छ भन्दैमा असम्भव कार्यभार दिन छुट छ भनी के कोही जिम्मेवार व्यक्तिले भन्न सक्छ ? मेननले जनदबाबअनुसार चल्नुपर्ने पूर्वानुमान र तयारी गरेको भए उनले बलियो जग हालिसकेका हुने थिए । के उनले राजनेताको सनक, भविष्य वा भाग्यले सैन्य तथ्य, विज्ञका सुझाव र फैसला मिच्न सक्छ भनी मनाउन चाहेका थियो ? सबै तहको योजना बनाउनुपर्ने प्रक्रिया बेवास्ता गर्न मिल्दैनथ्यो । जति नै महत्वपूर्ण व्यक्ति भए पनि रक्षामन्त्रीले समग्र मन्त्रिमण्डल र संसद–सरकार–सेनाप्रमुख त्रिपक्षीय सम्बन्धको ठाउँ लिन सक्दैनथे । मेननका केही राजनीतिक निर्णयहरू समयक्रममा उदाङ्गिनेछन् ।
मेननले राष्ट्रिय लक्ष्य के थियो र उनले त्यसको परिपूर्तिमा के गरे भनी बताएको भए उनको सराहना हुने थियो । मेनन र सरकारलाई सुरुमै राजनीतिक निर्णयहरू लिने अधिकार थियो । यो उनीहरूको संवैधानिक कर्तव्य थियो । आपत्कानीन भेलाहरूलाई नागरिक नियन्त्रणको नाम दिनु गलत हुन्छ । त्यसमाथि जथाभावी आदेशहरू दिनु झन् अस्वीकार्य हुन्छ । दुःखको क्षणमा मेननले सत्य बोलेका थिए, “हामी सङ्ख्या र हतियारले पछाडि थियौँ ।” यस वाक्यले नीति निर्माताहरूको अप्रभावकारीता स्वीकारेको छ ।
भारतीय जनताले फैसला दिए । काङ्ग्रेसमा प्रतिभाको अभाव थियो तैपनि मेनन गुमनाम भए । उनका साथीहरूले मौनतालाई उनको गुण भने । तर त्यो मौनता उनकै कर्मको फल थियो । कसैले हजारौँ वर्षअघि भनेको छ, “जब ऊ मौन हुन्छ, ऊ चिच्याउँछ ।” एक भारतीय विश्लेषकले मेननको मौनताबारे लेखे, “मेनन आलोचना झेल्न तयार छैनन्, न त उनी कुनै आक्रोशपूर्ण प्रत्युत्तर दिन तयार छन् । तर उनी सावधानीपूर्वक मौन छन् ।” आश्चर्य !
मन्त्री पद गुमे पनि मौन सांसद रहिरहे र कहिलेकाहीँ मात्र उनी छन् भन्ने जनतालाई थाहा हुन्थ्यो । उनी शक्तिहीन भएका थिए । यदाकदा वामपन्थी पत्रिकाहरूले उनी बेलाबेला नेहरूसँग नास्ता खाइरहेको खबर छाप्थे । वर्षौँसम्म मेननले आचार्य कृपालानीको अभियोग सम्झिरहने थिए । १९६२ को अप्रिल ११ मा कृपालानीले भनेका थिए, “म उनलाई गरिब र भोका जनताको पैसा खेर फालेको दोष दिन्छु । म उनलाई सेनामा भारदारहरू खडा गरेको दोष दिन्छु । म उनलाई सेनाको मनोबल खस्काएको दोष दिन्छु । म कम्युनिष्ट चीनको आक्रमणविरुद्ध देशको प्रतिरक्षालाई बेवास्ता गरेको दोष दिन्छु ।…” यी वाक्यहरूले चीनले भारतलाई दिएको दण्डबाट अपमानित भएका धेरै भारतीयहरूको विचार प्रतिबिम्बित गर्छन् ।
१९६२ मा भारतले ठूलो मूल्य चुकाएको थियो । तर, यति त हुनैपथ्र्यो । पाकिस्तानसँग १९६५ मा हार्नुपरेको हुन्थ्यो भने भारतको सत्यानास हुने थियो । ढिलोचाँडो भारतले आफ्नो रक्षा मामिला सीमित विलक्षण व्यक्तिहरूको हातमा दिनुहुन्न भनी सिक्नैपर्छ । चाहे ती व्यक्तिहरू नेहरू र मेननको उचाइका किन नहून् । यी गम्भीर विषयमा जनता, छापा, संसद, सरकार, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र सबै सरकारी निकायहरूले चासो दिनुपर्छ । रक्षा मन्त्रालयको काम संयोजन गर्नु हो । दबदबालाई ठाउँ हुन्न । राष्ट्रिय नीति कसरी बन्छ र युद्धमा त्यसलाई कसरी लागू गरिन्छ भन्ने थाहा पाएर जनताले सरकारी कामकाज नियालिरहनेछन् भन्ने डाल्भीले आशा गरेका थिए ।
वाइबी चाभन
१९६२ बाट भारतले पाठ सिक्यो । १९६५ अगस्टमा पाकिस्तानले जम्मु र काश्मीरमा सुनियोजित गुरिल्ला आन्दोलन चलायो । पाकिस्तानी अफिसर र जवानहरू ती राज्यमा घुसपैठ गरेर दुःख दिए र केही स्थानीय शुभचिन्तकहरूको मद्दतले प्रशासन चलाउने सोचे । मन्त्रिमण्डलले ठूलो सैन्य परिचालन गर्ने र त्यसले पार्ने प्रभाव स्वीकार्ने कुरा पन्छाउन सकेन । प्रम शास्त्री र उनका रक्षामन्त्री वाइबी चाभनले नहिच्किचाई दुई ठूला निर्णय लिए । सैन्य नेतृत्वले १९४९ को युद्धविराम रेखा उल्लङ्घन नगरेसम्म काश्मीरको स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन नसकिने बतायो । यो सुनेर मन्त्रिमण्डलले आफूलाई आवश्यक लागेको कारबाही गर्न सेनालाई अनुमति दियो । भारतीय सेनाले हाजी पीर भञ्ज्याङ कब्जा ग¥यो र कार्गिलको मुख्य आधार क्षेत्र देख्न मिल्ने अर्को टाकुरा कब्जा ग¥यो । उसले तिथवाल क्षेत्रमा सीमा मिच्यो र पाकिस्तानी घुसपैठीहरूको बाटो काटिदियो ।
आत्तिएर पाकिस्तानले जम्मुस्थित भारतीय सेनामाथि ट्याङ्कहरूले आक्रमण ग¥यो । यसो गर्दा उसले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मिच्यो र भारतीय आपूर्ति रेखा धरापमा पा¥यो । सेनाले सरकारलाई हवाई आक्रमणको अनुमति माग्यो । केही मिनेटमै अनुमति दिइयो र विमानहरू एक घण्टाभित्रै तयार भए । सेप्टेम्बर ३ सम्ममा पाकिस्तानले जम्मु कब्जामा राखिरहन नसक्ने देखियो । पाकिस्तानीहरू काश्मीरमा आउनुभन्दा अगाडि नै प्रम शास्त्रीले पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्ने दोस्रो महत्वपूर्ण निर्णय लिए । पाकिस्तान जम्मुबाट फर्किन बाध्य भयो । भारतीय सेनाको शक्तिसामु प्रतिरक्षाको स्थितिमा बस्यो । काश्मीर जोगियो ।
मूल लडाइँको जिम्मा सेनाप्रमुखहरूलाई दिइएको थियो । राजनीतिक प्रमुखहरूले हल्लाखल्ला गरेनन् । उनीहरू वीरताका ठूला कुरामा अल्झिएनन् । सेना सही व्यवहारका लागि कृतज्ञ भयो । शास्त्री र चाभनले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे । उनीहरूले समयमै राजनीतिक निर्णय लिए, स्पष्ट आदेशहरू दिए र आफ्नो उचित संवैधानिक कर्तव्य पूरा गरे । उनीहरूले आफ्नो अधिकारले दिएसम्म सेनालाई सम्पूर्ण नैतिक र भौतिक सहयोग गरे ।
माथिल्लो योजनाकार निकायको सुमधुर कामको लागि रक्षामन्त्रीको पृष्ठभूमि र व्यक्तित्वले ठूलो भूमिका खेलेको थियो । मेनन बर्खास्त भएपछि चाभन रक्षामन्त्री बने । एक होनहार तर जङ्गिने स्वभावका व्यक्तिका ठाउँमा चाभनको आगमनको स्वागत भयो । मुलुक र रक्षा मन्त्रालयलाई सामान्यपन, परम्परा र मिहिनेत चाहिएको थियो । चाभन यसमा आदर्श थिए । चाभनले मेननको शासनका घाउहरू पर्दै गए । उनले नयाँ सेनाप्रमुख जेएन चौधरीलाई विश्वास र सम्मान गरे । दुवैजना जनरल चौधरी दक्षिण कमान्डका प्रमुखको रूपमा पुना हेडक्वाटरमा बस्दादेखिका साथी थिए । यो फलदायी भयो ।
चाभनले सेनाको मनोबल उकास्न र मन्त्रालय र सैन्य हेडक्वाटरबीच तालमेलको सुमधुर परम्परा बसाले । ठूला योजना, गलत बैठक र धुवाँदार शब्दहरूको युग सक्किएको थियो । चाभनको भद्र र तडकभडकहीन व्यक्तित्वले फुर्तीफार्ती गर्ने अफिसरहरूको तप्कालाई शान्त पा¥यो । भारतको पराजयमा उनीहरू पनि भागिदार थिए भन्ने आरोप हुँदाहुँदै उनीहरूको चुरीफुरी घटेको थिएन । चाभनमा भारतीय सादगी थियो । १९६२ को पराजयका कारण सरकारले सेनाको लागि थैली खुकुलो पारेको थियो र मित्र देशहरूले आफ्ना हात–हतियारका भण्डारहरू (गठ्ठाघरहरू) भारतका लागि खोलेका थिए । सेनाको सबलीकरणमा चाभनले हस्तक्षेप गरेनन् र अरूलाई पनि त्यसो गर्न दिएनन् । १९६३ सम्ममा कर्मचारीहरू पनि नरम भइसकेका थिए । उनीहरू आफ्ना असङ्ख्य कर्तव्य र आफ्ना सीमित अधिकारबारे सजग बनिसकेका थिए । चाभनले पुराना विचार र संस्थाहरूमा लक्ष्यदार प्रहार गरे । केही महिनाभित्र सेना पुनः सङ्गठित भयो । पहाडी डिभिजनहरू खडा गरियो र फौजलाई आधुनिक हतियार र उपकरणहरू उपलब्ध गराइयो । चाभनले बलिका बाख्राहरू खोजेनन् र सबैलाई पुराना कुरा बिर्सन र उस्तै स्थिति दोहोरिएमा तम्तयार रहन मनाए ।
चाभनको सफलताको नतिजा पाकिस्तानसँगको छोटो युद्धमा देखियो । उनले बलियो नेतृत्व दिए र पछाडि नै बसे । उनले संविधानले दिएअनुसारको काम गरे र विज्ञको सल्लाहअनुरूप निर्णयहरू लिए । उनले युद्धको योजना बुन्न र लागू गर्नुमा सरकारका विभिन्न निकायहरूको उचित भूमिकालाई सुरु गरे ।
चाभनको पृष्ठभूमि र चरित्रले विलक्षण व्यक्तिहरू पनि चुकेको काममा उनले पाएको सफलताका कारणहरू खुलाउँछन् । काङ्ग्रेसको मापदण्डमा चाभन युवा थिए । उनी मन्त्रिमण्डलमा आउँदा ४८ वर्षका थिए । उनी लडाकु खानदानका व्यक्ति थिए र उनको निर्वाचन क्षेत्रका अधिकांश मानिसहरू सैनिक थिए । त्यहाँका जनताको मुख्य पेशा नै सैनिक बन्नु थियो र लगभग हरेक घरमा सेनामा जाने र सेनाबाट अवकाश पाउने सदस्य हुन्थे । दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित सतारा जिल्लाका जनता स्वतन्त्रताप्रेमी थिए । बेलायती शासनका अन्तिम वर्षहरूमा त्यहाँका जनताले समानान्तर सरकार गठन गरेका थिए । त्यहाँ बेलायती हुकुम बिरलै देखिन्थ्यो । चाभनले क्रान्तिकारी आन्दोलनमा सक्रिय भाग लिएका थिए र १९४९ मा भूमिगत भएका थिए । पछि उनलाई बेलायती प्रहरीले छोपेर जेल हालेको थियो ।
चाभनको व्यक्तित्व यसरी बनेको थियो । आफ्ना पूर्ववर्ती मन्त्रीहरूले भन्दा विपरीत चाभनले सैनिक पेशालाई सम्मान गर्थे । सैनिकहरूको भलाइमा उनको अभिरूचि थियो । उनले त्यसो नगरेका भए उनका मतदाताहरूले उनलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्झाउने थिए । चाभन अहिंसाको पाखण्डी नाटकका दास थिएनन् ।
पराजयका असरहरू
सन् १९६२ को चीन–भारत युद्ध सीमाको सानो कुनामा १० दिन लडिएको थियो । तैपनि यसले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, घरेलु राजनीति र आर्थिक प्रगतिमा गहिरो परिवर्तन ल्याइदियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय असर
संसार भारतको राजनीतिक अक्षमता र सैन्य पतनबाट आश्चर्य भयो । भारतले अत्तालिएर र असंलग्न नीतिभन्दा ठ्याक्कै विपरीत गएर आफ्ना मित्रहरूलाई रन्थनायो । युद्ध गरेको देशसँग भारतले कुटनीतिक सम्बन्ध तोडेन । दोस्रो विश्वयुद्धमा ख्याति कमाएको भारतीय सेनाको दरिद्र प्रदर्शनले धेरैको मनमा विराम कहाँ थियो भनी जिज्ञासा जगायो ।
असंलग्नता विश्वको लागि भारतको दार्शनिक देन थियो । (यस नीतिमा चीनको पनि योगदान थियो र त्यसबाट नेभिल म्याक्सवेलले आफ्नो पुस्तक ‘भारतको चीन युद्ध’ मा प्रकाश पारेका छन् ।) खोटपूर्ण नीतिले भारतको असंलग्न दृष्टिकोणले हावा खायो । लेखक मनकेकरले लेखे, ‘नयाँ दिल्लीले चुत्थो तालले वासिङटन र लन्डनसँग आसन्न चिनियाँ खतरासँग जुध्न पुग्दा सैन्य सहयोग माग्यो । अक्टोबर २६ मा नयाँ दिल्लीले अमेरिका र बेलायतसँग सैन्य सहयोगको याचना ग¥यो । वास्तवमा पहिलो खेपको अमेरिकी सहयोग नोभेम्बर ३ मा भारत आयो । जब कि दुई देशबीच औपचारिक सम्झौता नोभेम्बर १४ मा मात्र भएको थियो ।… नोभेम्बर १९ मा नयाँ दिल्लीले अमेरिकी लडाकु विमानको लागि आपतकालिन र विशेष अनुरोध ग¥यो ।… एक बेलायती पर्यवेक्षकअनुसार नेहरूले अमेरिका र बेलायतसँग नेफामा अघि बढ्दै गरेको चिनियाँ फौजलाई रोक्न १५ वटा बमवर्षक मागेको थियो ।”
सेला भञ्ज्याङको हारपछि नोभेम्बर १९ मा प्रम नेहरूको अन्तिम अयोग्य अपिल आयो । यस अपिलका कारण यी अभिमानी पुरुषको वेदना सबै भारतीयले भाग लगाउनुप¥यो । उनले स्वीकारे, “हामीलाई अझै बढी सहयोग चाहिन सक्छ किनभने यो हाम्रो लागि जीवन मरणको विषय हो । हामीले हरेक किसिमका सरसहयोग मागेका छौँ । यसमा हिचकिचाउने कुरा छैन ।” यिनै नेहरूले १९५३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावरको सैन्य सहयोग अस्वीकार गरेका थिए । आफैले जन्माएको परिस्थितिले उनलाई भारतीय माटोमा विदेशी सैन्य अधिकारीहरू झिकाउन बाध्य भए । त्यो पनि विदेशीहरूबाट मुक्ति पाएको ठीक १५ वर्षपछि । एकचोटि पश्चिमा सहयोग लिएपछि भारतले असंलग्न देशको नक्कल गर्न सक्दैनथ्यो । तैपनि सरकारले सबै मित्र देशसँग सहयोग मागेको भनी मुख छोप्न खोज्यो । तर, युद्धको लागि छोटो समयमै सहयोग गर्न सक्ने मनोबल, स्रोतसाधन र इच्छा अमेरिका र बेलायतसँग मात्र थियो । रुस अन्योलग्रस्त दुःखी रमिते थियो । ऊ क्युवा सङ्कटबाट भर्खर बौरिएको थियो । उसलाई ‘चीन भाइ वा साथी भारत’ मध्ये कोसँग शत्रुता मोल्ने भनी दोमन भएको थियो ।