‘माओवादी केन्द्र’ को घोषणापत्रको चिरफार !

-निर्जला
स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको ‘प्रतिबद्धता पत्र’ अर्थात् घोषणा पत्रमा भनियो –‘माओवादी केन्द्रको उपहार, गाउँ-नगरमा सिंहदरवार !’
प्रचण्ड सरकार अर्थात् सिंहदरवार आफै अराजक भइरहेको कार्यशैलीले के ‘गाउँ÷नगर पनि सिंहदरवारजस्तै अराजक हुँदैन !?’
देशको ‘ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू’ बारे देशको स्थिति ‘अस्थिर र अराजक’ र ‘राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै गम्भीर सड्ढट पैदा’ हुने संकेत प्रतिबद्धतामा दिएको छ । सत्य त्यही हो भने ‘राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर सड्ढट’ कसबाट हुँदैछ के प्रस्ट्याउनुपर्दैन ? प्रतिबद्धतामा भनिएको छ – सामन्तवादको राजनैतिक प्रतिनिधि राजतन्त्र विस्थापित भए पनि ‘अर्ध–उपनिवेशबाट नेपाली जनता अझै मुक्त भइसकेका छैनन् ।’ सत्य यही हो भने देशलाई ‘अर्धउपनिवेश’ को स्थितिमा राख्ने कुन शक्ति हो भनी ‘माओवादी केन्द्र’ किन भन्न सक्दैन ? नवउपनिवेशको कारण ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा झनै पेचिलो बनिरहेको’ स्वीकार्ने दलले देशको स्वाधीनताको मुख्य शत्रु किन खुट्याउन सक्दैन– माओवादी केन्द्रले ? मोही माग्ने ढुङ्ग्रे लुकाउने ‘केन्द्र’ ले देश, जनता र आफ्नै पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई समेत ढाँट्दै छ ।
‘प्रतिबद्धता पत्र’ ले ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाइनेछ’, ‘किसान पेन्सनको व्यवस्था गर्ने’, ‘उद्योगहरूलाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिने व्यवस्था गरिनेछ ।’ तीनपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा ‘भ्रष्टाचार मुक्त’ गर्न नसक्ने ‘केन्द्र’ ले अब के स्थानीय तहको भ्रष्टाचार निर्मुल गर्ला ? भ्रष्टाचार तलबाट होइन माथिबाट हुँदैछ, भ्रष्टाचार, लुट र हिंसाबाट उठेको ‘केन्द्र’ ले भ्रष्टाचार बढाउन सक्ला तर कम गर्ने वचन जनता ढाँट्ने उद्देश्य हो ।
‘कर निर्धारणमा अनियमितता गरेका आरोपमा शर्मा पक्राउ’ शीर्षकमा २० जेठको गोरखापत्रले लेख्यो – राजश्व विभागका महानिर्देशक रहेका चुडामणि शर्माले ‘झण्डै २१ अर्ब रुपैयाँ रकम छुट दिने निर्णय आयोगबाट भएको थियो । के उद्योगहरूलाई ऋण, ब्याज र अरु सहुलियत भएको विषय ‘केन्द्र’ लाई थाहा छैन ? घरेलु उत्पादन ‘विस्थापित नहुने गरी बाहिरबाट वस्तुहरूको आयात गरिनेछ’ भन्ने भनाई पुरै जनतालाई छकाउने प्रपञ्च हो, किनभने घरेलु र विदेशी वस्तुलाई समान रुपले बजारको उपलब्धताले नेपालजस्तो विकासशील देशको उत्पादनलाई तुलनात्मक रुपले विकसित र ठूलो आकारको उत्पादनले विस्थापित गर्नेबारे कुनै द्विविधा छैन ।
भारतको सामानले नेपाली सामान विस्थापित गर्छ र तुलनात्मक हितको व्यापारले देशको हित हुने परिस्थितिको कारण ‘स्वतन्त्र व्यापार’ अनिवार्य छ । तर प्रचण्ड सरकारको परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भारतीय परराष्ट्रमन्त्री स्वराजको निर्देशनमा चीनसँग हुने ‘स्वतन्त्र व्यापार’ लाई चीनसँगको व्यापार सम्झौताबाट हटाउन लगाइएको नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा आज पनि ताजै छ ।
‘वस्तुहरूको उत्पादन देशभित्रै गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने’, ‘देशभित्रै रोजगार विस्तारको लागि श्रम र रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिइने’, ‘स्वस्थ पिउने पानी तथा सरसफाइको व्यवस्था सुनिश्चित गरिने’, ‘निष्पक्ष र जनउत्तरदायी न्याय सेवा’, ‘सीमा सुरक्षा र जनसांख्यिक अतिक्रमण हुन नदिने नीति अवलम्बन गरिने’ प्रतिबद्धता तीन तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने ‘केन्द्र’ ले भारतीय सामान निर्बाध रुपले नेपालमा भित्र्याउने, ७० लाख युवाहरू विदेशमा दासजस्तै बेच्ने, काठमाडौं स्वच्छ पानी र सफाइ गर्न नसक्ने मुहानमै फाहर गर्ने सरकारले स्थानीय तहबाट कसरी खानेपानी र सफाइको व्यवस्था गर्ने होला !
यसैलाई भनिन्छ – आकाशको फल आँखा तरी मर ! भ्रष्टाचारविरोधी र उत्तरदायी न्यायका प्रतिपालक प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने केन्द्र’ ले निष्पक्ष र जनउत्तरदायी न्याय सेवा’ झूटको पुलिन्दा हो साथै अफिसरसहित भारतीय टोली नेपालमा पसी नेपाली नागरिकलाई अपहरण गर्न खोज्ने र सयौं ठाउँमा नेपाल–भारत सीमाको स्तम्भ उखेल्ने र गायब पार्ने ‘मित्र’ भारतको अगाडि टाउको उठाउन नसक्ने प्रचण्ड सरकार र केन्द्रको प्रतिबद्धता ‘आज नगदी, भोलि उदारो’ भन्ने जनता ठग्ने पसलेको पाटी जस्तै हो एमाले–माओवादीकेन्द्रको प्रतिबद्धता !