ओली – दाहालको घनचक्कर

नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंसिर ३ गते नेकपाको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको जिल्ला – जिल्लामा कही समर्थन त कही विरोध गर्दै प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । यस प्रतिवेदनलाई केपी ओली र उनका पक्षधर नेताहरूले अभियोग पत्रको रूपमा हेरेका छन् भने दाहाल पक्षधर नेताहरूले सरकारको कमी कमजोरी हटाएर अझ देश र जनताको सेवा गर्न ध्यानाकर्षण गरेको औँल्याएका छन् । प्रम ओलीले अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै प्रस्ताव पुष्टि भए आफूले र नभए दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । सरकार र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मानिएको उक्त प्रतिवेदनलाई प्रम ओलीले भ्रमको खेती र षड्यन्त्र रचिएको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपाको सचिवालय बैठक मंसिर १३ गते बस्दै छ । उक्त बैठकमा प्रम ओलीले अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुरालाई स्पष्ट पार्नुभन्दा भित्तेजवाफ दिँदै खण्डन गर्ने बताएका छन् । प्रम ओलीले पेश गर्ने पत्र पार्टीको अर्काे राजनीतिक प्रतिवेदनको रूपमा लिइने हो या खण्डनपत्र, त्यो समयले दखाउनेछ । अध्यक्ष दाहालको प्रत्युत्तरको रूपमा प्रस्तुत हुने केपी ओलीको उक्त पत्रको जवाफ पछि दाहालले पुष्टि गर्नुपर्छ कि पर्दैन, आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन ? प्रम ओलीले प्रत्युत्तरको रूपमा दिइने सो पत्र पार्टी अध्यक्षको हैसियतले हो या सरकार प्रमुखको हैसियतले पेश गर्ने हो ? राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
प्रम ओलीले प्रत्युत्तर पत्र पेश गरेपछि उक्त पत्रको व्यहोरा पुस्टि गर्न अध्यक्ष दाहालले फेरि चुनौती पो दिने हुन् कि ¤ प्रम ओलीले झैँ अध्यक्ष दाहालले पनि भनाइ पुस्टि गर्नसके आफूले राजीनामा दिने र गर्न नसके ओलीले नै राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने हुन् कि ¤ तर, प्रम ओलीले हरेक कार्यक्रममा सरकार परिवर्तन हुँदैन, प्रम पदबाट कुनै हालतमा राजीनामा दिन्न भनी फुकिरहेका छन् । अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन अभियोग पत्र हो भने उक्त पत्रमा दाबी गरिएअनुसार पुस्टि भए पनि या नभए पनि एक जनाले राजीनामा दिनैपर्ने हुन्छ । जवाफको रूपमा पेश हुने प्रम ओलीको पत्रबारे पनि दाहाल पक्षधर नेताहरूले विमति राख्न सक्छन्, पुस्टि गर्न चुनौती दिन सक्छन् । उनीहरूकै भाषामा एकले अर्काेलाई लगाइने आरोप या अभियोग दुवैले पुस्टि गर्न नसके नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल दुवैले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
अध्यक्ष दाहालको तर्क ठीक या ओलीको तर्क ठीक हो, त्यो नेकपाले नै छानबिन गर्ने छ । अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले एकले अर्काेलाई मात्र होइन देश र जनतालई झुक्याइरहेका छन्, भ्रमको खेती गरिरहेका छन्, त्यो समयले देखाउनेछ । एकले अर्काेलाई लगाएको आरोप आ–आफ्नो गल्ती छोप्न लगाइरहेको हो कि यथार्थ ¤ त्यो आरोप झूट होइन भने कसको अभिव्यक्ति सही हो, त्यो पनि समयले देखाउनेछ ।
प्रम ओलीको आलोचना या विरोध देशको प्रगतिको विरोधमा हुँदै होइन । नेकपाको सरकारले नेपालको प्रगति नगरेको र जनताको हित नहेरेकै कारण विरोध भएको हो, सरकारको खबरदारी गरेको हो । “केही काम नपाएका मान्छेहरू देशको प्रगति हेरेर तर्सिएका छन्” भन्ने प्रमको भनाइ कुनै नेपालीले पनि स्वीकार्ने छैनन् । यो सरकार रह्यो भन्ने भारतीय पक्षले मिचेको नेपाली भूमि सरकारले फिर्ता ल्याउँछ, सरकार लोकप्रिय हुन्छ भनेर विरोध ग¥यो भने प्रमको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । देशका सबै दल र दलका नेताहरूले नेपाली भूमि फिर्ता माग गरिरहेका छन् । यथार्थ कुरालाई प्रम ओलीले ढाकछोप गर्नुहुँदैन । यसले अरूको राजनीतिक व्यक्तित्वको होइन आफ्नै राजनीतिक उचाइ घटाउँछ र बदनाम हुन्छ । हेरौँ, प्रम ओली या अध्यक्ष दाहाल कसले सत्य तथ्य उजागर गर्ने हुन्, कसको कुरा गलत भएर कसले राजीनामा दिने हुन् ? यो पनि समयले देखाउनेछ ।