भ्रष्टाचार बढ्नुमा बहुदलयताका सरकारहरू दोषी

 
नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको जनगुनासो बढ्दो छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ५८ प्रतिशतले एक वर्षयता भ्रष्टाचार झन् बढेको, २३ प्रतिशतले घटबढ नभई उही रहेको र १८ प्रतिशतले केही घटेको बताए ।
नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भनिरहँदा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने नेपाली ५८ प्रतिशत रहेको समाचार छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन मनोगत र पूर्वाग्रही भएको बताए । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन गलत भएपनि नेपालमा सरकारी अधिकारीहरूकै मिलिमतोमा भ्रष्टाचार भएको असत्य होइन ।
एमाले माओवादी गठबन्धनको नेकपा पुँजीवादी पार्टी हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरू भ्रष्ट भएका उदाहरण विश्वमा धेरै छन् ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि २०४६ सालपछि भ्रष्टाचारका धेरै काण्डहरू भए । ती काण्डहरूमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी उच्च अधिकारीहरू संलग्न भएका समाचार प्रकाशित भएकै हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिने संवैधानिक र सरकारी अङ्ग छन् । तर, सरकारहरूले यसको प्रभावकारी उपयोग गरेनन् । ‘मौकामा चौका हान्ने’ दाउमा रहेका पुँजीवादी सरकारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने जनतामा छाप प¥यो ।
भ्रष्टाचार हुने एसियाली मुलुकमा नेपालको नाम अगाडि छ । यसबारे बहुदलयताका सरकारहरू सचेत देखिएनन् । पटक–पटक सरकारमा जाने नेका, एमाले, माओवादी र मधेसवादी पार्टी नामले फरक भएपनि काम एउटै हो ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने अख्तियारका अधिकारी र प्रहरी अधिकारीसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको समाचार आयो । जनताको आफ्नो नजिकको सरकार भनिएको स्थानीय तहका ४० प्रतिशत अधिकारी र प्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएबाट भावी दिनमा भ्रष्टाचार झन् बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । ती कुन–कुन पार्टीका हुन् छानबिन गर्नु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी उच्च अधिकारीहरू भ्रष्टाचार र कमिसनकै लागि विकासका काममा संलग्न हुने गरेका छन् । बिनाअध्ययन पूर्वाधारका योजना र पर्यटन पूर्वाधारका नाममा बनाइने भ्यु टावरको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । ती योजना भ्रष्टाचारकै लागि तयार गरिने जनमत बढ्दो छ । सूचनाको पहुँच नभएको स्थानमा पहिलो वर्ष पोखरी खन्ने र अर्को वर्ष पोखरी पुर्ने योजना तयार गरी दुई वर्षकै योजनामा भ्रष्टाचार गरेको समाचार पनि नआएका होइनन् । काठमाडौँका जनतालाई खानेपानी खुवाउने मेलम्ची योजना साढे दुई दशक नाघ्दासमेत सम्पन्न भएको छैन । राष्ट्रिय गौरव भनिएका हरेक आयोजनाको रकम र समयावधि थपेबाट भ्रष्टाचार र कमिसन बढ्ने पक्का छ । यथार्थमा मेलम्ची, द्रुतमार्ग, भ्यु टावरलगायत कतिपय योजना आवश्यक नै छैन ।
सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरू र सरकारी उच्च अधिकारीहरूमाथि सङ्घ र प्रदेश राजधानीमा घर बनाउने र गाडीलगायत विलासीताका सामान खरिद गरेको आरोप छ । साधारण मजदुर–किसानलाई बा¥है महिना परिश्रम गर्दा पनि दुई छाक खान, सन्तानको शिक्षा दिक्षा र आधारभूत उपचार गराउनसमेत मुश्किल हुन्छ । तर, एकपटक मन्त्री भएपछि सात पुस्तालाई पुग्ने गरी सम्पत्ति वा घरजग्गा जोड्न कसरी सम्भव हुन्छ ? हिजोका सुकुम्बासी र ‘चप्पले’हरू आज कसरी नवधनाढ्य वर्गमा पुगे ?