उखु किसानको कहर

चिनी मिल मालिकबाट आफ्नो फसलको भुक्तानी दिलाउन माग गर्दै उखु किसानहरूले फेरि राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन् । एक वर्षअघि उखु किसानहरूले यही माग राखेर राजधानीमा प्रदर्शन गरेका थिए । किसान आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धताको व्यापक लहर उठेपछि सरकारले त्यत्तिबेला किसानहरूका माग पूरा गर्न सम्झौता गरेको थियो । २०७६ पुस १६ गते किसानको पक्षमा भएको सम्झौता पूरा नभएपछि किसानहरू पुनः एक वर्षपछि प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । कुनै पनि जनसमुदायको आन्दोलनलाई सके बेवास्ता गर्ने, नभए दबाउने, दबाउन पनि नसकिने अवस्थामा सम्झौता गरेर तुहाउने तर सम्झौताको पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको अभ्यास नयाँ होइन ।

सत्तारूढ दलका नेताहरूले के बोल्छन् भन्ने आधारमा सरकारको वर्गीय चरित्र खुट्याउन मिल्दैन । कुरैमा मात्र विश्वास गर्ने हो भने आजका कृषिमन्त्री कम क्रान्तिकारी र जान्ने–बुझ्ने ‘विद्वान्’ होइनन् । उनले नेपालको कृषिमा क्रान्ति गर्न आवश्यक तन्तुबारे लामा–लामा लेख र कार्यपत्रहरू लेखेका छन् । तर, उनी कृषिमन्त्रीको कुर्सीमा हुँदा भने आज यताको त्यान्द्रो उता पनि सार्न सकेनन् । किन ? किनभने यो सरकारको वर्गीय चरित्र किसान र मजदुरहरूको हित गर्ने कदापि होइन ।

उखु किसानहरूले वर्षौं वर्षदेखि भोग्दै आएका समस्या समाधानको निम्ति तराईका जिल्लाहरूमा हुने गरेका प्रदर्शन र धर्नाबाट केही लछारपाटो नलागेपछि पीडित किसानका प्रतिनिधिहरू राजधानीमै आएर प्रदर्शन गरेका थिए । ‘किसान–मजदुरको हितमा काम गर्ने सिद्धान्त बोकेको’ कथित कम्युनिस्ट सरकारको नाकैमुनि सिंहदरबार वरपर आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाएर विह्वल बनेका किसानहरूको आँसु चुहिँदा सरकारलाई बित्यास परेको थियो । इज्जत थाम्न सरकारले किसानहरूसँग सम्झौता ग¥यो । सरकारको विश्वासमा किसानहरू घर फर्के । तर, सबैलाई आफूजस्तै सरल ठान्ने किसानहरूलाई सरकारले झुक्यायो । सम्झौता कागजमा भयो, उनीहरूले भुक्तानी पाएनन् । किन ? किनभने यो सरकारले किसानका समस्यालाई भन्दा पनि पुँजीपति र मिलमालिकको समस्यामा बढी चिन्ता गर्छ ।
उखु खेतीमा आफ्नो लागेको मिहिनेत बराबर पनि आम्दानी नहुने, पाउनुपर्ने आम्दानी पाउन पनि वर्षाँै वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्थाले माटोमा पसिना बगाउन किसानहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ला ? मिल मालिकले भारततिरबाट उखु ल्याएर नेपाली किसानहरूको उखु सस्तो मोलमा किन्ने र त्यसरी किनेको उखुको भुक्तानी पाउन पनि वर्षौं वर्ष लाग्ने अवस्थाले नेपाली किसानहरू अभिभावकविहीन बनेका छन् । मिलका सञ्चालकहरू शासक दलकै नेता अथवा नेताकै वरपर घुम्ने मानिसहरू छन् । त्यसकारण सरकार र शासक दलसम्म उखु मालिकका समस्या जति चाँडो पुग्ने गर्छ, त्यत्ति नै ढिलो मात्र किसानका पीर मर्का पुग्ने गरेको छ । चिनीको मूल्य बढाउन सरकारलाई धेरै समय लाग्दैन । तर, उखुको मूल्य बढाउन र किसानलाई भुक्तानी दिन भने सरकार र मिल मालिकलाई दाँतबाट पसिना निकाल्नु बराबर हुने गरेको छ ।
सत्तारूढ दलका नेताहरूले के बोल्छन् भन्ने आधारमा सरकारको वर्गीय चरित्र खुट्याउन मिल्दैन । कुरैमा मात्र विश्वास गर्ने हो भने आजका कृषिमन्त्री कम क्रान्तिकारी र जान्ने–बुझ्ने ‘विद्वान्’ होइनन् । उनले नेपालको कृषिमा क्रान्ति गर्न आवश्यक तन्तुबारे लामा–लामा लेख र कार्यपत्रहरू लेखेका छन् । तर, उनी कृषिमन्त्रीको कुर्सीमा हुँदा भने आज यताको त्यान्द्रो उता पनि सार्न सकेनन् । किन ? किनभने यो सरकारको वर्गीय चरित्र किसान र मजदुरहरूको हित गर्ने कदापि होइन । सत्तारूढ दलको निम्ति किसान र मजदुर भनेका चुनावको बेला मत हालेर आफुलाई सत्तामा पु¥याइदिने भ¥याङमात्र हुन् । एकपटक चुनाव जितिसकेपछि अर्को चुनाव नआउँदासम्मको निम्ति किसान र मजदुरहरूको हितका कुरा गर्नु लोकपत्यारको कर्ममात्र हो ।
धान रोप्ने महिनाहरूमा रसायनिक मलको हाहाकार भयो । गहुँ छर्ने बेला पनि अवस्थामा कुनै फेरबदल भएन । किसानहरूले मलको माग गरे । सरकारले अनेक थरी गुलिया कुरा गरे । तर, आखिरमा ‘फुस्सा’ सिवाय केही भएन ।
उखु किसानका समस्या समाधान हुन नसक्नुको मूल जड भनेको यो सरकारको वर्गीय चरित्र नै हो । यो सरकारले श्रम गर्ने कुनै पनि समुदायको हित गर्नसक्दैन । कदाचित गरिहाले यो पुँजीवादी संरचनामा उसको आयु छोटिनेछ ।