भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको प्रावधान आवश्यक

ओम्नीसँग खरिद गरेको स्वास्थ्य सामाग्रीमा भ्रष्टाचार भएको लेखा समितिले ठहर गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन नियमअनुसार बोलपत्रद्वारा खरिद गर्नुपर्ने सामानलाई ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा प्रक्रिया नै रद्द गरी स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल आफै उपस्थित भएर बढी मूल्यमा गुणस्तरहीन सामान खरिद गरिएको थियो ।
एम ९५ मास्कको लागत अनुमान ४६२.५० रूपैयाँ रहेकोमा सम्झौता गर्दा ८२८.६७ उल्लेख गरियो । सो मास्कको बजार मूल्य अझ कम छ । १ करोड २७ लाखमा खरिद गरिएको ५ थान पीसीआर मेसिन चल्दै नचलेको पाइयो । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको रायअनुसार औषधी व्यवस्था विभागबाट अनुगमन गराउनुपर्नेमा अनुगमन गराइएन ।
मन्त्री स्वयम् उपस्थित भएको अवस्थामा मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीसमेत अनधिकृतरूपमा सहभागी भएकोले मन्त्रालयको सिङ्गो टिम नै यो भ्रष्टाचार काण्डमा लागेको समाचार छ ।
एक अर्ब २४ करोड रूपैयाँको ठेक्का सम्झौता मन्त्रीपरिषद्बाट सदर नगराई ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको निर्देशनमा खरिद सम्झौता गर्नुले चोरको खुट्टा काट् भन्दा सरकारले खुट्टा उचालेको जस्तो देखियो ।
आफै संलग्न भई खरिद गरेको स्वास्थ्य सामाग्रीमा करोडौँको भ्रष्टाचार हुँदासमेत मन्त्रीको संलग्नता छैन भनी स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल झूट बोलिरहेका छन् । मन्त्रीको बचाउका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत लागेबाट नेकपा कस्तो पार्टी हो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको संयुक्त सरकारमा एमाले सामेल भएपछि र २०६३ सालपछिको सरकारमा माओवादी सामेल भएपछि पञ्चायत र नेपाली काङ्ग्रेसले जस्तै यिनीहरूले पनि कमिसन र भाग खान पल्केका हुन् ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार छायाजत्तिकै हुने भएकोले पुँजीवादी पार्टीहरू भ्रष्टाचारबाट अछुतो रहन सक्दैनन् । भ्रष्टाचारको पछि लाग्ने यिनीहरूबाट समाज परिवर्तन सम्भव छैन । भ्रष्टाचारीहरूलाई हदैसम्मको सजाय भनेको मृत्युदण्ड नै हो । संविधान संशोधन गरेर भएपनि भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको प्रावधान राख्नु आवश्यक छ ।
विश्व नै कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा लागेको अवस्थामा नेकपा सरकार एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको काण्डमा लाग्नु खेदको विषय हो । भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्दछ ।