उकासिन नसकेको राजनीतिक संस्कार

संविधानले वाक् स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । त्यसकारण नागरिक आफ्नो धारणा राख्न स्वतन्त्र छन् । सामाजिक सञ्जाल आज नागरिकले आफ्ना धारणा व्यक्त गर्ने प्रभावशाली माध्यम बनेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयबारे नेपाल मजदुर किसान पार्टीको प्रतिक्रियालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा केही टिप्पणीहरू भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कदमबारे आज सिङ्गो देश नै विभाजित छ । संसद् विघटनलाई उचित र अनुचित मान्नेहरूबीचको छलफलले आज पुसको चिसो पनि बिर्साएको छ । नेमकिपा देशको एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल हुनुको नाताले राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो मत राख्नु आवश्यक र स्वाभाविक प्रक्रिया हो । विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत नेमकिपाले पनि अन्य राजनीतिक दलले जस्तै आफ्नो मत सार्वजनिक ग¥यो । नेमकिपाको प्रतिक्रियामाथि टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो । तर, टिप्पणीमाथिको बहस भने विषयकेन्द्रित, वस्तुपरक र तर्कसङ्गत हुन जरूरी हुन्छ । एउटा प्रसङ्गलाई अर्को असम्बन्धित र अवस्तुपरक विषयसँग जोडेर टिप्पणी गर्नुले भने पूर्वाग्रहमात्र अभिव्यक्त गर्दछ, विषयवस्तुको गहिराइ समात्न सक्दैन ।
नेमकिपा देशको एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल हो । नेपालको कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेमकिपाको योगदान र भूमिकालाई कुनै पनि वस्तुपरक विश्लेषकले नकार्न सक्दैन । पञ्चायती व्यवस्थाले सबभन्दा बढी दुःख दिएका दलहरूमध्ये नेमकिपा अग्रपङ्क्तिमा आउँछ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि बनाउनेदेखि आन्दोलनमा नेमकिपाले सशक्त भूमिका खेल्यो । तर, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आन्दोलनका सहयोद्धा दलहरूले नेमकिपालाई सबभन्दा बढी दुःख दिने काम भयो । नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा–कुन दलले नेमकिपालाई धारे हात लगाएर सरापेनन् । तर, राजनीतिक आन्दोलन र नैतिकताको दरिलो जोधाहा भएर नेमकिपा जनपक्षीय आन्दोलन र समाजवादप्राप्तिको उद्देश्यमा लागिरह्यो । २०६२÷०६३ सालको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा अरू दलहरूले सत्तासुखतिर सधैँ ¥याल चुहाइरहे । तर, नेमकिपा नेपाली समाजमा गुणत्मक राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति आन्दोलनको नेतृत्व पङ्क्तिमा लगातार उभिरह्यो ।
नेमकिपाले कहिल्यै पनि जाति, क्षेत्र, धर्म र सम्प्रदायको कुरा गरेन । माओवादीले मात्र होइन, बरू एमाले र नेकाले समेत जातीय र क्षेत्रीय सङ्गठन खोलेर साम्प्रदायिक राजनीतिको जग बसालेका थिए । एउटा सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा नेमकिपाले वर्गसङ्घर्षलाई नै जोड दिंदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको कदमबारे आफ्नो बुझाइ सार्वजनिक गर्दा नेमकिपालाई कपोलकल्पित र पूर्वाग्रहपूर्ण तल्लोस्तरको प्रतिक्रिया जनाउनुले नेपालमा अझै उकासिन नसकेको राजनीतिक संस्कार प्रतिबिम्बित गरेको छ ।
आफूले जसरी सोचेको हो, सबैले त्यसरी नै सोच्नुपर्ने विचार अलोकतान्त्रिक चिन्तनको उपज हो । लोकतन्त्रमा विभिन्न विचारबारे बहस र छलफल स्वाभाविक हो । तर, सभ्य र उन्नत लोकतान्त्रिक देशका जनताले विषयमा केन्द्रित रहेर शिष्ट र वस्तुपरक प्रतिक्रिया दिन जानेको हुन्छ । विडम्बना ¤ नेपालका बुद्धिजीवी र लेखक भनिने मानिसहरूबाट समेत नेमकिपाबारे हावामा घर बनाइरहनु उद्देकलाग्दो छ । उनीहरूका त्यस्ता टिप्पणी विषयकेन्द्रित छैनन् । संसद् विघटन कति उचित वा अनुचित भन्ने विषयमा बहस स्वाभाविक हो । नेमकिपाले राखेको धारणामा तर्कसङ्गत टिप्पणी स्वीकार्य हुनसक्छ । तर, बेप्रसङ्गका कुरा उकासेर तल्लो स्तरको टिप्पणी गर्नु गलत हो । बुद्धिजीवी, लेखक र स्तम्भकार भन्नेहरूले समेत यस्ता हचुवा र हलुका प्रतिक्रिया दिएर आफ्नो उचाइको खिसिट्युरी गरिरहेका छन् । यसले देशको होचो राजनीतिक संस्कार र हचुवा बौद्धिक वृत्ततर्फ सङ्केत गरेको छ ।