सरकारी निकायमा हुने बेरुजुको अन्त्य कहिले ?
- जेष्ठ ४, २०८३
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छँे बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, “सिंहदरबार ठगहरूको घेराबन्दीमा छ ।” यो कुरा आज जनतामाझ थप छर्लङ्ग भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीअनुसार पार्टीभित्रैबाट नेताहरूले सरकार ढाल्ने खेल सुरु गरे, सरकारलाई काम गर्न असहज वातावरण सिर्जना गरे, राष्ट्र हितविपरीतका एजेन्डाहरूमा सरकारसँग मोलमोलाइ गरे । देशलाई जोगाउन र राजनीतिक निकास दिनको लागि ताजा जनादेशमा जान संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको मिति ओलीले घोषणा गरे ।
नेकपामा माथिल्लोदेखि तल्लो एकाइसम्म पूर्णरूपमा भागबन्डा छ । बेला बखतमा हुने एकता र फुट बाँडीचँुडी खानकै लागि भएको यथार्थ हो । हरेक प्रशासनिक क्षेत्रमा भागबन्डा छ । राजदूतमा भागबन्डा छ । आयोग, नियोग र न्यायिक क्षेत्रहरूमा भागबन्डा छ । राजनीतिक दलको शक्ति र आडभरोसामा नियुक्ति भएका मन्त्री, कर्मचारीहरूले सरकारको कामकारबाहीलाई चुस्तदुरुस्त गरेनन् । यसले दैनिक जनजीवनमा थप प्रभाव पार्यो । भ्रष्ट कर्मचारी, ठेकेदार, गुन्डा र भ्रष्ट शासक दलका नेताहरू मिलेर देश र जनतालाई चुसे । अहिले आम नागरिक सरकारको कामकारबाही देखेर वाक्क दिक्क छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जति मीठो आश्वासन दिए पनि जहाँतहीँ भागबन्डा र भ्रष्टाचार बढ्नाले सरकारप्रति नागरिकको असन्तोष बढेको हो ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको यो अवस्थामा नेकपाकै नेताहरूबाट पद र अनुचित मागहरूको मोलमोलाइ गर्नु ओलीलाई थप चुनौती बन्यो । संसदीय प्रणालीले राजनैतिक निकास दिन सक्दैन भन्ने कुरा यो ससद् विघटनले देखाएको छ । भागबन्डा र फोहोर पुँजीवादी राजनैतिक व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर सभ्य र सुसंस्कृत वैज्ञानिक समाजवादी राज्य स्थापना गर्नेतर्फ लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।
Leave a Reply