उखु किसान र सरकारको बीचमा पर्खाल बनेका बिचौलियामाथि कारबाही माग

काठमाडौँ, १२ पुुस । उखुको भुक्तानी माग गर्दै केही सातादेखि किसानहरू राजधानीमा आन्दोलनमा छन् । सरकारले अझै पनि किसानहरूका मागबारे सुनुवाइ गरेको छैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले आइतबार एक वक्तव्य जारी गरी सरकारसमक्ष उखु किसानहरूको माग अविलम्ब पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । नेक्राकिसङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द दुवालले जारी गर्नुभएको वक्तव्यको पूर्ण विवरण प्रस्तुत छः
कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट विश्वकै जनता पीडामा छन् । नेपाली जनता पनि यो भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम गर्न लागिरहेका छन् । यो भाइरसबाट नेपालमा एक हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । यसको रोकथाममा सरकारको प्रयास पुग्दो छैन । नेपाली जनता एकातिर कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट पीडित छन् भने अर्कोतिर कृषिप्रधान देशका किसानहरूलाई समयमा सुपथ मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध भएको छैन । मल अभावकै कारण देशमा खर्बौँ रुपैयाँको खाद्यान्न उत्पादनमा नोक्सान भइरहेको छ । ठीक यही बेला उखुको भुक्तानी नपाएका तराईका किसानहरू काठमाडौँको माइतीघर मण्डलासँगै धर्नामा छन् । उखु किसानहरूको यो धर्ना नयाँ होइन । उखु किसानहरू बर्सेनि यसरी नै धर्ना बस्छन् तर चिनी मिलका सञ्चालकहरूबाट अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी हुँदैन । गत वर्षको पुस १८ गते नै सरकारको रोहवरमा चिनी मिल सञ्चालकहरूले उखु किसानलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सरकार जिम्मेवार नहुँदा उखु किसानहरूले आफ्नो भुक्तानी पाएनन् ।
उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने मिल सञ्चालकहरूमा लक्ष्मी सुगर मिलका मालिक तथा नेका प्रदेश सांसद वीरेन्द्र कनौडिया हुन् । चिनी मिलका अन्य मालिकहरू पनि सरकारमा गएका पार्टीको छत्रछायाँमा बसेका हुन् । यसकारण, उखु किसानको मूल्य भुक्तानी नहुनुमा सरकारमा गएका पार्टी र तिनका नेताहरू नै जिम्मेवार हुन् । सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरू माइतीघरमा धर्नामा बसेका उखुको भुक्तानी नपाएका किसानहरूसँग तस्वीर खिचेर गोहीको आँसु बगाउने दोहोरो भूमिकामा छन् ।
नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले २०७७ पुस ५ गते माइतीघरमा पुगेर उखुको मूल्य अविलम्ब भुक्तानी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जमिन जोत्नेलाई जग्गाको मोहीयानी हक दिनुपर्ने नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको ठहर हो । नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले जमिन जोत्नेलाई वितरण हुने क्रान्तिकारी भूमिसुधारको पक्षमा आवाज राख्दै आएको यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
समयमा मल उपलब्ध नगराउने सरकारका मन्त्री, उच्च अधिकारी र ठेकेदारहरूलाई जेल सजाय हुनु आवश्यक छ । नेपालमै मल कारखाना स्थापना गरी किसानलाई सुपथमूल्यमा गुणस्तरीय मल उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । वर्षौँदेखि उखु किसानको भुक्तानी नदिने चिनी मिलका सञ्चालकहरूबाट किसानलाई क्षतिपूर्ति भराई कडा कारबाही हुनु आवश्यक छ । उखु किसान र सरकारको बीचमा पर्खाल बनेका बिचौलियाहरूमाथि पनि कडा कारबाही हुनु आवश्यक छ ।