के भारत नेपालमा स्थिरता चाहन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटन स्वाभाविक छ । हो, देश टुक्रिनुभन्दा पार्टी टुक्रिनु उचित छ । यसको अर्थ देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नु हो, कुनै पार्टी वा व्यक्तिको पक्षमा होइन ।
कम्युनिस्टको नाममा सरकारमा गएका पार्टीहरूले रातो झन्डा खसाल्न रातो झन्डा उठाएको पुष्टि हुन्छ । कम्युनिस्ट दावी गरेका सरकारी पार्टीहरू हरियो घाँसभित्र लुकेको सर्पजस्तै हुन् । यो पनि त्यत्तिकै साँचो हो ।
नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल, भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे, भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृङ्गला र भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको नेपाल भ्रमणसँग जोडेर विश्लेषण भइरहेको छ । नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय नेता र अधिकारीहरूले पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल पक्षका कुनै नेतालाई नभेटेको हुँदा भारतकै निर्देशनमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको पनि सार्वजनिक भइरहेको छ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवको प्रतिक्रिया बाहिरियो – “यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो ।” केहीले नेपालमा नेकपा नामको पार्टीको दुईतिहाइ सरकार भारतलाई रूची नभएको बताए । तर, यथार्थ फरक छ । नेकपा पनि भाइकाङ्ग्रेस नै हो । यसकारण, नेकपाको दुईतिहाइको सरकारप्रति भारतको रूची नहुने विश्लेषण मिल्दैन ।
केही विश्लेषकहरू नेकपाको सरकार चीनतर्फ ढल्केको, भारतले नेकपा टुक्रिएको नै चाहेको बताउँछन् । तर, चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेको छैन । नेपालमा चीनको सामाजिक आधार छैन, कूटनीतिक सम्बन्धमात्र छ । बरु, भारतको नेपालमा सामाजिक आधार छ । अहिले भारतीय नेता र अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणमा दाहाल–नेपाललाई उल्काइएको वा ओलीलाई प्रमबाट राजीनामाको लागि दबाब दिइएको बाहिर आउँदैन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचाउ (न्गय थ्भअजबग) को हालैको नेपाल भ्रमण ‘नेकपाको विभाजित दुई समूहलाई मिलाउन वा प्रमलाई उठाएको कदम फिर्ता लिन लगाउन’ दबाब दिनको लागि भएको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । यो सत्य होइन ।
केही भारतीय विश्लेषकहरूले नेपालको राजनीतिक स्थिरता भारतको हितमा हुने दावी गर्छन् । यो पनि सत्य होइन । नेपालमा स्थिरता भए यहाँ भारतको प्रभाव घट्छ । यसकारण, भारतले नेपालमा अस्थिरताको निम्ति अनेक गोटी चालिरहेको हुन्छ । सरकारमा गएका पार्टीका कुन–कुन उम्मेद्वारलाई जिताउने हो, त्यो दिल्लीबाट निर्णय हुन्छ । कतिपय सांसद र मन्त्रीहरूलाई भारतले आर्थिक सहयोगमार्फत चुनाव जिताउँछ । त्यस्ता सांसद र मन्त्रीबाट नेपाली जनताको हितमा काम हुँदैन । अहिलेको सङ्कट यसरी नै आएको हो ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायता सरकारमा गएका पार्टीहरूको बहुमत वा धेरै सङ्ख्यामा भएको अल्पमतको सरकारलाई टिक्न नदिने काम पनि भारतीय शासक वर्गबाट भएको हो । नेकपाका नेताहरूको विवाद देश र जनताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख छैन, बरु भागबण्डामा केन्द्रित हो । सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टीका नेताहरूको भागबण्डा चालु रहेको राम्रो होइन । प्रमले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको ताजा जनादेश लिने प्रक्रिया भएको हुँदा औचित्यपूर्ण हो । यसको अर्थ प्रम ओलीको समर्थन होइन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकाले धेरै अगाडि नै नेकपाको दुईतिहाइ सरकारबाट देश र जनताको हितमा काम नभएपछि सडक आन्दोलन उठाउनुपर्ने थियो । नेकपाभित्र दाहाल–माधव पक्ष र ओली पक्षबीचको विवादको कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र प्रमुख प्रतिपक्षी नेका सडकमा ओर्लियो । नेकाले सत्तापक्षसँग भागबण्डा खाएकैले यसको भूमिका प्रभावकारी नभएको हो ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू नेकपालाई कम्युनिस्ट दावी गर्छन् र प्रश्न गर्छन् – कम्युनिस्टहरूले सञ्चालन गरेको देश कुन राम्रो छ ? बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायता सबैभन्दा लामो समय सरकारमा बसेको नेका नै हो । यो अवधिमा नेकाले के राम्रो काम ग¥यो ? शिक्षा–स्वास्थ्यसमेत निजीकरण गरेर देशलाई बर्बाद पा¥यो । सोभियत सङ्घको विघटन र वर्लिनको पर्खाल भत्किएको कारण नेकपाजस्ता कम्युनिस्ट नेताहरू अर्थात् पुँजीवादी विचार बोकेका र नामका कम्युनिस्टहरू भएर नै हो । नेकाका नेताहरू भारतमा आधा अर्थात् ५० करोड भारतीयहरू दिनको एक छाक खाएर सुतिरहेको देख्दैनन् बरु शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भएको प्रजग कोरियामा खान नपाएको झूटो बोल्छन्, विसं २०१७ सालपछि सुवर्ण शमसेरमार्फत बीपी कोइराला लगायतले भारतीय रुपैयाँ तलब खाएकोलाई ढाकछोप गर्छन् । चीनले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँग नजिकको र मित्रवत् सम्बन्ध बनाएकोलाई नदेखेझैँ गर्छन् ।
भारतीय नागरिकलाई सजिलै नेपाली नागरिकता दिलाउने निर्णय गर्ने एकजना नेता माधवकुमार नेपाल हुन् । यसमा नेका र माओवादीको पनि समर्थन थियो । भारतीय हतियार ट्रकमा बोकेर नेपालमा माओवादीको नाममा विध्वंस मच्चाउने पुष्पकमल दाहाल हुन् । प्रम ओलीले अडान छोडेका भए यी नेताहरू प्रधानमन्त्री हुन्थे । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अगाडि नै ओलीलाई राजीनामा गराई प्रम बन्न खोजेका दाहाल–नेपाल पक्ष चुनावमा जान डराएको आ–आफ्नो पोल खुल्ने भएर नै हो ।
प्रम ओलीले आठ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको नियुक्तीसहित मन्त्रीमण्डल पुनःगठन गरे । दाहालको साथ छोडेका रामबहादुर थापा र लेखराज भट्ट गृह र उद्योगमन्त्रीमा कायम नै छन् भने टोपबहादुर रायमाझी (ऊर्जा), प्रभु साह (सहरी विकास) गौरीशङ्कर चौधरी (श्रम), दावा लामा (खेलकुद), मणीचन्द थापा
(खानेपानी) मन्त्री भए । विसं २०७४ को चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएर हुम्लाबाट जितेका छक्कबहादुर लामा चुनावलगत्तै माओवादीमा गए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओलीपक्ष लागेका लामा मन्त्री बन्न नपाएपछि दाहाल पक्षमै फर्किए । वन तथा वातावरणमन्त्री भएका प्रेमबहादुर आले काठ ठेक्कापट्टा गर्दै आएका हुन् । उनी मन्त्री बन्नकै लागि माधव पक्षबाट ओली पक्ष गएका हुन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा नियुक्ती भएका जुलीकुमारी महतो धेरै वर्ष अगाडि रूसमा अध्ययनको छात्रवृत्ति पाएका र पछि उतै व्यापार गरेका उपेन्द्र महतोकी बहिनी तथा यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भएका रघुवीर महासेठकी श्रीमती हुन् । मन्त्री पाउने आश्वासनपछि श्रीमती जुली ओली पक्ष लागिन् भने श्रीमान् महासेठ माधव पक्ष लागे । श्रीमती जुली मन्त्रीमा नियुक्ती भएपछि लोग्ने महासेठ पनि ओली पक्ष लागे । मन्त्री पदको लागि ओली पक्ष लागेकाहरू दाहाल–माधवको निम्ति गुप्तचरी गर्न पनि लागेको हुनसक्ने चर्चा छ । मन्त्रीमण्डलमा यसरी नै नियुक्ती पञ्चायतमा पनि हुन्थ्यो ।
नेकपाको विवादबारे सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको फैसला आएको छैन । प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले ताजा जनादेशलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । ताजा जनादेशलाई अस्वीकार गर्नेहरू चुनावमा उदाङ्गिने भएर डराएका नै हुन् ।