समसामयिक राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय कोण

नेकपाको विभाजनलाई नेताहरूबीचको झगडा वा व्यक्तित्वको टकरावको रूपमा मात्र हेर्नु गल्ती हुनेछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा कसैलाई पनि अहिलेको घटनाक्रमलाई त्यो कोणबाट हेर्ने सुविधा छैन । त्यसमाथि समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको भूराजनीतिक विशिष्टताको कारण पनि घटनालाई त्यसरी हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । संसद् विघटनको घटनापछि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमबारे भारतका केही पूर्वराजदूतहरूको सार्वजनिक प्रतिक्रिया, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागको टोलीले गरेको नेपाल भ्रमण आदि सतहमा देखिएका घटनाले पनि देशको पछिल्लो राजनीतिक हेरफेरको प्रभाव देशभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि परेको स्पष्ट छ ।
नेपालमा चीनको सदैवको मुख्य चासो राजनीतिक स्थायित्व नै हुने गरेको छ । नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएयता नेपालमा जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि चीनको सधैँको ध्यान नेपालको स्थायित्वमा नै हुँदै आएको छ । त्यसबाहेक अन्य विषयलाई चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलाको रूपमा लिने गरेको छ । चीनले वैचारिक आधारमा नेपालको कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई निकट वा टाढाको व्यवहार गरेको देखिंदैन । सोभियत सङ्घले गरेजस्तो ‘राजनीतिक व्यवस्था निर्यात गर्ने’ गल्ती चीन गर्न तयार छैन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले संसारका अधिकांश देशका राजनीतिक दलसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध जोडेको छ । तर, पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्धलाई चीनले अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने हतियारको रूपमा कदापि दुरूपयोग गरेको छैन ।

नेकपाप्रति चीनको व्यवहारलाई लिएर नेपालमा बेला–बेला टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । केही सञ्चारमाध्यम त ‘एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताको सुत्र नै चीनमा बनेको’ समेत दाबी गर्छन् । तर, यो अतिरञ्जनापूर्ण र अवस्तुगत बुझाइ हो । चीनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएकै आधारमा यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु अतिसरल (सिम्पिस्टिक) बुझाइ हो । नेकपामात्र होइन, नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । नेपालका वामपन्थी दलहरूमात्र होइन, नेका, राप्रपा, जनता समाजवादी दलदेखि सबैजसो दलहरूबीच पनि चिकपाको सम्बन्ध छ । चिकपाको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको वेभसाइटअनुसार उसको संसारका १६० देशका ६ सयभन्दा बढी राजनीतिक संगठन र पार्टीहरूसँग सम्बन्ध छ । तीमध्ये नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि पर्दछन् । पर्यवेक्षकहरूले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको यस्तो सम्बन्धलाई चिनियाँ कूटनीतिकै हिस्साको रूपमा चर्चा गर्छन् । उनीहरू यसलाई ‘पार्टी कूटनीति’ (पार्टी डिप्लोमेसी) भन्छन् । नेकपा वा अरू कुनै दलसँग उसको सम्बन्ध त्यही पार्टी कूटनीतिकै शिलशिला मात्र हो ।

नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चीनको राष्ट्रिय हितअनुकूल पनि हुने उसको बलियो ठम्याइ छ । चीनका चौैध छिमेकी देशमध्ये भूराजनीतिक कारणले नेपालसँगको सीमालाई उसले विशेष महत्व दिने गरेको छ । विशेषतः लामो समयसम्म चीन सरकारको लागि चुनौती बनेको तिब्बती पृथकतावादी गतिविधिको कारण पनि चीनले नेपालसँगको सीमालाई त्यस्तो महत्व दिने गरेको हो । चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा यसअघि भएका उपद्रव फेरि पनि दोहोरिनेमा चिनियाँनेतृत्व सजग छ । तिब्बतमा त्यस्ता गतिविधिको लागि नेपालको भूगोल दुरूपयोग हुन सक्नेमा चीन गम्भीर छ । त्यसो त पृथकतावादी गतिविधिको केन्द्र हिजोआज सिन्जियाङ र हङकङतिर केन्द्रित भएको छ । तिब्बतमा कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि नभएको दसौं वर्ष भइसकेको छ । भारतको अरुणाञ्चललाई आधार बनाएर पृथकतावादी गतिविधि गर्दै आएको दलाई लामा गुट पनि कमजोर भइसकेको देखिन्छ । तथापि, मुख्यतः पश्चिमा शक्तिहरूको आड पाएको तिब्बती पृथकतावादीहरूले कुनै पनि बेला नेपालको भूमि दुरूपयोग गर्दै तिब्बतमा अर्को उपद्रव गर्न सक्नेमा चीन सचेत छ । नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई मौका मानेर तिब्बती पृथकतावादीहरूले त्यही मौकामा गतिविधि गर्ने गरेका छन् । नेपालमा कमजोर सरकार हुँदा पश्चिमा शक्तिहरूको चाहनाअनुसार नेपालकै विभिन्न ठाउँमा धर्मको आवरणमा तिब्बती पृथकतावादी गतिविधि हुने गरेको सत्यसँग पनि चिनियाँहरू जानकार छन् । नेपालमा बलियो सरकार भएमात्र यस्ता सबै गतिविधिमा रोक लगाउन सकिन्छ । कमजोर सरकार सजिलै चीनविरोधी शक्तिहरूबाट प्रयोग हुन सक्छ । त्यही कारण चीनले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चाहेको हो ।
नेकपाप्रति चीनको व्यवहारलाई लिएर नेपालमा बेला–बेला टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । केही सञ्चारमाध्यम त ‘एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताको सुत्र नै चीनमा बनेको’ समेत दाबी गर्छन् । तर, यो अतिरञ्जनापूर्ण र अवस्तुगत बुझाइ हो । चीनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएकै आधारमा यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु अतिसरल (सिम्पिस्टिक) बुझाइ हो । नेकपामात्र होइन, नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । नेपालका वामपन्थी दलहरूमात्र होइन, नेका, राप्रपा, जनता समाजवादी दलदेखि सबैजसो दलहरूबीच पनि चिकपाको सम्बन्ध छ । चिकपाको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको वेभसाइटअनुसार उसको संसारका १६० देशका ६ सयभन्दा बढी राजनीतिक संगठन र पार्टीहरूसँग सम्बन्ध छ । तीमध्ये नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि पर्दछन् । पर्यवेक्षकहरूले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको यस्तो सम्बन्धलाई चिनियाँ कूटनीतिकै हिस्साको रूपमा चर्चा गर्छन् । उनीहरू यसलाई ‘पार्टी कूटनीति’ (पार्टी डिप्लोमेसी) भन्छन् । नेकपा वा अरू कुनै दलसँग उसको सम्बन्ध त्यही पार्टी कूटनीतिकै शिलशिला मात्र हो ।
नेकपालाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ‘सी चिनफिङ विचारधाराबारे प्रशिक्षण चलाएको’ भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ । नेकपा र चिकपाको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रमको लागि ‘प्रशिक्षण’ भन्ने शब्द गलत अनुवाद वा प्रयोग भएको देखिन्छ । खासमा त्यो अन्तरक्रिया कार्यक्रम थियो । ‘प्रशिक्षण’ शब्दको अर्थ निर्देशित गर्न खोजेको वा हस्तक्षेप भन्ने लाग्न सक्छ । तर, भएको अन्तरक्रिया मात्र थियो जसमा चिनियाँ नेताहरूले मात्र बोलेका थिएनन् । नेपालका नेताहरूले पनि सीको विचारधाराबारे आफ्ना अभिमत राखेका थिए । त्यही कार्यक्रमलाई मानक मानेर नेपालका केही स्तम्भकार र टिप्पणीकारहरूले अतिरञ्जनापूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने गरेका छन् ।
संसद् विघटन र नेकपा विभाजनप्रति चीनको चासोको मुल ध्येय यसले नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता निम्त्याउने हो कि भन्ने उसको चिन्ता हो । पछिल्लो घटनाक्रमकै जगमा नेपाल अन्य चीनविरोधी शक्तिहरूबाट दुरूपयोग हुन सक्ने उसको मूल चासो हो ।
चीनको आजको कूटनीतिलाई केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘आक्रामक’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्छन् । उनीहरू चीनको विगतको कूटनीति मौन (साइलेन्ट) हुने गरेको भन्दै ‘आजको चीन हिजोको जस्तो नभएको’ लेख्ने गर्छन् । हिजोको चीन र आजको चीनमा भिन्नता भएको कुरामा सत्यता छ । हिजो चीन एउटा विकासशील देश थियो । चीन शक्ति राष्ट्रहरूको लागि प्रतिस्पर्धी थिएन । चीन धेरै विषयमा आफ्नै खुट्टामा उभिन खोज्दै थियो । अत्याधुनिक विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पश्चिमा देशहरूको तुलनामा चीन निकै कमजोर थियो । तर, एक्काइसौं शताब्दीको आरम्भसँगै चीन धेरै कोणबाट संसारका महाशक्ति र विकासका केन्द्र मानिएका देशको दाँजोमा अघि बढिरहेको छ । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने चीनले यो सफलता कुनै अर्को देशका प्राकृतिक र मानवीय स्रोतसाधनको दोहन गरेर हासिल गरेको होइन । चिनियाँ जनताकै मिहिनेत र बलबुत्तामा चीनले आजको उचाइ हासिल गरेको हो । त्यसकारण पश्चिमा देशहरू (जापानसहित) को विकास र समृद्धि र चीनको विकास र समृद्धिमा अन्तर देख्न सक्नुपर्छ ।
विडम्बना संसारकै सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको चीनले आज हासिल गरेको सफलतालाई भने पश्चिमा देशहरूले सहजरूपमा हेर्न सकिरहेको छैन । विशेषतः सोभियत सङ्घको विघटनपछि संसारमा एकध्रुवीय राज चलाउँदै आएको महाशक्ति संरा अमेरिकाको निम्ति चीनको यो उदय असह्य हुन थालेको छ । पश्चिमा चिन्तन प्रणालीमा हुर्केका संसारका बुद्धिजीवी र विश्लेषकहरूले चीनलाई हेर्ने आँखामा राख्ने गरेको वैचारिक पूर्वाग्रहको चस्माले पनि चीनलाई सहजरूपमा लिन सकिरहेको छैन । त्यसकारण, चीनलाई अघि बढ्नबाट रोक्न आज पश्चिमा राजनीति, सैनिक, अर्थतन्त्र, संस्कृति, विज्ञान आदि सबै क्षेत्र जोडतोडका साथ लागिरहेका छन् । तथापि, उनीहरूका सबै हतियार भुत्ते भइसकेका छन् । चीनको उदय भने अझै रोकिने छाँट छैन । अब उनीहरूसँग भएको एउटै अस्त्र भनेको सेना नै हो । जुन कुनै बहानामा पनि चीनलाई युद्धमा फसाएर चीनको आर्थिक र वैज्ञानिक विकासको बाटोमा भाँजो हाल्न उनीहरू दिलोज्यानले लागेका छन् । संरा अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ओबामाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो भाषणमा उनले ‘पूर्वी एसियामा ध्यान देऊ’ भनेर सार्वजनिक रूपमै चीनलाई घेराबन्दी गर्ने सङ्केत गरेका थिए । ट्रम्प सरकारले यो योजनालाई अझ निकै उचाइमा पु¥याएको छ । पूर्वी र दक्षिण एसियामा संरा अमेरिकाको पछिल्लो सैनिक सक्रियता यसैको शिलशिला हो । आगामी जनवरी २० बाट संरा अमेरिकामा जो बाइडेन नेतृत्वको सरकारले काम थाल्नेछ । तर, चीनलाई घेराबन्दीमा पार्ने संरा अमेरिकाको नीतिमा कुनै अन्तर आउने देखिंदैन । बाइडेनले आन्तरिक नीतिमा केही परिवर्तन गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा धेरै ठूलो अन्तर ल्याउने अवस्था देखिंदैन । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा चीनले मौन कूटनीतिकै घेराभित्र बसेर आफ्नो सुरक्षा गर्नसक्ने अवस्था छैन । चीनले आफ्नो हितमा आँच पर्ने अवस्थामा बोल्ने गर्नु स्वाभाविक हो । तर, त्यसको अर्थ चीनले अन्य देशमाथि हस्तक्षेपको व्यवहार गरेको देखिंदैन । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको तहमा चीन पुगेको उदाहरण छैन ।
एसियाकै एउटा ठूलो देश, संसारमा दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या भएको देश र दक्षिण एसियाको एउटा प्रमुख देश भारतले प्रस्टतः संरा अमेरिकी खेमा समातिसकेको छ । संरा अमेरिकासँग भारत सरकारले विभिन्न सैनिक सम्झौता गरिसकेको छ । पछिल्लो समय चीनसँग भारतले सीमा क्षेत्रमा सैनिक द्वन्द्व पनि बढाएको छ । चीनका विभिन्न मोबाइल एप र सामानको लागि भारतीय बजारमा रोक लगाउनेजस्ता कदम पनि भारत सरकारले चालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा चीन नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमप्रति सजग हुनु स्वाभाविक हो । नेपालप्रति चीनको चासोलाई यो परिदृश्यमा बुझ्न सक्दा अझ वस्तुपरक हुने देखिन्छ ।
नेपालको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा संरा अमेरिकाको संलग्नताको विषय भने नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत श्याम शरणले उजागर गरेका छन् । ‘द ट्रिब्युन’ मा प्रकाशित भारतीय कूटनीतिज्ञको लेखमा भनिएको छ, “यो सङ्कटमा अमेरिकाको पनि भूमिका हुन सक्ने चर्चा छ । अमेरिकाले अघि सारेका ४० करोड डलरको महत्वाकाङ्क्षी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अग्रसरतालाई प्रचण्ड र नेकपाका अन्य नेताले विरोध जनाइरहेका थिए । जबकि एमसीसीलाई ओलीले समर्थन जनाएका थिए । यसको विरोध गर्नेहरूले चीनको पक्षमा काम गरिरहेको बताइथ्यो ।”
“तिब्बतमा चीनविरुद्ध काम गर्न नेपाललाई प्रयोग गर्नसकिन्छ भन्ने अमेरिकाको विश्वास हुन सक्छ ।” एमसीसीमा प्रचण्ड र नेकपाका अन्य नेताहरूको असहमति भएको कुरा सत्य होइन । बरु एमसीसीमा केही ¥हस्वदीर्घ हेरफेर गरेर त्यसको मूल आत्मा अक्षुण राखी पारित गर्ने पक्षमा थिए उनीहरू । त्यत्ति गरेर एमसीसी पारित भएको अवस्थामा एमसीसीबाट पर्ने दुष्प्रभावमा केही तलमाथि हुने थिएन । श्याम शरणको बुझाइमा एमसीसी र तिब्बत दुई विषयलाई लिएर अमेरिकाले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहेको भन्ने विश्लेषणको कोण देखिन्छ ।
दक्षिण एसियाली देशहरूमा कुनै पनि तेस्रो देशको प्रभाव परोस् भन्ने चिन्तन भारतमा निकै पुरानो चिन्तन हो । कम्तीमा भारत स्वतन्त्र भइसकेयता नेहरुदेखि नै यस्तो सोचाइ र कार्यशैलीले जग बसाल्दै आएको छ । नेपालले चीन, सोभियत सङ्घ आदि देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्दा भारतको असहज व्यवहारबाट यो कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । भुटानले आजसम्म पनि भोग्दै आएको कूटनीतिक उपनिवेश अर्को उदाहरण हुन सक्छ । सिक्किमका तत्कालीन चोग्याल पाल्देन थोनदप नाम्ग्यालले भारतीय दबाब अति भएपछि चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको थोरै सङ्केतकै आधारमा इन्दिरा गान्धीले चालेको कदम धेरै पुरानो इतिहास होइन । नेपाललाई पनि भारतले यस्तै बन्देजहरू थोपर्न नखोजेको थिएन । तर, भारतले सोचेजस्तो यो सम्भव भएन ।
भारतको यस्तो चिन्तन भने आजको पुस्ताका शासक र कर्मचारीतन्त्रमा अद्यापि हावी नै छ । उनीहरू नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशहरूमा अरू कुनै देशले सिधा काम गरेको हेर्न चाहँदैनन् । तत्कालीन माओवादीसँग भएको शान्ति सम्झौताअन्तर्गत सेना व्यवस्थापनको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई जिम्मा दिएको विषयमा पनि भारत असन्तुष्ट थियो । उसले माओवादी सेनाको त्यो व्यवस्थापनको जिम्मेवार आफ्नै मातहत पार्न चाहेको थियो ।
जर्ज डब्ल्यु बुश प्रशासनले ‘नेपाललाई संरा अमेरिकाले भारतको आँखाले हेर्ने’ बताएका थिए । त्यसयता संरा अमेरिकाले आफ्नो नेपाल नीतिमा धेरै ठूलो अन्तर नल्याए पनि पछिल्लो समय भने संरा अमेरिकाले नेपालमा आफ्नै केही अग्रसरता खोजेको देखिन्छ । त्यसो त भारतले आफ्नो असंलग्न नीति त्यागेर स्पष्टतः संरा अमेरिकाको पक्षधरता लिइसकेको अवस्थामा संरा अमेरिकालाई नेपालबारे धेरै ठूलो चिन्ता नहोला । तथापि, नेपालमा ‘कम्युनिस्टहरूको प्रभाव बढेको’ र ‘चीनको प्रभाव बढेको’ बुझाइको कारण संरा अमेरिका आफै पनि नेपालमा सक्रिय हुन खोजेको देखिन्छ । एमसीसी पारित गर्न संरा अमेरिकाको जोड र इन्डोप्योसेफिक रणनीतिका सैनिक अधिकारीहरूको नियमितजस्तो नेपाल भ्रमणले यो विश्लेषणमा पुग्न कर लाग्छ । तर, भारत भने चीनसँग लड्नकै लागि भए पनि नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति आफ्नो जानकारी बिना नहोस् भन्ने चाहन्छ । भारतको यतिबेलाको चिन्ता फेरि पनि भारत ‘नेपालमा बढ्दो अमेरिका–चीनबीचको शक्ति सङ्घर्षको मूकदर्शक बन्ने जोखिम’ (श्याम शरणको लेख) हो । पूर्वराजदूत शरण भन्छन्, “अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेर नेपालमा भारत र अमेरिकाको स्वार्थ एकाकार हुन सक्दैन ।” नेपालमा भारतीय नेतृत्वको दाबी गर्दै उनले भनेका छन्,“विगतमा भारतले नेपालमा अमेरिका र बेलायतसँग सहयात्रीको रूपमा सहकार्य गरेको छ । तर, त्यस्ता सहकार्यमा सधैं भारतको नेतृत्व रह्यो । तर, अब नेपालमा भारतीय प्रभाव कायम राख्ने त परको कुरा, भारत सीमान्तकृत हुँदै गएको छ ।”
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भारतले गर्दै आएको सूक्ष्म व्यवस्थापनको आधारमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम भारतको जानकारी बिना भयो भन्नु अपत्यारिलो छ । श्याम शरणले भने जस्तो यो घटनामा भारत ‘मूकदर्शक’ वा ‘सीमान्तकृत’ भएको छैन । उनी सेवाबाट निवृत्त भइसकेकोले पनि भारतका आजका सरकारी अधिकारीका क्रियाकलाप र कार्यनीतिबारे उनलाई थाहा नभएको हुनसक्छ । बरु प्रधानमन्त्रीसमक्ष चाहिने–नचाहिने माग र शर्त तेस्र्साएर सदन विघटनको निर्णयसम्म पु¥याउने खेलमा भारतकै संलग्नता भएको धारणा चर्चामा छ ।
सारमा देशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम नेकपाका दुई नेता वा नेताहरूको स्वार्थको लडाइँ त हो नै । साथै यसमा परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको पनि प्रभावलाई बेवास्ता गर्न सकिंदैन । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सापेक्षमा देशको राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषणले हामीलाई त्यसको सम्भावित परिणामबारे पनि आकलन गर्न मद्दत गर्नेछ ।