“प्रम ओलीको समर्थन होइन, संसद् विघटनमा औचित्य देखेको हो”

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) सँग देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र पार्टी गतिविधिबारे ‘मजदुर’ दैनिक र ‘श्रमिक’ साप्ताहिकका प्रतिनिधिहरूले आइतबार गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :
अध्यक्षज्यू, के प्रधानमन्त्री ओलीलाई तपाईँको दलले समर्थन गरेको हो ?
नेमकिपाले प्रम ओलीको समर्थन गरेको होइन । बरू संसद् विघटनमा औचित्य देखेको मात्र हो ।
के संविधानमा सबै स्पष्ट लेखिएको हुन्न ?
संविधान र संविधानको व्याख्या गरिएका पुस्तकहरू फरक–फरक हुन्छन् । सबै कुरो ऐन–कानुनमा जस्तै लेखिएको खण्डमा संविधान आफै ऐनको पुस्तक हुनेछ ।
त्यसो त बेलायतमा अहिले पनि ‘अलिखित संविधान’ छ, बेलायतीहरू संसद्ले पारित गरेका हरेक विधेयकसमेत संविधानसरह मान्ने गर्छन् । संरा अमेरिकाको संविधान केही पृष्ठको मात्र छ र २ सय वर्षपछि पनि सा¥है कममात्र संशोधन भएका छन् । परम्परालाई समेत तिनीहरू संविधानजस्तै मान्ने गर्छन् ।
प्रमले पछिल्लो समय चाल्नुभएको कदममा बाहिरी दबाब थियो ? त्यो कुन दिशाबाट आएको होला ?
नेपालको निम्ति भारतीय राजदूत र भारतीय परराष्ट्र सचिव श्याम शरणले ‘विवादरहित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी’ भइरहेको खुलासा गरेका छन् । पहिले पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना भारतमै बनाइएको थियो ।
यसबारे प्रचण्डमार्फत भारतबाट दबाब आएको हुनसक्ने अनुमान गर्न गा¥हो छैन ।
तर, श्यामशरणले भनेजस्तो ‘नेकपा विवादमा चीन–अमेरिकी प्रतिद्वन्द्विताको आयाम’ होइन, बरू संरा अमेरिका र बेलायतले ‘म्याकमाहोन लाइन’ को मुद्दा ब्युँताएर स्वतन्त्र भारतलाई तटस्थ र उपनिवेशवादविरोधी ‘असंलग्न र तटस्थ राष्ट्रहरू’बाट टुक्र्याउने र उपनिवेशवादी शक्ति पुनःस्थापित गर्ने षड्यन्त्रमा भारत सामेल छ । संरा अमेरिका र बेलायत दक्षिण एसियामा भारतलाई अगाडि सारी नयाँ वितण्डा मच्चाउन खोज्दै छन् । बिम्स्टेक र एमसीसी नै त्यसको कारण बन्दै छ ।
नेमकिपा छाड्ने साथीहरूलाई तपाई केही भन्नुहुन्न ?
कालीकोट र अन्य जिल्लाका साथीहरूले नेमकिपा छोड्न खोज्दा ‘गलत बाटोमा जाँदैछौ तर जहाँ गए पनि सिद्धान्त नछोडी इमानदारीपूर्वक आ–आफ्ना कर्तव्य पूरा गर्न’ सल्लाह दिनेगथ्र्यौँ ।
कम्युनिस्ट सिद्धान्तअनुसार कम्युनिस्ट सरकारले नेपालमा के गर्नुपर्ने थियो ?
क्रान्तिकारी भूमिसुधार, मजदुर वर्गको हितको निम्ति योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त, कामदार र युवाहरूको व्यक्तित्व विकास गर्न आवश्यक शिक्षा र तालिम, निःशुल्क एवम् अनिवार्य शिक्षाको बन्दोबस्त, शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग मिलाउने र निःशुल्क उपचारको बन्दोबस्त आदि गर्नुपर्छ ।
आङ खस्ने रोगजस्ता महिलाको उपचारको निम्ति जिल्ला–जिल्लामा ठूलो सङ्ख्यामा महिला चिकित्सकहरू तयार बनाउने विषयमा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यस्ता विषयमा नेकपाको सरकारको ध्यान गएन ।
के नेमकिपा साँगुरिँदै गएको हो ?
हिमाल, पहाड, तराई, पूर्व र पश्चिम नेपालमा पनि जनताको सेवामा नेमकिपाका कार्यकर्ताहरू काम गर्दै छन् । राजनीतिक दलको मूल्याङ्गन संसद्मा निर्वाचित सदस्यहरूको सङ्ख्यामा नाप्नु हुँदैन । पञ्चायतको बेला राष्ट्रिय पञ्चायतमा पञ्चहरू बहुमत थिए । तर, के पञ्चायती व्यवस्थाले आफूलाई कायम राख्न सक्यो ? त्यस्तै हिजो काङ्ग्रेसको बहुमत थियो, आज काङ्ग्रेसको होइन नेकपाको बहुमत छ र त्यसको गाईजात्रा हाम्रो अगाडि छ ।

त्यसकारण, हरेक राजनीतिक पार्टीको मूल्याङ्गन संसद्, प्रदेश तथा पालिकाहरूमा विजयी प्रतिनिधिको सङ्ख्याले होइन, जनताको काम र सेवाको मूल्याङ्गनबाट हेर्नु आवश्यक छ ।
पद र पैसाको निम्ति पार्टी, सरकार र पालिकाहरूको लुछाचुँडी सकारात्मक पक्ष होइन । भ्रष्टाचारी र ठेकेदारहरूको भीड जम्मा पारेर पार्टी बलियो भएको मानिँदैन ।
नेमकिपा कर्णाली र भेरीमा समेत किन खुम्चियो ?
भूमिगत कालमा हाम्रा साथीहरूले अति दुःख गरेर दुर्गम जिल्ला र गाउँमा काम गरेका थिए । तर, बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र आएपछि बनेका बाटा–घाटा र सडकमा वाहनको उपलब्धताले दुर्गम पनि सुगम बने । यसकारण सबै पुँजीवादी दलहरू पनि ती क्षेत्रमा पुगे । आजको नेकपा (अर्थात् एमाले, एमाओवादी, जनमोर्चा) आदिले नेमकिपाको विरोधमा छलछाम गरेर नेमकिपाका कार्यकर्तालाई अनेक लोभ देखाउँदै लगे ।
यसको अर्थ नेमकिपाले कार्यकर्तालाई जोगाउन सकेन भनेको आरोप सही हो ?
त्यसो त टुक्र्याउन नसकिने केही छैन । अणु–परमाणुसमेत टुक्रिन्छ र चोर्न नसक्ने ठाउँ पनि हुँदैन । उदाहरणको लागि ठूल–ठूला र कडा पहरा भएका सङ्ग्रहालय र बेलायतको दरबारमा समेत चोरी भयो । नेपाली काङ्ग्रेस, सद्भावना पार्टी आदि दलहरूले पनि हाम्रो सङ्गठनलाई फोरेका छन् र कार्यकर्ता चोरेका छन् । त्यसो गर्न सक्नुमा केही कारणहरू छन् –
क) सा¥है कम साक्षरता प्रतिशत भएको बेला हामीले दुर्गम क्षेत्रमा भूमिगतरूपले व्यापक जनताको माझमा सङ्गठन ग¥यौँ । माक्र्सवाद एक युरोपेली दर्शनलाई नेपालको दुर्गम जिल्लामा प्रचार ग¥यौँ । माक्र्सवादजस्ता गम्भीर दर्शनलाई आत्मसात गर्नु एक कष्टसाध्य विषय हो ।
ख) सा¥है गरिब देश र क्षेत्रमा अन्य पुँजीवादी दलहरूले पद, पैसा र सामान दिएर निर्वाचन नियमावलीविपरीत काम गर्नु स्वयं राजनीतिक नैतिकताविपरीत विषय हो ।
ग) नेपाल सत्र्न्दा बढी जात, जाति, भाषा–भाषी, धर्म र क्षेत्रको देश हो । गणतन्त्र भनिए पनि जात, धर्म, भाषा र प्रदेशको भेदभाव पनि कायमै छ – अर्थात् आज पनि सामन्ती संस्कारहरू निमिट्यान्न भइसकेको छैन ।
के तपाईँ प्रजग कोरियाको ‘कोरियाली मजदुर पार्टी’ बाट दीक्षित हुनुहुन्छ ?
म र हाम्रा नेता एवम् कार्यकर्ताहरू माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधाराबाट शिक्षित र प्रेरित छौँ । प्रजग कोरियाका जनताको सेवालाई नै केन्द्रमा राख्ने जुच्छे विचारधारा एवम् ‘समाजवाद वा मृत्यु’ भन्ने क्युवाली क्रान्तिबाट पनि प्रभावित छौँ ।
अरू थप्नुपर्ने केही छ कि ?
राजनीतिक नैतिकता अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । राजनीतिक दलहरूले चोरी, डकैती, लूट आदि अपराध गर्नु हुन्छ र यो क्षम्य हुन्छ भन्ने समझदारी असत्य हो । त्यस प्रवृत्ति नै काङ्ग्रेस, नेकपा र तराईका दलहरूमा भ्रष्टाचार र अनेक अपराध बढ्नुको कारण हो । यसबारे हामी सचेत र सङ्गठित हुनैपर्छ ।