भारतीय किसानहरूको अटुट हौसला

भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले ल्याएका कृषिसम्बन्धी तीनवटा कानुनको विरोधमा गत नोभेम्बर २६ देखि त्यहाँका किसानहरूले राष्ट्रिय राजधानी नयाँ दिल्ली केन्द्रित आन्दोलन थालेका थिए । किसानहरूको माग ती तीनवटै कानुन फिर्ता हुनुपर्ने र न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित गर्ने एक केन्द्रीकृत कानुन ल्याइनुपर्छ भन्ने हो । दिल्ली प्रवेश गर्ने पाँचवटा पश्चिमी र पूर्वी नाकाहरूमा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेशलगायत राज्यहरूबाट आएका किसानहरू एक महिनादेखि दिनहुँ धर्ना र विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छन् तर सरकारले उनीहरूको आवाजलाई सुनिरहेको छैन । डिसेम्बर र जनवरी महिना दिल्लीमा सबैभन्दा बढी मौसम चिसो हुने समय हो तर त्यही समयलाई आन्दोलन गरेर किसानहरूले तताइरहेका छन् । कर्पोरेटहरूको पैसा खर्च गरेर जितेर आएका हुनाले मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले चाँडै किसानको आवाज नसुन्ने अनुमान किसानहरूलाई पहिल्यै थियो । त्यसैले धेरै किसानहरूले केही महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न बयलगाडा, ट्याक्टर र ट्रकहरूमा लिएर दिल्लीतिर अघि बढेका थिए । अरू महिनौँसम्म आन्दोलन गर्नु परे पनि आफ्नो मागबाट पछि नहट्ने किसानहरूको अटुट हौसला भने प्रसंशायोग्य छ ।

सत्तासीन पार्टीका नेता र मोदी मिडियाले एकपक्षीय रूपमा कृषिसम्बन्धी ती कानुनहरू किसानको हितमा बृहत् कृषि सुधार योजनालाई कार्यान्वयन गर्न ल्याएका र त्यसले किसानलाई फाइदा गर्ने प्रचार गर्दै छन् । स्वतन्त्र मिडियाहरूमार्फत कृषिविज्ञ र कानुनबेत्ताहरूले जब ती ऐनका प्रावधान र तिनका सम्भावित परिणामबारे प्रस्ट पार्न थाले ती सरकारपक्षीय प्रचारको वास्तविकता उदाङ्गिँदै छ । कृषिसम्बन्धी ती तीनवटै कानुन अन्तरसम्बन्धित रहेका र तिनले कृषि उपज र खाद्यान्नको व्यापार गरिरहेका ठूल्ठूला व्यापारी र कम्पनीहरूको हित सुनिश्चित गर्दै भारतमा अहिले विद्यमान कृषि उपज बजारीकरण समितिले चलाएका बजार र निम्नतम समर्थन मूल्य दुवै अन्त्य गर्ने लक्ष्य बोकेको प्रस्ट हुँदै गएको छ ।

यसबीचमा किसान आन्दोलनबारे जनतामाझ भ्रम छर्न र बदनाम गर्न सत्तारुढ भाजपा र सरकार समर्थक मिडियाहरूले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । उनीहरूले किसानहरूलाई खालिस्तानी (स्वतन्त्र पंजाब राज्य मागेका पृथकतावादीहरू) भएको आरोप लगाउनुका साथै भारतको लोकतन्त्र खतम गर्न आएका वामपन्थीहरू, पाकिस्तानले उचालेर दिल्लीमा हमला गर्न पठाएका देशद्रोहीहरू आदि कल्गी पनि लगाइदिए । शान्तिपूर्ण तर शानदार किसान आन्दोलनले त्यस्ता आरोप र कुप्रचारलाई झूट सावित गरिदियो । पछि किसान आन्दोलनमा फुट ल्याउनका लागि वार्ता र कानुन सुधारको पासा पनि मोदी सरकारले पटक–पटक फ्याँक्यो । पाँच चरणसम्म किसान प्रतिनिधिमण्डल र सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता भइसकेको छ तर किसानका सटीक प्रश्नको जवाफ सरकारसित छैन न त किसानका जायज माग पूरा गर्ने तत्परता नै देखाउन सक्यो ।
सत्तासीन पार्टीका नेता र मोदी मिडियाले एकपक्षीय रूपमा कृषिसम्बन्धी ती कानुनहरू किसानको हितमा बृहत् कृषि सुधार योजनालाई कार्यान्वयन गर्न ल्याएका र त्यसले किसानलाई फाइदा गर्ने प्रचार गर्दै छन् । स्वतन्त्र मिडियाहरूमार्फत कृषिविज्ञ र कानुनबेत्ताहरूले जब ती ऐनका प्रावधान र तिनका सम्भावित परिणामबारे प्रस्ट पार्न थाले ती सरकारपक्षीय प्रचारको वास्तविकता उदाङ्गिँदै छ । कृषिसम्बन्धी ती तीनवटै कानुन अन्तरसम्बन्धित रहेका र तिनले कृषि उपज र खाद्यान्नको व्यापार गरिरहेका ठूल्ठूला व्यापारी र कम्पनीहरूको हित सुनिश्चित गर्दै भारतमा अहिले विद्यमान कृषि उपज बजारीकरण समितिले चलाएका बजार र निम्नतम समर्थन मूल्य दुवै अन्त्य गर्ने लक्ष्य बोकेको प्रस्ट हुँदै गएको छ । भारतका कतिपय कानुनविज्ञहरूले त ती कानुनमार्फत सरकारले किसान र जनताको आफ्नो आर्थिक अधिकार र न्यायका लागि देवानी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने अधिकारसमेत छिनेको छ । ती कानुनअनुसार कृषिउपजको कारोबार र करार खेतीमा उत्पन्न हुने सम्भावित कुनै पनि विवादमा एडीएम र डीएमजस्ता जिल्लास्तरीय सरकारी अधिकारीले फैसला गर्ने र ती फैसला चित्त नबुझेमा कुनै तहको अन्य अदालतमा अपिल गर्न पाइँदैन र फैसला गर्ने ती अधिकारीहरूमाथि तिनीहरूले गरेको सही वा गलत जुनसुकै निर्णयका लागि कसैले कहीँ पनि प्रश्न उठाउन वा कानुनी कारबाही गर्न सकिँदैन । ती कानुनले एडीएम र डीएमजस्ता भारतमा बदनाम भएका सरकारी अधिकारीहरूलाई थप तानाशाह नै बनाइदिने बताइएको छ । ती कानुन र सरकारको नियत उदाङ्गिँदै गएसँगै विभिन्न क्षेत्र र पेशाका भारतीय जनताको समर्थन किसान आन्दोलनप्रति बढ्दै गएको छ तर कर्पोरेटको पैसाले कान मुख कोचिएको भाजपा सरकारले जनआवाजलाई सुन्न सकिरहेको छैन ।