“जब रात अँध्यारो हुन्छ, तब तारा देखिन्छ”

अमेरिकामा बनेको संविधानलाई विश्वकै पुरानो संविधान मानिन्छ । यो सन् १८८७ मा बनेको थियो । त्यहाँ अहिले पनि त्यही संविधानले काम गरिरहेको छ । बेलायतमा संविधानै छैन । जापानमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी कानुनविद् गएर संविधान बनाइदिएको रहेछ । हिरोसिमा र नागासाकी पीडापछि जापानीहरूले हृदयदेखि नै युद्धको भावना हटाइदिए । सोच, संस्कार, सभ्यता र जीवनपद्धति स्वतः विकसित हुँदै जाँदा ती देशहरू विश्वकै शक्तिशाली ठहरिएका छन् ।
कतिपय देशमा भने संविधान निर्माण वा सुधारको काम पटक–पटक भएको पाइन्छ । भेनेजुयलामा २७ पटक, हाइटीमा २० पटक र थाइल्यान्डमा १९ पटक संविधान परिवर्तन भएको रहेछ । यसै क्रममा हाम्रो देश पनि छिटो छिटो संविधान परिवर्तन हुने मुलुकमा पर्छ । यहाँ २००४ देखि हालसम्म जारी भएका संविधानहरू यसप्रकार छन् ः
(क) नेपाल सरकार वैधानिक कानुन,
२००४
(ख) नेपालको अन्तरिम शासन विधान,
२००७
(ग) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
(घ) नेपालको संविधान, २०१९
(ङ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
(च) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
(छ) नेपालको संविधान, २०७२
यसरी हेर्दा, यहाँ हरेक १० वर्षमा एउटा नयाँ संविधान पर्न आउँछ ।
राणाशासन जहानियाँ थियो । त्यो शासनको अन्त्यतिर २००४ सालमा जारी गरिएको ‘वैधानिक कानुन’ मा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे परिकल्पना नै गरिएको थिएन, न त श्री ३ को अधिकारमा नै अङ्कुश लगाइएको थियो । त्यस्तो संविधानले देश र जनताको भलो गर्ने कुरै भएन ।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा पनि मन्त्रिपरिषद्को गठन र विघटनको सर्वाधिकार राजामा थियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि आत्मसात गरिएको थिएन । त्यसैले त्यो संविधान आलोचित नहुने कुरै भएन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा, मौलिक हकलाई व्यवस्थापिकाले निस्तेज गर्न सक्ने तथा राजा सक्रिय रहने दोष रहेकै थियो ।
२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि जारी गरिएको नेपालको संविधान, २०१९ लाई त झन् राम्रो मान्न सकिने कुरै भएन । उक्त संविधानमा जनताप्रति उत्तरदायी नभई राजाप्रति उत्तरदायी रहने सरकारको व्यवस्था गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतलाई अन्तिम अदालत नमानी, राजाले मुद्दा दोहो¥याएर हेर्न पाउने व्यवस्था भएको हुँदा कानुन राजाकै अधीनमा रहने देखियो । त्यस्तो संविधानलाई राम्रो मान्नै सकिएन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ राम्रो मान्थ्यो । यसलाई अहिलेसम्मको उत्कृष्ट संविधान भनिएकै हो । तर, त्यसमा पनि जनमतसङ्ग्रहको व्यवस्था नभएको, राजाले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेको तथा सामाजिक मान्यतालाई स्पष्टरूपमा व्यवस्था गर्न नसकिएका कमजोरीहरू रहेको बताइयो ।
संविधानसभाले बनाएको संविधानकै माग गरेर दस वर्षसम्म ‘जनयुद्ध’ चल्यो । राजतन्त्रलाई नेपाल र नेपालीको उन्नति र विकासको बाधक ठानियो । वि.सं. २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्तरिम समयको व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को त्यति महत्व रहने कुरै भएन । छोटो समयमै उक्त संविधान धेरै पटक संशोधन भएको थियो ।
अन्ततः राजतन्त्र फ्याँकियो । १७ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु, अरबौंको भौतिक क्षति र दुईदुई पटकसम्म संविधानको चुनाव गरी आठआठ वर्षसम्म ६०१ जनालाई उल्लेख्य सेवा सुविधासहित पालेर नेपालको संविधान, २०७२ आयो । यसमा निम्न विशेषताहरू रहेका छन् ः
– देशको आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको,
– सङघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रत्याभूति गरिएको,
– नेपाललाई बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषिक मुलुकको रूपमा स्वीकार गरिएको,
– शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धति अपनाइएको,
– क्षेत्रीय, जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, भाषिक विभेदको अन्त्यको प्रत्याभूति गरिएको ।
यति भएर पनि, स्थिर सरकारको अभावमा देशले विकास गर्न नसकेको बताइयो । पछिल्लो आम निर्वाचनमा जनताले नेकपालाई मत दिए । दुईतिहाइ नजिकको बलियो र स्थिर कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि, ‘अब त देशले विकास र समृद्धिमा काँचुली नै फेर्ने भयो’ भन्ने कुरामा नेपाली जनता ढुक्क थिए ।
तर, देशको आवश्यकता, पार्टीको चुनावी घोषणापत्र र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नु त परको कुरा आफ्नै पार्टीभित्रको झगडा पनि नेकपाले मिलाउन सकेन । गुटगत सत्तामा कसरी आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्नेे भन्ने कुरामा मात्रै नेकपाको ध्यान रह्यो । बाटो बिराएको सरकारलाई बाटोमा हिँडाउने काम प्रतिपक्षको हो । यद्यपि, हाम्रो देशको प्रतिपक्षबाट यो काम हुन सकेन ।
नेकपा विवादको चरमोत्कर्षमा पुग्दा अन्ततः संसद विघटन भयो । आखिर पहिलेदेखि यस्तै नराम्रो नजीर बस्तै आएको छ ¤ त्यसैलाई पालना गरेर चुनावको मिति पनि घोषणा गरियो । प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई संविधानको हत्या, सर्वसत्तावाद, भष्मासुर प्रवृत्ति भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूह लाजै नमानी जनताकै नाम लिएर सडक सङ्घर्षमा ओर्लिएको छ । सरकार पनि कडारूपमा प्रतिरोध र बचाउमा उत्रिसकेको छ । प्रदेश सरकारमा देखिन थालेको ‘पदबाट बर्खास्त’ र ‘अविश्वासको प्रस्ताव’ ले पनि चर्चा पाएको छ । गाउँगाउँमा जागिर गुमाएका सत्ताधारी र काम नपाएका प्रतिपक्षी–दुईतीन थरी नेताको चहलपहल हेर्दा फेरि चुनाव आएजस्तो लाग्दै छ । यद्यपि, सबैको ध्यान अब अदालत र निर्वाचन आयोगतिर केन्द्रित छ ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई मुख्य विशेषता मानिन्छ । हामीकहाँ त त्यसले पनि कहिल्यै देश र जनताको हितमा परिणाम ल्याएन । अहिले, ‘ताजा जनादेश’ का लागि वैशाखमा चुनाव हुने भनिएको छ । हुने–नहुने कुरा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चमा अल्झिएको छ । तोकिएको मितिमा नभए पनि अबको दुई वर्षमा त चुनाव हुनु नै छ । विगत र वर्तमानको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा, फेरि पनि चुनाव जितेर आउने हाम्रा भाग्यविधाता भनेका यिनै स्वार्थी र लोकतान्त्रिक आचरण नभएका नेताहरू नै हुनेछन् । कस्तो विडम्बना !
राष्ट्रिय समृद्धिका लागि प्रथमतः राष्ट्रको ढुकढुकी छामेको, राष्ट्रिय आवश्यकता चिनेको र देश र जनताका पक्षमा स्पष्ट भिजनसहितको इमानदार, कर्मठ, सदाचारी र न्यायिक सरकार चाहिन्छ । त्यसका लागि नेताहरूमा लोकतान्त्रिक आचरण, मानवीय मूल्य मान्यता, नैतिकता, निःस्वार्थता र राष्ट्रप्रेमको भावना हुनुपर्छ । अनि प्रत्येक व्यक्तिमा पनि स्वतःस्फूर्तरूपमा विकसित सकारात्मक सोच, विवेक, सामाजिक भावना, स्वाभिमानी जीवनशैली र मातृभूमिप्रेमजस्ता गुण पनि व्यवहारतः देखिनुपर्छ । यति भएमा कुनै पनि देश विकसित र समृद्ध बन्नका लागि कुनै पनि ‘तन्त्र’ वा ‘व्यवस्था’ बाधक बन्न सक्तैन । यस्ता आधारभूत र स्वाभाविक मानवीय भावनाका कुराहरू संविधानमा लेख्न मिल्दैन ।
तर, सरकारमा रहेका अगुवा नेतागण नै नालायक छन् भने नागरिक समाज जतिसुकै असल, व्यवस्था जतिसुकै राम्रो, प्रणाली जतिसुकै उन्नत र कानुन जतिसुकै कडा भएर पनि केही काम लाग्दैन । लोकतान्त्रिक संस्कार भएका कतिपय देश र हाम्रो देशमा पछिल्लो केही दशकयता देखिएको परिदृश्यले यही तथ्य प्रमाणित गरेको छ ।
ली साल्कको भनाइ छ : “जब रात अँध्यारो हुन्छ , तब तारा देखिन्छ ।” हुन पनि हो, एउटा खराब भए भने अर्को असलले काम गर्ने मौका पाउँछ । समस्या परेको बेलामा नै समाधानको बाटो निस्कन्छ । त्यसैले पनि देशले व्यहोरेको यो विषम अवस्थालाई, अब फरक राष्ट्रवादी सोच र प्रभावकारी एजेन्डा भएको नयाँ शक्ति उदाउने उपयुक्त समय मान्न सकिन्छ ।