भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा न्यायालय

एक निष्ठावान् वकिलको निराशा !
हालै एकजना पुराना निष्ठावान् वकिलसँग यो पङ्क्तिकारको भेट भयो सर्वोच्च अदालतमा । पेशा थालेको ३० वर्षपछाडि आफूमा पेशाप्रति एकखाले निराशा आएको उनको अभिव्यक्तिले मलाई स्तब्ध बनायो । सत्ता र पैसाकै चलखेलको परिणामस्वरूप कैयौँ ‘केस’ मा ‘न्यायालयले नै अन्याय गर्दा’ भएको छटपटीबाट आफू मर्माहत हुनेगरेको ती कानुन व्यवसायीको भनाइ थियो । सेवाग्राहीले कुनै वकिलको कार्यालयमा ‘केस दर्ता’ गर्नुअगाडि नै ‘न्यायाधीशसँग तपाईँको बसउठ’ छ कि छैन भनी सोध्न थालेको भन्दैगर्दा ती वकिलको अनुहारमा एकखालको छटपटी देखिन्थ्यो ।
सुस्केरा हाल्दै ती वकिल मित्र मनको बह पोख्छन् – जितिन्छ भन्ने मुद्दामा हारिन्छ, हारिन्छ कि भन्ने मुद्दासमेत जितिन्छ । आजकल मुद्दाको फैसला ‘प्रेडिक्ट’ गर्नै सकिन्न । ‘न्यायाधीश’ र ‘वकिल’ बीच आँखाले बोलेको भरमा मुद्दा छिनिन्छ । त्यस्ता वकिल ‘पानीभित्र गएर’ पनि घुसका कुरा मिलाउँछन् । कनिष्ठ एवम् अल्पज्ञानी न्यायकर्मीहरू जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि न्यायको के आशा गर्ने ? नियुक्तिमा नातावाद र कृपावाद हावी भएको छ । कानुन व्यवसायीसमेत आफ्नो मर्यादामा बस्दैनन् । बिचौलियाले वकिल छनोट गर्छ । अदालतले निर्णय सुनाउन (निसु) मै एकदुई वर्षसम्म झुलाउँछ । मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पनि महिनौँ समय लाग्दछ । सर्वोच्च अदालतमा पेशीको पालो पर्खँदापर्खिँदै न्यायको आशामात्र होइन जीवनै समाप्त हुन्छ कहिलेकाहीँ । नेपालका अदालतहरूले नै ‘ढिलो न्याय दिएर अन्याय’ गरिरहेका छन् । भन्याजस्तो न्यायाधीशकोमा पेशी परेन भने ‘बिचौलिया वकिल’ ले मुद्दा हटाउन लगाउँछन्, न्याय खोज्ने पक्ष जहिल्यै ‘मच्चियो मच्चियो थच्चियो’ भनेजस्तै हुन्छन् । ‘ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे’ शैलीका बिचौलियाले मुद्दाका पक्षहरूसँग ठगी गरिरहेका हुन्छन् । अदालतभित्रकै एउटा फाइल अर्को शाखामा पु¥याउन पनि हप्तौँ समय लगाइदिन्छन् । अदालतबाट कुनै कागजातको प्रतिलिपि लिनुपरे कर्मचारी ‘खाजा खर्च’ खोज्छन् । कतिपय मुद्दाको फैसला भएको वर्षौँसम्म पनि फैसला लेखिएको हुन्न, सेटिङ मिल्यो भने त्यही काम छिटो बन्छ । सर्वोच्च अदालतमा पेशीको पालो आउनै मुस्किल छ, पालो आएपछि ‘हेर्न नभ्याउने’ मा पर्छ । सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि हजारौँ मुद्दा विचाराधीन छन् । न्यायका आशा गरी अदालतको ढोका ढकढक्याउने मानिस थाकेरै फर्किन्छन् । यस्तै छ अदालतको हाल, साथी !
नेपालमा न्याय खरिदबिक्रीको विषय कसरी बन्यो ? अदालतको ‘बेन्च’ पनि ‘सपिङ’ गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ कसरी स्थापित हुँदै छ नेपाली जनमानसमा ? न्यायालय भ्रष्टहरूको अखडा बनेपछि न्याय खोज्न कहाँ जाने ? निष्पक्ष न्याय पाउने नागरिकको मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित हुँदै छ । नेपालको ‘कानुन दैवले जानून्’, ‘कानुनका नौ सिङ हुन्छन्’ जस्ता जनधारणा बन्नुको कारण के होला ? जस्ता प्रश्न छन् । न्यायालयमाथिको जनविश्वास ह्रासोन्मुख भइरहेको छ । न्याय, समानता र विकास पराइ भएका छन् ।
न्यायालयको उदेकलाग्दो स्वीकारोक्ति !
अदालतमा हुने विकृति, विसङ्गति र बेथिति नियन्त्रण गर्न विगत ५० वर्षमा अनेक समिति बनाइए तर स्थिति सप्रिनुको साटो बिग्रिएको बिग्य्रै छ । राजतन्त्रदेखि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रामा पछिल्लो चरणमा आएर न्यायालयको भ्रष्टाचार झन् बढी मौलायो । २०६४ सालमा गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा न्यायालयमा रहेका बिचौलियाबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको थियो । यसैक्रममा न्यायपालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे छानबिन गर्न २०७७ साउनमा एउटा समिति गठन गरियो । यसपटक समिति गठनको उद्देश्यमा ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ शब्द प्रयोग गर्नु अदालतमा भ्रष्टाचार भइरहेको कुराको स्वीकारोक्ति मान्न सकिन्छ । अदालतहरूमा बिचौलियाको बिगबिगी भएको कुरामा न्यायाधीशहरूसमेत सहमत छन् । कानुन व्यवसायीको संस्था नेपाल बार असोसिएसनले विवादास्पद आदेश र फैसला छानबिन गर्नुपर्ने, दीर्घकालीनरूपमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने भनेर आवाज उठारहेको छ । न्यायसम्पादनका क्रममा न्यायाधीशहरूले कुनै सरोकारवालाबाट अस्वाभाविकरूपमा धन आर्जन गरेको सन्देह भएकैले यस्तो आवाज उठेको हुनुपर्दछ ।

शासक दलका कार्यकर्ता, राज्यका उपल्लो तहका कर्मचारी वा कोही धनी व्यक्तिले तुरुन्तै उन्मुक्ति पाएका कैयौँ घटना विद्यमान छन् । विशेष अदालतले प्रहरी तथा प्रशासनिक ओहोदामा रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्ति र पूर्वमन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मा, गोविन्दराज जोशी लगायतका तीन दर्जन मुद्दामा सफाइ दिएका व्यक्तिहरू नै माथिल्लो न्यायालयमा न्यायमूर्ति बनेको सन्दर्भ सर्वसाधारण बेलाबेला सम्झिरहन्छन् ।

देशको न्यायप्रणालीमाथि अनेक शङ्का गर्ने ठाउँ बन्नु नेपाल र नेपालीको निम्ति पीडाको विषय बनेको छ । केही वर्षअगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको निम्ति संसदीय सुनुवाइ गर्दा बहुमतबाट अनुमोदित न्यायाधीशहरू विवादमा पर्दा नेमकिपाका अध्यक्ष तथा पूर्वसांसद नारायणमान बिजुक्छेँले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा राख्नुभएको विचारबाट स्थितिको गाम्भीर्य बुझ्न सकिन्छ । “अहिले न्याय परिषद्बाट सिफारिस गरी पठाइएका उम्मेदवारहरूको आचार र व्यवहारबारे बार असोसिएसन, सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी र उजुरकर्ताहरूले चोर औँला ठड्याएका व्यक्तिहरू नै नियुक्त हुँदा न्यायपालिकाप्रति नै जनतामा ठूलो अविश्वास फैलिने सम्भावना देखिएको छ ।” नेपाली न्यायालयलाई ध्वस्त पारी देशै कब्जा गर्ने दाउ खोजिएको त होइन भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको अध्यक्ष बिजुक्छेँको भनाइ थियो ।
अदालतमा शासक दलको हस्तक्षेप
विश्वव्यापी मान्यता छ – न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ । न्याय सम्पादनमा कसैको पनि दबाब र हस्तक्षेप हुनुहुन्न । त्यसैले न्यायालयलाई पवित्रस्थल मानिन्छ । विडम्बना ¤ त्यही पवित्रस्थलमा विकृति र विसङ्गति बढ्दै छन् । कतिपय मुद्दाको फैसला गर्दा न्यायालयले शासक पार्टीको ‘निर्देशन’ को पालना गरेको आरोप लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको नियुक्ति पाएलगत्तै न्यायाधीशहरू सीधै शासक दलको कार्यालय पुगेको घटना साक्षी छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाएदेखि नै नेपालको न्यायप्रणाली थप जर्जर भएको अनुभवी विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । फेरि कोही अर्को खिलराज रेग्मीको ‘अवतार’ मा अवतरण हुन लागेको त छैन भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ‘न्याय’ नामको संस्मरण पुस्तकमा न्यायालयमा बढ्दो भ्रष्टाचारसम्बन्धी थुप्रै प्रसङ्ग उल्लेख गरेकी छन् । ‘माओवादी,’ एमाले, नेका लगायतको सिफारिसमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियारमा नियुक्त भएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूमाथि ‘मुद्दा टार्नु प¥यो’ भन्ने अनुचित दबाब दिएको प्रसङ्ग पनि सुशीला कार्कीले उल्लेख गरेकी छन् ।
२०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्म सांसद तथा मन्त्रीलगायत विभिन्न पदमा रहेको बेला नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेता जयप्रसाद गुप्ताले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने मुद्दा कमजोर पार्ने प्रयास पनि माओवादी नेता प्रचण्डले नै गरेको सुशीला कार्कीले सो पुस्तकमा उल्लेख गरेकी छन् । प्रचण्डले “यो मुद्दा फैसला भएर गुप्ताले हारेमा बाबुराम भट्टराईको सरकार ढल्न सक्छ” भनेको कुरा कार्कीको संस्मरणमा लिपिबद्ध छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनअन्तर्गत सुडानका लागि नेपाल प्रहरीका जवानको निम्ति आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानको खरिदमा भएको घोटालासम्बन्धी मुद्दामा फैसला नगर्न सुशीला कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठलाई दबाब आएको कार्कीको त्यसै पुस्तकमा उल्लेख छ । प्रहरीमात्र होइन शासक राजनीतिक दलसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कार्कीको ठहर छ ।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजिपी) पदमा नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको नियुक्तिको सन्दर्भमा परेको मुद्दामा आफू तत्कालीन प्रचण्ड सरकार र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको कोपभाजन बन्नुपरेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको कथनले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको ‘ब्यारोमिटर’ देखाउँछ । यी त केही दृष्टान्तमात्र हुन् । उधिन्ने हो भने यस्ता उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् । लहरा तान्ने पात्र चाहिन्छ, पहरा आफै गर्जिन्छ ! तर, सत्ताधारीहरू यस्ता ‘आइसवर्ग’ को टुप्पोलाई नदेखेजसो गर्छन् र देशरूपी जहाजलाई दुर्घटनाको शिकार बनाउन उद्यत भइरहेका छन् ।
अदालतमा वैधानिक हस्तक्षेप
संविधानमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च पदका लागि सिफारिस गर्न बनेको संवैधानिक परिषद्मा शासक दल समर्थकको बाहुल्यता हुनु र तिनकै सिफारिसमा नियुक्ति हुने परिपाटीको कारण अदालत शासक दलहरूकै छायामा पर्नगएको छ । योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमा नभई शासक दलहरूले ‘आफ्नो मान्छेमात्रै राम्रो’ देख्दा स्थिति झनै विकराल हुन पुगेको छ ।
न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवाबढुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती आदिको निम्ति प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीले रोजेका कानुनविद् र नेपाल बारका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग भइरहेको विज्ञको भनाइ छ । न्याय परिषद्मा पनि शासक दलहरूकै हालीमुहाली चल्नु के आश्चर्य हुन्छ र !
न्यायाधीश नियुक्ति अगाडि गरिने संसदीय सुनुवाइले न्यायाधीशहरूलाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउन खोजेको देखिन्छ । नियुक्ति हुनुपूर्व प्रस्तावितहरूको दक्षता, क्षमता र इमानदारी परीक्षणका साथै उजुरीउपर सुनुवाइ गर्नु उचित देखिए पनि सांसदहरूले नै सुनुवाइ गर्ने बन्दोबस्तको दुरुपयोग गर्दा आफ्ना मान्छे भर्ति गर्ने खेल खेल्ने वातावरण बनेको न्याय क्षेत्रका पर्यवेक्षकहरूको अभिमत छ । यसबाट न्यायपालिकामा दलीय वर्चस्व सधैँ कायम रहिरहने खतरा छ ।
न्याय पनि वर्गीय हुन्छ
वर्गीय समाजमा अड्डाअदालत शासक वर्गको छायामा परेबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका हात्तीको देखाउने दाँत साबित भइरहेको छ । भन्दा विधिको शासन भन्ने तर विधि निर्माताहरूले शासक वर्गको हितमा मात्रै कानुन बनाउँदा मजदुर वर्गले न्याय पाउँदैन । जग्गा जोत्ने जोताहा किसानलाई जग्गाको मालिकत्वबाट वञ्चित गरिन्छ, मजदुरको उचित ज्यालाबारे संसद् बोल्दैन, मजदुरको श्रमबाट जम्मा भएको अतिरिक्त नाफाको भागिदार मजदुर हुन्छ भन्ने ऐन बन्दैन । शोषणका सम्पूर्ण चक्रव्यूह तोड्ने कानुन जबसम्म बन्दैन तबसम्म श्रमिक वर्गले न्याय पाउनै सक्दैन ।
भनिन्छ, कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । गरिब तथा निमुखा जनतालाई कानुनी शिक्षा पनि नदिने अनि अज्ञानता क्षम्य हुन्न पनि भन्नु उल्टो कुरा हो । एकातिर घाँटी अँठ्याउने, अर्कोतिर खाएन भनी दोषारोपण गरेजस्तै ¤ हलो अड्काएर गोरु चुट्ने संस्कृतिमा हुर्किएका शासक वर्गले कामदार वर्गलाई अन्धकारमै राख्दा रहेछन् । त्यसो त राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले त्रिचन्द्र कलेजको उद्घाटन गरिसकेपछि ‘आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको’ भनेजस्तै आजका शासक वर्गले त्यस्तो ‘गल्ती’ किन गर्दा हुन् ¤
सर्वसाधारण जनता आफू कसरी अन्यायमा परेको छु भन्ने भेउ पनि पाउँदैनन् । अन्यायमा परेको थाहा पाएपनि तल्लो वर्गका जनता न्यायको निम्ति कसरी लड्ने भन्ने उपाय जान्दैनन्, उपाय थाहा पाएर पनि उनीहरू न्यायपालिकासम्म पुग्न आवश्यक स्रोत र साधन पाउँदैनन् । न्याय त त्यसै मर्ने भयो ।
शासक दलका कार्यकर्ता, राज्यका उपल्लो तहका कर्मचारी वा कोही धनी व्यक्तिले तुरुन्तै उन्मुक्ति पाएका कैयौँ घटना विद्यमान छन् । विशेष अदालतले प्रहरी तथा प्रशासनिक ओहोदामा रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्ति र पूर्वमन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मा, गोविन्दराज जोशी लगायतका तीन दर्जन मुद्दामा सफाइ दिएका व्यक्तिहरू नै माथिल्लो न्यायालयमा न्यायमूर्ति बनेको सन्दर्भ सर्वसाधारण बेलाबेला सम्झिरहन्छन् ।
तस्करीमा सामान्य भरियामात्र थुनामा पर्छन्, तिनलाई तस्करीमा लगाउने मालिकहरू कहिल्यै पक्राउमा पर्दैनन् । ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने क्रम रोकिएको छैन । भ्रष्टाचार मुद्दामा तल्लो तहका कर्मचारी पक्राउ पर्छन्, जेल सजाय पनि तिनैलाई दिइन्छ । हाकिमहरू भ्रष्टाचार गर्छन्, सहयोगीले सजाय पाउँछन् । ‘खानेपिउने रामे, चोट पाउने च्यामे’ । ३३ किलो सुन तस्करीका ‘साना माछा’ समातिएका तर ‘ठूला माछा’ स्वतन्त्र रहेको विषय नेपालीजनले सुनेकै छन् । धेरैजसो ‘ठूला माछा’ शासक दलहरूकै कार्यकर्ता वा दलकै अन्नदाता हुन्छन् । यस्तो व्यवस्था रहेसम्म गरिबले सुखको सास फेर्न पाउने छैनन् ।