भर्खरै :

संविधान त्रुटिपूर्ण छ, ताजा जनादेशको विकल्प छैन

गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकको २०७७ पुस २० गतेको अङ्कमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ प्रकाशित भयो– “प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसपछि दिउँसो दर्ता गरिएको पत्रमा बिहानको समय लेखेर सभामुखले संसदीय प्रणालीको हुर्मत लिने काम गरे ।”
सर्वोच्च अदालतमा २०७७ पुस १९ गते पेश भएको सभामुख अग्नी सापकोटाको जवाफबारे आमसञ्चारमा प्रकाशित भयो – “सिफारिस कार्यान्वयनको निर्णय भएकै दिन प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् ।”
सभामुखको जवाफमा प्रम ओलीले लगाएको आरोपको खण्डन छैन । यसले सभामुखबाट संसदीय प्रणालीको हुर्मत लिने काम भएको साबित हुन्छ । त्यसो नभए २०७७ पुस ५ गते कति बजे प्रमविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो र कति बजे प्रतिनिधिसभा विघटन भयो स्पष्ट जानकारी हुनु आवश्यक छ । समाचार माध्यममा आएअनुसार दिउँसो २ः४१ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भने दिउँसो ३ः३० बजे प्रमविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भयो । बिहान १०ः३० बजे सभामुखको तोक हस्ताक्षर भएको प्रमविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पनि सामाजिक सञ्जालमा छाएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक भएको, यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको, यो विषय न्याय निरूपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजयोग्य भएको उल्लेख छ ।
सभामुखको जवाफमा सार्वभौम जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि भएको यो हस्तक्षेप खारेजभागी भएको र विकल्पको अभ्यास नै नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख छ ।
संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसँग संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ, नेपालको संविधानमा यस्तो प्रावधान नभएको यो त्रुटिपूर्ण हो । प्रजातन्त्रवादी दावी गरेकाहरूले ताजा जनादेशलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरूबीच तीन वर्षदेखि कुर्सी तानातान भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा ताजा जनादेशको विकल्प अर्को सोच्नु उपयुक्त होइन ।
विवादास्पद छवी नभएकालाई सरकार !
नेपालको निमित्त भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कमजोर आर्थिक स्थितिबाट गुजे्रको नेपाल थप सङ्कटमा पर्ने, एमाले र माओवादीको एकीकरणमा चीन संलग्न भएको, प्रचण्ड–माधव समूहबाट एमसीसीलाई अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एउटा अङ्ग भएको बारे विरोध भइरहेको, ओली सरकारले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपाल चिनियाँ मार्ग चित्रमा हिँडेको, यसले गर्दा लामो समयसम्म नेपाल र भारबीच द्विपक्षीय वार्ता नभएको, चीनको चाहना नेकपाको एकता कायम गर्ने भएपछि ओलीलाई भारतसँगको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको, नेपालको रणनीतिक स्थायित्वमा भारतको स्वार्थ रहेको, नेकपा वा नेकपाको ठूलो हिस्सा चीनपक्षीय भएको, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिमा नेपाल थप अस्थिरताको सङ्कटमा पर्ने आदि अभिव्यक्ति उल्लेख भएको लेख २०७७ पुस २० गतेको ‘समाचारपत्र’ दैनिकमा प्रकाशित भयो ।
यसअगाडि भारतको संलग्नतामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र नेपालमा चीन, भारत, युरोपेली सङ्घ र अमेरिकाको चासो बढेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
भारतीय एकाधिकार पुँजीकै कारण नेपालको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्व पनि नेपाल आर्थिक सङ्कटनमै थियो । एमाले र माओवादीको एकीकरणमा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादकै संलग्नता थियो । माओवादीका प्रम बाबुराम भट्टराईले सुरु गरेको एमसीसीलाई त्यसपछिका सरकारहरू नेकाका सुशील, एमालेका ओली, माओवादीका दाहाल, नेकाका देउवा लगायतले समर्थन गरेका हुन् । नेपालले नक्सा प्रकाशित गर्नुअघि भारतले नेपाली भूमि गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म सडक बनाएपछि नै भारत नेपालसँग वार्ता नगर्ने पक्षमा थियो । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुखको प्रम ओलीसँगको भेटमा दाहाललाई प्रम हस्तान्तरण गर्न दबाब दिइएको र यसैको परिणाम प्रतिनिधिभसभा विघटनमा पुगेको हो । दुवै नेकपाको ठूलो हिस्सा भारतको पक्षमा नै छ । भारतीय शासकवर्गले नेपालको सरकारमा गएका सबै पार्टीलाई निर्देशन गरिरहेको यथार्थ २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकार विघटनपछि एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले भारतको विश्वास प्राप्त नगरी कोही पनि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने बताएबाट पुष्टि हुन्छ । दुई पटक चुनाव भई बनेको संविधानसभा एवम् व्यवस्थापिका संसद्बाट सरकारमा गएका दलहरूको मन्त्रीलगायत संसदीय दलको प्रमुख सचेतकसमेत भारतको निर्देशनमा नियुक्ति हुने चर्चा थियो ।
नेपालका निमित्त भारतका अर्का पूर्वराजदूत श्यामशरणले विवादस्पद छवि नभएकाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल भइरहेको भारतको अङ्गे्रजी पत्रिका ‘दी ट्रिब्युन’ मा लेखेका थिए । शरणले नेकपाको एकताको अन्तिम प्रयास गर्नका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभागका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली नेपाल आएको दावी गरे । तर, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र दुई देशको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन आफ्नो टोली नेपाल आएको स्पष्ट ग¥यो । यथार्थमा चीनले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको इतिहास छैन । यसकारण, नेपालमा विवादास्पद छवी नभएकालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पहल भारतबाटै भइरहेको हुनुपर्छ । २०७० सालको निर्वाचनको लागि सरकार प्रमुखमा न्यायालयका प्रमुखलाई ल्याइने भारतकै एक सैनिक अधिकारीले सार्वजनिक गरेका थिए । यसरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतकै हस्तक्षेप बढ्दो छ ।
अस्थिरताको मौका छोपी नेपाली भूमि अतिक्रमण !
नेपालमा आन्तरिक अस्थिरता भएको मौका छोपी भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने काम पुरानो हो । केही दिनयता दार्चुलामा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी महाकाली नदी पुर्दै तटबन्ध बनाइरहेको छ । नेपालमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलन भइरहेको बेला २०४५–२०४६ सालमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी महाकाली नदीमा टनकपुर बाँध बनाएको थियो । भारतले नेपालका ७१ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि अतिक्रमण गरेको छ । नेपाली भूमि अतिक्रमणबारे स्थानीय प्रशासनले सिंहदरबारमा जानकारी पनि पठाएको हो तर सिंहदरबार मौन भयो । यसपटक पनि दार्चुला जिल्ला प्रशासनले भारतबाट महाकाली नदी अतिक्रमण भएकोबारे सिंहदरबारमा पत्र पठाएको छ । ओली सरकारले आठ महिनाअघि नेपालको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापी विभागलाई नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल साविक १,४७,१८१ वर्ग किमीबाट १,५८,००७ वर्गकिमी पुगेको प्रतिवेदन तयार ग¥यो । तर, ओली सरकारसँग नेपालको नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने साहस देखिएन । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले नेपालको क्षेत्रफल १,४७,६४१.२८ वर्ग किमी उल्लेख गरी माध्यमिक तहको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी अध्ययन सामग्री’ पुस्तक प्रकाशित गरे तर त्यसको वितरणमा रोक लगाइएको छ । नेपालको क्षेत्रफल कम पारी पुस्तकमा प्रकाशित गराउने शिक्षामन्त्री पोखरेललाई के भारतबाटै निर्देशन दिइएको त होइन ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *