असफल प्रमले संसद् विघटन गर्नसक्ने, सफलले नसक्ने ?

नेपालमा संसदीय शासन प्रणाली
जननिर्वाचित संसद्मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने मान्यता बोकेको, संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्त अङ्गीकार गर्ने, संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई सरकार (कार्यपालिका) प्रमुखको रूपमा सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार प्रदान गर्ने, कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति जवाफदेही हुनेजस्ता आधारभूत कुरा भएको शासन व्यवस्था नै संसदीय शासन प्रणाली हो ।
नेपालको संविधान २०१५ बमोजिम नेपालमा पहिलो पटक २०१५ सालमा आम निर्वाचनबाट १०९ सदस्यीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) को गठन भएको र सोही संसद्बाट बहुमत प्राप्त दलका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको संसदीय शासन प्रणालीको इतिहास रहेको छ ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय शासन व्यवस्था नेपालको माटो सुहाउँदो व्यवस्था होइन भनी प्रत्यक्ष शासन चलाएपछि पहिलो संसद्को अन्त्य भयो । त्यसपछि नेपालमा करिब ३० वर्ष एकदलीय निरङ्कुश पञ्चायती शासन चल्यो ।
दोस्रो पटक ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ बमोजिम २०४८ सालमा आम निर्वाचन भयो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा (संसद्) मा बहुमत प्राप्त दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । तर, संसद्को कार्यकाल ५ वर्ष भएतापनि करिब ३ वर्ष अर्थात् २०५१ सालमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराए ।
२०५१ सालमा भएको मध्यावधि आम निर्वाचनमा संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएपछि २०५१ देखि २०५६ सालसम्म सरकार गठन भएको वर्षदिन नबित्दै सरकार परिवर्तन हुने, सांसद किनबेच, सुरासुन्दरी लगायतका घृणित, दुर्भाग्यपूर्ण एवम् दुर्गन्धित घटना नेपालको संसदीय शासन व्यवस्थाले भोग्न प¥यो ।
यसैबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र सूर्यबहादुर थापाले पनि आ–आफ्नो पालामा संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।
नेपालको संसदीय शासन व्यवस्थाको इतिहासमा देखिएका ती दुःखद उतारचढावपूर्ण घटनाक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा संसद् विघटनको सिफारिस गरे । त्यो निर्णय दोस्रो पटक नेपालको संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्त्यको कारण बन्यो । संसद् नरहेको मौका छोपी राजा ज्ञानेन्द्रले प्रम देउवालाई अपदस्थ गर्नुका साथै शासन व्यवस्था र सार्वभौमसत्ता आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरी प्रत्यक्ष शासन गरे । करिब ४ वर्ष नेपाली जनताले आन्दोलन गर्नुप¥यो । सो क्रममा दर्जनौँ नागरिकले सहादत प्राप्त गरे ।
२०६३ सालमा नेपालमा दोस्रो अन्तरिम संविधान जारी भयो । संविधानले संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया थाल्यो । संविधान निर्माण कार्य पूरा गर्न नपाउँदै पहिलो संविधानसभाको आयु सकियो । दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । यसरी वर्तमान संविधान निर्माणको लागि करिब ९ वर्षको समय र अरर्बौँ धनराशी खर्च भयो ।
संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने स्पष्ट ग¥यो । २७५ जना संसद् सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाका लागि २०७४ मंसिरमा निर्वाचन भयो ।
संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलका नेता केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री भए । पहिलो वर्ष स्थानीय सरकारको निर्वाचनमै सकियो । दोस्रो वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य उपचारमै समय बित्यो । तेस्रो वर्ष कोभिड –१९ को महामारीले देश ठप्प रह्यो । तर, सत्तासीन दलभित्र चलिरहेको भागबण्डा, मोलमोलाइ, सत्तालिप्साका कारण प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकाल करिब ३ वर्षमै अन्त्य गर्ने गरी प्रम केपी ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले २०७८ वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन हुने मिति तोकी संसद् विघटनको सिफारिस अनुमोदन गरे ।
संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग सधैँ ‘भरेको बन्दुक’ साथमा रहेको हुन्छ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्न संसद् बाधक देखेपछि जुनसुकै बखत भरेको बन्दुक प्रयोग गर्ने अधिकार रहन्छ । राजा वा राष्ट्रपति सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने जुनसुकै कुरामा औपचारिक छाप हाल्ने समारोहीमात्रै हुने गर्दछ । यही मूल्य मान्यताअनुसार संसदीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना र संविधान निर्माण भएको हुन्छ ।
असफलले सक्ने सफलले नसक्ने ?
नेपालको संविधानको धारा ६१ (४) ले संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने भनिएको छ । राजीनामा दिएमा र महाअभियोग पारित भएमा मात्रै राष्ट्रपति पदमुक्त हुन सक्छ ।
धारा ७५ ले संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारिणी अधिकार निहीत हुने, शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग सधैँ ‘भरेको बन्दुक’ साथमा रहेको हुन्छ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्न संसद् बाधक देखेपछि जुनसुकै बखत भरेको बन्दुक प्रयोग गर्ने अधिकार रहन्छ । राजा वा राष्ट्रपति सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने जुनसुकै कुरामा औपचारिक छाप हाल्ने समारोहीमात्रै हुने गर्दछ । यही मूल्य मान्यताअनुसार संसदीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना र संविधान निर्माण भएको हुन्छ ।
असफलले सक्ने सफलले नसक्ने ?

धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने र प्रधानमन्त्रीले आवश्यक मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा कसैको स्पष्ट बहुमत नआएमा २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने, त्यो अवस्था पनि नरहेमा सबैभन्दा बढी संसद् सदस्य भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने र उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी नेपालको संविधानले एकमना सरकार गठन हुन नसके संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियाका लागि पहल गर्ने र नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उनै प्रधानमन्त्री जसको न त प्रतिनिधिसभामा बहुमत छ, न त विश्वासको मत नै प्राप्त गर्न सकेका छन्, यस अर्थमा प्रधानमन्त्री हुन असफल भएकै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संसदीय शासन प्रणाली भएको देशमा असफल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन हुनसक्ने कल्पना गरेको संविधानबमोजिम बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्नसक्छ कि सक्दैन ? बहुमत प्राप्त दलले सरकार सञ्चालन गर्न नसके त्यसको विकल्प के हुन्छ ?
त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा ८५ ले संविधानबमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने कल्पना गरेबाट संसद् विघटन हुनसक्ने बाटो खुला गरेको देखिन्छ ।
संविधानको धारा १०० ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा प्रतिनिधिसभा समक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्न सक्ने, दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, धारा १०० को उपधारा ४ मा प्रतिनिधिसभाका २५ प्रतिशत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नसक्ने, अविश्वास प्रस्तावसँगै प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उपधारा ७ ले भने अविश्वास प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
संसद् विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा १२ थान मुद्दा दर्ता भई हाल सुनुवाइ भइरहेको छ । धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन र संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधीशहरू रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश नै रहनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्न ।
अब के के सम्भावना छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने वा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सृजना हुने सम्भावना रहेन । त्यस्तै राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश र अख्तियार दुरूपयोग तथा अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना पनि रहेन ।
सर्वोच्च अदालतले धारा १३३ को असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी संविधान र कानुनको व्याख्या गर्नसक्ने, धारा २६६ बमोजिम प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सक्रिय हुनसक्ने, निर्वाचनका लागि मान्यता पाउन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने, धारा २७१ बमोजिमको व्यवस्थाअनुसार विवादित दलहरूलाई मान्यता पाउन असहयोग हुनसक्ने, संसद्को अधिवेशन नहुँदा धारा ११४ बमोजिम अध्यादेशको माध्यमबाट मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक कानुन निर्माण गरी जारी गर्नसक्ने, धारा २७३ बमोजिम सङ्कटकालीन अधिकारको प्रयोग गरी सङ्कटकाल लागु गर्नसक्ने सम्भावना हुन सक्छ ।
त्यसैले हामी सबै सचेत भई देश र जनताको सर्वोत्तम हित हुने मार्ग प्रशस्त गर्न आ–आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी निःस्वार्थरूपमा देश र जनताको हितमा लाग्नु आवश्यक छ । देशभक्त र देशद्रोही, अवसरवादी दल र व्यक्ति चिन्न सक्ने गरी वर्गीय तथा राजनैतिकरूपमा सचेत र सङ्गठित हुनु जरुरी छ ।