आन्दोलनकारी किसानहरूलाई तर्साउन केन्द्र सरकारद्वारा एनआईएको प्रयोग

नयाँदिल्ली, १९ जनवरी । भारतको राजधानी सहर दिल्लीको सीमा नाकामा किसान हितविरोधी तीन कृषिसम्बन्धी कानुन खारेजीको माग राखी आन्दोलनरत किसानहरूको धर्ना एक महिनादेखि दैनिकरूपमा जारी छ । तर, आन्दोलनकारी किसानहरूलाई तर्साउनका लागि भारतको केन्द्र सरकारले आतङ्कवादविरोधी संयन्त्र र ऐन प्रयोग गर्न थालेको बताइएको छ । किसान आन्दोलनमा सहभागी भई दिल्लीको सीमानाकामा धर्ना दिइरहेका कैयौँ नेता कार्यकर्ताहरूलाई ती ऐनअनुसार आरोप लगाउँदै बयान दिनका लागि राष्ट्रिय जाँच एजेन्सी (एनआईए) ले पत्र पठाएको बताइएको छ ।
यस्तो घटना बढ्दै गएपछि भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र शिरोमणि अकाली दलले आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै गरी तीन कृषि कानुनहरूको विरोधमा रहेका किसान नेताहरू, पत्रकारहरू र एक गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय जाँच एजेन्सीले बिनाआधार पत्र र सूचना पठाइएको घटनाको आलोचना गर्दै केन्द्रको भाजपा सरकारले आफ्नो विरोध गर्नेहरूलाई तर्साउनका लागि राष्ट्रिय संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवालाले भन्नुभयो, “अब सरकार किसानहरूलाई यस्ता सरकारी संयन्त्रको माध्यमले सूचना पठाइरहेको छ जुन संयन्त्रले आतङ्कवादीहरूको विरुद्ध अनुसन्धान गर्दछ । किसानहरूलाई आतङ्कवादी, नक्सली र चीन तथा पाकिस्तानका एजेन्ट भनिसकेपछि मोदी सरकारको नियत के हो ? मोदीजी तपार्इँ के सावित गर्न कोसिस गरिरहनुभएको छ ?”
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपाका नेताहरू यो सावित गर्न उद्यत छन् कि यस देशका ६२ करोड किसान आतङ्कवादी, उग्रवादी, नक्सली र चीन तथा पाकिस्तानका एजेन्टहरू हुन् । यो बडो खेदजनक छ । तर, भारतीय किसानहरूलाई एनआईएजस्तो कठपुतली संयन्त्रको जाली पत्र वा सूचनाका आधारमा तर्साउन र धम्क्याउन सकिने छैन । खाद्य बजारमा साना पसलेहरूमाथि आयकर विभागको छापामारी तथा किसानहरू र पत्रकारहरूलाई एनआईए वा सीबीआईका सूचना आउँदैमा अन्यायको विरुद्ध लडिरहेका किसान र जनता डराउने छैनन् भनी मोदी सरकारले बुझ्नुपर्ने हो ।
भाजपाको चुनावी गठबन्धन (एनडीए) बाट हालसालैमात्र बाहिरिएको शिरोमणि अकाली दलका अध्यक्ष सुखवीरसिंह बादलले भन्नुभयो, “जब ‘खालसा एड’ ले गुजरातमा मानवीय सहायता प्रदान गरेको थियो तब केन्द्र सरकारलाई त्यसमा कुनै गलत लागेन । तर, अहिले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका किसानहरूलाई मानवीय सहयोग गरेका गैरसरकारी संस्थाहरूको पछाडि एनआईएलाई लगाइदिएर धम्क्याएको छ ।”
भारतको आतङ्कवादविरोधी केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था (एनआईए) ले बयानका लागि पत्र पठाइएका किसान नेताहरूमा बलदेव सिंह सिरसा, पंजाबी अभिनेता एवम् कार्यकर्ता दीप सिंधु, पंजाबको एक टीभी च्यानलका पत्रकार जसवीरसिंह तथा सामाजिक कार्यकर्ता गुप्रितसिंहलगायत छन् । एनआईएले प्रतिबन्धित सङ्गठन ‘शिख फर जस्टिस’ सित उनीहरूको सम्बन्ध रहेको आरोप लगाएर हालै दायर गरिएको एफआरआई (आरोपपत्र) बारे बयान दिन सूचना पठाएको हो ।
कृषि कानुनहरूको विरोधमा जारी आन्दोलनबीच सरकारसितको वार्ता टोलीमा किसान प्रतिनिधिमध्ये एक रहेका बलदेव सिंह सिरसालाई आइतबार १७ जनवरीको दिन एनआईएको मुख्यालयमा आउन भनिएको थियो ।
पंजाबी अभिनेता एवम् कार्यकर्ता दीप सिंधुलाई पनि आइतबार नै एनआईएको सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको थियो । यसभन्दा अगाडि यही आरोपमा सिंधुका भाइलगायत एक दर्जनभन्दा बढी कार्यकर्ताहरूले सोही आसयको पत्र एनआईएबाट प्राप्त गरेका थिए ।
बेलायतबाट प्रकाशित हुने पंजाब टाइम्सका संवाददाता बलबिन्दर पाल सिंहलाई पनि १७ जनवरीको दिन एनआईएको मुख्यालयमा पेश हुन आउन भनिएको थियो ।
स्मरणरहोस्, गत सातामात्र केन्द्र सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहकार एवम् भारतका महान्यायाधिवक्ता वेणुगोपालले सर्वोच्च अदालतमा दिल्लीको सीमा नाकाहरूमा चलिरहेको किसानहरूको विरोध प्रदर्शनमा शिख पृथकतावादी–खालिस्तानीहरूको घुसपैठ रहेको सूचना सरकारलाई मिलेको दाबी गरेका थिए । तर, आन्दोलनरत किसान सङ्घ, सङ्गठनहरूले सरकारी पक्षका यस्ता तमाम आरोप अस्वीकार गर्दै त्यसलाई किसान आन्दोलन र आन्दोलनकारीहरूको बदनाम गर्ने केन्द्र सरकारको षड्यन्त्रमात्र भएको बताएका छन् ।