न्यायपालिकाबारे अनावश्यक टिप्पणी

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बेन्चमा इजलास चलिरहेको छ । पक्ष र विपक्षका विद्वान् वकिलहरूका बहस इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । बेन्चलाई न्याय निरुपणको लागि एमिकस क्युरीको पनि गठन भइसकेको छ । इजलासको क्रममा न्यायाधीश र वकिलहरूबीच भएको संवाद सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । त्यस्ता समाचारको आधारमा यतिबेला अनेकथरी अडकलबाजी पनि भइरहेका छन् । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित जनसभामा नेकपा ९दाहाल–नेपाल० का नेताहरूले ‘सेटिङ’ को कुरा उठाए । प्रधानन्यायाधीश र इजलासमा सहभागी न्यायाधीशहरूले वकिलहरूलाई सोधेका केही प्रश्न र टिप्पणीकै आधारमा यस्ता अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन् ।
लोकतान्त्रिक बन्दोबस्तका आधारभूत विशेषताहरूमध्ये स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि हो । शक्ति सन्तुलन, सन्तुलन र नियन्त्रण र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आत्मा हुन् । राज्यका तीन अङ्ग–न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा समस्या आउँदा सिङ्गो राजनीतिक व्यवस्था नै धरापमा पर्ने गर्छ ।

आन्दोलनमा रहेका नेताहरूले ‘सेटिङ’ को कुरा उठाएर यस्ता हचुवा विश्लेषणलाई वैधता दिने प्रयास भइरहेको छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति कार्यपालिकाको सिफारिसमा व्यवस्थापिकाको अनुमोदनमा हुने नेपालको व्यवस्था छ । शासक दलहरूले न्यायपालिकालाई समेत आफ्नो प्रभावमा पार्ने र आफू नजिकका मानिसलाई नियुक्त गर्ने प्रयास नभएका होइनन् । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा न्यायाधीशहरू सपथग्रहणपछि एमालेको कार्यालयमा पुगेको घटना जनताले भुलेका छैनन् । तिनै शासक नेताहरू भने यतिबेला ‘सेटिङ’ को कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । लोकतन्त्रमा न्यायालयमाथि विश्वास बलियो हुन्छ र त्यो विश्वास कायम गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरूको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देशमा आएको राजनीतिक र संवैधानिक सड्ढट यतिबेला न्यायपालिकाको टेबुलमा छ । अदालतले जेसुकै फैसला गरे पनि यसले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा दीर्घकालीनरूपमा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ । त्यसकारण, न्यायको तराजु बोकेका न्यायाधीशहरूले मात्र होइन, इजलासमा ज्ञान र तर्कको वर्षा गरिरहेका वकिल, राजनीतिक दलका नेता, पत्रकारदेखि आम जनताले अदालतको कारबाहीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । इजलासमा भएका विषयलाई अतिरञ्जनापूर्ण, अनावश्यक र कपोलकल्पित अड्कलबाजी गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृति कदापि हुनसक्दैन । इजलासमा जसरी वकिलले आफ्ना बुझाइ र अध्ययनको तार्किक प्रस्तुत दिन पाउँछन्, त्यसरी नै न्यायाधीशले प्रश्न गर्न पाउँछन्, प्रस्टता खोज्न पाउँछन् । तर, त्यसरी सोधिएका प्रश्नलाई नै न्यायाधीशको मनसायको अर्थमा बुझ्नु गलत हो । अहिले कतिपय विश्लेषक न्यायाधीशहरूले इजलासमा वकिललाई गरेका प्रश्नकै आधारमा उनीहरूको पक्षधरताको कोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
आन्दोलनमा रहेका नेताहरूले ‘सेटिङ’ को कुरा उठाएर यस्ता हचुवा विश्लेषणलाई वैधता दिने प्रयास भइरहेको छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति कार्यपालिकाको सिफारिसमा व्यवस्थापिकाको अनुमोदनमा हुने नेपालको व्यवस्था छ । शासक दलहरूले न्यायपालिकालाई समेत आफ्नो प्रभावमा पार्ने र आफू नजिकका मानिसलाई नियुक्त गर्ने प्रयास नभएका होइनन् । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा न्यायाधीशहरू सपथग्रहणपछि एमालेको कार्यालयमा पुगेको घटना जनताले भुलेका छैनन् । तिनै शासक नेताहरू भने यतिबेला ‘सेटिङ’ को कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । लोकतन्त्रमा न्यायालयमाथि विश्वास बलियो हुन्छ र त्यो विश्वास कायम गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरूको हो । न्यायमूर्तिबाट न्याय सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरी पक्षपातपूर्ण अन्याय हुनेछैन भन्नेमा नेपाली जनताको विश्वास छ । तर, आज ‘सेटिङ’ को हल्ला गर्ने नेताहरू आफू कुर्सीमा छँदा न्यायालयमा भागबन्डा गरेको र आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न देखाएको अनैतिकताबारे पनि नेपाली जनता अवगत छन् । न्यायालयलाई सतही, हचुवा र अतिरञ्जनापूर्ण टिकाटिप्पणीको विषय नबनाऔं । बाहिरी हावाले इजलासलाई प्रभावित बनाउने कुनै पनि पक्षको प्रयासले न्याय निरुपणमा मद्दत पुग्दैन । न्यायालयलाई न्यायकै प्रतिमा बनाऔँ ।