सुस्त विकास बजेट

‘आर्थिक समृद्धि र विकास’ को लागि बनेको सरकारले देश विकासको ठूलठूला कुरा गरे पनि व्यवहारमा भने विकास गतिविधि दयनीय भएको सरकारी तथ्याङ्कले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत छ महिनामा विकास बजेटको १४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यो तथ्याङ्कले नेपालको विकासमा विकृति अभिव्यक्त गरेको छ । आर्थिक वर्षको झन्डै एघार महिना विकास खर्च ज्यादै न्यून हुने र अन्तिम एक महिनामा भने यो ग्राफ एकाएक बढ्ने पुरानो रोगबाट नेपाल अझ मुक्त हुनसकेको छैन । विशेषतः आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा विकास खर्च एकाएक बढ्ने गर्दछ । बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन हतारमा विकास बजेट खर्च गर्दा नेपालको पूर्वाधार निर्माण र विकास कमसल हुने गरेको छ । असार त्यसै पनि पानी पर्ने, बाढी र पहिरो आउने मौसम । त्यस्तो समयमा बजेट सकाउन हतारमा बनाइएका बाटोघाटो, पुलपलैसा आदि पूर्वाधार केही महिना पनि नटिक्दै फेरि पुरानै गएगुज्रेको हालतमा पुग्छ ।

पुस महिनासम्ममा विकास बजेट जम्मा १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारी निकायले समयमै विकास खर्च निकासा भई लक्षित परियोजना र विकास कार्य गर्न कडाइका साथ लागेमात्र सरकारले देखाएको विकास र समृद्धि हासिल गर्न सम्भव हुनेछ । सरकारी निकायको असहज कार्यशैली पनि विकास बजेट खर्च सुस्त हुनुको कारण हो । सरकारी प्रतिक्रियाको जटिलता र प्रभावकारी अनुगमनको कारण अन्तिम समयमा बदनियत ठेकेदार र कर्मचारीहरूले आफूखुसी राज्यकोष दोहन गर्ने मौका पाइरहेका छन् ।

छोटो अन्तरालमा गरिने यस्ता निर्माण कार्यको उचित अनुगमनसमेत हुने गर्दैन । कर्मचारीदेखि ठेकेदार सबै झाराटार्ने र बजेट सिध्याउने ‘उद्यम’ मा लागेका हुन्छन् । असारे विकास गर्दा ठेकेदारलाई पनि लाभ हुन्छ । ठेकेदारलाई त्यस्तो लाभ दिएबापत सरकारी कर्मचारीहरूले पनि मीठो खान्की पाउने गरेका हुन्छन् । तर, विकासमा यस्तो भ्रष्टाचारले ठगिने जनता हुन्छन् ।
विकासमा यो विकृति रोक्न आजसम्म सरकारमा गएका सबै नेता र दलहरूले जनतालाई विश्वास दिलाए । तर, कसैले पनि यसमा केही परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् । किन ? कारण स्पष्ट छ, शासक दलहरू आफै विकासमा यस्ता विकृति निम्त्याउनेहरूको घेरामा छन् । शासक दललाई चुनाव जित्न चन्दा दिने ठेकेदार र पुँजीपति वर्ग नै असारे विकासका ‘अगुवा’ हुने गरेका छन् । ‘आफ्ना’ मानिसले गरेको कमसल निर्माणमा सरकारमा गएका नेताहरू पनि मुखमा दही जमाएका हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्रको अर्को गोलोले पनि सत्ता र शासक दलको संरक्षणमा यस्ता ठगी धन्दामा साथ दिन्छन् । यो मिलीभगतले राज्यको बजेट सकिन्छ, तर निर्धारित विकास भने कागतमा मात्र सीमित हुने गर्छ ।
पुस महिनासम्ममा विकास बजेट जम्मा १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारी निकायले समयमै विकास खर्च निकासा भई लक्षित परियोजना र विकास कार्य गर्न कडाइका साथ लागेमात्र सरकारले देखाएको विकास र समृद्धि हासिल गर्न सम्भव हुनेछ । सरकारी निकायको असहज कार्यशैली पनि विकास बजेट खर्च सुस्त हुनुको कारण हो । सरकारी प्रतिक्रियाको जटिलता र प्रभावकारी अनुगमनको कारण अन्तिम समयमा बदनियत ठेकेदार र कर्मचारीहरूले आफूखुसी राज्यकोष दोहन गर्ने मौका पाइरहेका छन् ।
कानुनी छिद्रहरूको प्रयोग गरी सरकारी कोषको भरपूर दोहन गर्न सिपालु ठेकेदारहरू र तिनले दिएको सिधाबाट अतिरिक्त धनको लोभ राख्ने कर्मचारीहरू नै यसको निम्ति दोषी हुन् । अनि, उनीहरूलाई संरक्षण दिने शासक दलहरू अझ बढी दोषी हुन् । यो मिलीभगतको चक्र तोड्न नसकेसम्म देशमा चुस्त विकास गतिविधि सम्भव छैन । देशमा पटक–पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो । देशमा शासकहरू पटक–पटक परिवर्तन भए । तर, विकासमा यस्तो विकृतिले भने अझै जरा छोडेको छैन । त्यही खराब जराको कारण देशले अझै विकास गर्न सकेको छैन । अझै पनि युगौँ पुरानो पछौटेपनामा देश अल्झिएको छ । यो चक्र तोड्न शासकबाट मात्र सम्भव छैन । जनताको सक्रियता र अग्रसरताबाट मात्र यो साङ्लो तोड्न सम्भव हुनेछ ।