निर्वाचनले शासक दलहरूको कर्तुतलाई उदाङ्गो पार्नेछ

चिनियाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो अभियान (लङ्ग मार्च) को विशेष योगदान छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी आधार क्षेत्रहरू निर्माण गर्दै अगाडि बढ्यो । १९३१ नोभेम्बर ७ का दिन च्याङशी प्रान्तको रूइचिनमा मजदुर, किसान र सैनिकहरूको प्रथम राष्ट्रिय काङ्ग्रेस बैठकबाट माओ त्सेतुङको अध्यक्षतामा केन्द्रीय जनवादी सरकार घोषणा गरियो । जनवादी सरकारको प्रधानसेनापति चुतेहलाई बनाइयो । रूइचिनलाई लाल चीनको राजधानी तोकियो । भर्खरै गठन गरिएको जनवादी सरकार र चिकपाले त्यतिबेला सैन्यवादी जापान, सामन्ती युद्ध सरदार च्याङ काइसेक तथा पार्टीभित्रकै वामपन्थी अवसरवादीहरूसँग एकसाथ सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । च्याङ काइसेकका १० लाख सेना चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका ८० हजार लालसेनालाई घेरामा पारी दमन गर्न उत्रियो । च्याङ काइसेकको घेराबन्दी तोडेर लालसेना कम्युनिस्ट आन्दोलन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको रक्षा गर्न लालसेनासहित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय आधार क्षेत्र परित्याग गरी च्याङशी र फुचेन प्रान्तबाट उत्तर पश्चिमतर्फ प्रस्थान ग¥यो ।

नेपालमा माओकै नाममा प्रचण्डहरूले १० वर्षसम्म ‘जनयुद्ध’ चलाए । माओकै नाममा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्काउने प्रचण्डहरू अर्थात् ‘माओवादीहरू’ ले माओको ‘तीन नियम र आठ ध्यान दिनुपर्ने’ विषयलाई कहिल्यै पालना गरेनन् । ‘जनताको सित्तैमा सियो पनि नलिनू’ भन्ने माओको कडा निर्देशनविपरीत नेपाली ‘माओवादी’हरूले जनताको अगेनोमा बन्दुक तेस्र्याएर भात खाए । हतियारको आतङ्क फैलाएर नै प्रचण्डहरूले ‘माओवादी’ पार्टीको विस्तार गरे ।

सन् १९३४ अक्टोबरदेखि १९३५ अक्टोबरसम्म बा¥ह–ते¥ह महिनाको यो लामो हिँडाइले २० करोड जनता बसोबास गर्ने ११ वटा प्रान्त छिचोलेको थियो । १२ हजार ५ सय किलोमिटर लामो हिँडाइको क्रममा चिनियाँ लालसेनाले ४ वटा खतरनाक नाकाबन्दी तोडेको थियो । आत्मरक्षाको लागि अगाडि बढाइएको लङ्ग मार्चको क्रममा कम्युनिस्ट पार्टी पहिला पुगिनसकेको अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठन विस्तार भइनसकेका गाउँहरूमा पनि जानुप¥यो । पार्टी सङ्गठन भएको ठाउँमा भन्दा पार्टी सङ्गठन विस्तार नभएको गाउँमा पुग्दा स्वाभाविकरूपमा कठिन परिस्थिति सिर्जना भए । त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि अध्यक्ष माओले ‘जनताको सित्तैमा सियो पनि नलिनू’ भन्ने कडा निर्देशन दिनुभयो । लालसेना र पार्टी कार्यकर्तालाई देश र जनताप्रति बफादार र समर्पित बनाई अध्यक्ष माओको नेतृत्वमा सम्पन्न लङ्ग मार्चले लालसेना र कम्युनिस्ट पार्टीलाई चिनियाँ जनतामाझ झन् लोकप्रिय बनायो ।
नेपालमा माओकै नाममा प्रचण्डहरूले १० वर्षसम्म ‘जनयुद्ध’ चलाए । माओकै नाममा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्काउने प्रचण्डहरू अर्थात् ‘माओवादीहरू’ ले माओको ‘तीन नियम र आठ ध्यान दिनुपर्ने’ विषयलाई कहिल्यै पालना गरेनन् । ‘जनताको सित्तैमा सियो पनि नलिनू’ भन्ने माओको कडा निर्देशनविपरीत नेपाली ‘माओवादी’हरूले जनताको अगेनोमा बन्दुक तेस्र्याएर भात खाए । हतियारको आतङ्क फैलाएर नै प्रचण्डहरूले ‘माओवादी’ पार्टीको विस्तार गरे । ‘माओवादी’ क्रियाकलापले नेपालमा माओकै बदनाम गर्न खोजेको प्रस्ट भयो । त्यसैले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ‘माओवादीहरू’लाई नक्कली भिक्षुसँग तुलना गरेर कामदार जनतालाई सावधान गरायो । व्यापक जनतालाई राजनीतिकरूपमा सचेत र सङ्गठित बनाउने प्रचण्डहरूको कुनै मनसाय देखिएन । विस्तारवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध लड्न, सामन्ती व्यवस्था र संस्कारको जरा उखेलेर समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउन, पुँजीवादी व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाएर कामदार जनताको राज्यसत्ता स्थापना गर्न कुनै वैचारिक बहस र छलफलको आवश्यकता देखेनन् । ‘माओवादीहरू’ ‘कि माओवादीमा हिँड् कि राजावादी भइस् ‘जनकारबाही भोग्’ भन्दै गाउँ–गाउँमा बम र बन्दुक देखाउँदै हिँडे । समाजमा ‘कि तँ राजावादी होस् कि माओवादी’ भन्ने विचारविहीन कित्ताकाटको अभियान चलाए । ‘माओवादी’बाट ज्यान जोगाउन नै शासक दलका कार्यकर्ताहरू गाउँबाट भागे । ‘माओवादी’ आतङ्कको बीच पनि नेमकिपाका कार्यकर्ताहरू आफ्नै घरमा आँटो खाएर बसे । ‘माओवादीहरू’लाई वैचारिक बहसमा ल्याउन प्रयत्न गरे । ‘माओवादीहरू’ बहस र छलफलमा ‘अल्झिने’ होइन बल प्रयोगको भरबाटै सबथोक गर्ने भन्दै हिँडे । नेपाली गाउँका जनतालाई धाकधम्कीको भरमा राज गर्न खोज्ने ‘माओवादीहरू’ नेपाली बुद्धिविवेकको आधारमा चलेका थिएनन् भन्ने अनुमान प्रमाणसहित उदाङ्गो भयो । ‘माओवादीहरू’ अर्थात् प्रचण्डहरू भारतीय शासकहरूबाट परिचालित शक्ति हुन् भन्ने कुरामा आज कुनै कतै दुविधा छैन । भारतीय शासकहरूकै निर्देशनमा ‘माओवादीहरू’ले फरक विचार राख्नेहरूलाई राजावादी वा अनेक जनविरोधी भन्ने आरोप लगाउने गरे ।
त्यही रोगबाट पीडित अनि भारतीय शासकहरूबाट पोषितहरू आज पनि फरक विचारलाई निस्तेज पार्ने कुचेष्टा गरिरहेकै छन् । संसद् विघटनको मुद्दामा पनि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीपक्ष र विपक्षमा कित्ताकाट गर्न खोज्दै छन् । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया मान्नेहरूलाई पनि जबरजस्ती ‘ओलीवादी’ भनी दुस्प्रचार गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका अरू हजार नीति र निर्णयहरूमा आलोचना गर्दै आएकाहरूले संसद् विघटनलाई औचित्यपूर्ण मान्दा ‘ओलीवादी’ भनी कुप्रचार गर्नु सर्वथा स्वस्थ आलोचना हुनसक्दैन । फेरि संसद् विघटनलाई औचित्यपूर्ण भन्ने सवालमै पनि हेर्ने दृष्टिकोण र व्याख्या गर्ने आधारहरू फरक–फरक पनि त हुनसक्छ भन्ने विश्लेषणात्मक सोच विकास गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशको लागि चालेको कदमलाई स्वाभाविक मान्ने विभिन्न पक्षहरूको व्याख्या एउटै देखिंँदैन पनि ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा पाँच पटक संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ताजा जनादेशमा जाने हरेक प्रधानमन्त्रीका कदमलाई समर्थन गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नु पनि नौलो होइन । संसद् विघटनलाई नेमकिपाले स्वाभाविक प्रक्रिया मान्नु पनि कुनै नयाँ घटना होइन । तथापि, ओलीले विघटन गरेको कारणले मात्र नेमकिपाले समर्थन गरेको भन्ने ढङ्गबाट प्रतिक्रिया जनाउनेहरू कि त नेमकिपाको इतिहास थाहा नभएकाहरू हुन् या त नेमकिपालाई यही मौकामा हिलो छ्याप्न सकिन्छ भन्ने पूर्वाग्रह राख्नेहरू हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेकोमा स्वाभाविक प्रक्रिया मान्नुमा प्रमुख आधार नेमकिपाले भन्दै आएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग भरेको बन्दुक जस्तो विशेषाधिकार हुन्छ’ भन्ने दृष्टिकोण नै हो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्ड वा माधव नेपालले नै यस्तो कदम उठाएको भएपनि नेमकिपाको फरक विचार आउने थिएन ।
संसद् विघटन र ताजा जनादेशको लागि निर्वाचनको विरोध गर्नेहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले खुरुक्क प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डलाई दिए भइहाल्थ्यो नि भन्ने गरेका छन् । कोभिड महामारीको विपत्तीको बेला पनि आफू प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भन्नेबाहेक जनताको अत्यन्त कष्टकर जीवनबारे एक शब्द नबोल्ने प्रचण्ड झन् निको मान्छे होइन भन्दै उनलाई नै खुरुक्क प्रधानमन्त्री बनाए भइहाल्थ्यो नि भन्नु बुद्धिमत्तापूर्ण सोच हुन्थ्यो कि हुन्थेन ? देश र जनताको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थको घेरामै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई ‘म्युजिकल चेयर’ बनाउन दिन हुन्थ्यो कि हुन्थेन ? आदि प्रश्नहरू छन् । तर, प्रचण्ड र नेपालहरूको ‘घेराबन्दी’मा झुकेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पद सहजतापूर्वक प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेको भए पक्कै पनि नेपाली जनता तिनीहरूको गलत लेनदेनहरूबारे बेखबर हुने थिए । संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने कदमको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि भनेको जनताले जानकार हुन पाउनु हो । शासक दलभित्रको गलत काम, सोच र नीतिहरूबारे अवगत हुन पाउनु हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले भन्नुभएजस्तै चुनावी सभाहरूमा तिनीहरूले एकले अर्काको कर्तुतहरूबारे पोलापोल गर्ने नै छन् । जनता राजनीतिकरूपमा सचेत हुन पाउनेछन् । देश चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेपनि निर्वाचनकै शैलीमा आयोजित शासक दलहरूका सभाहरूले शासक दलहरूलाई नङ्ग्याउँदै छ । सत्तारूढ कथित नेकपामात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस समेतले एकले अर्काको असली रूप उदाङ्गो पार्नुले संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने कदमलाई राजनीतिकरूपमा औचित्यपूर्ण प्रमाणित गरेको छ ।
शासक दलहरूकै सभाहरूले पँुजीवादी शासक दलहरूको गलत क्रियाकलाप र सिद्धान्तबारे जनतालाई सुसूचित पार्नेछ । पुँजीवादी व्यवस्थाका अनिवार्य विकृति विसङ्गतिबारे सचेत बनाउने छ । शासक दलहरूको घिनलाग्दा आचरण देखेर, सुनेर, भोगेर जनताले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै विकल्पको खोजीमा चिन्तन गर्न थाल्नेछन् । जनता सचेत र सङ्गठित हुन पाउने अवसरको रूपमा निर्वाचनमा जाने कदमलाई समर्थन गर्दा ‘ओलीवादी’ भनी खिसिट्युरी गर्नेहरूको सङ्कुचित सोचले व्यापक जनताको चेतनास्तर उठाउन सक्दैन ।