नेकपाको निर्णय सबै अवैध !

निर्वाचन आयोगले ओली–दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपामात्रै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गर्दै संसद् विघटन भएपछि भएका दुवै पक्षका सबै निर्णयहरू कानुन र विधानसम्मत नभएको फैसला गरेको छ । संसद् विघटन भएपछि दाहाल–नेपाल पक्ष नेकपाले नेकपाका एक अध्यक्ष केपी ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निकालेको छ, उनको सट्टामा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ । केपी ओली पक्षधर नेकपाले हाल कायम रहेको पार्टी केन्द्रीय सदस्यको दोब्बर सदस्य सङ्ख्या बढाएर केन्द्रीय समितिको विस्तार गरेको छ भने पार्टी प्रवक्ता फेरेको छ । निर्वाचन आयोगले यी दुवै पक्षको निर्णय खारेज गरेको छ । के अब दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्षको उपस्थितिमा भएको नेकपाका सबै निर्णय अवैध हुन्छ ?
यसअघि दुवै पक्षले आ–आफ्नो पक्षको नेकपा नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा आफूसँगको प्रमाणसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर, आयोगले दुवै पक्षको नेकपाको निर्णयलाई मान्यता दिएन । पार्टीको विधान र कानुनअनुसार दुवै पक्षको दाबी नमिलेको आयोगको ठहर हो । आयोगको उक्त निर्णयलाई विभाजित दुवै पक्षको नेकपाले कसरी हेर्ने हो ? आयोगको निर्णयबारे दुवै पक्ष नेकपाको दृष्टिकोण के हो ? प्रकाशमा आएको छैन । यो बेला दुवै पक्षले गरेको निर्णय फिर्ता लिने हुन् या आ–आफ्नै ढङ्गले निर्णय गरेर फेरि अघि बढिरहने हुन् ? नेकपाकै नेता र कार्यकर्ताहरूबीच खुल्दुलीको विषय बनिरहेको छ ।
विभाजित दुवै पक्षले पेश गरेको निवेदन निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि ओली र दाहाल–नेपाल पक्षधर नेकपा हिस्स भए । आ–आफ्नो पक्षलाई नेकपाको मान्यता दिन माग गरेको निवेदनले नेकपा विभाजित भएको होइन भन्न मिल्दैन । अब कुनै एक पक्षले अलगै दल खोलेर अघि बढ्ने हो या फेरि एउटै दल बनेरै अघि बढ्ने हो ? जनचासोको विषय छ । दुईतिहाइको केन्द्रीय कमिटीबाट अध्यक्ष हटाउनुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी सञ्चारमाध्यममा आएको छ । आफ्नै दलको यो प्रावधान नेकपाका दुई अध्यक्षले कसरी थाहा पाएनन् ? कि थाहा भएर पनि बुझ पचाएका हुन् ?
एक थरीको नेकपाले सरकारको समर्थन गरेको छ भने अर्काे थरीको नेकपाले सरकारी कदमको विरोध गर्दै सडक आन्दोलन तताएको छ । एक पक्षले निर्वाचन कुनै हालतमा गरेरै छाड्ने अठोट गरेको छ भने अर्काे पक्षले निर्वाचन कुनै हालतमा हुनेछैन, सरकार पनि यथार्थमा निर्वाचन गर्न चाहँदैन, सडक आन्दोलन गरेरै सरकार ढाल्ने चेतावनी दिइरहेको छ । फरक मत देखाएरै अघि बढ्ने हो भने दुईमध्ये एक पक्षले नयाँ दल खोल्नैपर्ने हुन्छ । त्यो आँट दुवै पक्षले गर्छ कि गर्दैन ? समयले देखाउनेछ ।