“नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कठिन अवस्थाबाट गुज्रँदै छ”

(नेमकिपाको ४७ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) सित ‘श्रमिक’ साप्ताहिक, ‘मजदुर’ दैनिक र ‘अनलाइन मजदुर’ का प्रतिनिधिले लिएको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत छ –)
अध्यक्षज्यू नेमकिपा स्थापना भएको ४७ वर्ष पुग्दा पार्टी स्थापनाका के कति उद्देश्य पूरा भएको देख्नुहुन्छ ?
राजनीतिक पार्टीको स्थापना एक न एक निश्चित सिद्धान्त र विचारको आधारमा एक आदर्श समाज निर्माणको उद्देश्यको निम्ति हुनेगर्छ । त्यसको निम्ति एक पुस्तामात्र होइन धेरै पुस्ता पनि लाग्ने गर्छ । अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको विजय भएको दुई सय वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि अमेरिकी समाजमा ट्रम्पजस्तो नाजीवादी र पम्पेओजस्ता खस्रो व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री बन्नु प्रजातान्त्रिक आदर्शसँग नमिल्ने विषय हो । बेलायती क्रान्तिको चारसय वर्षपछि पनि प्रधानमन्त्री मेलाई आजको प्रम जोनसनले खुट्टा तान्न छोडेनन् । यसकारण, विभिन्न देशमा पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएपनि तिनको सफलता अझ धेरै टाढा देखिन्छ भने नेमकिपाको स्थापनाको झन्डै आधा शताब्दी पुग्दा हामीले नेपालको एक प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेका छौँ । यसलाई हाम्रो उद्देश्यमा पुग्नको निम्ति राम्रो बाटो बनेको सम्झनु उचित हुन्छ ।
नेमकिपा स्थापनाको समयको र आजको राजनीतिक स्थितिमा के कस्तो आधारभूत भिन्नता छन् ? त्यसअनुसार पार्टीका कार्यनीतिमा के कस्ता परिवर्तन आएका छन् ? स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि ?
पञ्चायतको कालरात्रीमा नेमकिपाको स्थापना भयो । अहिले खुला राजनीतिक गतिविधि गर्ने वातावरण छ । तुलनात्मकरूपले बाटो–घाटो र सञ्चारको राम्रो स्थिति छ । वाक् स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको अवस्थामा छौँ । हिजो गा¥हो परस्थितिमा हामी अलि सक्रिय रह्यौँ र आज तुलनात्मकरूपले सजिलो परिस्थितिमा शासक पुँजीवादी राजनीतिक दलहरू ठूलै सङ्ख्यामा सक्रिय छन् र तिनीहरू ठूलो धनराशी खर्च गर्न स्वतन्त्र छन् । यस्तो अवस्थामा नेमकिपा कामदार वर्गको हितमा र कामदार वर्गको शासनसत्ता स्थापना गर्न अझ लामो यात्राको कष्टसाध्य सङ्घर्षमा छ ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र क्रान्तिको बाटोको सरल रेखा हुनेगर्दैन, बरु ज्वारभाटासँग तुलना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन आज रक्षात्मक स्थितिमा छ र सोअनुसार नेमकिपाको कामदार वर्गको सेवा र सङ्घर्षमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान स्थितिलाई कसरी लिन सकिएला ? कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ कि पछाडि धकेलिएको मान्नुहुन्छ ?
– अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा रहनाले हाम्रो देशमा पनि संशोधनवादीहरूको प्रभाव बढेको छ । देशमा विभिन्न रङ र लुगाका प्रतिक्रियावादीहरू, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजी तथा विस्तारवादको प्रभाव बढ्नु पनि उत्तिकै स्वाभाविक छ । यसको टड्कारो उदाहरण, दक्षिण एसियाको बिम्स्टेक र समाजवादी चीनलाई घेरा हाल्ने दक्षिण–पूर्वी एसियाको अमेरिकी–भारतीय प्रतिक्रियावादको रणनीतिबाट प्रस्ट हुन्छ । यसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कठिन अवस्थाबाट गुजँ्रदै छ ।
सत्तामा पुगेका नेपालका तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई संशोधनवादी मात्र भन्ने कि पूर्णतया नक्कली कम्युनिस्ट ?
सैद्धान्तिकरूपमा नेकपा र त्यससँगै सरकारमा जाने कम्युनिस्ट नामका अन्य दलहरू पनि संशोधनवादी र अराजकतावादीहरू हुन् । सारमा ती दुवै कम्युनिस्ट आन्दोलनविरोधी हुन् । संशोधनवादीहरू क्रान्तिको परिस्थिति हुँदा पनि क्रान्तिको निम्ति तयार हुँदैनन् र अराजकतावादीहरू परिस्थिति परिपक्व नहुँदै क्रान्तिको आह्वान गर्छन् । सारमा ती दुवै ‘रातो झन्डाको विरोध गर्न रातो झन्डा उचाल्ने’ पुँजीवादी र नक्कली कम्युनिस्ट हुन् ।
आजको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्था के कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावाद आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुँदै छ भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावाद युद्ध र विध्वंसको पक्षमा छ भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्व शान्ति, विकास र मैत्रीको पक्षमा छ ।
छिमेकी देश भारतलगायत विगतमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बलिया भएका देशहरूमा आज कमजोर बनेको बताइन्छ । त्यसको कारण के होला ?
अघि भनेजस्तै क्रान्ति सरल रेखामा चल्दैन बरु त्यसले कहिले उर्लँदो ज्वार र कहिले तल झर्ने भाटाको रूप लिन्छ । त्यसैकारण, भारत र छिमेकी देशहरूमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको हो ।
२०७१ सालमा सम्पन्न नेमकिपाको छैटौँ महाधिवेशनले ‘जनताको प्रजातन्त्र’लाई तत्कालीन कार्यक्रमको रूपमा अगाडि सारेको थियो । २०७६ सालमा भएको सातौँ महाधिवेशनले त्यसलाई निरन्तरता दियो । आजको सन्दर्भमा ‘जनताको प्रजातन्त्र’को सान्दर्भिकताबारे थप प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ?
छैटौँ र सातौँ महाधिवेशनको परिस्थितिमा मौलिक अन्तर देखिएको छैन । यसकारण, आज पनि ‘जनताको प्रजातन्त्र’ को सान्दर्भिकता कायम छ । पुँजीवादी प्रजातन्त्रको ठाउँमा मजदुर, किसान, राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग र देशभक्त बुद्धिजीवी तथा अन्य देशभक्तहरूको प्रजातान्त्रिक सरकारको आवश्यकताको प्रचार र सङ्गठनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
प्रम केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संविधान नै खारेज हुने होहल्ला हुँदै छ । राजतन्त्र फर्काउनेजस्तो प्रचारबाजी पनि भइरहेको छ । प्रतिगमनको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालमा अस्थिरता ल्याउन र धमिलो पानीमा माछा मार्न सक्छन् । नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता एवम् आन्दोलनको बेला भारतले टनकपुर सन्धि, महाकाली सन्धि जस्ता असमान सन्धिको तयारी र सीमामा थिचोमिचो गर्दै आएकोप्रति हामी सबै अवगत छौँ । प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो चुपी छोडेर चीवरवस्त्र धारण गर्ने छैनन् ।
अन्त्यमा केही भन्नुपर्ने छ कि ?
‘सर्प मरे पनि पुच्छर हल्लिरहने’ र ‘माछा मरे पनि आँखा खुलिरहने’ उखानलाई सम्झिरहनुपर्छ र सोअनुसार जनता सतर्क रहनु आवश्यक छ ।