सिद्धान्तलाई च्याँखेमा थाप्दै बौद्धिकहरू

संविधानसभामा सबैको सहमतिले नभइकन बहुमतको सहमतिले संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको बन्दोबस्त संविधानमा गरिएको थियो । संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सदनमा आफू अल्पमतमा परेमा वा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको थाहा भएमा संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान सक्ने बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । एउटा घोषणापत्र वा प्रतिबद्धताका आधारमा जनताले जिताएको स्थिर सरकारलाई हटाएर राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने प्रयास भरसक नहोस् र देशको हितविरुद्धको ऐन बनाउने प्रयास संसदबाट नहोस् भन्ने ध्येय नै त्यसको रहेको देखिन्छ । तर, संविधानमा राजनीतिक व्यवस्था एउटा र राजनीतिक सिद्धान्तविपरीतका केही प्रावधानहरू राखिएका देखिन्छन् । संविधानमा अरु पनि कमजोरीहरू रहेका छन् । बहुमत प्राप्त दलको नेताले समेत संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जान सक्ने प्रावधान स्पष्ट व्यवस्था नहुनु त्यसको तड्कारो उदाहरण हो ।
संविधानमा यस्तो कमजोरी देखिनुको कारण अज्ञानता पक्कै होइन । नेपालका शासक पार्टीहरूमा विचारधारा वा सिद्धान्तको भिन्नताको आधारमा नभई स्वार्थका आधारमा राजनीतिक गुटहरू रहेका छन् । ती गुटका सबै नेताहरूमा मौका मिलेमा कुनै पनि विपक्षी पार्टीसित मिलेर आफै प्रधानमन्त्री बन्ने स्वार्थ रहेको छ । बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतको आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान नसकिने भएपछि प्रधानमन्त्री बन्न लालायित गुटका नेताले आफ्नै दलका नेताको सरकार विघटन गर्न लगाएर वा पार्टी नै फुटाएर पनि संसदमार्फत गठबन्धनको सरकार बनाउन सक्ने हुन्छ । त्यस्ता गठबन्धन सरकारहरूले राम्रो काम गरेको र देशलाई दिशा दिएको हाम्रो देशमा मात्र होइन विश्वका अरु देशमा पनि खासै देखिएको छैन ।
अहिले संसद् विघटन असंवैधानिक कदम भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइ चलिरहेको छ । संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा न्यायपालिकाको सर्वोच्च तहले आफ्नो फैसला त दिने नै छ । देशका बौद्धिक व्यक्तिहरू नै संसद् विघटनका सैद्धान्तिक आधार, प्रचलन र संविधानका कमी कमजोरीबारे जनतामाझ प्रस्ट पार्नुको सट्टा स्वार्थको आधारमा गुट र दलमा विभाजित भएका छन् । बौद्धिक व्यक्तित्व भनी नाम कहलिएका अधिकांश पनि पूर्वाग्रहका आधारमा दल र नेताको विरोध र समर्थन गरिरहेका छन् । कुनै राजनीतिक व्यवस्थाको सैद्धान्तिक आधार र व्यवहारबारे जनतामाझ प्रस्ट पार्ने काम बुद्धिजीवी र बौद्धिक समुदायको हो । तर, उनीहरू नै गुटगत आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका देखिन्छन् । उनीहरूको बहस बौद्धिक छलफलमा नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । गुटगत र त्यसैसित जोडिएको आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बौद्धिक समुदायका व्यक्तिहरूले राजनीतिक सिद्धान्तलाई च्याँखेमा थापिरहेका छन् । राजनैतिक सिद्धान्त कुनै देशको आवश्यकता पूर्ति गर्न प्रतिपादन गरिएका भए पनि ती सिद्धान्त शताब्दीयौँ र दसकौँदेखि व्यवहारमा खारिएर आएका हुनाले त्यस्ता सिद्धान्तमाथिको बेवास्ता सही मान्न सकिन्न । राजनीतिक सिद्धान्तविपरीतका कानुनी प्रावधान तत्काललाई फाइदै भएको लागे पनि दीर्घकालीनरूपमा देशलाई जटिलतामा पु¥याउने हुन्छ ।