राजनीतिक दलहरू सानातिना विषयमा नअल्झी इरानजस्तै देशको रक्षामा सोचौँ !

‘प्रश्न सोध्ने सांसदलाई अर्थमन्त्री वाग्लेको चेतावनी’, ‘तपाईँहरूको काण्डबारे हामी अनभिज्ञ छौँ र ?’ (अन्नपूर्ण पोस्ट, २९ जेठ २०८३)

‘नपाउनेले के पायो बोक्रासमेत खायो’ भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ हुन्छ ।

अहिलेसम्मका अर्थमन्त्रीहरूमा जजसले देशका सेवाका संस्थान र उद्योगधन्धाहरू कौडीको मोलमा बेचेर देशलाई परनिर्भरतामा फसाए ती सबै विदेशी पुँजीका भरिया साबित हुँदै छन् – देशको निर्यात घटेर तथा आयात धेरै गुणा बढेर !

देशका नदीनालाहरूबाट जलविद्युत्को उत्पादन बढ्दै जानु र त्यही बिजुली विदेशसँग महँगोमा नेपालले किन्न पर्ने नीतिलाई के भन्ने ? निर्लज्जताको पनि एउटा सीमा हुन्छ ।

देशको अर्थनीति सत्तामा रहेको दलको राजनीतिको उद्देश्यअनुसार मेल खाने गर्छ । बीपी कोइरालाले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आर्थिक रूपले अनुपयुक्त ठाने । सुरुमा त्यस राजमार्गमा पाँच मिनेटमा पनि एउटा व्यापारिक गाडी गएको हुँदैनथ्यो ।

अर्काे पक्षले सोच्यो – आफ्नै देशको कुनै जिल्ला वा प्रदेश जान विदेश वा परचक्रीको भूमि भएर जाने बाध्यतालाई के सार्वभौम देशलाई सुहाउला ? यो प्रश्नको उत्तरले बताउँछ – त्यो सोच एक राजनीतिक दृष्टिकोण हो तर आज त्यो राजमार्ग नेपालकै व्यापारको स्नायु केन्द्र बन्दै गयो ।

त्यो पाइला परचक्रीलाई मन परेन र ‘जनयुद्ध’ कै बेलामा जिल्ला–जिल्लामा राजमार्गभन्दा दक्षिणका सबै नेपाली भाषीलाई लखेट्ने अभियान चलाइयो । आर्थिक नीतिअनुसार योजना प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूले बनाउँछन् कि विदेशी पुँजीका सूत्रधारहरूले ? ‘समाजवादी’ र ‘वामपन्थी’ भनिने अर्थमन्त्रीहरूकै पालामा बजेट बनाउने गुप्त कोठामा निर्वाचनको निम्ति आ–आफ्ना दललाई ठुलो रकम चन्दा दिने देशी वा विदेशी व्यक्तिहरूलाई प्रवेश दिएका थिए । साधारण फलफूलसमेत एकै दिनमा कुहिने होइन, बिस्तारै कुहिने हो । पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूकै कारण भेदभाव, उद्देश्यहीन र पक्षपातकै कारण विदेशीको सुटकेश बोक्नेहरूको शासन र अर्थतन्त्रको हालीमुहाली छ ।

‘सडक बनाउनासाथै समृद्धि आउने मन्त्र उच्चारण गरेर जनतालाई ढाट्ने काम गरे – शासक दलहरूले नै । हरेक परिवारका सदस्यलाई समेत एक दुई किलोमिटर बाँड्दा पनि पुग्ने अनकन्टार ठाउँमा सडक बनाएर प्रतिव्यक्ति करोड करोडौँ खर्च हुने सडक बनाइयो तर, दशौँ वर्षसम्म सडक मर्मत, भिर र खाल्डोबाट हुने दुर्घटनाबाट अर्बाैं खर्च बेहोरिँदै गयो । एक प्रमले आफ्नै सरकारको पालामा झोलुङ्गे पुललाई बिदा दिने घोषणा गरे । तर, राससले १४ असार २०८३ को समाचारमा लेख्यो – ‘आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो’ ‘कर्णाली नदीमा झोलङ्गे पुल’, ‘कैलालीको टीकापुर र बर्दियाको राजापुर’ जोड्ने पुल निर्माण सम्पन्न ।

देशका सबै जिल्ला र प्रदेश पुलले जोड्ने र झोलुङ्गे पुल ‘इतिहास’ बन्ने कल्पना गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री कसरी निदाए होलान् ! १५ असारको ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ ले तस्बिरसहित छाप्यो –‘कर्णाली नदीमा झोलुङ्गे पुल, पर्यटकको बढ्यो आकर्षण’ ।

हो, एकबेला काठमाडौँदेखि कर्णालीसम्म ‘मध्यपहाडी राजमार्ग’ चिनियाँहरूले बनाउने योजनाको ठुलो चर्चा चलेको थियो । तर, विदेशी विशेषज्ञहरूको अध्ययनबाट ‘त्यो राजमार्ग’ लामो हुने, आर्थिक रूपले उपयुक्त नहुने, मर्मत सम्हारमा धेरै खर्च हुने र सुरक्षाको दृष्टिले पनि व्यवहारिक नहुने ठहर गरिएको थियो ।

तर, अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय दृष्टिकोणले मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा ‘स्थानीय कार्यकर्तालाई मतदानमा मत पाउने ढङ्गले’ सोच्ने गरेको सबै दलमा कानेखुसी चलिरहेकै छ । कार्यकर्ता र आफ्ना समर्थक ठेकेदारलाई काम दिने उद्देश्यजस्तो सङ्कीर्ण दृष्टिकोणलाई खण्डन गर्न सिकाउन कुन शासक दलले आआफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई तालिम दिने होला, भविष्यकै गर्भमा छ !

हिजोका सरकारहरूले एमसीसीलाई पारित गरेर ‘हिन्द–प्रशान्त’ भारत–अमेरिकी रणनीतिलाई सजिलो बनाउन पारित गरे । अब ती ‘थाकेका घोडाहरू’ आफ्ना मालिकहरूलाई आवश्यक भएन र ‘नयाँ घोडाहरू’ बाटै बाँकी नयाँ कामहरू लिने निश्चित छ । तर, पहिलो दोषी वा देशद्रोहीहरू प्रजातान्त्रिक ‘समाजवादी’ र ‘कम्युनिस्ट’ भन्नेहरू नै साबित हुनेछन् । आफ्नै खुट्टामा वञ्चरोले हान्ने काम नगर्न अडान लिनु आवश्यक छ ।