सरकारको मुख्य काम देश जोगाउने र बनाउने हो

सरकारको मुख्य काम देश जोगाउने र बनाउने हो । देश जोगाउन विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूदेखि सरकार र सत्तारुढ दल सचेत हुनु जरुरी छ । आर्थिक सहयोग र विकास योजनाको प्रलोभनमा फसेर सरकारले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा ठेस लाग्ने कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्नु हुँदैन । देशलाई दूरगामी असर पर्ने काम र कुरा शासकहरूले गर्नु हुँदैन । बहुमत प्राप्त सरकारको काम र निर्णयमा कसैले केही गर्न सक्दैन भनी शक्तिको उन्मादमा देशविरोधी र जनविरोधी निर्णय गर्छ भने अन्य राजनीतिक दल र जनताले सशक्त विरोध गर्नुपर्छ । बहुमतको सरकारले जे निर्णय गरे पनि कसैले छेक्न सक्दैन, बाधा पु¥याउन सक्दैन भनी देशको मूल्य र मान्यताविपरीत, जनताको चाहनाविपरीत अघि बढ्छ भने त्यसको प्रतिकार नगरी सुखै छैन । सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ताहरूको नियत र गतिविधिले तिनीहरू कहाँबाट सञ्चालित छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।

कुनै पनि जनताको सरकारले देश विखण्डन गर्ने र कसैको दबाब, प्रभाव या लोभमा कुनै देशसँग मिलाउने देशघाती कुरा गर्दैन । कुनै जिम्मेवार नेता या व्यक्तिले देशघाती कुरा गर्छ भने जनताले त्यसको प्रतिकार नगरी हुँदैन । संविधानसभाको निर्वाचनताका आफूले भनेअनुसारको संविधान नबने तराई टुक्रा गर्ने, देशै नरहने चेतावनी दिएका नेताहरू पनि देखिए । देश र जनताको छातीमा कुल्चेर देशको विखण्डनको कुरा गर्ने हरेक शासकहरूलाई जनताले चिन्नुपर्छ । देश रहेन भने नेपाली रहने छैनन् । नेपाली रहँदैनन् भने नेपाल सरकार पनि रहनेछैन । देशविरोधी कुरा र देशविरोधी निर्णय गर्ने कुनै पनि शासकहरू देशभक्त हुने छैनन् । अरु दलको उठबसमा चल्ने दलहरूको आफ्नो भन्ने कुरा केही हुँदैन; उनीहरू अरुको भरमा टिकेका हुन्छन् । अतः सरकारले देशको विकासमात्र गरेर हुँदैन; देश पनि जोगाउनुपर्छ; देश जोगाउन सरकार देश र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ ।

सरकारले नेपाल एक स्वाधीन र सार्वभौम देश हो भन्ने कुरा संसारसामु चिनाउनुपर्छ । देशको लामो कालखण्डसम्म शासनको कुर्सीमा बसेर ज–जसले देशको सम्पत्तिमा आँखा गाडे, सम्पत्तिमा रजाइँ गरेर अकुत सम्पत्ति कमाए तिनीहरूको सम्पत्ति एक–एक छानबिन गर्नुपर्छ† छानबिन गरेर कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्छ । कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जस्तो गरेर छानबिन गर्ने, अनुसन्धानको नाउँमा दुई चार जना पक्राउ गर्ने खालको देखावटी काम गरेर अपराधीहरू पक्राउमा पर्दैनन्; अपराध लुकाउने चेष्टा गर्छ भने जनताले त्यसप्रति पनि खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । पदको दुरूपयोग गरी कमाइएको अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नगरिएसम्म, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र भ्रष्टाचारीहरूलाई कडा कारबाही नगरिसम्म देशमा सुशासन हुनेछैन; देश समृद्ध र सुखी नेपाली हुनेछैनन् । अपराध र अपराधीलाई ढाकछोप गर्ने, जस्तो अपराध गरे पनि आफ्नो मान्छेलाई जोगाउने काम कुनै सरकारका नेता या मन्त्रीले गर्छ† गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यसको विरोध गर्नैपर्छ । देशका भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, कालाबजारी, अपराधीहरूलाई कडा कारबाही नगरिएसम्म देशमा सुशासन सम्भव छैन ।

देशमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरूको सरकार बन्नुपर्छ । कुनै सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीले नेपाललाई विदेशीहरू खेल्ने परेड बनाउँछन्; विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको दबाब र प्रभावमा शासन गर्छन्; नेपाल र नेपालीभन्दा विदेश र विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको पक्षमा राजनीति गर्छन् भने त्यो कुनै पनि नेपालीको लागि सह्य हुनेछैन । सत्तासीन दलका होस् या प्रतिपक्षका कुनै पनि अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ र कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । हिजो सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूले देशघाती नागरिकता विधेयक पारित गरेर नेपालमा नेपालीहरूको अल्पमत पु¥याउन विदेशीहरू भित्याउने काम गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता गरेर अमेरिकी सेनाले नेपालमा परेड खेल्ने, नेपालको गोप्य कुरा चुहाउने, आन्तरिक कुरा बुझेर पेल्ने काम गरेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै छ । देशका प्रजातन्त्रवादी, समाजवादी या कुनै पनि वादीका दल र दलका नेता र मन्त्रीहरूले जहिल्यै नेपाल र नेपालीभन्दा कुनै दल, नेता र मन्त्री माथि छैनन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

विदेशी शक्ति राष्ट्रले नेपालको कमी कमजोरीमाथि फाइदा लिन अनेक जाल र कुचाल गरेको हुन्छ । षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न समाजमा अनेक व्यक्तिहरू घुसेका हुन्छन् । विकासप्रेमी र समाजसेवीजस्तो देखिए पनि उनीहरूको भित्री मन र रहस्य अर्कै हुन्छ । देशमा बढ्दै गएको कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गर्न, धुजाधुजा पार्न पैसाको व्यापक चलखेल हुन्छ । उनीहरूको चलखेलमा सर्वसाधारण जनता त के शासकहरू नै आर्थिक प्रलोभनमा फस्छन् । जनताको सांस्कृतिक स्तर नउठेसम्म, सैद्धान्तिक र वैचारिक ज्ञान नभएसम्म र परिवर्तन बहुमत जनताको निम्ति हुनुपर्छ भन्ने धारणा श्रमजीवी जनतामा नभएसम्म यहाँ अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरिरहन्छ । अतः कुनै पनि दलको सरकार विदेशी शक्ति राष्ट्रको दबाब र प्रभावमा फस्नु हुँदैन । यसतर्फ सरकार र सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।

जुन दलको नेतृत्वमा बने पनि सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकार कहिले पनि विदेशी शक्ति राष्ट्रसामु झुक्नु हुँदैन । कुनै पनि देशले नेपाल र नेपालीलाई मर्का पर्ने, दूरगामी असर पर्ने काम गर्छ भने त्यसको विरोध गर्नुपर्छ र सहयोगको भावले कुनै विकास योजना ल्याउँछ भने समर्थन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै विकास योजना र आर्थिक सहयोग गर्ने नाउँमा देशविरोधी सर्त राख्छ, त्यो सर्तमा सरकारले आँखा चिम्ली समर्थन गर्छ भने त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्नुपर्छ । तर, नेपालका शासकहरू ठुला देशका राष्ट्र प्रमुखहरूसमक्ष आफ्नो विचार निर्धक्कसँग पोख्दैनन्; देशलाई परेको मर्काबारे बोल्दैनन् । नेपाल सरकारको यस्तै कमजोरीले गर्दा देश विदेशीहरूको कठपुतलीजस्तो बनेको हो† देश परनिर्भर हुँदै गएको हो । यो राम्रो सङ्केत होइन ।