आन्दोलन लोरी होइन, सत्तालाई झक्झक्याउन गरिन्छ

आन्दोलनको शाब्दिक अर्थ नै यो हो कि त्यसले स्थिरता, जडतालाई तोड्ने गर्छ । आन्दोलन कर्णप्रिय होस् यो आवश्यक छैन । जुन तय भएको थिएन, त्यो नगरिनुपथ्र्यो । यो एक सामान्य स्वीकृत सिद्धान्त हो । तर, यस्तो भएन भने त्यसका लागि कुन कुन परिस्थितिहरू जिम्मेवार छन् तीबारे चर्चा नगरी घटनालाई बुझ्न सकिँदैन ।
२६ जनवरीका दिन भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको किसान आन्दोलनमा सहभागीहरूको एक भागले पूर्वनिर्धारित मार्गबाट हटेर अर्कै मार्गबाट ट्रयाक्टर जुलुस निकाले र दिल्लीका फरक फरक सडकमा तिनीहरू घुमे । उनीहरू दिल्लीको बीचमा रहेको आईटीओ र लालकिल्लासम्म आइपुगे । तर, लालकिल्ला पुगेका किसानहरू आन्दोलनको निकै सानो अंशमात्र थियो । उनीहरू त्यहाँ पुगेपछि केही उत्तेजना फैलियो । भागदौड पनि भए, पुलिस दमनमा परी एक किसान पनि मारिए ।
पुलिसका अनुसार केही पुलिसहरू पनि घाइते भए । तर, यसको खबर खासै प्रचार भएन कि पुलिसको अश्रु ग्यास र लाठीचार्जले कतिजना आन्दोलनकारी घाइते भए ? हाम्रो देशमा पुलिसले गरेको हिंसालाई हिंसा मानिँदैन, कानुन व्यवस्था कायम राख्न उठाइएको कडाइसम्म मात्र मानिन्छ । जबसम्म आफैमाथि डण्डा पर्दैन कतिपयले नारा लगाएको सुन्छौंँ – … पुलिस लाठी चलाऊ, हामी तिम्रो साथमा छौँ । ठीक एक वर्षअगाडि हामीले दिल्लीमा नै यस्तो नारा सुनेका थियौंँ । अहिले फेरि त्यही नारा सुन्न पाइरहेका छौँ । के यस्ता नारा पुलिसको हौसला बढाउनका लागि लगाइएका थिए ? अहिले पनि के उनीहरूको मनोबल बढाउनका लागि दोहो¥याइरहेका हुन् ? के आजको अधिक सभ्य समयमा यस्ता नारा लगाउनेहरूमाथि हिंसाको प्रचार गरेको भनी प्रतिबन्ध लगाउन जरूरी छैन ?

किसान आन्दोलनका नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् – कमजोरी ०.१ प्रतिशत नै भए पनि भएको हो । हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ । तर, जे भए पनि त्यसबाट कुनै ज्यानमालमा नोक्सान भएन तर त्यो हाम्रो पूर्वनिर्धारित योजनाबाट भत्काउ नै हो । हामी त्यसको समर्थन गर्दैनौँ । तर, त्यसका लागि तपाईँहरू जुन आरोप हामीमाथि लगाइरहनुभएको छ त्यो स्वीकार्य छैन ।

दुर्भाग्य भारतमा सांस्कृतिक राष्ट्रवादको यस समयमा सभ्यता त एक बिर्सिएको भावनासम्म रहन गएको छ । आन्दोलनकारी किसानहरू लालकिल्लामा पुगेपछि नै मिडियामा हाहाकार मच्चिन पुग्यो कि लालकिल्लाको गरिमा भङ्ग भयो, राष्ट्र ध्वजाको अपमान भयोे । राष्ट्र ध्वजाको नजिकै एक धार्मिक झन्डा फहराइदियो । पहिले प्रचार गरिएको थियो कि राष्ट्र ध्वजा हटाएर निशान साहिब भएको झन्डा फहराइदियो । यो पनि भनियो कि लालकिल्लामा खालिस्तानको झन्डा लगाइयो । तुरून्तै सत्यको पूरै तस्वीर अगाडि आयो । भारतको राष्ट्र ध्वजा त आफ्नो निर्धारित स्थानमा पुरानै शानका साथ फहरिरहेको छ । तलका केही डण्डाहरूमा उत्तेजित किसान आन्दोलनकारीहरूले निशान साहिब भएका झन्डा पनि लहराइदिए ।
दिल्लीको भेदन, लालकिल्लाको रेखाको उल्लङ्घन, ट्रयाक्टर जनसंसारको हतियार, लालकिल्लामा तोडफोडजस्ता उत्तेजक र असत्य समाचार शीर्षकमा जनवरी २६ का दिन भारतीय मिडियाहरूले समाचार प्रसारण र प्रकाशन गरेका थिए । केही मिडियाहरू त त्यही रट लगाउँदै राष्ट्र ध्वजासंहिता याद दिलाइरहेका छन् । ती मिडियाहरूलाई यो संहिता तब याद आउँदैन जब यही झन्डा लिएर आफ्नै देशका मुसलमानहरूको टोलमाथि हमला गरिए । जब यही झन्डाको आडमा नागरिकहरूकै अपमान गर्ने गरिन्छ । तिनीहरूले राष्ट्र झन्डाको वकालत गरिरहेका छन् जो सीधै भन्ने गर्छन् – राज्यको भलाइ होस् तर राष्ट्र (जनता) को हुनसक्दैन ।
चारैतर्फबाट आइरहेका तस्बिर र भिडियोहरूमा किसान ट्रयाक्टर परेडको क्रममा ट्रयाक्टर र किसानहरू शान्तिपूर्वक अगाडि बढिरहेका थिए, सडक किनारबाट तिनीहरूमाथि फूलको वर्षा भइरहेको थियो । दिल्ली सहरका जनता घरघरबाट निक्लेका थिए र प्रसन्न अनुहार र खुसीयालीपूर्वक किसान जुलुसको अभिवादन गरिरहेका थिए । सहरको चारैतर्फ ट्रयाक्टर गुडिरहेको थियो , चारैतिर तिरङ्गा नै तिरङ्गा (भारतको झन्डा) । हो, जुलुसमा किसान सङ्गठनहरूको झन्डा निशान साहिब (शिख धर्मको झन्डा) पनि थिए । त्यतिबेला किसानहरूले तिरङ्गालाई कसैको अनुहार जलाउन र कसैमाथि गालीगलौज र अपमान गर्न बोकेका थिएनन् बरु तिरङ्गालाई कतिपय बेला गलत कार्यमा दुरुपयोग गरिएको भए तापनि सङघर्षशील र न्यायप्रेमीहरूको हातमा रहँदा नै त्यसको सक्कली खुसीको रङ्ग र निखरता प्रकट हुन्छ भनी देखाउनको लागि थियो ।
यी तस्वीरहरूको कसको रुचि छ र कसको छैन ? कसले आज भनिरहेका छन् – हामीले भनेका थिएनौँ र आन्दोलनमा हिंस्रक मानिसहरू समावेश छन् ? जसलाई किसान आन्दोलनप्रति आपत्ति छ के तिनीहरू यथार्थमै हिंसाका विरोधी हुन् ? के तिनीहरूको पूरै राजनीति अरूहरूको विरुद्धको घृणाको जगमा टिकेको छैन र ? तर, यहाँ किसानहरूप्रति प्रश्न गरिँदै छ कि तपाईँहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको दाबा गरिरहनुभएको थियो, आखिर आफ्नै मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुभएन ।
किसान आन्दोलनका नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् – कमजोरी ०.१ प्रतिशत नै भए पनि भएको हो । हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ । तर, जे भए पनि त्यसबाट कुनै ज्यानमालमा नोक्सान भएन तर त्यो हाम्रो पूर्वनिर्धारित योजनाबाट भत्काउ नै हो । हामी त्यसको समर्थन गर्दैनौँ । तर, त्यसका लागि तपाईँहरू जुन आरोप हामीमाथि लगाइरहनुभएको छ त्यो स्वीकार्य छैन । तपाईँहरूले केही ट्रयाक्टर फरक मार्गबाट गुडेको देख्नुभयो तर हजारौं हजार ट्रयाक्टरहरू निर्धारित मार्गमा घुमेर सिंघु, टिकुरी, गाजीपुर सीमानाकालगायत आफ्नो ठेगानामा पुगेको देख्न सक्नुभएन । ट्रयाक्टर जुलुसका कारण एकजना पनि सहरवासीलाई कुनै चोट लाग्यो र ? के कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सान भयो र ? कहाँ के तोडफोड भयो ? ज्ञात भयो कि लालकिल्लामा पसेको किसान भीडले उपद्रव ग¥यो र गणतन्त्र दिवसका झाँकीहरूलाई केही अवरोध भयो । नोक्सान कम वा बढी जति भए पनि त्यो स्वीकार्य छैन ।
तर के लालकिल्ला पुग्ने र पुलिससित झडप गर्ने किसान नेताहरूद्वारा पूर्वनियोजित थियो ? २६ जनवरीको दिन भएको झडपलाई भारी हिंसा भन्नेहरूलाई साँचो मानेमा हिंसाको अर्थ नै थाहा छैन । आन्दोलनमा सामेल भएका सबैजना अहिंसाबारे प्रशिक्षित थिएनन् । उनीहरूको पक्षमा कुनै वकालत गर्न सकिन्न । आशा गर्न सकिन्छ कि उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बहादुरीपूर्वक स्वीकार गर्नेछन् । तर, केही मानिसको क्रियाकलापका लागि पूरै आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गर्नु कतिको उचित छ ? के त्यही झडपलाई लिएर प्रश्न गरिरहेकाहरू अहिंसामा विश्वास गर्छन् ? जुन सरकार त्यसदिनको घटनालाई लिएर क्रुद्ध छ के त्यो अहिंसाको सिद्धान्तमा विश्वास राख्छ ? होइन आज के भनिँदै छ ? कि मेरो हिंसा अनुशासनका लागि जरूरी छ र तपाईँलाई त्यसको अधिकार छैन ? तर, यस तर्कवितकेमै किन पर्ने ? किसान नेताहरूले हिंसालाई पूर्णतया अस्वीकार्य भनिसकेका छन् ।
वास्तविक प्रश्न यो हो कि हामी तर्सेका छौँ या किसानहरूको गर्व गरिरहेका छौँ ? के एक भागको उत्तेजनालाई लिएर हामी पूरै आन्दोलनको सहनशक्ति, सहिष्णुता र जीवन्त आन्दोलनलाई बेवास्ता गरौँ ? त्यस दिन जुन घटना भयो त्यसको लागि जिम्मेदार को हो ? गणतन्त्र दिवसकै दिन लालकिल्लाको सुरक्षा बन्दोबस्तमा त्यति फितलोपन किन थियो ? कसरी आरामैसित किसानहरूको उक्त जत्था पुग्न सक्यो जहाँ जनवरी २६ को दिन चरा पनि उड्न नसक्ने सुरक्षा बन्दोबस्त हुन्थ्यो । यदि उक्त घटना हिंसा हो भने त्यसका लागि दिल्लीको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरू जिम्मेदार छैनन् र ? कसैले अगाडि बढेर त्यसको जिम्मेदारी लिइरहेका छन् भने त्यसको नाम नलेखिकन पुलिसलाई निर्दोष किसान नेताहरूविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्ने हतारो किन ?
दिल्ली पुलिसले त्यही गरिरहेको छ जुन उसले एक वर्ष पहिले दिल्लीमा भएको दङ्गाको मामिलामा गरेको थियो । उसले आन्दोलनलाई नै हिंसा वा अव्यवस्थाका लागि जिम्मेवार ठहर गरिरहेको छ । २६ जनवरीको दिन भएको घटनाका लागि अगाडि आएर जिम्मेवारी लिनेहरूप्रति दिल्ली पुलिसको कुनै रुचि देखिएको छैन । २६ जनवरीको दिन दिल्लीमा मात्र होइन पूरै देशमा जनप्रदर्शन भए । कतै पनि हिंसा भएको खबर आएन । दिल्लीमा जे भयो त्यो पछिल्लो कैयौँ महिनादेखि थुनेर राखिएको धैर्यको बाँध फुटेपछिको क्षणिक उत्तेजनामात्र थियो । जसले उक्त क्रियाकलापलाई अराजक भनी आलोचना गरिरहेका छन् उनीहरूलाई मेरो प्रश्न छ – यस्तो क्रियाकलाप विरोध कसरी हुनसक्छ जुन क्रियाकलापले हजुरको निन्द्रामा कुनै फरक नपरोस् ।
आन्दोलन जब यति व्यापक र यति धेरै थरी मानिसको साथ हुन्छ भने त्यसमा पहिल्यै निर्धारित नभएका केही कुरा हुनु अस्वाभाविक होइन । सामूहिक ऊर्जालाई सञ्चालन गर्नु सजिलो छैन । हो यो जरूर नेताहरूको काम हो । तर, कुनै एउटा भाग पूर्वनिर्धारित मार्गबाट हिँडेन भन्दैमा पूरै आन्दोलन कसरी गलत हुनसक्छ ? आन्दोलन कुनै लोरी (बच्चा सुताउन गाइने गीत) होइन । आन्दोलन सत्तालाई झक्झक्याउनका लागि गरिन्छ । त्यसको शाब्दिक अर्थ पनि यही नै हो । त्यसले जडता वा स्थिरतालाई तोड्ने गर्छ । आन्दोलन कर्णप्रिय होस् यो आवश्यक छैन ।
सबैभन्दा अन्तिम या पहिलो प्रश्न त यो परिस्थिति कसरी आयो ? किसानहरू घरबाट किन निस्केका ? दिल्लीको ढोकासम्म किन आए ? त्यसका लागि उनीहरूलाई केले र कसले बाध्य बनाए ?
सरकारले ती कानुन किन बनायो जसलाई किसान आफ्नो हितविरुद्ध ठान्छ ? सरकारले पछिल्लो पाँच महिनादेखि किसानहरूको आग्रह किन सुनिरहेको छैन ? संसदमा किन उनीहरूले सबै प्रक्रियाहरूलाई एकातिर पन्छाएर आफ्नो सङ्ख्याको बलमा कानुन बनायो ?
आन्दोलनका लागि किसानहरूलाई बाध्य बनाइएको थियो जो माटो र मौसमका साथ पनि धैर्य देखाउँछन् । आजसम्म किसानहरूले त्यही धैर्य प्रदर्शन गरिरहेका छन् तर उनीहरूमा बेइज्जती सहने बानी छैन । पछिल्लो दुई महिनादेखि सरकार आफ्ना मिडियासित मिलेर किसानहरूको अपमान गरिरहेको छ । उनीहरूले किसानहरूलाई मूर्ख भने, आतङ्कवादी भने, भाँडिएका दिमाग भने र जिद्दी भने । तर, वास्तवमा आफ्नो तागतको हठ र घमण्ड त सरकारमा छ । उसले आफ्नो जिद्दी छोडेर जनमतको सम्मान गर्दै किसानविरोधी कानुन फिर्ता लिनुपथ्र्यो । किसानहरू पनि त्यसपछि आफ्नो खेत खलिहानमा फर्कने छन् ।
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)
अनुवाद ः प्रकाश