कुन पक्ष विलय हुने ?

दाहाल–नेपाल पक्षधर नेकपाले देशमा निर्वाचन हुँदैन, ओली निर्वाचन चाहँदैन भनिरहेको बेला प्रम ओलीले दाहाल पक्ष वैशाख २७ गतेसम्म पुग्दा बरफझैँ पग्लिएर सकिने बताए । निर्वाचनमा दाहाल–नेपालको १० सीट पनि नआउने उनको दाबी छ । यता दाहाल–नेपाल पक्षधर नेकपाले पनि ओली पक्षधर नेकपाको गत पुस ५ बाट ओरालो लागेको दिनगन्ति सुरु भएको हुँदा एक महिनापछि विलय हुने बतायो । विभाजित नेकपाले यसरी एकले अर्काेलाई विलय हुने दाबी गरिरहँदा प्रश्न उठ्छ –विलय कुन पक्षको हुने हो, विलय भएका नेता र कार्यकर्ताहरू कतातिर जाने हुन् ?
दाहाल–नेपाल पक्षधर नेकपाले अब नेकपा एक नहुने स्थितिमा पुगेको जनाएको छ भने ओली पक्षले दाहाल–नेपाल पक्षधरलाई पहिलेको प्रस्ताव फिर्ता लिएर, निर्वाचन स्वीकारेर आफ्नो पक्षमा आए ढोका खुला भएको बतायो । दुवै पक्षको आरोप–प्रत्यारोप सहन नसकेका, नचाहेका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दुवै पक्षलाई मिलाउन ‘एकता राष्ट्रिय अभियान’ थालनी गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम र प्रममाथि अविश्वासको प्रस्ताव अघि सार्ने दाहाल–नेपाल पक्षको कार्यप्रति विमति राख्दै आएका उपाध्यक्ष गौतम ओली र दाहाललाई जसरी भए पनि मिलाएरै छाड्ने प्रतिबद्धताका साथ अभियानमा लागिपरेका छन् । यस हिसाबले नेकपाभित्र ओली, दाहाल र गौतम पक्ष रहेको घटनाक्रमले देखायो ।
दाहाल पक्षको दाबीअनुसार आफ्नो पक्षमा बहुमत छ । ओली पक्ष आफ्नो पक्षमा जनमत रहेको बताउँछ । कसको पक्ष बहुमत र जनमत छ भन्ने कुरा नेकपाका नेताहरूले फुकेर थाहा हुँदैन । त्यसको छिनोफानो गर्ने आधार निर्वाचन हो, निर्वाचनले मात्र सानो र ठूलो दल छुट्याउँछ । तर, दल सानो या ठूलो जे भए पनि मुख्य कुरा सिद्धान्त र विचार हो । दुईमध्ये कुनै एक पक्ष ठूलै भए पनि सिद्धान्त र विचार खोटो भयो भने त्यस्तो दलले दिशा निर्देश गर्दैन र बहुमत पक्षको हितमा काम गर्दैन । नेकपामा त अहिले झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त छ तर हिँडाइ चिप्लेकीराको गतिमा छ ।
दल विभाजनको स्थितिमा पुग्दा आफू ठूलो र सहीको दाबी गर्नु अस्वाभाविक होइन । दल जतिसुकै ठूलो भए पनि सिद्धान्त र विचारको राजनीति गर्दैन र कम्युनिस्टको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा क्रमशः लागू गर्दैन भने ठूलो दलको के अर्थ रह्यो र ¤ के नेकपाको अन्तिम उद्देश्य सरकारको नेतृत्व गर्नु नै हो ? पुँजीवादी व्यवस्थाको नेतृत्व गरेर के देशमा समाजवाद आउँछ ? समाजवाद संविधानमा मात्र उल्लेख गरेर हुँदैन, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ, समाजवादको अनुभूति बहुमत जनताले गर्न पाउनुपर्छ । ठूलो दलले पनि काम गर्दैन भन्ने कुरा नेकपाको सरकारले देखाइसकेको छ ।