प्रजातान्त्रिक सरकारको विकल्प सैनिक शासन होइन

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सैन्य शासन सुहाउँदैन, आवश्यक छैन । सैनिक शासनले प्रजातन्त्र बहाली हुँदैन, प्रजातान्त्रिक अधिकार पाउँदैन । प्रजातान्त्रिक
सरकारकोे विकल्प सैनिक शासन पनि होइन । म्यान्मारमा पटक–पटक सैनिक शासन चलेकै थियो । तर, पनि सैनिक शासनप्रति जनताको विश्वास थिएन र छैन । निर्वाचित या प्रजातान्त्रिक सरकारको विरोधमा सैनिक सरकार गठन आफैमा प्रजातन्त्रविरोधी कदम हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रजातान्त्रिक सरकारमाथिको हस्तक्षेप निन्दनीय छ । सैनिक ‘कु’ एक प्रकारको प्रतिगमन नै हो ।
प्रजातान्त्रिक देशमा सैनिक सरकार जरुरी छैन । प्रजातन्त्र निल्ने, प्रजातान्त्रिक पद्धति उल्लङ्घन गर्ने काम पक्कै पनि प्रजातान्त्रिक होइन । देशको सीमा रक्षा गर्न तम्तयार हुुनुपर्ने सेनाले सरकारको नेतृत्व गर्नु जनघाती कदम हो । सैनिक शासनको विरोध गर्नुको अर्थ प्रजातान्त्रिक सरकारले गरेका सबै अभ्यास या कदमको समर्थन गर्नु होइन । म्यान्मारमा आङसान सुकीले नेतृत्व गरेको दलले रोहिङ्ग्यामाथिको विभेद अन्त्य हुनुपर्छ, प्रजातान्त्रिक सरकारको कमी कमजोरी औँल्याउनुपर्छ, जनविरोधी ऐन खारेज गराउनुपर्छ, प्रजातन्त्रको नाउँमा भ्रष्टाचारी कदम, अनैतिक र अनियमित कदमको विरोध गर्नैपर्छ । तर, सैनिक शासनले त्यो समस्या हल हुँदैन, हल भएको छैन ।
म्यान्मारमा बरोबर सैनिक ‘कु’ किन हुन्छ ? प्रजातान्त्रिक नेताहरूलाई थुनेर, बन्धक बनाएर जनता आवतजावत हुने सडकमा सेना भिडाएर, सेना ल्याएर जनतालाई किन आतङ्कित बनाइँदै छ । सेनाको कामै नभएर सेना सरकारमा पुगेको हो ? सेनाले पनि राजनीति गर्न लागेको हो ? सेना राजनीतिमा होमेपछि, सेनाले शासन चलाएपछि देशमा हुने सबै कमी कमजोरी सेनाकै टाउकोमा पर्नेछ । कुनै राजनीतिक दलको गुणगानभन्दा देशको शान्ति सुरक्षामा लाग्नुपर्ने सेनाले राज्यको नेतृत्व गरेर के समस्या हल हुन्छ ? सङ्कटकाल लागू हुञ्जेल समस्या नचर्किएला ¤ सेनाले शासन छोडेपछि उही समस्या दोहोरिन्छ भने सेनाको शासनको के अर्थ रह्यो ?
सेनाको हातमा लिएको म्यान्मारमा विदेशी दबाब परे पनि नपरे पनि सैनिक शासन छोड्नुपर्छ । निर्वाचित सरकारलाई नै निरन्तरता दिएर आङसान सुकीको दलले गर्न नसकेको बाँकी रहेको काम गर्न र गराउन दल, नागरिक समाज र दलको तर्फबाट दबाब दिनुपर्छ । समस्या हल नभएको या नगरिएको निहँुमा प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्थ गरेर सैनिक सरकार गठन गर्नु ठीक होइन । सैनिक सरकार फिर्ता लिनुपर्छ ।