म्यानमारको बाटो

म्यानमारमा सेनाले स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी, राष्ट्रपति ऊ विन मिन्टसहित अरू निर्वाचित नेताहरूलाई गत सोमबार बिहान सखारै नजरबन्दमा राखेसँगै पश्चिमा विश्वमा ‘संरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो घटनालाई संरा अमेरिकी विश्व नेतृत्व पुनःस्थापना गर्ने मौकाको रूपमा छोप्नुपर्ने’ प्रतिक्रिया चर्चामा रह्यो ।
मङ्गलबार ‘द वाशिङ्टन पोस्ट’ ले सम्पादकीयमा लेख्यो, “बाइडेन र उनको राष्ट्रिय सुरक्षा टोलीले महत्वपूर्ण बहुपक्षीय विषयमा संरा अमेरिकी नेतृत्व पुनःस्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको बेला’ उनीहरूले यो (म्यानमारको घटना) मौका छोप्नुपर्छ ।” ‘फोरेन पोलिसी म्यागाजिन’ ले सोमबार यो विषयमा एउटा लेख छाप्यो । त्यसमा ‘स्वतन्त्र विश्वको नेताको भूमिकामा पुनः फर्किन संरा अमेरिकालाई अत्यन्त खाँचो रहेको मौका यही घटनालाई बनाउन जरूरी’ भएको लेखियो ।
ट्रम्पको कार्यकालमा संरा अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र प्रतिष्ठा नराम्ररी खस्कियो । अहिले बाइडेनको सरकार बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पश्चिमा देशहरूबीच आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न र नेतृत्वदायी भूमिका पुनः स्थापना गर्न केही कदम चाल्न बाइडेन सरकारलाई हतार भइसकेको छ ।
तथापि, म्यानमारमा हस्तक्षेपलाई पश्चिमा मोर्चाभित्र प्रभाव विस्तार र नेतृत्व पुनः स्थापना गर्ने मौकाको रूपमा लिनुले उसको प्रभुत्ववादी र स्वार्थी चरित्रमात्र उजागर गर्नेछ ।
संरा अमेरिकाले प्रजातन्त्र रक्षाको नाममा म्यानमारमाथि हस्तक्षेपलाई आफ्नो प्रदत्त अधिकारको रूपमा लिने गरेको छ । उसलाई म्यानमारका जनता खासमा के चाहन्छन्, कुनै पर्वाह छैन । म्यानमारमा निर्वाचित नेताहरूलाई ‘म्यानमारको प्रजातन्त्र र कानुनी शासनतर्फको सङ्क्रमणमाथि ठाडो हमला’ भन्दै बाइडेनले सोमबार म्यानमारमाथि पुनः नाकाबन्दी थोपर्ने धम्की दिए । मौखिक धम्की पहिलो पाइला हो । संरा अमेरिकाको अर्को कदमले म्यानमारको सेनाले पश्चिमा माग र भत्र्सनाको कस्तो प्रतिक्रिया दिनेछ भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नेछ ।
यदि म्यानमारको सेनाले संरा अमेरिकाले माग गरेअनुसार सत्ता छोड्न तयार नभए धेरै सम्भव बाइडेनले म्यानमारमाथि पुनः नाकाबन्दी थोपर्नेछ । ओबामाको पालामा म्यानमारमाथिको नाकाबन्दी क्रमशः खुकुलो बनाइएको थियो । अर्को सम्भावित दृश्य भनेको संरा अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशहरूले म्यानमारमा प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिलाई मलजल गर्ने र समर्थन गर्नसक्छ । म्यानमारको सेना त्यसो भएको चाहँदैन । अब संरा अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले आफ्नो जिद्दी हस्तक्षेपकारी मनसाय पोखिसकेका छन् । पश्चिम र म्यानमारका सेनाबीचको यो तानातान आगामी लामो समय चालु रहनेछ ।
 

पश्चिमा देशहरूले वकालत गर्दै आएको राजनीतिक प्रजातान्त्रीकरण आफ्नै विशेष परिस्थिति भएका कुनै पनि विकासोन्मुख देशको रामवाण औषधि होइन । दक्षिणपूर्वी एसियाका अधिकांश देशहरूले सामना गरिरहेका मूल समस्यामध्ये राजनीतिक अस्थिरता एउटा हो । पश्चिमा देशहरूले ती देशमा खोज्ने राजनीतिक रूपान्तरणले दीर्घकालीन सफलता हासिल गर्न गा¥है हुन्छ । बरू त्यस्ता समाधानले राजनीतिक अराजकतामात्र दोहोरिने गर्दछ । ती देशहरूको वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्न असफल हुन्छन् । यो पटक म्यानमारमा यस्तै भइरहेको छ । थाइल्यान्डमा यसअघि भएको राजनीतिक अराजकताको लागि पनि यही सूत्र लागू हुन्छ ।

म्यानमारका सबै पक्षको लागि यतिबेलाको सबभन्दा तड्कारो समस्याको समाधान भनेको आफूले सामना गरिरहेका चुनौतीको एकै ठाउँमा बसेर गहन, इमानदार र खुला कुराकानी गर्नु नै हो । अनि त्यही कुराकानीलाई एउटा तहको सहमतिमा पु¥याउनु हो । तर, संरा अमेरिका कहिले पनि म्यानमारको खास खाँचो के हो भन्ने कुरामा वास्ता गर्दैन । उसले म्यानमारको मुद्दालाई सधैँ आफ्ना चाहना र स्वार्थअनुरूप मात्र व्याख्या गर्ने गरेको छ ।
म्यानमारमा सेनाले सत्ता हत्याएपछि केही पश्चिमाहरूको मनोविज्ञान अझ जटिल बनेको छ । उनीहरू सुकी (उनीहरूले कुनै बेला प्रजातन्त्रको प्रतीक मानेका व्यक्ति) अन्तर्गत ‘प्रजातन्त्र’ विफल भएको भनी तर्क गरिरहेका छन् । तथापि, उनीहरू सुकीको ‘असफलताको अर्थ म्यानमारमा भएको सीमित प्रजातन्त्र पनि जोगाउन नहुने भन्ने होइन’ पनि भन्ने गर्छन् । मुलधारको पश्चिमा आवाजहरू म्यानमारको राजनीतिक रूपान्तरणले पश्चिमा अपेक्षा र उपलब्धि हासिल हुनसक्ने आशा गर्दै छन् । उनीहरू म्यानमारको मुद्दालाई प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता रक्षाको परीक्षाको मुद्दा मानिरहेका छन् । यस्तो अन्योल कसरी आइलाग्यो भन्ने विषयमा के उनीहरूले कहिल्यै सोचेका छन् ?
पश्चिमा देशहरूले वकालत गर्दै आएको राजनीतिक प्रजातान्त्रीकरण आफ्नै विशेष परिस्थिति भएका कुनै पनि विकासोन्मुख देशको रामवाण औषधि होइन । दक्षिणपूर्वी एसियाका अधिकांश देशहरूले सामना गरिरहेका मूल समस्यामध्ये राजनीतिक अस्थिरता एउटा हो । पश्चिमा देशहरूले ती देशमा खोज्ने राजनीतिक रूपान्तरणले दीर्घकालीन सफलता हासिल गर्न गा¥है हुन्छ । बरू त्यस्ता समाधानले राजनीतिक अराजकतामात्र दोहोरिने गर्दछ । ती देशहरूको वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्न असफल हुन्छन् । यो पटक म्यानमारमा यस्तै भइरहेको छ । थाइल्यान्डमा यसअघि भएको राजनीतिक अराजकताको लागि पनि यही सूत्र लागू हुन्छ ।
यी दुवै देशका अनुभवले पश्चिमा शैलीको प्रजातन्त्र वास्तवमा विकासशील देशको वास्तविकता सम्बोधन गर्न नसक्ने कच्चा ढाँचामात्र हुन् । पश्चिमा विश्वले विकासशील देशहरूलाई आफ्नो त्यो ढाँचाको व्यवस्था अपनाउन बाध्य पार्नुहुन्न । पश्चिमका गम्भीर अध्येताहरूले बरू ती देशको वास्तविक अवस्थाको गहन अध्ययन र अन्वेषण गर्नुपर्छ र उनीहरूका विकास लक्ष्यलाई सजगतापूर्वक बुझ्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमात्र म्यानमारजस्तो विकासशील देशहरू अझ आपसमा समझदार बाटो पहिल्याउन सक्छन् ।
लेखक चीनको युनान विश्वविद्यालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन कलेज र छिमेक कूटनीति अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।
स्रोतः ग्लोबल टाइम्स
नेपाली अनुवादः सुमन