भूमाफियाबाट कमलपोखरी जोगाउन मध्यपुरका बासिन्दा उर्लिए

मध्यपुर थिमि, २७ माघ । मध्यपुर थिमि नगरपालिका–८ बोडेस्थित ऐतिहासिक कमलपोखरीलाई भूमाफियाको चङ्गुलबाट जोगाउन मध्यपुर थिमिका सयौँ बासिन्दा उर्लिएका छन् । भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्नुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा आज मध्यपुर थिमिका बासिन्दा, जनप्रतिनिधि एवं कमलपोखरी संरक्षण समितिका पदाधिकारीले धर्ना दिएका छन् ।
मध्यपुर थिमि बोडे, नगदेशलगायत स्थानीय बासिन्दासहित सयौँले अदालतअगाडि कमलपोखरी जोगाउन माग गर्दै प्ले कार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन् ।
स्थानीय बासिन्दाले परापूर्वकालदेखि सार्वजनिकरूपमा रहेको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वको उक्त पोखरीको अवैध दर्ता एवं किनबेच भएपछि यसलाई सार्वजनिकरूपमा नै कायम गर्दै जोगाउन सयौँ नगरवासी उर्लिएको समितिका संयोजक गणेशमान चक्रधरले बताउनुभयो ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतले सार्वजनिक पोखरी नै रहने फैसला गरेलगत्तै मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले पोखरीको संरक्षण गर्दै बोट चलाएर आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ रु. ७५ लाख बजेट विनियोजन गरी पोखरीको संरक्षण सुरु गरिसकेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
फैसला भएको भोलिपल्टै मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले पोखरीमा डोजर लगाएर सम्याउने र सफा गर्ने काम गरेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “यो धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व बोकेको पोखरीको संरक्षण गर्दै बोट सञ्चालन गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनाउने गरी गुरुयोजनासहित काम अगाडि बढाएका छौँ ।”
तत्कालीन बोडे गाउँ पञ्चायत–६ कित्ता नं १ को पोखरीले ओगटेको १५ रोपनी नौ आना सार्वजनिक जग्गा २०४२ साल असार ३१ गते उक्त पोखरी कान्छी पोडेनीको नाममा दर्ता भई २०५१ साल माघ २२ गते अधिकृत वारिसनामा बकसपत्र गरी मनाङ घर भई काठमाडौँको ठमेल बस्ने ग्ल्याल्पो गुरुङको नाममा पास भएको हो ।
जसमध्ये १३ रोपनी नौ आना ग्ल्याल्पोको नाममा, एक रोपनी तेन्जी शेर्पेनीको नाममा, एक रोपनी कर्सी जद्योना गुरुङको नाममा पास गरी हाल ग्ल्याल्पोले अन्य विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गरेर बिक्री गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक पोखरीलाई व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरी विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन् ।
त्यसपछि बोडे, नगदेशका बासिन्दाले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर व्यक्तिको नाममा गएको सो पोखरी सार्वजनिकरूपमै फर्काउन माग गर्दै दायर गरेको रिटको भक्तपुर जिल्ला अदालतले २०७५ साल असार १९ गते मङ्गलबार न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीको इजलासले बोडे क्षेत्रको उक्त कमलपोखरी ‘पलेस्वाँ पुखु’ सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको फैसला सुनाएको थियो ।
बोडेको यो कमलपोखरीमा फुलेको फूलले स्थानीय लायकू दरबारमा तलेजुलाई चढाउने, कमलको पातमा तलेजुको पुजारीले भोज खानुपर्ने र साउनमा हुने नीलबाराही नाचमा सोही पोखरीमा फुलेको कमलको फूल चढाएर जात्रा चलाउने परम्परा सयौँ वर्षदेखि रहेको स्थानीय बासिन्दा एवं वडा नं ९ का वडाध्यक्ष रामकाजी चक्रधरले जानकारी दिनुभयो ।
पोखरी किनबेच भएपछि केही व्यक्तिले पोखरी पुरेर भवन बनाउन माटो ल्याउँदा स्थानीयवासीले थाहा पाएर लखेटेको बताउँदै उहाँले ऐतिहासिक पोखरीलाई पोखरीकै रूपमा कायम गर्ने बताउनुभयो ।
संरक्षण समितिका संयोजक चक्रधरले भूमाफियाले सार्वजनिक पोखरी नै दर्ता गरेर बिक्री गरेको बताउँदै यसलाई सार्वजनिक पोखरीकै रूपमा फर्काइनुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले सदर गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक पोखरीलाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर ऐतिहासिक पोखरीमा कुनै पनि संरचना बनाउने सपना नदेख्न पोखरी खरीदकर्तालाई आग्रह गर्दै स्थानीयवासी वीरेन्द्र जयनाले कमलपोखरीलाई कुनै पनि हालतमा स्थानीयवासीले पोखरीकै रूपमा कायम गर्ने बताउनुभयो ।