माक्र्सवाद र राष्ट्रिय मुक्ति : एक छलफल –४

त्रि–महादेशीय माक्र्सवाद
सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ल्याटिन अमेरिकाको लागि एउटा विशेष निकायको स्थापना ग¥यो । त्यो निकायको नाम ल्याटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग (सेपाल) थियो । सेपालले दुई दसक काम ग¥यो । दुई दसकमा उसले असमान विकाससम्बन्धी ‘परनिर्भरको सिद्धान्त’ (dependency school) को जग बसायो । त्यो अवधारणा असमान विकासको सिद्धान्त थियो । सेपालको कार्यक्रम Cepalismo ल्याटिन अमेरिकाको विकासको लागि संरचनागत अवरोध थियो । सेपालका संस्थापक निर्देश राउल प्रिबिस्चले ल्याटिन अमेरिकाका देशहरू पुराना उपनिवेशवादी शक्तिहरूप्रति परनिर्भरताको चक्रमा फसेको तर्क गरे । आधारभूत वस्तुको उत्पादक र पुँजीको ऋणीको रूपमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरू उपनिवेशवादी देशहरूका उत्पीडनको शिकार बनेका थिए । ल्याटिन अमेरिकी देशहरू र पुराना उपनिवेशवादी शक्तिहरूबीचको व्यापारले उपनिवेशवादी शक्तिकै मात्र हित ग¥यो किनभने सामान्य शुद्धिकरण गरिएको खाद्य सामग्रीको मूल्त्न्दा कलकारखनामा उत्पादित वस्तु र सेवाको मूल्य निकै तीब्र गतिमा बढ्ने गर्छ । न प्रिबिस्च न उनको टोलीका अधिकांश सदस्यहरू नै माक्र्सवादी थिए । तर, ल्याटिन अमेरिकाका माक्र्सवादी र वामपन्थी देशभक्तहरूको पुस्तालाई परनिर्भरताको सिद्धान्तले भने निकै प्रभावित बनायो । प्रिबिस्चको सन् १९४८ को सेपाल घोषणापत्र जारी भएको दुई दसकपछि रुई मौरो मारिनी, थिओतोनिओ डस सान्तोस र एन्ड्रे गुन्टर फ्रान्कलगायतका माक्र्सवादीहरूको युवा पुस्ताले परनिर्भरता सिद्धान्तको विकास गरे । यो राष्ट्रिय मुक्ति माक्र्सवादको विकासको एउटा धार थियो ।

यो एकताको अर्थ उत्पीडित जात, महिला आदिबासी वा वर्गीय विभेदका साथै विभेदको हिंसा सामना गर्ने सबै समुदायले गरेको सामाजिक अपमानको मुद्दालाई हामीले ओझेल पार्न पक्कै होइन । यी विषयहरू पक्कै छलफलका विषय हुनुपर्छ । त्यसैकारण भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनले एकातिर उत्पीडित जनताका एकता अनि अर्कोतिर भारतीय समाजको सामाजिक विभाजनमा निहित विशेष खालको उत्पीडनबीच सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्छ । भारतका कम्युनिस्टहरूले सुरुमा प्रस्ताव गरेको बाटो भनेको वर्गीय उत्पीडन, धार्मिक बहुमत र सामन्ती पुरुष अहङ्कारवादमाथि हमला गर्न वर्गीय सङ्गठनहरूको प्रयोग गर्नु हो । तर, भारतीय समाजमा यतिले मात्र नपुग्ने कुरा केही समयमा नै प्रस्ट भयो ।

यी चिन्तकहरूले ‘ल्याटिन अमेरिका सामन्तवाद र अर्ध सामन्तवादमै अलमलिएको र त्यसकारण आधुनिकतातिर पुँजीवादी छलाङको खाँचो भएको’ मतको विपरीत सोच राख्थे । Cepalismo मा आधारित परनिर्भरता चिन्तनको भनाइअनुसार विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाले ल्याटिन अमेरिकालाई बीसौं शताब्दीमा मात्र आफ्नो उत्पीडनको जालोमा तानेको थिएन बरु त्यो भन्दा अघि उपनिवेशवादी युगको आरम्भसँगै ल्याटिन अमेरिकी देश विश्व पुँजीवादको जालोमा फसिसकेको थियो । परनिर्भरताको यो चिन्तन वा सिद्धान्तमा समिर अमिनजस्ता चिन्तकहरूले पनि योगदान गरे । समिर अमिन पुँजीवादले विश्वलाई पुरानो उपनिवेशवादी केन्द्र र पुरानो उपनिवेशवादी परिधि (पेरिफेरि) को सिद्धान्तमा धु्रवीकरण गरेको मत राख्थे । (पाठकले समिर अमिनको केन्द्र र परिधिसम्बन्धि सिद्धान्तबारे अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ–अनुवादक) सन् १९५६ मा समिर अमिनले ‘विश्वस्तरमा पुँजीको सञ्चयले परिधिको अवधारणा स्थापित गरेको र परिधिमा रहेका देशहरूलाई केन्द्रको आवश्यकता र स्वार्थअनुसारका काम गर्नुपर्ने’ बनाएको मत प्रस्तुत गरे । अमिन यो प्रक्रियालाई ‘एकपक्षीय समायोजन’ (unilateral adjustment) भन्छन् । यसको अर्थ भर्खर भर्खर स्वाधीन भएका देशहरूका नीतिगत ढाँचा पुँजीवादी भूमण्डलीकरणको परनिर्भरतामा कैद भइसकेका थिए । एकपक्षीय समायोजनको चौघेरा नभत्काउँदासम्म पुँजीवादी भूमण्डलीकरण र विकासको भ्रमबाट मुक्ति हुने सम्भवना न्यून छ । अमिन यो भत्काउने प्रक्रियालाई ‘सम्बन्ध तोड्न’ अथवा deloinking भन्छन् ।
Cepalismo देखि अमिनको यो सम्बन्ध तोड्ने अवधारणाले नै क्युवा (१९५९) देखि ब्रुर्किना फासो (१९८३) मा राष्ट्रिय मुक्तिको सङ्घर्षलाई सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत ग¥यो । बोलिभिया र भेनेजुयलाजस्ता देशहरूमा अहिले चलिरहेको क्रान्तिकारी राजनीतिक प्रक्रियाको सैद्धान्तिक आधार पनि तिनैले प्रदान गरे । सन् १९६६ मा क्युवाले विभिन्न क्रान्तिकारी राज्य र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई बोलाएर त्रिमहादेशीय सम्मेलनको अयोजना ग¥यो । सम्मेलनमा भएको छलफल मूलतः राजनीतिक विषयमा केन्द्रित थियो । त्यहाँ भियतनामदेखि गिनी बिसाउसम्म राष्ट्रिय मुक्ति शक्तिको सशस्त्र द्वन्द्वको प्रतिरक्षादेखि संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा भइरहेको गरिबीको पुनः उत्पादनबारे चर्चा भयो । विश्व आर्थिक व्यवस्था वा माक्र्सवादी सिद्धान्तबारे थोरै मात्र छलफल भयो । ती विषयहरूलाई थप छलफल गरिरहन नपर्ने स्वाभाविक विषयको रूपमा लिइयो । त्यहाँ सहभागी राष्ट्रिय मुक्ति शक्तिहरूले माक्र्सवादलाई सबैको साझा आधार मानेका थिए । अनि परनिर्भरता सिद्धान्तको विभिन्न संस्करणलाई उनीहरूले आप्mना सैद्धान्तिक ढाँचा मानेका थिए । सन् १९६० को दसकमा फिडेल क्यास्ट्रोले दिएका भाषणहरू Cepalismo देखि सम्बन्ध तोड्ने प्रक्रियासम्म, परनिर्भरता सिद्धान्तदेखि एकपक्षीय समायोजन तोड्नेसम्मका अवधारणामा आधारित थिए । अल्पविकासको बृहत् बुझाइले सन् १९६१ मा असंलग्न आन्दोलनजस्ता संस्था र दबुको स्थापना भयो । जसमा धेरै गरी वर्गीयस्वरूप भएका राज्यहरू समाहित छन् । यो एकताको दृष्टिकोण नै सन् १९७४ को संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाबाट नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाको आधार बन्यो । त्यसमा व्यापार, विकास र वित्तीय बन्दोबस्तमा असमान सम्बन्ध भत्काउँदै विश्व सम्बन्धको पुनःआकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
वित्तीय साम्राज्यवाद तोड्नु नै विश्व बन्दोबस्तबारे माक्र्सवादी दृष्टिकोढाको मूल जिम्मेवारी हो । सन् १९८० को दसकको सुरुवातमा भएको ऋण सङ्कटले भर्खर स्वतन्त्र भएका देशहरूलाई आफ्नो हितको दिशामा अघि बढ्न अवरोध बनिदियो । सन् १९८५ मा विश्व ऋणविरुद्ध विश्वव्यापी आन्दोलनको उद्घाटनमा बोल्दाजस्तै फिडेल क्यास्ट्रो प्रायशः ‘धनी र गरिब देशबीचको असमान सम्बन्ध उन्मुलन गर्न र तेस्रो विश्वका देशहरूलाई आफ्नो भाग्य आफै बनाउने आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित नगर्न, साम्राज्यवादी हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा शोषण अन्त्य गर्न’ नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक बन्दोबस्त स्थापना गर्नुपर्ने बताउँथे ।
अरू राष्ट्रिय मुक्ति माक्र्सवादीहरू जस्तै क्यास्ट्रोसँग साम्राज्यवादसँग दक्षिणी गोलाद्र्धका पुँजीपति र कुलीन वर्गको सम्बन्धबारे राम्ररी बुझेका थिए । ती माक्र्सवादीहरूको मुक्ति आन्दोलन पुँजीपति वर्ग र कुलीनहरूलाई शासनमा ल्याउने थिएन । बरु पुँजीवादी सत्ताभन्दा अझ अघि बढ्ने उनीहरूको विचार थियो ।
भविष्यतिर
परनिर्भरताको सिद्धान्त र असमान व्यापार सम्बन्धमाथिको बहस सान्टियागो (चिली) देखि नयाँ दिल्ली (भारत) सम्म चल्यो । परनिर्भरता सिद्धान्तको परिभाषाअनुसार परिधि (पेरिफेरी) अन्तर्गत पर्ने भूभागबारे माक्र्सवादीहरूले अध्ययन गर्न जरुरी थियो । साथै उनीहरूले आफ्नै देशको वर्गीय सम्बन्धबारे पनि अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । कुनै पनि देशको वर्गीय सम्बन्ध भनेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धकै परावर्तन हुने गर्छ । सिर्जनशील माक्र्सवाद तत्कालीन आवश्यकता थियो । तर, परिधिमा परेका देशहरूका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले शक्तिशाली देशका पुँजीपति वर्गलाई देखाएर आफ्नै देशका मजदुरहरूमाथि परिधिपनाको फाइदा उठाउँदै शोषण गर्ने गर्थे । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सोभियत सङ्घ, जनवादी गणतन्त्र चीन, समाजवादी सङ्घीय गणतन्त्र युगोस्लाभिया र अल्बानियाली जन समाजवादी गणतन्त्रबीचको बहस पनि यिनै विषयमा आधारित थिए । त्यसले दक्षिणका देशहरूको वामपन्थी आन्दोलनमा गहिरो प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
सन् १९५१ देखि १९६४ सम्म भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएको गम्भीर सैद्धान्तिक बहस यसको उदाहरण हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा सानो हिस्साले भारत परिधि विश्व (peropherical world) मा पर्ने देश भएकोले भारतीय पुँजीपति वर्ग पनि भारतका कामदार जनता र किसानहरूको सहयोद्धा हुन सक्ने धारणा राख्थे । कम्युनिस्ट आन्दोलनको बहुमत पक्षले भने भारतीय पुँजीपति वर्ग भारतका मजदुर र किसानहरूको सहयोद्धा हुन नसक्ने धारणा राख्थे । तत्कालीन कम्युनिस्ट आन्दोलन सोभियत सङ्घलाई एउटा मित्र देश त ठान्थ्यो तर त्यत्तिबेलाको सोभियत सङ्घ क्रान्तिकारी विचारधाराको देश नरहेको उनीहरूको बुझाइ थियो । यही मतान्तरको कारण सन् १९६४ मा भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजन आयो । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) मा विभाजन आयो । बहुमत पक्ष भाकपा (माक्र्सवादी) बन्यो र अल्पमत पक्ष भाकपा नै रह्यो ।
भाकपा (माक्र्सवादी) का एक जना प्रमुख सिद्धान्तकार इएमएस नम्बुदरिपाद (१९०९–१९९८) थिए । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नम्बुदरिपादले क्रान्तिकारी धारको प्रतिनिधित्व गर्थे । उनी समाजवादी काङ्ग्रेस पार्टीका नेता थिए । काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको उपनिवेशवादविरोधी दबुमा उनी समाजवादका पक्षधर थिए । उनको जन्म भारतको केराला राज्यमा भएको थियो । नम्बुदरिपाद केरालाका समाजवादी काङ्ग्रेस पार्टीका अन्य नेताहरूसँगै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएका थिए । सन् १९५७ मा केरालामा भएको प्रान्तीय निर्वाचनमा नम्बुदरिपादले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले विजय हासिल ग¥यो । त्यसपछि केरालामा गहिरो संरचनागत परिवर्तनको प्रयास भयो । यसले पुँजीपति वर्गलाई असह्य बनायो । सन् १९५९ मा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएसँग मिलेर भारतीय पुँजीपति वर्गको पार्टी भारतीय काङ्ग्रेसले नम्बुदरिपादको सरकार विघटन ग¥यो । कम्युनिस्ट पार्टीको अथक प्रयास र जनताको सेवाले सन् १९६७ देखि १९६९ सम्म केरालामा कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार बन्यो । नम्बुदरिपाद मुख्यमन्त्री बने । उनले भाकपा(माक्र्सवादी) को सन् १९७८ देखि १९९२ सम्म महासचिवको रूपमा नेतृत्व गरे । त्यसक्रममा उनले भारतीय इतिहास र राजनीतिको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरे । उनले भारतीय क्रान्तिको लागि अपरिहार्य अवधारणा र आयामबारे निष्कर्ष निकाल्न माक्र्सवादी कोणबाट भारतीय परम्परा र इतिहासको सैद्धान्तिक अध्ययन गरिनुपर्ने विचार अघि सारे । अर्को शब्दमा ऐतिहासिक र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई उनले युरोपेली ढाँचामा अंगीकार गर्न नहुने बरु त्यसको भारतको सन्दर्भमा गम्भीर पुनव्र्याख्या गर्नुपर्ने मत राखे ।
मालाबार मोहियानी हक अध्ययन समितिमा सन् १९३९ मा प्रस्तुत भिन्न मतमा नम्बुदरिपादले भारतको समाज र इतिहासको व्याख्या गर्ने माक्र्सवादी तरिकाबारे चर्चा गरेका छन् । माक्र्सले प्रस्तुत गर्नुभएको ऐतिहासिक व्याख्याअनुसार ऐतिहासिक भौतिकवादको कोणबाट समाज दुई चरणमा अघि बढ्छः दास व्यवस्थाबाट सामन्तवाद र त्यसपछि सामन्तवादबाट पुँजीवाद । भविष्यमा पुँजीवादबाट समाजवादतर्फ विकास हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर, भारतमा यो नियम लागू भएन । ‘भारतीय राष्ट्रिय प्रश्न’ बारे नम्बुदरिपादले लेखेका छन्, “दास व्यवस्थाबाट सामन्तवाद र सामन्तवादबाट पुँजीवादी व्यवस्थामा रूपान्तरणसम्बन्धी दुई चरणको मान्यताविपरीत भारत भने उही पुरानै व्यवस्थामा अल्झियो । त्यो व्यवस्थामा उत्पीडित र पछाडि परेका जातिको बहुमत थियो । माक्र्सले यसैलाई भारतको ‘अपरिवर्तनशील समाज’ भन्नुभएको थियो । उहाँको सङ्केत भारतका ती गाउँहरू थिए जहाँ न कुनै युद्ध वा ठूलै उथलपुथलले पनि छुन सक्छ ।”
जात समाज र ब्राम्हणवादको प्रभुत्वले भारतीय समाजमा सबभन्दा गम्भीर प्रभाव पारेको थियो । जात व्यवस्थाले उत्पीडित जनतालाई दमन मात्र गरेको थिएन । बरु ब्राम्हणवादको वैचारिक प्रभुत्ववादले विज्ञान र प्रविधिलाई समेत गतिरोधमा अल्झायो । त्यहीकारण उत्पादक शक्तिको प्रगतिलाई पनि त्यसले रोकेको थियो । यी कुराले भारतलाई कमजोर बनाएको थियो । भारत कमजोर हुँदा युरोपेली उपनिवेशवादलाई भारतमा ढोका खोलिदियो । सन् १९८९ मा नम्बुदरिपादले लेखेका छ, “ब्राम्हणवादी देवत्वकरणसामु उत्पीडित जनताको पराजय, आदर्शवादसामु भौतिकवादको पराजयले भारतीय सभ्यता र संस्कृतिलाई पतनतिर धकेल्यो । अन्ततः भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता नै गुमाउनुप¥यो । आठौँ शताब्दीमा आदि शङ्काराचार्यको समयदेखि गतिरोध आएको भारतीय इतिहासलाई जातमा आधारित सामाजिक व्यवस्थाले अझ अँठ्यायो । धार्मिक तर्कहरूले जायज ठह¥याइएको जात व्यवस्थालाई भारतमा भएका कुनै पनि विद्रोहले तोड्न सकेन ।
बेलायती उपनिवेशवादी होस् वा उपनिवेशवादपछिको भारतीय पुँजीपति वर्ग, कसैले जात व्यवस्थालाई हल्लाउन सकेन । सामन्ती जमिनदार वर्गको पुँजीवादी जमिनदार वर्ग र मोही दासहरूको कृषि सर्वहारा वर्गमा रूपान्तरणले सामन्तवादको ढाड भने भाँच्न सकेन । यो रूपान्तरणले जातमा आधारित सामन्ती व्यवस्थामाथि पुँजीवादी सामाजिक सम्बन्ध थोपरियो मात्र । नम्बुदरिपाद लेख्छन्, “भारतमा पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना हुनुअघि विद्यमान रहेका विभिन्न थरीका शोषणमध्ये अधिकांश कायम नै छन् । कति पुरानैरूपमा छन् भने कतिले रूपमा परिवर्तन गरेका छन् । पुरानो सामन्ती सम्बन्धको कारण कृषि सर्वहारा वर्गले ज्यादै कठोर शोषणको सामना गर्नुप¥यो । पुरानो सामन्ती प्रथाले जमिनदारलाई सबै कृषिको बोझ आफ्ना मजदुरहरूमाथि थोपर्न सक्ने बनाए छि गाउँका गरिब जनता अझ बढी गरिब बने । तर, मजदुरहरूलाई काम लगाएर जमिनदारले आफ्नो नाफामा भने कति पनि तलमाथि हुन दिएन । नाफाको ज्यादै सानो अंशमात्र कृषिको आधुनिकीकरणमा लगानी गरियो ।
उपनिवेशवाद र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग मिलेर बनाएको पुँजीवादी व्यवस्थाअघिको सामाजिक ढाँचालाई स्वतन्त्र भारतको जनसङ्घर्षले टेरेन । नम्बुदरिपादले भारतीय समाजको क्षमता पहिल्याउँदै सामाजिक प्रगति र त्यसका अवरोधबारे चर्चा गरे । भारतमा फरक जातीय उत्पीडन र धार्मिक बहुमतबारे राम्ररी बुझेका नम्बुदरिपादले यिनै कुरा (जात र धर्म) लाई आधार बनाएर सङ्गठन बनाउने कुराको विपक्षमा उभिए । जातीय उत्पीडनको विरोध जातकै आधारमा गर्न सकिन्न । बरु जातीय उत्पीडनलाई सङ्गठित वर्गीय सङ्घर्षमार्फत लडिनुपर्छ । तर, त्यो सङ्घर्षले भारतीय समाजमा जातको विशेष भूमिकाबारे भने बुझेको हुनुपर्छ । नम्बुदरिपादले सन् १९८१ मा प्रकाशित ‘फेरि एकपल्ट जात र वर्गको कुरा’ मा लेखेका छन्ः “हामीले त्यत्तिबेला पनि र अहिले पनि दुई वटा मोर्चाको लडाइँ लड्नुपर्छ । हाम्रो विरोधमा दुईथरी विचार देखिन्छ । एकातिर हामीले उत्पीडित जात र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएकोमा हामी ‘देशभक्ति तथा समाजवादका मुद्दा विसर्जन गरेको ठान्छन् । अर्कोतिर उत्पीडित जनताको रक्षाको नाममा जात, समुदाय आदिलाई बेवास्ता गर्दै श्रमिक जनताको एकीकृत सङ्घर्षको मूलधारबाट आफूलाई अलग राख्ने भनी पनि आलोचना हुने गरेको छ ।”
यो एकताको अर्थ उत्पीडित जात, महिला आदिबासी वा वर्गीय विभेदका साथै विभेदको हिंसा सामना गर्ने सबै समुदायले गरेको सामाजिक अपमानको मुद्दालाई हामीले ओझेल पार्न पक्कै होइन । यी विषयहरू पक्कै छलफलका विषय हुनुपर्छ । त्यसैकारण भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनले एकातिर उत्पीडित जनताका एकता अनि अर्कोतिर भारतीय समाजको सामाजिक विभाजनमा निहित विशेष खालको उत्पीडनबीच सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्छ । भारतका कम्युनिस्टहरूले सुरुमा प्रस्ताव गरेको बाटो भनेको वर्गीय उत्पीडन, धार्मिक बहुमत र सामन्ती पुरुष अहङ्कारवादमाथि हमला गर्न वर्गीय सङ्गठनहरूको प्रयोग गर्नु हो । तर, भारतीय समाजमा यतिले मात्र नपुग्ने कुरा केही समयमा नै प्रस्ट भयो ।