जनताले के गर्नु ?

राणा शासन हटाइयो । पञ्चायत मासियो । बहुदल ल्याइयो । हजारौँ मारेर, अरबौँ नोक्सान गरेर गणतन्त्र पनि ल्याइयो । ६ सय १ जनालाई आठ वर्ष पालेर सत्तरी वर्ष अघिदेखिको ‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउने’ चाहना पनि पूरा गरियो । अनि, देशलाई ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, नेपाल’ पनि कहलाइयो । यस्ता कठिन र क्रान्तिकारी परिवर्तनमा दुःख पाउने, मारिने सधैँ जनता ! सुख लुट्ने र मोज गर्नेचाहिँ सधैँ केही नेता भइरहेको स्थिति छ ! पछिल्लोपटक दुईतिहाइ नजिकको स्थिर सरकार दिँदा पनि, कोही कामै गर्न नदिने र कोही कामै गर्न नपाउने भएछन् ! नाच्न नजान्ने आँगन टेढो ! आफूले भनेजस्तो नभएपछि फेरि जनताकै दुहाइ दिँदै छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षमा तीन करोड जनता छन् रे ! प्रचण्ड–नेपालको पक्षमा पनि तीन करोडै जनता छन् रे ! कसको कुरा पत्याउने ? नेपालमा ६ करोड जनता त छैनन् नि !
पुस ५ पछिका दिनमा, प्रचण्ड–नेपाल पक्ष कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गर्ने पक्षमा लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली पक्ष पनि कुनै पनि हालतमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सत्ता सुम्पन तयार छैन । सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले तोकिएको मितिमा चुनाव हुने नहुने टुङ्गो लागेको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाट सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई सकेसम्म थर्काउने काम भएको आरोप विपक्षको छ । थुप्रै जनमानसको उपस्थितिमा एक–अर्कालाई भेँडा र ब्वाँसा भनेर गरिएको भाषण पनि जोड्दार तालीद्वारा अनुमोदन भएको छ । एक–अर्कालाई लगाइएको आरोप र गालीगलौज सकिएपछि त्यही दोहो¥याउने काम भएको छ । पुस ५ को कदम खारेज गराउन प्रचण्ड–नेपाल पक्ष त प्रतिपक्षको भूमिका स्वीकारे संयुक्त आन्दोलनको आह्वानसहित सडक सङ्घर्षमा कुर्लेर लागेको भइगयो । ‘नागरिक समाज’ पनि त्यसमा मिसिएको छ । यता सर्वोच्चबाट संसद् भङ्गको विपक्षमा फैसला भयो भने सरकार पक्ष आन्दोलनमा जाने रे ! अब भो !
प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले भन्नुभएको रहेछ, “सरकार भनेको चील हो, जनता चल्ला हुन्, न्यायपालिका माउ हो । माउले चल्लाको रक्षा गर्नुपर्छ ।” तर सर्वोच्चबाट जे फैसला आए पनि त्यसको विरोधमा आन्दोलन हुने भयो । जनता सधैँ चल्लाको चल्लै भइरहने भए ! जनताले के गर्नु ?