नेमकिपाको ३१ औँ केन्द्रीय परिषद् (२०७७ फागुन ८, ९ र १० गते) बाट पारित केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदनको सारसङ्क्षेप

१) पार्टी गतिविधि
पार्टीको सैद्धान्तिक आधार माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ्ग विचारधारालाई देशको परिस्थितिअनुसार लागु गर्न कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी प्रकाशन अध्ययन र अन्तरक्रियामा जोड दिइएकोे छ । कम्युनिस्टहरूले उत्पादनका मुख्य – मुख्य साधन र सेवाको सामाजिकीकरण र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वबारे जनतालाई शिक्षित गर्नु जरुरी छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, बैङ्क, जलविद्युत्, रेल, हवाइजहाज, ठूल्ठूला उद्योग–व्यापार निजीकरण गर्ने नेकपा अर्थात् एमाले र माओवादी कम्युनिस्ट होइनन् । पार्टी अध्यक्षज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा लिम्पियाधुरामा भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा शिक्षक, मजदुर, खेलाडी साथीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो भने एमसीसीको विरोधमा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए । समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने निर्दलीय पञ्चायती प्रावधानको कानुनी व्यवस्था खारेजीको लागि सडक र सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो सङ्घर्ष चालु छ । नेमकिपा र नेता—कार्यकर्ताविरुद्ध पञ्चायती राज्यस्तरको षड्यन्त्र र झूटा मुद्दा २०४५ साल भदौ ९ को भक्तपुर काण्डको भत्र्सना कार्यक्रम जिल्लाजिल्लामा सम्पन्न भयो । पार्टीले २०७६ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त केही स्थानको उपनिर्वाचनलाई क्रान्तिकारी उपयोग ग¥यो ।
पार्टीको ४६ औँ स्थापना दिवस २०७६ मा मोरङ, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभे्रपलान्चोक, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, रूपन्देही, पाल्पा, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, कैलाली, अछामलगायतका जिल्लामा पार्टी प्रकाशनको अध्ययन र अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियोे ।
पार्टीको ४७ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा यो वर्ष रौतहट, बारा, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभे्रपलान्चोक, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, रूपन्देही, पाल्पा, बाँके, सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, कैलालीलगायतका जिल्लामा पार्टी प्रकाशनको प्रदर्शनी एवम् बिक्री कार्यक्रम भयो ।
‘श्रमिक’ साप्ताहिक प्रकाशनको २८ औँ वर्ष ‘मजदुर’ दैनिक प्रकाशनको २३ औँ वर्ष र ‘अनलाइन मजदुर’ सञ्चालनको ५ औँ वर्षको अवसरमा पत्रिकामा प्रकाशित सम्पादकीय, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय लेख–रचनाबारे भिडियो कन्फरेन्सबाट अध्ययन र अन्तरक्रिया भयो । ‘एक पार्टी सदस्य एक ‘श्रमिक’ साप्ताहिक र एक ‘मजदुर दैनिक’ अभियान’ चालु छ ।
पार्टीले २०७७ असार ८ गते लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा जनवर्गीय सङ्गठनको झन्डामा प्रयोग गर्ने निर्णय ग¥यो । नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्न पनि भारतसँगको खुला सीमा बन्द गर्नु जरुरी छ । नेपालीसँग विवाह भएका विदेशी महिला वा पुरुष र तिनका छोरा—छोरीलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान नागरिकता ऐनमा राख्नु देशको हितमा नहुने भएकोले यो प्रावधान हटाउन पार्टीले आवाज उठाउँदै आएको छ ।
पार्टीले जिल्ला सदरमुकामहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तै विद्यालय, कलेज, अस्पताल, सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माण गरी देशको सन्तुलित विकास गर्ने, युवालाई देशमै रोजगारी दिई देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउने, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने, भ्रष्टाचार र पक्षपात रोक्ने विषय सडक र संसद्मा उठाउँदै आएको छ । गम्भीर महिला हिंसाका अपराधी तथा बलात्कारी र ठूला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने पार्टीको आवाजलाई सरकारमा गएकाहरूले बेवास्ता गरेको हुँदा यस्ता घटना बढ्दो छ ।
कृषिप्रधान देश नेपालमा रसायनिक मल समयमा उपलब्ध गराउन र गुणस्तरहीन मल बिक्री एवम् मल कालोबजारी रोक्न कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा प्रतिनिधि मण्डल पुगेर ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो । उखु किसानको करोडौँ रूपैयाँ मूल्य भुक्तानी नगरेका मालिकहरू नेका, एमाले, माओवादी पार्टीका सांसद र कार्यकर्ता भएको विषय सडक र संसद्मा उठाउँदै पार्टीले उखुको मुल्य भुक्तानी नगरेकाहरूलाई कानुनी कारबाहीको माग ग¥यो । धान लगायत कृषि उत्पादनको उचित मूल्य सरकारले निर्धारण गरी विचौलियाको मनोमानी अन्त्य गर्नुपर्ने विषय पनि पार्टीले उठाउँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई ‘प्राङ्गारिक प्रदेश’ बनाउने सरकारी नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अन्य प्रदेशमा पनि प्राङ्गारिक खेती विस्तार गर्नुुपर्नेमा पार्टीले जोड दिइरहेको छ ।
मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा भएको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको विरोध गर्नुभएका पार्टी जिल्ला समितिका कोषाध्यक्ष गोविन्दनाथ योगी र सदस्य गणेश खड्का लगायतका साथीहरूलाई प्रशासनले पक्राउ गरी सात दिन थुनामा राखी दमन गरेकोमा हामी विरोध गर्दछौँ । भक्तपुर जिल्ला मालपोत कार्यालयमा भइरहेको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको विरोधमा नेक्रयुसङ्घ गतिविधि गर्दै छ । भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीविरुद्ध जिल्लाजिल्लामा गतिविधि गरिनु जरुरी छ । खोकना, बुङ्गमतीका किसानहरूले मुआब्जा नलिएको र लिएकालाई पनि थोरै मुआब्जा दिई किसानको जग्गामा दु्रतमार्ग निर्माण गर्न लागेको विरोधमा भएको सङ्घर्षमा साथ, सहयोग, समर्थन भएको छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट नेमकिपालाई २०७७ साउन ८ गते ५ हजार थान मास्क प्राप्त भयो । उक्त मास्क पार्टीले भक्तपुर नगरपालिकामार्फत भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई १ हजार थान, शहीद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरलाई १ हजार थान, भक्तपुर अस्पताललाई १ हजार थान र भनपाको जनस्वास्थ्य केन्द्रलाई २ हजार थान उपलब्ध गरायो । २०७७ कार्तिक ४ गते चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागले बीआरआईबारे आयोजना गरेको भीडीयो कन्फरेन्समा पार्टीको तर्फबाट कामरेड सुरेन्द्रराज गोसाईले भाग लिनुभयो ।
कामदार वर्गका महान् गुरुहरू माक्र्स, एँगेल्स, लेनिन, स्तालिन, फिडेल क्यास्ट्रो, हो चि मिन्ह, किम इल सङलगायत नेताहरूको जन्म दिवसमा उहाँहरूको जीवनी र कृति अध्ययन एवम् अन्तरक्रिया चालु छ । कोभिडकै कारण ‘नेपाल भाषा साहित्य तः मुंज्या’, ‘विविध भाषा साहित्य सम्मेलन’, पांगाको ‘जन साहित्य गोष्ठी’ पनि भिडियो कन्फरेन्समा सम्पन्न भयो । जनसाहित्य समाज टोखाको सम्मेलन भने एउटा सभाहलमा सम्पन्न भयो ।
मित्र पार्टी कोरियाली मजदुर पार्टीको आठौँ महाधिवेशन सन् २०२१ जनवरी ५ – १२ मा सम्पन्न भयो । कोरियाली जनताका नेता कामरेड किम जङ उन कोरियाली मजदुर पार्टीको महासचिवमा पुनः नियुक्ति भएकोमा पार्टी अध्यक्षज्यूले उहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना सहित बधाई सन्देश पठाउनुभयो ।
साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षका योद्धा, सोभियत सङ्घ पुनः स्थापनाको निम्ति सोभियत जनतासँग मित्रता र ऐक्यबद्धताको लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष एवम् नर्थस्टार कम्पास मासिकका सम्पादक कामरेड मिखाइल लुकासको २०७७ वैशाख २२ गते (मई ४, २०२०) ९४ वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भयो । पार्टी अध्यक्षज्यूले कामरेड लुकासप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुहुँदै उहाँकी श्रीमती हेनरी लुकास र छोरा मिखाइल लुकास जुनियरलाई समवेदना सन्देश पठाउनुभयो ।
२) लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमा भारतीय हस्तक्षेपको विरोध
भारतको मोदी सरकारले २०७६ कार्तिक १५ गते पश्चिम नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक भारतमा गाभेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । नेपाल र बेलायती–भारतबीच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदीको पश्चिमी भूभागमात्र भारतको हो । बेलायती–भारतले सन् १८५६ सम्म प्रकाशित गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि देखाएको छ ।
पार्टीले २०७६ मंसिर २३ गते रत्नपार्कबाट जुलुस सुरु गरी भारतीय दूतावासमा पुगी भारतीय राजदूतमार्फत भारतीय प्रम मोदीलाई नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा क्षेत्र गाभिएको भारतको नक्सा अविलम्ब खारेज गर्न विरोधपत्र दियो । तर, नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरामा भारतीय अतिक्रमणबारे ‘कूटनीतिक पहल’ गर्ने भन्दै आत्मसमर्पणवादी वक्तव्य सार्वजनिक ग¥यो ।
प्रम केपी ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा २०७६ कार्तिक २३ गते लिम्पयाधुराबारे सर्वदलीय बैठक भयो । सो बैठकमा हामीले दक्षिण एसियामा भारतको आक्रामक नीति भएको, बेलायती साम्राज्यवादले चीनविरुद्ध भारतलाई झगडा लगाउने उद्देश्यले कोरेको सीमा रेखा (म्याकमाहोन लाइन) र अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा भारतले सन् १९६२ मा चीनविरुद्ध लडाइँ गरेको उल्लेख ग¥यौँ । हाम्रो स्पष्ट धारणा थियो– “सरकारले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । सरकारको कूटनीतिक पहलले मात्र भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता हुने अवस्था छैन । नेका, एमाले, राप्रपा, सद्भावना पार्टीको समर्थनमा २०५३ असोज ४ गते संसद्को दुईतिहाइ मतबाट महाकाली सन्धि पारित गरिएको थियो । सो सन्धिमा महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुराको पश्चिम उल्लेख गरिनु पथ्र्यो । त्यसो नगरी महाकाली नदीको अधिकांश ठाउँमा नेपाल–भारतको सीमा नदी उल्लेख गरिएको देशघाती नै हो ।”
मोदी सरकारले भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई भिडियो कन्फरेन्समार्पmत बन्दाबन्दी (लकडाउन) को बेला २०७७ वैशाख २६ गते नेपाली भूमि गुन्जी, नाभी, लिपुलेक अतिक्रमण गरी बनाइएको लिपुभन्ज्याङसम्मको ८० किमी लामो सडक उद्घाटन गरायो । पार्टीले २०७७ वैशाख २७ गते वक्तव्य प्रकाशित गरी भारतीय हस्तक्षेपको विरोध एवम् भत्र्सना ग¥यो । भारतीय विस्तारवादले खुला सीमा क्षेत्रको ७१ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकोमा नेपाली जनताले विरोध गर्दै आएका छन् ।
भारतीय विस्तारवादले नेपालको भूमिमा सडक बनाई उद्घाटन गरेको विरोधमा २०७७ वैशाख ३० गते प्रमको सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बस्यो । सो बैठकमा हामीले भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी दिनु जरुरी भएको उल्लेख ग¥यौँ । सरकारले कूटनीतिक पहल गरी समाधान गर्नेमा पुनः जोड दियो । २०७७ जेठ २ गते भारतीय सेनापति मनोजमुकुन्द नरवाणेले गुन्जी–लिपुभन्ज्याङ्ग सडक उद्घाटनका सम्बन्धमा चीनलाई सङ्केत गरी नेपालले कसैको उक्साहटमा विरोध गरेको आरोप लगाए । सरकारले २०७७ जेठ ५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी जेठ ७ गते लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । नेपाल सरकारले जेठ ३१ गते संसद्मा निशाना छापमा नेपालको नयाँ नक्सा राखेर पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा हामीले मतदान ग¥यौँ । १,४७,१८१ वर्ग किमीमा नेपालको क्षेत्रफल लिम्पियाधुरासहित थप भई १,५८,०४७ वर्ग किमी हुने समाचार प्रकाशित भयो । तर, तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा १,४७,६४१ वर्ग किमीमात्र उल्लेख गराएकाले प्रम ओलीले सो पाठ्यपुस्तक सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएको समाचार प्रकाशित भयो । नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ क्षेत्रफलअनुसारको नक्सा सार्वजनिक गर्नु जरुरी थियो तर अहिलेसम्म गरेको छैन ।
३) विश्वमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण
सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा संरा अमेरिकाको हवाई र क्यालिफोर्निया सहरमा देखिएको कोभिड–१९ भाइरस त्यहाँका मुख्य–मुख्य सहर हुँदै संसारभरि फैलियो । सन् २०१९ को अक्टोबर १७–२८ सम्म चीनको उहानमा भएको सैनिक खेलकुदमा भाग लिन गएका अमेरिकीहरूले नै चीनमा कोभिड–१९ फैलाएका थिए । अमेरिकाको ट्रम्प सरकारले कोभिड–१९ लाई ‘चिनियाँ भाइरस’, ‘उहान भाइरस’ आरोप लगाई आप्mनो गल्ती लुकाउन खोज्यो । चीनले तत्कालै यो भाइरस सङ्क्रमणलाई सार्वजनिक गरी रोकथामको आवश्यक उपाय अपनायो । चीनले कोभिड–१९ रोकथाम गर्न ट्रम्प सरकारसँग सहकार्यको प्रस्ताव पनि ग¥यो । तर, संरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतीय प्रम मोदी चीनविरुद्ध तानावाना बुन्दै थिए भने दक्षिणी चीन सागरमा अमेरिकी जलसेना परिचालन गर्दै थिए । यो सङ्कटमा अमेरिकी साम्राज्यवादले क्युवा, प्रजग कोरिया, इरान, भेनेजुयला, सिरियाविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने आवाज उठ्यो तर ट्रम्प प्रशासनले न्यायपे्रमी जनताको आवाज सुनेन ।
यो भाइरस सङ्क्रमण रोक्न २०७६ माघ ९ गते चीनको उहानलगायत केही अन्य क्षेत्रमा लकडाउन घोषणा भयो । ट्रम्प सरकारले यसलाई चीनमा मानव अधिकारको हनन भएको आरोप लगायो । चिकित्सा विज्ञानमा अब्बल चीनले कोभिड–१९ भाइरस रोकथाम गरी ७६ औँ दिनमा उहान खुला ग¥यो । ट्रम्प प्रशासनले कोभिड–१९ सङ्क्रमणबारे चीन र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई आरोप लगायो । विश्व स्वास्थ्य सङ्कटको घडीमा ट्रम्प प्रशासनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई दिनुपर्ने आर्थिक अनुदान रोक्यो र यो संस्थाबाटै बाहिरिएर मानवताविरोधी अपराध ग¥यो । ट्रम्प प्रशासनले यो भाइरस साधारण रुघाखोकीको भाइरसजस्तै आफै बिलाएर जाने हचुवा टिप्पणी ग¥यो । अन्ततः ट्रम्प आफैलाई यो भाइरसको सङ्क्रमण भयो ।
४) नेपालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण
कोभिड–१९ रोकथामको लागि नेपाल सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा अर्बौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको समाचार प्रकाशित भयो । पार्टी अध्यक्षज्यूले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न मन्त्रीलगायत भ्रष्टाचारीहरूलाई अविलम्ब कार्वाही हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी समेतले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण पाएनन् । उचित स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा कोभिड–१९ सङ्क्रमित सर्वसाधारण धेरैको मृत्यु भयो । कोभिड–१९ को निहुँमा अस्पतालमा सामान्य बिरामीको समेत उपचार भएन । खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्रीलगायतको मूल्यवृद्धि भयो । भूकम्पको विपद्मा जस्तै कोभिड–१९ महामारीको विपद्मा पनि उद्योगी–व्यापारीको मुकुन्डोमा राज्यको ढुकुटी लुटपाट गर्नेहरू देखिए ।
नेमकिपाले सरकारलाई कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामको लागि नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने, सीमामा स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई जनताको स्वास्थ्य सेवा र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा स्वयम्सेवक बनाएर खटाउनुपर्ने सुझाव दियो । सरकारले यो सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । भारत रोजगारमा गएका लाखौँ नेपाली बिनापरीक्षण खुला सीमाबाट नेपाल फर्किए । यो स्वास्थ्य सङ्कटको बेला पार्टीको तर्फबाट जुम्ला, कालीकोट, दैलेख र भक्तपुरको गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवामा इमानदारीपूर्वक लाग्नुभयो । बागमती प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सदस्यहरूले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामको लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे प्रम र बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिनुभयो तर सङ्घ र प्रदेश सरकार उदासीन भए ।
पार्टी अध्यक्षज्यूले २०७६ चैत्र १८ गते कोभिड सङ्क्रमण रोकथामसम्बन्धी दक्षिण एसियाली राजनीतिक पार्टीहरूबीचको भिडियो कन्फरेन्समा सम्बोधन गर्नुभयो । नेमकिपा, मित्र पार्टी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलगायत विश्वका १०० देशका २ सय ३० राजनीतिक पार्टीले २०७६ चैत्र २० गते संयुक्त वक्तव्यमार्पmत कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाममा सहकार्यको निम्ति सबैसँग अपिल गरे । चीनले डेढ सत्र्न्दा बढी देशमा चिकित्सकसहित स्वास्थ्य उपकरण सहयोग पठायो भने क्युवाले क्यारिवियाली र दक्षिण अमेरिकी देशमा चिकित्सकसहित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग ग¥यो । तर, ट्रम्प प्रशासनले क्युवाको सहयोगलाई ‘सेतो कोटको कूटनीति’ भनी झूटो प्रचार ग¥यो । क्युवाले आफ्नो बन्दरगाहमा भाइरस सङ्क्रमित यात्रु बोकेको बेलायती पानीजहाजलाई रोक्ने अनुमति दिएर मानवताको उदाहरण देखाएको थियो । प्रजग कोरिया कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट मुक्त रह्यो ।
अहिले कोभिड– १९ विरुद्धको खोपको विकाससँगै संसारमा नयाँ उत्साह सञ्चार भएको छ । भारतले नेपाललगायत अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, डोमिनिका, बारबाडोस, सेचलिस आदि देशलाई लाखौँ डोज खोप अनुदान उपलब्ध गराएको समाचार छ । कुल जनसङ्ख्याभन्दा बढी डोज खोप पुगेको देशमा इजरायल, यूएई, हिन्द माहासागरको टापु देश सेचलिस भएको समाचार पनि छापियो । सिङ्गापुरका राजनीतिशास्त्री सी. राजमोहनले भारतको नयाँ खोप कूटनीति चिनियाँ प्रभाव रोक्न महत्वपूर्ण हुने दावी गरे । तर, मानवीय सहयोगबाहेक कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने वा प्रभाव नपार्ने चीनको नीति व्यवहारबाटै पुष्टि हुँदै आएको हो । पश्चिमी देशका कम्पनीसँगको सहयोगमा खोप उत्पादन गरिरहेको भारत परनिर्भर छ भने चीन र रुसले आफ्नै उत्पादनलाई जोड दिएका छन् ।
यतिबेला बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीलगायत यूरोपका केही देशमा नयाँ प्रकारको कोभिड–१९ भाइरस देखापरेको छ । यो भाइरस बढी सङ्क्रामक भएको विज्ञहरूको मत छ । नेपालमा पनि माघ ५ गते नयाँ प्रकारको कोभिड–१९ भाइरस देखापरेको छ ।
कोभिड– १९ रोकथाम खोपको प्रभारिकारिता ७८ प्रतिशत भएको समाचार छ । तर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले अझै १३० देशमा खोप सुरु नै नभएको बताएका छन् । सबैले खोप पाउने स्थिति नभएसम्म हामीले कोभिड– १९ भाइरसबाट सुरक्षित रहन स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु आवश्यक छ ।
५) एमसीसी सम्झौताको विरोध
हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य सङ्गठन नै एमसीसी सम्झौताको उद्देश्य हो । अमेरिकाले आफूसँग सहयोग लिएका देशलाई आफ्नो पक्षमा उभिन दबाब दिँदै आएको छ । संरा अमेरिकाले भारतलाई गोटी बनाई चीनलाई दक्षिणबाट घेर्न नेपाललाई एमसीसी सम्झौतामा तानेको हो । माओवादीका प्रम बाबुराम भट्टराईले सन् २०१२ मा सुरु गरेको यो सम्झौतामा २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन नेकपाको ओली सरकारले संसद्मा पेश गरेको थियो ।
प्रम ओलीले २०७७ जेठ ४ गते आफ्ना सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएर एमसीसी सम्झौताको पक्षमा यसरी बोले – “एमसीसी नलिँदा पनि हुन्छ तर भारतसँग पनि झगडा गर्ने, चीनसँग पनि झगडा गर्ने, अमेरिकासँग पनि झगडा गरेर बस्ने ? अनि हामी तिमीहरूसँग केही पनि सहयोग लिन्नौँ भनेर हुन्न ।” यसरी प्रम ओली एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गराउने पक्षमा छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहालले २०७७ माघ २२ गते आफ्नै समूहद्वारा आह्वान गरिएको नेपाल बन्दको कार्यक्रममा ‘एमसीसी चाहिँदैन’ नारालाई रोकेका थिए ।
श्रीलङ्काले एमसीसीलाई स्थगित गर्दै अहिले खारेज गरेको छ । नेकपा अर्थात् एमाले र माओवादी एमसीसी सम्झौता पारित गराउने पक्षमा छन् । कम्युनिस्टहरू साम्राज्यवादविरोधी हुन्छन् । एमसीसी र बीआरआई एउटै भएको भनी गलत प्रचार पनि गरिँदै छ । एमसीसी सम्झौता र बीआरआई उस्तै होइनन् । संरा सङ्घका १ सय ९३ देशमध्ये १ सय ३८ देश आबद्ध भएको र ७० देशमा सञ्जाल भएको बीआरआई चीनको विशाल हृदयको परिचय हो । यसलाई चीनको मानवीय सहयोगको अभियानको रूपमा लिइएको छ । बीआरआईमा एमसीसीमा जस्तै कुनै सर्त छैन ।
पार्टीले एमसीसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न गराउन सडक र संसद्मा सङ्घर्ष गर्दै छ । २०७६ फागुन १३ गते रत्नपार्कबाट जुलुस सुरु गरी काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावास पुगेर दूतावासमार्फत तत्कालीन संरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई विरोधपत्र दियो । पार्टीले एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन गोरखा, उदयपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, काभे्रपलान्चोक, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, रूपन्देही, बाँके, सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, अछाम, कैलाली लगायतका जिल्लामा जुलुस र सभासहित नेपाली जनतालाई शिक्षित र सचेत गरायो ।
अमेरिकी सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था National Democratic Institute (NDI) को प्रायोजनमा नेपाल कानुन समाज काठमाडौँले वर्तमान र भविष्यका उम्मेदवार सांसदहरूलाई यही फागुन १५ गतेदेखि कानुन लेखनसम्बन्धी तालिम दिने कार्यक्रम ल्यायो । यो कार्यक्रम संसद्मा अमेरिकी प्रभाव बढाउने सिलसिला नै हो ।
संसारमा युद्ध र अशान्तिको कारक संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद नै हो । एक प्रगतिशील अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक ग्रेग बटरफिल्डले भने – “अमेरिकी साम्राज्यवादले भारत समेतको संलग्नतामा नेपालले गरेको एमसीसी सम्झौतालाई चीनविरुद्ध आक्रमणको आधार बनाउँदै छ ।” केही वर्षयता भारतको विशाखापटनम्मा अमेरिकी सेना र हतियार तैनाथ गरिएको छ । यो चीनविरुद्ध हमला गर्ने र दक्षिण एसियामा युद्ध थोप्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको तयारी नै हो ।
६) पार्टी प्रकाशन
पार्टीको मुखपत्र ‘मजदुृर–किसान’ वर्ष १० पूर्णाङ्क २४ प्रकाशित भयो । पार्टीको पेशागत सङ्गठन पत्रकार समाज नेपालले ‘चिलीमा फासीवादको प्रतिरोध’ पुस्तक प्रकाशित ग¥यो । नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे शिक्षित र सचेत पार्न पार्टीले ‘श्रमिक’ साप्ताहिक र ‘मजदुर’ दैनिकमा प्रकाशित ‘भारतको चीन युद्ध’, ‘मौन क्रन्दन’, ‘हिमाली महाभूल’, ‘अमेरिकामा हतियार राजनीति’, ‘जारविरुद्ध षड्यन्त्र– डिसेम्बरवादीहरूको सङ्घर्ष’ लगायतका पार्टी प्रकाशन परिचयसम्बन्धी लेख रचनालाई पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गर्ने तयारी गर्दै छ । कोभिड – १९ सङ्क्रमणको कारण यातायात र हुलाकसमेत बन्द हुँदा ‘श्रमिक साप्ताहिक’ र ‘मजदुर दैनिक’ लगायत अन्य प्रकाशन जिल्ला–जिल्लामा र विदेशमा पठाउन अवरोध भयो । तर, ‘श्रमिक’ र ‘मजदुर’ को पीडीएफ अनलाइन विद्युतीय माध्यमबाट देश र विदेशका पाठकलाई पु¥याउने काम भइरहेको छ ।
७) नेकपा विवाद
२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा एमाले र माओवादीको भागबण्डाको गठबन्धन भयो । तर, २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने माओवादी र नेकाको यस्तै भागबण्डाको गठबन्धन भएको थियो । २०७४ फागुनमा एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकार गठन भयो र भागबण्डाको विवाद पनि बढ्यो । २०७५ जेठ ३ गते ओली र दाहाल दुई अध्यक्षसहितको पार्टी एकता अर्थात् नेकपा गठन भयो । यो एकता पनि सिद्धान्तमा आधारित थिएन बरु भागबण्डामा आधारित थियो । सिद्धान्तहीन पार्टी एकता भएलगत्तै नेकपामा विवाद झन् बल्झियो । एउटै पार्टीमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था कहीँ छैन । कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई अध्यक्षको बन्दोबस्त पनि कतै छैन । परिणाम अहिले नेकपाभित्र पदको निम्ति ‘कुकुर झगडा’ भइरहेको छ ।
सरकार गठनको एक–डेढ वर्षयता दाहाल–माधव–झलनाथ समूहले ओलीलाई नेकपाको अध्यक्ष र प्रम दुवै पदबाट राजीनामा गर्न दबाब दियो । राजीनामा नआएपछि दाहाल–माधव–झलनाथ समूहले ओलीलाई अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाउने र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी ग¥यो । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल कोभिड–१९ सङ्क्रमणको बेला २०७७ असारमा नेपाल आएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता दाहाललाई छाड्न दबाब दिएको चर्चा चल्यो । यसकारण, ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेलाई निर्वाचनको मिति तोकेको बताइन्छ ।
दाहाल–नेपाल–खनाल समूहको प्रम ओलीसँग असन्तुष्टि भए यो समूहले प्रमविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपथ्र्यो तर राखेन । अहिले यो समूह प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी सडकमा पनि सङ्घर्ष गर्दै छ । यो समूहले निर्वाचन आयोगमा ओलीलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको पत्राचार पनि ग¥यो । आयोगले नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहालको हस्ताक्षर भएको कागजपत्रमात्र स्वीकार हुने जानकारी गराएको छ । सडक सङ्घर्षको निम्ति दाहाल–नेपाल–खनाल समूह र ओली समूह दुवैले अर्बौँ रूपैयाँ खर्च गरी जिल्ला–जिल्लाबाट काठमाडौँमा मानिस उतारेको समाचार छ ।
नेमकिपाले प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रमलाई ‘भरेको बन्दूक’ सरह अधिकार हुने र चुनाव जनतालाई राजनीतिकरूपमा शिक्षित गर्ने अवसर भएको उल्लेख गरी निर्वाचन घोषणा औचित्यपूर्ण भएको ठहर ग¥यो । तर, यसको अर्थ ओलीलाई समर्थन नभएको पनि पार्टीले स्पष्ट पा¥यो । झापाली समूहको व्यक्ति हत्या र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा भएको अराजकतावादी गतिविधिको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले खण्डन गर्दै आएको छ । बहुदल र गणतन्त्रको तीस वर्षयता यी दुवै पार्टीको भूमिका नेका, राप्रपा र मधेसवादी पार्टीभन्दा फरक भएन ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा नयाँ निर्वाचन भए पनि शान्ति र स्थीरता नहुनेबारे हामी स्पष्ट छौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दाहाल–नेपाल–खनाल समूहले ओलीबाट ‘कू’ भएको दावी ग¥यो । ‘कू’ को अर्थ अचानक राज्यसत्ता कब्जा, विद्रोह वा सैनिक विद्रोह हो । नेपालमा अहिले त्यस्तो भएको होइन । यसकारण, पार्टीले तोकिएको निर्वाचनलाई क्रान्तिकारी उपयोग गर्नु औचित्यपूर्ण देख्यो ।
८) संरा अमेरिका, भारत, चीन र नेपाल
संरा अमेरिकामा करोडौँ मानिस खाद्य असुरक्षामा छन् भने पैसा नभएर अस्पताल ढिलो पुग्ने गरिब बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो छ । त्यहाँ धनी र गरिबको खाडल बढ्दो छ भने दश प्रतिशत धनीको कब्जामा दुईतिहाइ सम्पत्ति छ । ५० प्रतिशत अमेरिकी जनताको सम्पत्तिमा कुनै वृद्धि भएको छैन । अमेरिकी सरकार धनीहरूको नोकरमा परिणत भएको र अमेरिकी सपना भ्रममात्र साबित भएको छ ।
अमेरिकामा जातीय विभेद निषेध कानुन लागु भएको ५० वर्षयता सन् २०२० मे २५ का दिन गोरा प्रहरीले काला वर्णका जर्ज फ्लोयडको ८ मिनेट ४६ सेकेन्डसम्म घुँडाले घाँटी थिचेर हत्या गरे । अमेरिकामा सन् २०१८ मा मात्र प्रहरीले १ करोड मानिस पक्राउ गरेको तथ्याङ्क छ ।
मोदी सरकारले विदेशबाट आएका मुसलमान बाहेककालाई भारतीय नागरिकता दिने कानुन पास ग¥यो । यसको विरोधमा मुस्लिम विद्यार्थीहरूले देशव्यापी आन्दोलन उठाए । मोदी सरकारले दिल्लीमा उठेको मुस्लिम महिलाहरूको आन्दोलनलाई सरकारी पक्षका मानिस (भिजलान्ते) प्रयोग गरी हिंसात्मक दमन गरेको थियो । भारतमा मोदी सरकारले उत्तर प्रदेश, उत्तराञ्चल, हिमाञ्चल, कर्णाटक, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश लगायतका राज्यहरूमा मुसलमानले हिन्दुसँग विवाह गर्न नपाउने धार्मिक असहिष्णुता र मानवताविरोधी कानुन बनायो भने हरियाणा एवम् बिहार राज्यमा पनि त्यस्तो कानुन बनाउने तयारीमा छ ।
भारतको मोदी सरकारले किसानविरोधी तीन कानुन ल्याएको विरोधमा भारतभरि किसान आन्दोलन उठिरहेको छ । पञ्जाव, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बङ्गाल, उडिसा, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, राजस्थानका किसानहरू आन्दोलनमा छन् । विरोधलाई दबाबमूलक बनाउन तीन महिनायता ‘दिल्ली जाऔँ !’ नारासहित दिल्लीतर्फ लागेका किसानलाई मोदी सरकारले पानीको फोहरा, अश्रुग्यास, लाठीचार्ज गरी दमन ग¥यो । मोदी सरकारले दिल्लीको रङ्गशालामा किसानलाई थुन्ने जेल बनाउने प्रस्ताव ग¥यो तर दिल्ली सरकारप्रमुख केजरीवालले मोदीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे । अहिले दसौँ हजार किसान दिल्लीको चौडा सडकमा पाल टाँगेर किसानविरोधी ऐन फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन गर्ने प्रतिबद्धतासहित धर्नामा छन् ।
बिहार र केरला भारतको अङ्ग भएजस्तै थाइवान (फार्मोसा), हङकङ र तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो । तिब्बतबारे चीनको निर्णय अन्तिम हुने ऐतिहासिक तथ्य हो । २०७७ असार १ गते राति १ बजे तथाकथित गलवानमा भारतीय सेना कमान्डरसहितले सिमाना नाघेर चीनमा उत्तेजनात्मक हमला गरे । त्यस झडपमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भयो भने मृत्यु हुनेमा गोर्खा भर्ती केन्द्रका नेपाली सेनासमेत थिए ।
सन् २०२१ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको एक सय वर्ष हो भने चिनियाँ क्रान्तिको ७० वर्ष हो । चीनले यो अवधिमा करोडौँ करोड जनतालाई गरिबीबाट माथि उठाउने संसारमै उदाहरणीय काम ग¥यो । आगामी दिनमा चीनको अगुवाईमा विश्वकै साझा लक्ष्य प्राप्तिको ढोका खुल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
९) गोर्खा भर्ती केन्द्रको विरोध
बेलायती–भारतले नेपाली युवालाई भाडाका सिपाहीमा भर्ती गर्न गोर्खा भर्ती केन्द्र खोलेको थियो । बेलायतले सन् १८४२ को चीनविरुद्ध अफिम युद्धमा गोर्खाली सेना प्रयोग गरेको थियो । सन् १९४७ मा बेलायतले भारतलाई स्वतन्त्रता दिनुअघि बेलायत–भारत–नेपालबीच सन् १९४७ सेप्टेम्बर ९ मा त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती केन्द्र सम्झौता भयो । तत्कालीन बेलायती–भारत सरकारले जलियावाला बागमा भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीहरूको भेलामा नरसंहार गर्न र तेलंगाना किसान आन्दोलनलाई दबाउन गोर्खा भर्तीका सेना प्रयोग गरेको थियो । सन् १९६२ को भारतको चीन युद्धमा पनि गोर्खा सैनिक प्रयोग गरिएको थियो । सन् १९७१ मा भारतले पूर्वी पाकिस्तान विभाजन गर्न पनि गोर्खा सैनिक प्रयोग गरेको थियो । सन् १९८० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा अमेरिकी दूत मोहियानले गोर्खाली वा नेपालीलाई ‘मर्सेनरिज’ अर्थात् ‘भाडाका सिपाही’ भनेका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेजीको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । नेका, एमाले, माओवादीका सरकारहरूले गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गरेनन् उल्टो नेपाली महिला समेतलाई गोर्खाली सेनामा भर्ती गर्ने सहमति दिए ।
सन् १९४९ को चिनियाँ क्रान्तिपछि चिनियाँ जनसेना तिब्बतको विकासमा सहभागी भएका थिए । भारतले नेपालमा चीनको डर देखाई सन् १९५२ मै कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ ग¥यो । गोर्खा भर्ती केन्द्रमार्फत भारतीय सेनामा भर्ती भएर कालापानीमा तैनाथ भएका नेपाली श्रीप्रसाद बुढाथोकीले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन नै पेश गरेको बताइन्छ ।
१०) नेपाल–भारत स्ट्रीप (सीमा) नक्सा
नेपाल–भारतको संयुक्त टोलीले बनाएको स्ट्रीप (सीमा रेखा) नक्सामा नेपाली भूमि भारततर्फ पारिएको छ । यो स्ट्रीप नक्साअनुसार नेपाल–भारतबीच सहायक सीमा स्तम्भ गाड्दा वीरगन्जको छपकैया, महाकालीको कन्चनपुरमा हजारौँ बिघा नेपाली भूमि भारततर्फ प¥यो । उक्त स्ट्रीप नक्सा तयारीमा संलग्न नेपाली अधिकारीहरूले भारतको पक्ष लिएको देखिन्छ । यो स्ट्रीप नक्सा खारेज गरी नेपाली भूमि नेपालमै पर्ने गरी नयाँ स्ट्रीप नक्सा बनाउन पार्टीले सडक र सदनमा आवाज उठाउँदै आएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद सुल्झाउन सन् १९८१ मै संयुक्त टोली गठन गरिएको थियो । तर, भारतले नेपालसँग सीमा विवाद सुल्झाउन चाहेको छैन । भाजपा सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले ‘अब श्रीलङ्का र नेपालमा भाजपा समर्थित सरकार गठन गर्ने’ बताएको समाचार भारतको ‘द वायर’ पत्रिकामा भर्खरै प्रकाशित भयो । दुईसय वर्षसम्म बेलायती साम्राज्यवादको उपनिवेशमा परेको भारतका नेताहरूमा बेलायती साम्राज्यवादकै मानसिकता यथावत छ । भारतीय प्रम नेहरूले स–साना देशको अस्तित्व राज्यको रूपमा नरही राष्ट्रको रूपमा रहने उल्लेख गरेका थिए । भारतीय राष्ट्रिय काङ्गे्रसको यो दर्शन भारतीय जनता पार्टीमा पनि देखियो । तर, फासीवादी हिटलर, मुसोलिनी र ट्रम्पजस्ता विश्वमा आतङ्क र विध्वंस मच्चाउनेहरूको जस्तै अमित शाह र नरेन्द्र मोदीको दुःखद अन्त्य हुने निश्चित छ ।
ओली सरकारले केही हप्ताअघि तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना पनि भारतको सतलज कम्पनीलाई दियो । सतलजले अरुण तेस्रो ५–७ वर्षअघि नै कब्जा गरिसकेको हो । भारतले कोशी, गण्डक, महाकाली, कर्णालीजस्ता नेपालका ठूला नदी यसअगाडि नै कब्जा गरिसक्यो । सरकारमा गएका नेपालका पार्टीहरूमा भारतको प्रभाव बढ्दो छ । २०१७ सालपछि नै भारतले सुवर्ण शमसेरमार्फत बीपी कोइराला समेतलाई भारु सहयोग दिएको खुलासा पनि भयो । नेकाका कार्यकर्ता अनारसिंह कार्कीले त्यसबेला भारतले नेकाका नेता कार्यकर्तालाई महिनाको १२ लाख भारु सहयोग दिने गरेको सार्वजनिक गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेका सरकारसँग भागबण्डामा संलग्न छ । केही दिनअघि सरकारले नियुक्ति गरेको संवैधानिक आयोग र विश्वविद्यालयका उपकूलपतिमा नेकाले भागबण्डा लियो । नेकाका सभापति देउवा निर्वाचनको पक्षमा पनि उभिने र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक पनि बताउने दोधारे नीतिमा छन् भने नेकाको अर्को गुटको प्रतिनिधित्व गर्दै रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको पक्षमा छन् ।
भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोत–साधन र बजार कब्जा गर्दै छ । गाडी, तेल, ग्यास, दाल, चामल, मेसिनरी आदि सामान नेपालले भारतीय एकाधिकार पुजीसँग किन्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारमा गएका नेताहरू आफ्नो देशलाई आवश्यक गाडी, तेल, ग्यासलगायत सरसामान तेस्रो देशसँग किन्ने साहस गर्दैनन् । परिणाम नेपालको ८० प्रतिशत व्यापार भारतनिर्भर छ ।