क्षेत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारी – एक रणनीतिक महत्वको सहकार्य

हरेक वर्षको नोभेम्बर (कार्तिक–मंसिर) महिनामा दक्षिण पूर्वी एसियाका दशवटा देशहरूको सङ्गठन ASEAN(आसियान) का राष्ट्रप्रमुखको शिखर सम्मेलन हुने गर्दछ । सोही सम्मेलनकै क्रममा ‘आसियान+ १’, ‘आसियान+ ३’ ‘आसियान+ ६,’ पूर्वी एसियाली शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) लगायत अरू बैठकहरू पनि हुन्छन् । ‘आसियान+ १’ मा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, संरा अमेरिका जस्ता देशहरूसँग आसियान राष्ट्रहरूको छुट्टाछुट्टै बैठक हुन्छ भने ‘आसियान+ ३’ मा आसियानका १० राष्ट्रहरूसमेत पूर्वी एसियाका तीन देश चीन, जापान र दक्षिण कोरिया सहभागी हुन्छन् । त्यस्तै ‘आसियान+ ६’ मा ती तेह्रवटा देश समेत भारत, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्यान्ड सहभागी हुन्छन् । त्यस्तै पूर्वी एसियाली शिखर सम्मेलनमा ‘आसियान+ ६’ का सोह्र वटा देशहरूसँगै रुस र संरा अमेरिकाका राष्ट्रप्रमुख वा प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता हुन्छ ।
सन् २०२० को आसियान शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने जिम्मा भियतनामले लिएको थियो । तर, कोरोना महामारीको प्रभावका कारण विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख वा प्रतिनिधिहरू भौतिकरूपमा हनोइ पुग्न सकेनन् । बैठक र शिखर सम्मेलनहरू भच्र्युअल वा टेलिकन्फरेन्सको माध्ययमबाट सम्पन्न भए । यद्यपि, सन् २०२० को आसियान शिखर बैठक एसियाली आर्थिक सहकार्यको दिशामा महत्वपूर्ण छाप छोड्न सफल भयो । शिखर सम्मेलनको क्रममा नोभेम्बर १५ (कार्तिक ३० गते) का दिन एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका १५ देशहरूबीच Regional Comprehensive Economic Partnership (क्षेत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारी) मा औपचारिक हस्ताक्षर भयो । यो सम्झौतालाई छोटकरीमा RCEP(आरसेप) भनिन्छ ।
RCEP(आरसेप) भनेको के हो ?
आरसेप आसियानका दशवटा देशहरू भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, थाइल्यान्ड, म्यानमार, मलेसिया, इन्डोनेसिया, ब्रुनाई, सिङ्गापुर र फिलिपिन्स, उत्तर–पूर्वी एसियाका तीनवटा देशहरू चीन, जापान र दक्षिण कोरिया र ओसेनियाका दुईवटा देश अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड गरी जम्मा १५ देशबीच भएको एउटा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हो ।
सम्झौताअनुसार सहभागी देशहरूबीच हुने व्यापारमा तत्कालै, १० वर्ष वा बढीमा २० वर्षभित्र क्रमशः ९० प्रतिशत वस्तुको भन्सारदर शून्यमा झारिनेछ । त्यस्तै सहभागी देशहरूबीच हुने व्यापार सहज बनाउन प्रशासनिक बन्देज र अवरोधहरू हटाउँदै लगिने छ र सहभागी सबै देशका व्यापारिक नियममा एकरूपता ल्याई क्षेत्रीय व्यापारिक एकीकरण प्रवद्र्धन गरिनेछ । त्यस्तै सदस्यराष्ट्रहरूबाट पार्टपूर्जा आयात गरेर बनाइएका वस्तुहरूमाथि थप भन्सार लगाउने प्रावधान हटाइनेछ । वस्तुको व्यापारबाहेक सम्झौतामा सहभागी देशहरूबीच हुने सेवा व्यापार, डिजिटल व्यापार, अन्तर्देशीय लगानी, मानिसको आवतजावत, बौद्धिक सम्पत्ति, वातावरण संरक्षण, प्राविधिक आदानप्रदान आदिबारे पनि प्रावधानहरू राखिएका छन् । आरसेप विश्व व्यापार सङ्गठनको सम्झौताभन्दा उच्चस्तर र फराकिलो सम्झौता हो ।
सम्झौताको प्रभावबाट यो क्षेत्रभित्र अन्तर्देशिय व्यापार र लगानी बढ्नेछ भने यो क्षेत्र बाहिरका देशहरूसँगको व्यापारमा सहभागी देशहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्नेछ ।
आसियानका ६ वटा देश र अन्य ३ वटा देशका संसद् वा मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको ६० दिनपछि यो साझेदारी लागु हुनेछ । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा यो सम्झौता लागु हुने अनुमान गरिएको छ ।
RCEP(आरसेप) को महत्व
एसिया र ओसेनिया क्षेत्रको व्यापार, लगानी र आर्थिक विकासको निम्ति यो सम्झौता दुरगामी महत्वको हुनेछ । साथसाथै यसले विश्वको भूराजनीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ ।
पहिलो, यो एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा संरा अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रविनाको पहिलो ठूलो आर्थिक साझेदारी हो । चीनको आर्थिक विकाससँगै यो क्षेत्रमा बढेको चीनका प्रभाव र निर्भरतालाई कम गर्ने उद्देश्यले संरा अमेरिकाको ओबामा प्रशासनले त्चबलक–Trans–Pacific Partnership (प्रशान्त क्षेत्रीय साझेदारी) –TPP  लाई अगाडि बढाएको थियो । चीन यसमा सहभागी हुन नसकोस् भनेरै टिपीपीमा राज्यको स्वामित्वका उद्योगहरू, अनुदान, वातावरण संरक्षण, बौद्धिक सम्पत्ति आदिबारे चीनको लागि अनुपयुक्त प्रावधानहरू राखिएका थिए । तर, २०१७ जनवरीमा ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेसँगै टिपीपी अमेरिकी उत्पादन र रोजगारीको पक्षमा नरहेको भन्दै पहिलो राष्ट्रपतीय आदेशबाटै टिपीपीबाट हात झिके र चीनलगायत विभिन्न देशहरूविरुद्ध व्यापार युद्ध छेडे । ट्रम्पको यस्तो कदमले एसियाली देशहरूबीच आरसेप वार्ता सघन बनाउन अप्रत्यक्षरूपमा सहयोग पुग्यो ।
केही दशकदेखि एसियाली शताब्दीको विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । अमेरिकी र युरोपेली सहभागिताबिनाको आरसेप सहकार्य एसियाली शताब्दीलाई साकार पार्ने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण पाइला मान्न सकिन्छ । साथै यो सम्झौताले सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापार र लगानी बढाई एसियाली देशहरूको अमेरिका र युरोमाथिको निर्भरतालाई बिस्तारै घटाउँदै लाने आँकलन गरिएको छ ।
दोस्रो, यो सम्झौताले जनसङ्ख्या र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिसाबले विश्वको सबभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र निर्माण गर्नेछ । साझेदारीमा सहभागी पन्ध्रवटा देशको कुल जनसङ्ख्या करिब २ अर्ब ३० करोड रहेको छ जुन विश्वको कुल जनसङ्ख्या (७ अर्ब ८० करोड) को ३० प्रतिशत हुन्छ ।
विश्वका १९४ वटा देश र क्षेत्रको सन् २०२० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जम्मा ८३८.४ खर्ब अमेरिकी डलर छ । आरसेप सम्झौतामा सहभागी पन्ध्रवटा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २६३ खर्ब हुन्छ जुन विश्व अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत हो । अन्य ठूला स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमध्ये युरोपेली युनियन एकीकृत बजार र संरा अमेरिका–क्यानाडा–मेक्सिको स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमशः १५० खर्ब र २३७ खर्ब रहेको छ ।
त्यस्तै यी १५ देशहरूले संसारको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् भने विश्वको कुल औद्योगिक उत्पादनको आधा औद्योगिक उत्पादन यही क्षेत्रमा हुने गर्दछ । विश्वको एकतिहाइ औद्योगिक उत्पादन चीनमा हुन्छ ।
तेस्रो, यो सम्झौताले एसियाका दुईवटा ठूला अर्थतन्त्र चीन र जापानलाई पहिलोपटक एउटै आर्थिक साझेदारीमा समेटेको छ । जापानबाहेक अरू सबै देशहरूसँग चीनले पहिले नै छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (Free Trade Area) सम्झौता गरेको छ । यी दुई देशबीच पनि आर्थिक साझेदारीको विषयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको थियो । तर, यो क्षेत्रमा चिनियाँ नेतृत्व स्वीकार्न नचाहने जापानको पुरानो भावना, चीन र जापानबीच सहकार्य भएका हेर्न नचाहने अमेरिकाको अवरोध र दुई देशको इतिहासलाई मूल्याङ्कन गर्ने फरकफरक दृष्टिकोणबारे समयसमयमा हुने विवादहरूका कारण चीन–जापान आर्थिक साझेदारीले मूर्तरूप लिन सकिरहेको थिएन । आरसेप सम्झौता भएकै दिन एक अर्को वार्तामा चीन र जापानबीच विभिन्न सामानमा भन्सार घटाउने सहमति भएबाट दुई देशको व्यापारिक सम्बन्धमा आरसेपले खेलेको सकारात्मक भूमिका स्पष्ट हुन्छ ।
चौथो, आरसेप सम्झौताले छलफलको चरणमा रहेको चीन–जापान–दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय व्यापार सम्झौतालाई टुङ्गोमा पु¥याउन सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नेछ । सन् २०२० मा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १४७ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो भने त्यस्तै जापान र दक्षिण कोरियाको क्रमशः ५१ खर्ब र १६ खर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । चीनले आरसेप राष्ट्रहरूको कुल अर्थतन्त्रको ५६ प्रतिशत ओगट्छ भने चीन, जापान र दक्षिण कोरियाले ८१ प्रतिशतको हाराहारी ओगट्छन् । त्यसकारण क्षेत्रीय साझेदारीमा चीन जापान र दक्षिण कोरियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । चीनसँगको व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने कारणले दक्षिण कोरिया टिपीपीमा सहभागी भएको थिएन । बरु चीन, जापान र दक्षिण कोरियाबीच छुट्टै व्यापार सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा दक्षिण कोरियाको थियो । यस दिशामा वार्ताहरू पनि भइरहेका थिए । तर, अमेरिकी अवरोध र जापानको अनिर्णयका कारण उल्लेखनीय प्रगति हुन सकिरहेको थिएन । आरसेप सम्झौतापछि अब त्रिपक्षीय व्यापार सम्झौतासम्बन्धी वार्ताले गति पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
आरसेप सम्झौता भएको डेढ महिनापछि २०२० को डिसेम्बर ३० मा चीन र युरोपबीच भएको द्विपक्षीय लगानी सम्झौतालाई पनि आरसेप सम्झौताको सकारात्मक प्रभाव मान्न सकिन्छ ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछियाङले ‘आरसेपको हस्ताक्षर पूर्वी एसियाली क्षेत्रीय सहकार्यको मात्र होइन बहुध्रुवीय विश्व अवधारणा र स्वतन्त्र व्यापारको पनि जित भएको’ बताए । यस सम्झौताले ‘अन्योलपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा जनतामा आशा र उज्यालो छरेको’ उनले बताए ।
त्यस्तै अमेरिकाको न्युयोर्क टाइम्स पत्रिकाले लेखेको छ – ‘कोरोना महामारी, चुनावी अन्यौल र ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्रबाट पार पाउन संरा अमेरिका व्यस्त रहँदा भएको आरसेप हस्ताक्षरबाट विश्वले अब संरा अमेरिकालाई पर्खिने छैन भन्ने देखाएको छ ।’
त्यस्तै रुसी स्वतन्त्र समाचार संस्थाले ‘यो अमेरिकी व्यापार संरक्षणवादलाई चीनले दिएको जवाफ हो’ भनी लेखेको छ ।
आरसेप (RCEP) साझेदारी निर्माणको पृष्ठभूमि
सन् २००९ मा ओबामा सरकार बनेदेखि नै संरा अमेरिकाको मुख्य ध्यान मध्यपूर्वबाट एसियातिर मोडिएको थियो । ‘एसिया प्यासिफिक पुनःसन्तुलन नीति’ को नाममा ओबामाले आर्थिकरूपमा शक्तिशाली बन्दै गएको चीनलाई एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्न नदिने र छिमेकी देशहरूलाई चीनसँगको सहकार्यबाट भगाउने प्रयास गर्दै आइरहेको थियो । सुरुमा उसले टिपीपीको नाममा चीनबाहेकको प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक समूह बनाउने कोसिस ग¥यो । यो आर्थिक समूहमा अमेरिका सबभन्दा उच्च तहमा, जापान र क्यानाडा मध्यम तहमा रहेर उच्चस्तरको प्राविधिक निर्यात गर्ने योजना बनेको थियो भने चीनमा रहेका विदेशी लगानीका उद्योगहरूलाई भियतनाम, मलेसियाजस्ता सस्तो श्रम भएका दक्षिणपूर्वी देशहरूमा सार्ने र त्यसलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ अष्ट्रेलिया, पेरु, न्युजिल्यान्ड, चिली र मेक्सिकोबाट लैजाने अमेरिकी योजना थियो । यसरी चीनलाई संसारको उत्पादन र वितरण व्यवस्थाबाट अलग्याउने योजना अमेरिकाले बनाएको थियो । यसमा केही दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूले संशय व्यक्त गरेपछि अमेरिकाले दक्षिण चिनियाँ सागरको विवाद उचाल्ने प्रयास ग¥यो । त्यस्तै जापान र चीनबीचको टापु विवादमा खेल्ने प्रयास ग¥यो । आफू मध्यपूर्वको युद्धमा फसेजस्तै चीनलाई एसियाली देशहरूसँग युद्धमा फसाउने अमेरिकाको योजना थियो । तर, चीनको परिपक्व कूटनीतिका कारण एसियामा युद्ध टर्नगयो ।
यही समयमा अमेरिकाको घेराउ नीति चिर्न चीनले ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ कार्यक्रम र एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्कमार्फत क्षेत्रीय सहकार्यलाई अगाडि बढायो । चीनले आसियानका देशहरूलाई विभिन्न वस्तुहरूमा शून्य भन्सारको सुविधा प्रदान ग¥यो र आसियानलगायत दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड आदि देशसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता ग¥यो ।
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि सन् २०१८ को मार्चबाट ट्रम्पले चीनविरुद्ध व्यापार युद्धको घोषणा गरे । संरा अमेरिका टिपीपीबाट बाहिरियो तर हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको नाममा भारत, जापान र अष्ट्रेलियाको साथ पाएर चीनलाई एक्ल्याउने नीति जारी राख्यो । तुलनात्मक आर्थिक ह्रासका कारण एकातिर अमेरिका एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनविरुद्ध साथी खोज्न बाध्य भयो भने अर्कोतिर अमेरिका व्यापारिकरूपमा मात्र होइन, सामरिकरूपमै अगाडि आउन बाध्य भयो ।
अमेरिकाले छोडेपछि अन्योलमा परेको टिपीपी एक वर्षपछि २०१८ बाट जापानको नेतृत्वमा Comprehensive and Progressive Trans–Pacific Partnership (CPTPP) को नाममा अमेरिकाबाहेक बाँकी ११ वटा देशहरूको सहभागितामा फेरी अगाडि बढ्यो । टिपीपी र सिपीटीपीपी दुवैमा आसियान क्षेत्रका १० वटा देशहरूमध्ये ४ वटा देशहरू (मलेसिया, भियतनाम, सिङ्गापुर र बु्रनाई) मात्र सहभागी थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान पहिलोपटक एउटा बहुपक्षीय सम्झौताको नेतृत्व गर्दै थियो । संसारको एक ठूलो अर्थतन्त्र भएर पनि जापानको अर्थतन्त्र चीनको एकतिहाइ जतिमात्र छ । त्यस्तै दक्षिण कोरिया पनि सिपीटीपीपीमा सामेल छैन । यो क्षेत्रका ठूला अर्थतन्त्रहरू चीन, दक्षिण कोरिया र इन्डोनेसियालाई बाहिर राखेर गरिएको आर्थिक साझेदारीले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पर्येवेक्षकहरूले मूल्याङ्कन गरेका थिए । त्यसकारण, आफ्नो ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन चीन र दक्षिण कोरियासहितको बहुपक्षीय आर्थिक साझेदारीमा सामेल हुन जापान बाध्य भयो ।
यसरी आरसेप साझेदारीको वस्तुगत परिस्थिति वा आधार परिपक्व भयो र गत कार्तिक ३० गते १५ राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखहरूको सहभागितामा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो ।
आरसेप (RCEP) को तयारी र भारतको बहिर्गमन
आरसेपको प्रारम्भिक छलफल आसियानको अगुवाइमा सन् २०१२ मै भएको थियो । अधिकांश आसियान राष्ट्रहरू चीनसहितको एसियाली आर्थिक साझेदारीको चाहना राख्थे । यसमा चीनको पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष साथ र सहयोग रह्यो । आठ वर्षमा आरसेप साझेदारीको तयारीबारे औपचारिकरूपमा ३१ वटा प्रतिनिधिमण्डल बैठक, ११ वटा मन्त्रीस्तरीय बैठक र ४ वटा शिखर बैठकहरूको साथ धेरै अनौपचारिक छलफलहरू भएका थिए ।
‘आसियान + ६’ संरचनाको आधारमा सुरु भएको योजना भएकोले आरसेपको प्रारम्भिक छलफलदेखि नै भारतको सक्रिय सहभागिता थियो । यसमा भारतलाई ल्याउन जापानको विशेष चासो रहेको थियो । यो क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति भएको नाताले आरसेपमा चीनको बलियो प्रभाव रहनु स्वाभाविक थियो । सन् २०१० मा मात्रै जापानलाई उछिनेर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको चीनलाई सन्तुलनमा राख्न जापानको निम्ति भारत जस्तो उदाउँदो आर्थिक शक्तिको साथ आवश्यक थियो । यसक्रममा सन् २०१४ मा दिल्ली र २०१७ मा हैदराबाद गरी दुईवटा तयारी बैठकहरू भए ।
तर आरसेप साझेदारी वार्ताको प्रगतिसँगै भारतमा यसको विरोध बढ्न थाल्यो । एकातर्फ चीन, भियतनाम लगायतका देशहरूका औद्योगिक उत्पादनहरूसँग भारतीय औद्योगिक उत्पादनहरूले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने चिन्ता थियो भने अर्कोतर्फ अष्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया र न्युजिल्यान्डबाट आउने कृषि उत्पादनहरूले भारतीय कृषि बजार कब्जा गर्ने सम्भावना थियो । यसमा सामेल भएका देशहरूमध्य ११ वटा देशहरूसँग भारतको ठूलो व्यापार घाटा रहेको छ । भारतीय उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको हुँदा आरसेप सम्झौताले भारतको व्यापार घाटा झन् बढाउने निश्चित थियो । एक अध्ययनअनुसार श्रीलङ्का, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र सिङ्गापुरसँग भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबाट विगत केही वर्षहरूमा भारतमा निर्यात भन्दा आयात बढेको छ । भारतमा मोदीको भाजपा र त्यसको सहयोगी शिवसेनाबीच बढिरहेको विवादलाई आरसेप साझेप्रतिको दृष्टिकोणले पनि थप गहि¥याएको मानिन्छ । यसैबीच भारतीय काङ्ग्रेसले पनि आरसेप साझेदारीको निन्दा ग¥यो । आरसेप सम्झौताको विरुद्धमा भारतीय किसानहरू पनि सडकमा निस्के ।
अन्ततः प्रधानमन्त्री मोदी आरसेपबाट भारत अलग्गिने घोषणा गर्न बाध्य भए । हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत नजिकिंदै गएको अमेरिकासँगको सम्बन्धले पनि भारतलाई आरसेपबाट अलग्गिन अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको अनुमान गरिन्छ । अहिले भारत आरसेपबाट अलग्गिए पनि कुनै पनि समयमा संस्थापककै हैसियतमा पुनः स्वागत गर्ने बाँकी १५वटा देशहरूले निर्णय गरेका छन् ।