सार्वजनिक पर्ती जग्गामा अतिक्रमण

मध्यपुर, ७ चैत । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं २, साविक बालकोट गाविस वडा नं १ मा रहेको कित्ता नं ३२ र ३३ को सार्वजनिक पर्ती जग्गामा ‘अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाएको’ भनी सूर्यविनायक नगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरेर अतिक्रमित घर टहरा भत्काएको र त्यसरी भत्काउने क्रममा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरी भाडामा लगाई भाडा खानेहरूले आक्रमण गरी दुव्र्यवहार गरेको भन्ने आशयको समाचार केही समय अगाडि प्रकाशित भयो । यसबारे ‘भिडियो क्लिप’ पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
सो सम्बन्धमा सूर्यविनायक नपा स्रोतसँग बुझ्दा उक्त कित्ता जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा हटाइदिन २ नं वडा कार्यालय बालकोटबाट लेखी आएअनुसार नपाले हटाउन सूचना प्रकाशित ग¥यो । त्यसरी सूचना दिँदा पनि नहटाई अटेर गरी बसेकाले जनप्रतिनिधिको रोहवरमा नगरपालिकाले अतिक्रमण हटाउन पहल गरेको जानकारी प्राप्त भयो । अतिक्रमित घर टहरा भत्काउन जाँदा नपाका कर्मचारीमाथि हातपात भएकोले हातपात गर्नेहरूको विरुद्ध नगरपालिकाले पीडित कर्मचारीको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा जाहेरी दर्ता गराएको पनि नपा स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भयो ।
उक्त जग्गामा घर टहरा बनाएर बस्ने स्थानीयले नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित नगरेको, आफ्नो सामान र पशुहरूसमेत हटाउन समय नदिएको, आफूले भोग गर्दै आएको जग्गाबाट जबरजस्ती हटाउन खोजेको र उक्त कुराको विरोध गर्दा प्रहरी प्रशासन लगाई जबरजस्ती पक्राउ गराउनुका साथै घटनास्थलमा नभएका व्यक्तिलाई समेत प्रहरी लगाएर जबरजस्ती पक्राउ गर्न लगाएको आरोप लगाए ।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार उक्त जग्गा नदीले धार परिवर्तन गर्नुअघि साविक बालकोट गाविसमै पथ्र्यो । हाल नदीले धार परिवर्तन गरेपछि जग्गा मध्यपुरतर्फ पर्न गएको हो । मध्यपुर नपातर्फ जग्गा परेपछि मध्यपुर नपा, मालपोत कार्यालय, नापी विभागले भूमाफियाहरूको प्रभावमा परेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाउँमा कित्ताकाट गरी निजी बनाए । यसरी सार्वजनिक जग्गा निजी गराउन माथिसम्म पहुँच भएका राजनीतिक दलहरूकै नेताहरूले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सार्वजनिक जग्गा निजी गराउन सहयोग गरेका नेताहरूलाई भूमाफियाहरूले उक्त स्थानमा केही जग्गा पनि उपलब्ध गराएको स्थानीयले बताए ।
हाल सूर्यविनायक नपातर्फ कित्ता नं ३२ र ३३ को जग्गा नापी नक्सामा पर्ती नै देखिन्छ । तर, मध्यपुर नपातर्फको नापी नक्सामा सबै जग्गा कित्ताकाट भई टुक्रा–टुक्रा गरी बेचबिखनसमेत भएको देखिन्छ । मध्यपुर नपाले सार्वजनिक पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्न सिफारीस दिएको हो भने त्यसरी सिफारीस दिने पदाधिकारी तथा व्यक्तिको नाउँमा कित्ताकाट गर्न सहयोग गर्ने मालपोतका कर्मचारीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन स्थानीय जनताले माग गरेका छन् । सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै पनि हालतमा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्न नहुने र गरिसकेको भए पनि पुनः सार्वजनिक गराउनुपर्ने आवाज जनताले उठाएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार सार्वजनिक पर्ती जग्गा संरक्षण गर्नु राम्रो हो । तर, संरक्षण गर्ने नाउँमा भूमाफियालाई नै पोस्ने अर्को षड्यन्त्र हुँदै गरेको आशङ्का छ । उक्त सार्वजनिक जग्गा भोग गर्दै आएका केही स्थानीय भन्छन्, “सार्वजनिक पर्ती जग्गा सार्वजनिक गर्दा हाम्रो आपत्ति छैन । तर, सूर्यविनायक नगरपालिकाले हामीलाई उठाएर भूमाफियालाई पोस्ने काम गर्न खोजेकोले हाम्रो विरोध भएको हो ।” यसकारण, स्थानीय जनताले सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
साविक बालकोट गाविस वडा नं १ कि.नं ३२ हाल मध्यपुर नपा वडा नं १५ को कि नं २ जग्गा साविक सर्भे नापी एवम् पुनः नापी हुँदा बगरको नाममा नापी नक्सा भएको जग्गा हो । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम बगरको रूपमा नाप नक्सा भएको जग्गा सरकारी जग्गाको रूपमा रहन्छ । कोही कसै व्यक्तिले भोग गरेको भन्दैमा निजको नाममा जाने अवस्था रहँदैन । तर, मालपोत कार्यालय भक्तपुरले मिति २०६९।११।२ मा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको रोहवरमा व्यक्तिको नाममा दर्ता, हाल साविक, नामसारी, बढ कायम गर्दा फरक पर्दैन भनी स्थलगत सर्जमिनसमेत गरेको पाइयो । त्यसरी सिफारीस भएतापनि विविध कारणले उक्त जग्गा हाल साविक, नामसारी हुन नसकेपछि हा.सा., ना.सा. को निम्ति परमादेशको आदेश जारी गराउन भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर, नापी कार्यालय भक्तपुर, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग बबर महल काठमाडौँ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा ‘रिट’ दायर भएको देखिन्छ ।
उक्त ‘रिट’ उपर फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा ‘जो जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी कानुनबमोजिम कारबाही किनारा गर्नु’ भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी ग¥यो । यसरी परमादेश जारी भएपछि भूमाफियाहरूलाई सेटिङमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न झन् सजिलो हुने देखिन्छ । न्यायालय पनि भूमाफियाहरूको प्रभावमा परेको गुनासो जनता गर्दै छन् ।
देशको विभिन्न ठाउँमा रहेका सार्वजनिक सरकारी जग्गा भूमाफियाहरूले कब्जा गर्ने सिलसिला बढ्दै गरेको छ । यस्तो काममा शासक दलका नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा हुनुको साथै मालपोत, नापी, स्थानीय तहलगायत न्यायालयसमेत भ्रष्टहरूको प्रभावमा पर्दै गएको जनगुनासो बढ्दै छ । अतः सार्वजनिक, पर्ती जग्गा जोगाउन जनता आफै जागरुक हुनु जरुरी छ ।