देश मध्यावधितर्फ उन्मुख भएकै हो ?

भक्तपुर, १५ चैत । ‘दुःख पाइस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले’ भन्ने भनाइ यतिखेर नेपाली राजनीतिका ‘शीर्ष पुरुष’ मानिएका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालमाथि लागू भइरहेको छ । गत शनिबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा आयोजित नागरिक आन्दोलनकर्मीहरूको प्रश्नोत्तरमा दुवै नेताहरू लाचार देखिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सम्पूर्ण ताकत लगाई आन्दोलनमा उत्रेका यी नेताहरूसँग प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि के गर्ने भन्ने सामान्य योजनासम्म पनि रहेनछ । परिणामतः अहिले आफैले असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, प्रतिगामी, निरङ्कुशलगायत अनेकौँ राजनीतिक–अराजनीतिक आरोप लगाएको ओली सरकारलाई बोकिरहन बाध्य छन् दाहाल–नेपाल ।
कार्यक्रममा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनसम्म सकेनन् नेताहरूले । बरु ‘हामीले गल्ती ग¥यौँ’, ‘हामी चुक्यौँ’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिएर नेता प्रचण्डले जनतासामु आत्मआलोचना समेत गरे । त्यस्तै नेता नेपालले आफू बडो अप्ठ्यारोमा परेको र आफूलाई एमाले पार्टीबाट घोक्र्याउनसक्ने चिन्ताका साथ विगतमा समय विचार नगरी कदम चाल्दा अहिले अप्ठेरो परिणाम भोग्नुपरेको लाचारीसमेत व्यक्त गरे । आन्दोलनको बेला ओलीलाई खुबसित पार्टीको विधि–विधानको पाठ सिकाउँदै र बहुमतको धमास देखाउने नेपाल पक्ष अहिले क्रमशः आफ्नो पक्षमा बहुमत गुम्दै गएपछि ओलीसमक्ष आत्मसमर्पणको अवस्थामा पुगेको छ । उनी भन्छन्, ‘प्रम ओलीलाई संसद्बाट हटाउने बेला भइसकेको छैन ।” आन्दोलनको बेला ओलीविरुद्ध आगो ओकल्ने नेता नेपाल अहिले ओलीविरुद्ध संसद्मा फ्लोर क्रसको उच्चारणसम्म गर्न सक्दैनन् । विचरा शीर्ष नेता नेपालको लाचारी ।
प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको हाँक दिँदा नेपाली राजनीतिमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी एउटा बाहेक कसैले पनि त्यो हाँक स्वीकारेनन् । वास्तवमा संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष पार्टीको लागि मध्यावधि निर्वाचन भनेको एउटा ठूलो अवसर हुन्थ्यो शासक दल र सरकारका कमीकमजोरीहरू जनतासामु नङ्ग्याई आफूले बहुमत हासिल गरी सरकार गठन गर्ने । तर, नेपाली राजनीतिका अनुभवी खेलाडी नेपाली काङ्ग्रेस पनि ओली सरकारविरुद्ध प्रचण्ड र माधव नेपालजस्ता कच्चा खेलाडीको लहलहैमा लागेर अहिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा पनि किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा बस्नुपरेको छ । आफूले प्रतिगामी भनेको सरकारविरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस अविश्वासको प्रस्तावसम्म लान चाहँदैन । उसलाई राम्ररी थाहा छ प्रम ओलीसँग संसद्मा राजनीतिकरूपमा बहुमत भए पनि प्राविधिकरूपमा बहुमत नभएको कुरा । राजनीतिक खेलका चतुर नेपाली काङ्ग्रेस पनि प्रचण्ड र माधव नेपालजत्तिकै लाचार देखियो – शनिबारको नागरिक आन्दोलनकर्मीको डबलीमा नेकाका नेता मीनेन्द्र रिजाल पनि ।
बरु डबलीमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्त ठाकुर आफ्नो अडानमा अडिग देखिए । देशको राजनीति ठूला दलहरूको अन्तरकलहको सिकार भएको धारणा राख्दै देशलाई सङ्कट पर्दामात्र ठूला दलले साना दललाई देख्ने, खोला तरेपछि लौरो बिर्सने भाव व्यक्त गरेर नेता ठाकुरले यसअघि सबै प्रधानमन्त्रीहरूसँग लिखित सम्झौता गरेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको भनी प्रचण्डलगायतका नेताहरू वचनमा ठेगान नभएको भन्ने भाव उहाँहरूकै अगाडि प्रस्टरूपमा राखे । ‘हाम्रो मुद्दाको कुनै सुनवाई छैन भने अरू पार्टीभित्रको स्वार्थको लडाइँमा हामी किन तानिने ?” भन्ने विचार सुनियो नेता ठाकुरको । ठाकुरको कोणबाट हेर्दा ठीकै देखिए पनि स्वयं जसपाभित्रको स्वार्थको लडाइँ पनि नेपाली जनता सामु छताछुल्ल नपोखिएको भने होइन ।
राजनीतिलाई सम्पूर्ण सम्भावनाको खेल भन्ने नेताहरू आफै खेलका अनेक दाउपेचमा परिरहेका छन् । विगतमा उनीहरूले भन्दै आएको एउटा अभिव्यक्ति ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन’ भन्ने कुरालाई नेता नेपालले आन्दोलनको क्रममा पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निकालेका ओलीलाई संसदीय नेता मान्न पुग्नु अन्ततः केही पद भागबन्डा पाएपछि हिजोका आरोपहरू सबै फिर्ता लिने नै छन् भन्ने प्रस्ट छ । ओली पनि कम्ता चतुर खेलाडी होइनन् उनले साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाउने नै छन् । यो स्वाभाविकै हो । आफ्ना विरोधीहरूलाई सहज हुने गरेर प्रम ओलीले किन राजीनामा दिन्छन् ¤ आन्दोलनको मुद्दा जितेका पक्षले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको चौबीस घण्टा नबित्दै ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नुपथ्र्यो वास्तवमा । अहिले अविश्वासको प्रस्ताव त अलि टाढाको विषय भयो समर्थनसम्म पनि फिर्ता गर्न सकेका छैनन् प्रतिगामी ओली सरकारविरोधी आन्दोलनकारीहरूले ।
नेपाली राजनीतिको तस्वीर हेर्दा निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प देखिन थालेको छ । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको स्थिति आन्दोलनकारीहरूका लागि ‘नखाऊँ भने दिनभरको सिकार खाऊँ भन्ने कान्छा बाबुको अनुहार’ भएको छ । नेताहरूमा पटक्कै दूरदर्शिता देखिएको छैन ।
अहिले नै पनि ओली सरकारविरुद्ध नयाँ सत्ता समीकरणको तयारीमा जुटेका नेता प्रचण्ड भन्छन् – राजनीतिक जतासुकै जाओस् अब यो सरकारलाई समर्थन धेरै दिन गरिने छैन । ‘राजनीति जतासुकै जाओस्’ भन्ने भनाइले नेता कति गैरजिम्मेवार रहेछन् भन्ने प्रस्ट पार्छ । राजनीति जेसुकै नहोस् भनेरै जनताले उहाँहरूलाई नेता मानेका हुन् । राजनीति जतासुकै गयो भने भोलि देश देश नहुन सक्छ, देश देशै नहुने भन्ने चाहेको पो हो कि नेता प्रचण्डले । यदि यसो हो भने विषय अत्यन्त गम्भीर छ । यस्तो गम्भीर स्थिति भोग्नुभन्दा मध्यावधि चुनाव धेरै उपयुक्त हुनेछ । आखिर जनता सार्वभौम हो भन्ने सिद्धान्त स्वीकारेकै विषय हो । जनताबीच जान किन डराएका हुन् नेताहरू ?! नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने विषय नै यही हो । जनताको सार्वभौमसत्ता संसद्को सर्वोच्चतामा अभिव्यक्त हुन्छ ।