प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारको गम्भीरता खोइ ?

काठमाडौँ उपत्यकामा निरन्तररूपमा वायुको गुणस्तर खराब हुँदै गएको छ । काठमाडौँको वायुको गुणस्तर विश्वमै खराब वायुमध्ये एक बनेको छ । प्रदूषणको विवरण राख्ने वल्र्ड एयर क्वालिटी इन्डेक्सले विश्वका दुई हजारभन्दा बढी सहरमा रहेका ३०,००० भन्दा धेरै मापन बिन्दुबाट सङ्कलित विवरणहरूबाट काठमाडौँको अवस्था खराब देखिएको हो । काठमाडौँमा वायुको गुणस्तर खतरनाक तहमा अर्थात् ३०० भन्दा उच्च देखिएको छ भने नेपालका अरु सहरहरू धनगढी, दाङ, पोखरा र हेटौँडाजस्ता सहरमा वायु निकै अस्वस्थ देखिएको बताइएको छ ।
विगतका वर्षहरूका तुलनामा यस वर्ष लामो समयसम्म आकाशमा तुवाँलो देखिनुलाई अधिकारीहरूले देशका दर्जनौँ ठाउँमा लागेका डढेलोलाई जिम्मेवार मानेका छन् । वर्षा र वायुको प्रणालीमा लामो समयसम्म परिवर्तन नदेखिँदा समस्या झन् जेलिएको मौसमविद्हरूले बताएका छन् । यस पटक नेपालमा लागेको डढेलोको तह कम्तीमा एक दशक यताकै ठूलो रहेको र हिउँदका पाँच महिनाको विवरण केलाउँदा यो वर्ष अहिलेसम्मकै उच्च ७३ जिल्लामा २,७०० भन्दा धेरै डढेलोका घटना देखिएको बताइएको छ । नेपालमा हावा सफा हुन अब असार र साउन महिना नै पर्खनुपर्ने अवस्था आएको छ । अध्ययनहरूले नेपालमा मुख्य उच्च प्रदूषण देखिने समय शरद् याम सकिएर हिउँद सुरु हुँदा र हिउँद सकिएर गर्मीयाम सुरु हुँदा रहेको बताइन्छ ।
यसरी वायु प्रदूषण बढ्दा वायुको गुणस्तर खराब हुँदै जाँदा सङ्क्रमणजन्य र फोक्सोसम्बन्धी अन्य धेरै थरी रोग बढ्नु अस्वाभाविक होइन । काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूले विगत एक दुई महिनादेखि फोक्सो, श्वासनली र आँखासम्बन्धी समस्या भएका रोगी बढिरहेको जानकारी दिइरहेका छन् । वायु प्रदूषण यही अवस्थामा रहने हो भने दमदेखि मुटुका रोगीको सङ्ख्या उल्लेख्यरूपमा बढ्ने र लामो समय विषाक्त वायु भएको स्थानमा बस्दा गर्भवती महिलाले जन्माउने शिशुमा तौल कम हुनेदेखि विभिन्न दीर्घकालीन समस्या देखापर्ने विज्ञ चिकित्सकहरूको भनाइ छ । वायुमा हुने सूक्ष्म कण रक्त नलीसम्म पुग्ने भएकोले त्यसले मुटुदेखि स्नायु प्रणालीसम्मका समस्याहरू निम्तिन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । विज्ञहरूका अनुसार वायुको गुणस्तर सुधार्न तत्काल सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन पहल गर्न जरूरी भइसकेको छ । यति हुँदा पनि काठमाडौँ उपत्यका र देशका सहरहरूको वायुको गुणस्तर सुधार्नका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूले केही गरिरहेका छैनन् । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारको गम्भीरता खोइ ? के सरकारहरू भोलि समाल्नै नसकिने र पूर्ति नै नहुने क्षतिको प्रतिक्षामा रहेको हो ?