प्रतिनिधिसभा बैठकमा म्यान्मार घटनाको चर्चा

काठमाडौँ, २६ चैत । “म्यान्मारको सैनिक शासनको विरोधको निहुँमा चिनियाँ उद्योगमा आगलागी र चीनको झन्डा जलाइएको छ । कतै यो एमसीसीको सिलसिला त होइन ?” नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “म्यान्मारमा जनताको मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको नाउँमा संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको हस्तक्षेप त होइन ? म्यान्मारको अहिलेको उपद्रव चीनलाई पश्चिमतर्फबाट घेर्ने साम्राज्यवादीहरूको योजनाअन्तर्गत त होइन ? भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् ।”
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “म्यान्मारको आङ सान सुचिको सरकारलाई त्यहाँको सैनिक निकायबाट अपदस्थ गरिएकोबारे संयुक्त राष्ट सङ्घ, युरोपेली सङ्घ, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया जापानमा समेत उठ्योे । नेपालको यो संसद्मा पनि चर्चा उठ्योे । तर, म्यान्मारको सुचिको पार्टी सरकारमा भएको भ्रष्टाचारबारे कुरा उठेन । त्यहाँको आन्दोलनको बेला सुचि पार्टीको मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको र त्यसको शाखा भारतमा पनि रहेकोबारे उठेन । यसरी सुचिको आन्दोलनमा बाहिरी हस्तक्षेप भएको देखिन्छ । यसबारे पनि उठेन ।”
“संसारको इतिहासमा उपनिवेशवाद र जातिवाद फैलाउने, झूट र भ्रम फैलाउने तथा हस्तक्षेप र आक्रमण गर्ने दोहोरो मापदण्डका साम्राज्यवादी देशहरूले मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको झन्डा बोकेर आफ्नो मानव अधिकार उल्लङ्घनका अपराधलाई ढाकछोप गर्दै छन्”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “१५ औँ शताव्दीको अन्त्यतिर ५० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा भएको अमेरिकी आदिवासी ताम्र वर्णका हिस्पेनियाली र रेड इन्डियनहरूविरूद्ध १९ औँ शताब्दीभरि जाति हत्या गरियो र २० औँ शताब्दीमा उनीहरूको सङ्ख्या २५ लाखमात्र बाँकी रह्यो ।”
“मुसलमान जातिलाई प्रतिबन्ध लगाउने संसारमा एउटै अमेरिकी सरकार हो । अमेरिकी सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा व्यवस्थित जातिवाद कायम राखेको छ । अफ्रिकी अमेरिकीमाथि न्यायिक पक्षपात गरेको छ । एसियाली अमेरिकीविरूद्धको अपराध १५० प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्रवादको नाउँमा जातीय विभेद र मानव अधिकारको हनन हुनु फासीवाद हो” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अफगानिस्तान, इराक, लिविया, सिरिया, अरब देशहरूमाथि अमेरिकी सरकारको आक्रमणको कारण त्यस क्षेत्रका ३ लाख ३० हजार सर्वसाधारणसहित ८ लाख मानिस मारिएको तथ्याङ्क छ भने लाखौँ मानिस घरबार छोडेर शरणार्थी हुनु परेको छ ।”
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “चीनले ८० वटा देशमा १० करोडभन्दा बढी कोभिड–१९ रोकथामको खोप अनुदान पठाएको छ । यी देशमध्ये एउटा नेपाल पनि हो । संसारमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणलगत्तै चीनले १५० भन्दा बढी देशमा चिकित्सक र स्वास्थ्य सामग्री पठाएर सहयोग गरेको थियो ।”

उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँ उपत्यकामा बाँकी रहेको १ लाख ३० हजार कृषि भूमिमा उपसहर बनाउने सरकारको घोषणाले यहाँको वातावरण नष्ट हुने, फोहरमैला बढ्ने, हरियाली नष्ट हुने, अन्न उत्पादन नहुने, अपराधको केन्द्र हुने स्पष्ट छ । यो गलत योजनामा विदेशी एकाधिकारवादी र अपराधीहरूको समेत हात रहेको बताइन्छ । देशको सन्तुलित विकास योजना जरुरी छ । यसकारण काठमाडौँ उपत्यकामा उपसहर विकास गर्ने सरकारी योजना खारेज गर्नु आवश्यक छ ।”
बैठक सुरु भएलगत्तै नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाअनुसार नेकपा खारेज भएको तर १५ दिनभित्र एमाले र माओवादी नयाँ नामसहित पार्टी एकीकरण नभएको हुँदा संसद्मा अलग प्रतिनिधित्व भइरहेको भए पनि समितिमा नेकपाकै प्रतिनिधित्व भएकोलाई संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सभामुख अग्नी सापकोटाले पार्टीबाट प्राप्त सूचीअनुसार समिति पुनःगठन गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
शून्य समयमा नेकाका सांसद लालकाजी गुरूङले प्रम केपी ओली शिलान्यासमा मात्र केन्द्रित हुनुभएको बताउनुभयो ।
एमालेका सांसद शान्ता चौधरीले सरकारको विकास देखेर नेका र माओवादीका सांसदहरूको टाउको किन दुखेको भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानको धारा १०० (२) अनुसार प्रमले विश्वासको मत लिनु जरूरी भएको बताउनुभयो ।
जसपाका लीलादेवी सिटौलाले एमाले र माओवादीलाई फेरि मिलेर सरकार चलाउन अनुरोध गर्नुभयो ।
बैठकमा सभामुख सापकोटाले माओवादीको पत्रअनुसार माओवादीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भई दल त्याग गरी एमालेको ओली सरकारमा मन्त्री बनेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशङ्कर चौधरीको प्रतिनिधिसभा सदस्य रिक्त भएको घोषणा गर्नुभयो । रिक्त स्थानमा ६ महिनाभित्र चुनाव गरिनुपर्छ ।
सभामा नेकाका पूर्वसांसद ऐश्वर्यलाल प्रधानाङ्गको ९६ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएकोमा शोक व्यक्त गरियो ।