कारागारमा शिक्षा र पुस्तकालय व्यवस्थित गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, २ वैशाख । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले कारागार विधेयकमा ‘कैदी’ र ‘थुनुवा’ दुवैलाई ‘बन्दी’ भनी परिभाषित गरिएजस्तै ‘राजनीतिक बन्दी’ को पनि परिभाषा हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
कारागारलाई सुसंस्कृत सुधारगृह बनाउन त्यहाँ विद्यालय–कलेज र पुस्तकालयको राम्रो व्यवस्था हुनपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति कुम्ल्याएकाहरू कारागारभित्र घरको भन्दा राम्रो सुविधामा बसेको सर्वसाधारण बन्दीको गुनासोलाई सम्बोधन गरी विधेयक तयार गर्नु जरूरी छ ।”
“कारागार सुसंस्कृत सुधारगृह बनाउन नसकिएमा त्यहाँ राखिएकाहरू चोर डाँका भएर निस्कने र डाँका हत्यारा भएर निस्कने खतरा हुन्छ”, उहाँले समितिका सबै सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
विधेयकमा सङ्घीय कारागार र प्रदेश कारागारको अधिकार एक अर्कोमाथि हस्तक्षेप नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले कैदमुक्त भएर परिवारमा फर्कन नसक्ने बन्दी र बन्दीका नाबालकलाई सामाजिक संस्थाको नाममा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा लगाउने विधेयकको प्रावधान हटाई सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
एमाले माधव समूहका सांसद झपटबहादुर रावतले बिहीबार राति बेलुका आफू कोठा लिएर बसेको मिनभवन शान्तिनगरस्थित धु्रव श्रेष्ठको घरमा ढुङ्गा हानेका दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै घटना भएको बेला प्रहरीको फोन नं. १०० र कोटेश्वर प्रहरी चौकीको फोनमा सम्पर्क गर्दा नउठेको तर्फ गृहमन्त्री र गृहसचिवको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकाका सांसद दिलेन्द्र बडूलगायतले ‘राजबन्दी’ को परिभाषा विधेयकमा समावेश गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘राजबन्दी’ को परिभाषामा राजनीतिक सहमति गराई समावेश गर्न सकिने बताउनुभयो ।
कारागार विधेयक समितिको बहुमतबाट पारित गरियो भने सांसद सुवालले फरक मत राख्नुभयो ।
समितिले प्राध्यापक सुगम जङ्ग के.सी. लगायतले उठाएको बेवारिस शव पहिचान निर्देशिका अविलम्ब तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।