एमसीसी सम्झौता पारित भए नेपाल अमेरिकी सेनाको परेड स्थल हुने

काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहान ११ बजे सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो ।
बिहान ११ः३० बजे बैठक कक्षमा आउनुभएका प्रम ओलीले कोभिड–१९ रोकथाममा सरकारी प्रयास, राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त सदस्यहरूको उपनिर्वाचन, एमसीसी सम्झौता संसद्मा छलफल गराउनेबारे विषय सूची पेश गर्नुभयो ।
उहाँले एमसीसी सम्झौताबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख अग्नी सापकोटाले सो सम्झौता बैठकमा पेश नगरेको असंवैधानिक, अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारिता भएको बताउनुभयो ।
“एमाले र नेकाले सो सम्झौता संसद्मा पेश गर्न बोलेका छन् । कार्यव्यवस्था समितिले संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची तय गराउनुपर्दछ । सभामुख सापकोटालाई मेरो दल (माओवादी) का नेताको आदेश नभएको भनी रोक्ने अधिकार छैन । सरकारले दिएको कार्यसूचीअनुसार संसद् नचलेकोमा सरकार दुःखी पनि छ”, प्रम ओलीले स्पष्ट राख्नुभयो ।
उहाँले दुईतिहाइ मतको सरकार नचलेपछि निकास नयाँ निर्वाचन नै ठानेर विघटनको सिफारिस गरेको संविधानसम्मत भएकोमा जोड दिँदै अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि सरकारले मानेको बताउनुभयो ।
प्रम ओलीले मछिन्द्रनाथ, बिस्का जात्रा र इन्द्रजात्राबारे सरकार आलोचित भएको उल्लेख गर्दै सांस्कृतिक पक्ष नरोकिने तर जनता जे सुकै होस् भन्न नमिल्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो ।
उहाँले कोभिड–१९ रोकथाम खोप खरिद गर्न भारतलाई पैसा बुझाएको पुनःजानकारी गराउनुभयो ।
प्रम ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समय दिनुभयो ।
नेकाका रामचन्द्र पौडेलले विधेयक अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको मात्र बैठक भइरहेको राष्ट्रियसभाको बैठक नभएको उल्लेख गर्दै सत्ताको मोहमा व्यवस्था बचाउन ध्यान नगएको बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले जनताको बीचमा एमसीसीको विरोध भएको र श्रीलङ्काले यसलाई खारेज गरेको उल्लेख गर्दै एमसीसी पारित भएपछि शासक दलहरूको झगडा पनि मिल्ने चर्चा भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसी सम्झौताअनुसारको ऊर्जा र सडकसम्बन्धी काम नेपाल सरकारको बजेटबाट भइरहेको राम्रो हो । नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीतका एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु जरूरी छ ।”
उहाँले थप्नुभयो, “स्वास्थ्य मन्त्रालय विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गर्ने तर शिक्षा मन्त्रालय यसबारे स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने सरकारको नीति स्पष्ट नभएको देखियो । यस्तो महामारीको बेला के गर्ने भन्ने सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ । नेपालमा कोभिड–१९ को पहिलो लहर पनि भारतसँगको खुला सीमाको कारण उच्च भयो । अहिले दोस्रो लहर पनि भारत भएरै उच्च भइरहेको छ ।”
“भारतमा चुनावी राजनीतिक प्रदर्शन र धार्मिक गतिविधि बढेको हुँदा कोभिड–१९ सङ्क्रमण पनि बढ्यो । यो स्थितिमा भारतबाट खोप आउने सम्भावना कम छ । नेपालले पैसा पठाएको खोप नै प्राप्त भएको छैन । यसकारण चीनबाट खोप आपूर्ति गर्नुपर्दछ” उहाँले भन्नुभयो ।
“भारतले नेपालको ६६८ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको नयाँ तथ्याङ्क अहिले सार्वजनिक भयो । माओवादी युद्धको बेला नेपाली टोलीले भारतमा बसेर बनाएको स्ट्रिप (सीमा) नक्साअनुसार लाखौँ विघा नेपाली भूमि भारततर्फ परेको छ । सो स्ट्रिप नक्सा खारेज गरी नयाँ बनाउनुपर्ने जनताको माग छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र समेटेर नेपालले जारी गरेको नक्साअनुसार नेपाली सुरक्षाकर्मी र प्रशासन व्यवस्था गरी त्यहाँ जनगणनाको टोली पठाउनुपर्दछ । वार्ताबाट मात्र भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता आउनेछैन । यो विषयलाई नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ ।”
“भारतले नेपालको दार्चुलामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर महाकाली नदीमा तटबन्ध बनाएकोमा जनताको विरोध छ । दुई देशको संयुक्त टोलीबाट स्थलगत अध्ययनपछि नेपाली भूमिमा बनाइएको भारतीय तटबन्ध भत्काउने काम किन भएन ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
प्रजातन्त्रलाई जनस्तरमा पु¥याउन निर्वाचन ऐनहरूमा रहेको तीन प्रतिशतको मत सीमा प्रावधान हटाउनुपर्दछ । हेलिकप्टरबाट चुनाव प्रचार गर्ने, चुनावमा पैसा र सामान बाँड्ने, भोज खुवाउने, करोडौँ चन्दा दिएकालाई उम्मेदवार बनाउने, गुण्डा परिचालन गरी चुनाव जित्ने गतिविधि अन्त्य हुनुपर्दछ, उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू नै अधिकार र बजेट नपाएको गुनासो गर्दै छन् । स्थानीय तहको अधिकारमा अङ्कुश लगाइएकोमा पनि विरोध भइरहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको उपचुनाव कानुनबमोजिम गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।”
विश्व सम्पदा सूचीभित्रको चाँगुनारायण मन्दिर र त्यहाँको बस्ती भाँसिने गरी चाँगुनारायण नगरपालिकाले ठेकेदारमार्फत डाँडो सम्याउने निहुँमा २५–३० फिट गहिरो खनी पानीमुनिको बालुवा बेच्न लगाएको हुँदा जनताको विरोध भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्तो कानुनविपरीतको काम अझै नरोकिएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
विश्वविद्यालयका विधेयकहरू संसद्बाट पारित भएको सकारात्मक हो तर त्यस्तै संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्मा पेश गरी पारित गर्न जरूरी छ, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्ना जिल्ला र टोललाई प्राथमिकतामा राखी विकास बजेट दुरूपयोग गरेकोमा जनताको विरोध छ । मन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूले देशलाई हेर्नु जरूरी छ । राजनीतिक नेता र कार्यकर्तालाई स्तरअनुसारको जिम्मा दिनुपर्दछ । आफ्नो जिल्ला र टोल हेर्नेहरूलाई पार्टीले स्थानीय तहको प्रमुख र वडाध्यक्षको जिम्मा दिनुपर्दछ ।”
उहाँले वायु प्रदूषण रोक्न जङ्गल कटानी र काठ तस्करी नियन्त्रण गर्नु जरूरी भएको उल्लेख गर्दै ध्वनि र धुवाँ फालेका काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संसद् प्रभावकारी नहुँदा सांसदहरू मन्त्री र ठेकेदारको पछि लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले सांसदहरूलाई नीति, कार्यक्रम र विधेयकको छलफलमा सक्रिय बनाउन जरूरी भएको बताउनुभयो ।
नेका सभापति देउवाले श्रीलङ्कामा एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले फिर्ता लिएको तर नेपालमा त्यस्तो नभएको हुँदा पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले एमसीसी सम्झौता पारित गरिए अमेरिकी सेना नेपालमा परेड खेल्न आउनेतर्फ सचेत गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका हिमलाल पुरीले अमेरिकी साम्राज्यवादको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्न नहुने र अमेरिकी दबाबमा चीनलाई टाढा ठान्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन गुम्ने र विश्वमा पुनः शीतयुद्ध बढ्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
राप्रपाका प्रकाशचन्द्र लोहनीले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोक्न गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने, दुई हप्तामा सङ्क्रमित २ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत पुगेको हुँदा खर्च नभएको २ खर्ब बजेट कोभिड–१९ रोकथाम गर्न सदुपयोग गर्नुपर्ने र निजी अस्पताललाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले सहरमा अनलाइनको व्यवस्था भएको हुँदा विद्यालय बन्द गर्नु उपयुक्त हुने, यसपटकको कोभिड बच्चामा सङ्क्रमण बढेको हुँदा विद्यार्थीलाई बचाउनुपर्ने, मेला पर्वमा भीडभाड रोक्न समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने, उपचुनावमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढ्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने, एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको बाहेक अन्य गर्न नपाउने भएकोले सशङ्कित हुननपर्ने, ऋण लिने ठीक तर अनुदान बेठीक नहुने, सडकमा आएको आवाजको भरमा संसद्मा एमसीसी सम्झौता पेश हुन रोक्न नहुने, सभामुख र सबै दलले विचार गर्नुपर्ने, नहुने सम्झौता सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
जसपाका अर्का नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश हुन रोक्नु नाजायज हुने उल्लेख गर्दै कोभिड–१९ विरूद्ध खोप अभियानको श्रृङ्खला छुटाउन नहुने बताउनुभयो ।
नेकाका अर्का नेता विमलेन्द्र निधीले कोभिड–१९ सङ्क्रमण छिमेकी देश भारतमा समुदायमा आइसकेको उल्लेख गर्दै नेपालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोक्न सरकारले गरेको काम पर्याप्त नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने तर नेकाको महाधिवेशन भदौ दोस्रो साता हुने भएकोले त्यसबेला नपार्न प्रमसँग आग्रह गर्नुभयो ।
निधीले भन्नुभयो– आफ्नो पार्टीका सभापति देउवा प्रम भएको र माओवादीसमेत संलग्न भएको सरकारले एमसीसी सम्झौता गरेको हुँदा संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारको कार्यसूचीअनुसार संसद् चल्ने, जनताका प्रतिनिधिलाई सूचिअनुसारको छलफलमा जान रोक्नु बेठीक भएको बताउँदै कोभिड–१९ भीडमा बढी देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रम ओलीले बैठकमा उठेका जिज्ञासाबारे स्पष्ट गर्दै कोभिड–१९ रोक्न सरकार गम्भीर भएको, सरकारले पेश गरेको प्रस्तावलाई सभामुखले रोक्ने अधिकार नभएको, ७ वैशाखअघि सभामुखले सच्याउन पेश गर्नुपर्ने नभए सभामुखको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले देश नचलेपछि नयाँ चुनावमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठन समानान्तर गठन गरेका माधव र खनाल समूह अराजक हिस्सा भएको बताउनुभयो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संरा अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएर एमसीसी ओलीले पारित गर्दैनन्, मलाई प्रम बनाउन सहयोग गर्नु, म पारित गर्छु भन्नुभएको खुलासा गर्नुभयो ।