फेरि एमसीसी ? हुँदैन पास गर्न

हाम्रो देशको राजनीतिको गाँठो अरू कस्सिँदै छ । के नेपाली जनताले यसैका लागि सङ्घर्ष गरेका थिए ? यस्तै परिस्थिति ल्याउन प्राणको बलिदान दिएका थिए ? सत्तारूढ दल र सत्ता बाहिरका दलहरूले गम्भीरतासाथ र जिम्मेदारीसाथ सोचि दिनुप¥यो । दुईथरी वा तीनथरी पार्टी मिल्दा वा एकीकरण हुँदा भएका समझदारी अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हो, त्यो पालना भएन बरू अरू उल्टो उल्लङ्घन भो भन्ने कुरा बाहिर आयो । पार्टी राजनीतिमा दुई नेताबीच एकान्त हुने, अनि भद्र सहमति हुने, त्यो सहमति कार्यान्वयन नहुनेजस्ता अँध्यारा कोठामा हुने परिपाटी नै गलत हो, अप्रजातान्त्रिक हो मेरो विचारमा । सहमतिमा ‘भद्र’ शब्द प्रयोग गरिँदो रहेछ, के हो ‘भद्र’ शब्दको माने ? नेपालको राजनीतिमा ‘भद्र’ शब्दको चरम दुरूपयोग भइरहेको छ । सत्ताको कुर्सीमा आरोहण गरेपछि ‘भद्र’ को विपरीत ‘अभद्र’ अभ्यास गर्ने घिङ्न्याहा रोगबाट कुनै पनि नेता नबच्ने अर्को रोग लाग्दो रहेछ । पछिल्लो रोग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल– प्रचण्डलाई लाग्यो । फलस्वरूप छँदाखाँदाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको नामको कम्युनिस्ट सरकार धरमरमा प¥यो । नाम कम्युनिस्ट काम गर्ने अमेरिकन च्यालेन्ज कर्पोरेसन–एमसीसीभित्र पस्ने सरकार पनि कम्युनिस्ट सरकार हुन्छ र ? भित्र खराब र बाहिर राम्रो देखिन असल लेप लगाएको एमसीसीमा बाँधिन संसारको कुन कम्युनिस्ट सरकार तयार छ र नेपालको सरकारबाहेक ?
ओलीले पास गर्दैन म पास गर्छु प्रचण्डले भने रे !
गएको शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर एमसीसी विधेयक सदनमा पेश गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटलाई धम्क्याउँदै एमसीसी विधेयक सदनमा पेश नगरे सभामुखको विकल्प खोज्ने धम्की दिएर तर्साउन खोजे । अब, अग्निप्रसादको अग्नि परीक्षा आयो । एमसीसी विधेयक सदनमा पेश गरेर आत्मसमर्पण गर्छन् कि सभामुख नहुने खतरा मोल्छन् भविष्यको गर्भमा नै छ । एमसीसी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला अर्थमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की दौडादौड गर्दै अमेरिका गई सही ठोकेर आएकोले देउवा एमसीसीको पक्षमा हुनु स्वाभाविकै भयो । सदनमा एमसीसीको पक्षमा मत पुग्ने आकलन गरिएको छ । कृष्णबहादुर महरा सभामुख छँदै यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो । तर, महराले सदनमा पेश गरेनन् । यसैकारण महराउपर यौनकाण्ड रचिएको भन्ने पनि चर्चा भएकै हो । अहिले माओवादी केन्द्रका प्रमुख पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी राजदूतसँग के.पी. ओली हुँदासम्म पास हुँदैन । म बनेपछि पास गर्छु । मलाई मद्दत गर्नुहोस् भने रे भनी प्रधानमन्त्री ओलीले सोही सर्वदलीय बैठकमा भनेछन् । यो पङ्क्ति कोर्दासम्म प्रचण्डको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । साँचै त्यसो भनेको हो भने त्यो त भएन, हुँदै भएन । प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डजीको ५० मत छ । ती ५० जनाको मत २७५ भएको सदनमा प्रस्ताव नै आउन नदिएर रोक्नु कति अनुचित हो ? ओलीले भनेछन्, हामी लाचार छाया भइराखेका छौँ । यस्तो गर्न पाइन्छ ?
एमसीसी श्रीलङ्काबाट फिर्ता
एमसीसी रोक्ने अधिकार सभामुखलाई छैन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, सरकारले टेबुल गरेको प्रस्ताव रोक्नु गैरकानुनी, अनैतिक एवं अलोकतान्त्रिक हो । सो एमसीसी जस्ताको तस्तै रूपमा पारित गर्नु हुँदैन भनी सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यीय संयन्त्रले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त संयन्त्रको संयोजकमा झलनाथ खनाल, सदस्यहरूमा भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए । उक्त विधेयक अघिल्लो सरकारले संसद्मा पठाएको थियो । माथि उल्लेखित प्रतिवेदनअनुसार पारित नहुन विधेयकमा संशोधन भएको छैन होला । स्वयं एमाले नेताहरूले दिएको सुझावअनुसार परिमार्जन भएजस्तो लाग्दैन । सो संयन्त्रका तीनमध्ये खनाल र रावल हाल ओलीको पक्षमा छैनन् । तसर्थ, उनीहरूका सुझावहरू कति ग्रहण गर्छन् गर्दैनन् स्पष्ट भएको छैन । जे हँुदा पनि एमसीसी चीनलाई घेरामा पार्न तयार पारिएको हो भनिन्छ । अलिकति पैसाको आकर्षणमा परि सो संस्थामा प्रवेश गर्नुहुँदैन । श्रीलङ्काले अमेरिकाले भनेजस्तो नगरेकोले एमसीसी सम्झौता फिर्ता लियो । एमसीसीभित्र हामी पस्दा हाम्रो सदर टुँडिखेलमा कतै अमेरिकी सेना परेड खेल्न पस्लान् । त्यसो भयो भने अहिले एमसीसीको पक्षमा रहेकाहरू के गर्छन् ? दीर्घकालीन अमेरिकी रणनीतिअन्तर्गत त हो । यो त प्रवेश बिन्दु मात्र हो । हामी अगाडिको भागमात्र देख्छौँ । तर, अमेरिकीहरू पछाडिको भाग पनि हेर्ने प्रयास गर्छन् । हाम्रो देशमा पाँच वर्षसम्म कसैलाई प्रधानमन्त्री कोही हुनै दिँदैनौँ ।
प्रधानमन्त्री र सभामुख टकरावमा
सभामुख अग्नि सापकोटाको गुनासो छ संविधानको रक्षार्थ उभिएर प्रतिनिधिसभालाई अगाडि बढाउँदा घेराबन्दी खेप्नुपरेको छ । जनताको पक्षमा आफू अधिकतम लाग्ने भन्नुहुन्छ सभामुख । यसो भनेको सो एमसीसी विधेयक पेश गर्नदिन्न भनेको होला । सभामुखका अनुसार यो पछिल्लो टकराव दृष्टिकोणको टकराव हो । प्रधानमन्त्री स्वयम् र केही मन्त्रीले आफूउपर आक्षेप लगाइरहेको भन्ने गुनासो छ सभामुखको । सरकार र सभामुखबीच मनमुटाव देखापरेको बेला यो ठुलो चुनौतीको रूपमा आएको छ । सभामुख माओवादी केन्द्रका हुन् भने प्रधानमन्त्री एमालेका । यी दुईबीच टकराव त हुनै नै भयो जब पार्टी दुई वटा भए । यो टकरावमा एमसीसी विधेयक अर्को शब्दमा संयुक्त राज्य अमेरिका पो त प¥यो । साँच्चै हो सदन सुचारू हुन सकेन । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ तर एउटा पनि विधेयक प्रस्तुत भएका छैनन् यो अधिवेशनमा । फागुन २३ बाट प्रारम्भ भएको यो अधिवेशन शोकका प्रस्तावहरू र केही औपचारिक प्रतिवेदन पेश भएर खुम्चिएको छ । जनतामा पूर्ण आक्रोश छ । सांसदहरूका हातमा पैसा परिहाल्छ । जनताले पेट काटेर दिएको पैसा शोक प्रस्ताव पास गरेर पचाउन खोज्नु ज्यादती होइन र सांसदहरूको ? यसरी पैसा पच्दैन है । जनताको आक्रोश मौन छ अहिले । सधैँ यस्तो हुँदैन । सरकार एमसीसीमा अड्ने अरू विधेयक नदिने सभामुख सो विधेयक टेबुल नगर्ने । यसै झोकमा हो कि किन हो सरकारले सोमबार नै संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस ग¥यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सोमबारै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिइन् । जे भए पनि नेपाल एमसीसीमा प्रवेश गर्नुहुँदैन । यो याद रहोस् !