प्रम र सभामुखको मतभेद: यथार्थ कि ठट्टा !

प्रम केपी ओलीले २०७८ वैशाख ४ गते सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सात दलको बैठक आयोजना गरे । बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका पे्रम सुवाल र सुनिल प्रजापति, नेकाका शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधी र बालकृष्ण खाण, जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, राप्रपाका प्रकाशचन्द्र लोहनी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका हिमलाल पुरी, एमालेका ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ्ग, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, प्रमका सल्लाहकारहरू राजन भट्टराई, विष्णु रिमाल, सूर्य थापा र प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीको उपस्थिति थियो । बैठकमा माओवादीका पुष्पकमल दाहालको उपस्थिति थिएन ।
प्रम ओलीले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम, राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा रिक्त पदको उपचुनाव र अमेरिकी नियोगसँग गरिएको एमसीसी सम्झौतालाई छलफलको विषयसूचीको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रम ओलीले एमसीसी सम्झौताबारे लामै चर्चा गरे । बैठकमा उनको भनाइ थियो– “दुई वर्ष अगाडिदेखि सरकारले एमसीसी निर्णयार्थ पेश गर्नका लागि सभामुखको टेबलमा टेबल गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव रोक्न पाइँदैन । तर, अहिलेका सभामुखले गैरकानुनी ढङ्गले स्वेच्छाचारिताका साथ रोकेको अनैतिक हो । अब तुरुन्तै कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन लगाएर सभामुखलाई कार्यसूचीमा राख्न लगाउन र निर्णयार्थ प्रस्तुत गराउनुपर्ने स्थिति छ । सभामुखको मनमर्जीले मेरो दलको नेताको आदेश छैन भनी प्रस्ताव रोक्नु सभामुखको अधिकारभित्रको कुरा होइन । या त संविधान र कानुनभन्दा माथि सभामुख हुन्छ भनेर मान्नुप¥यो या त सभामुखको विकल्प खोज्नुप¥यो, फैसला वैशाख ७ गतेभित्र गर्नुपर्दछ ।”
बैठकमा प्रम ओलीले खुलासा गरे– “माओवादीका अध्यक्ष दाहालले अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएर केपी ओली हुँदाखेरि पास हुँदैन, केपी ओली हटाऔँ, म बनेपछि पास गर्छु, मलाई मद्दत गर्नुस् ¤ भने । एमसीसी सम्झौता नेकाका सभापति देउवा प्रम हुँदा गरिएको हो । त्यो सरकारमा दाहालको माओवादी पनि संलग्न थियो । त्यसअगाडि एमसीसी सम्झौतालाई माओवादीकै प्रम बावुराम भट्टराईले सुरु गरेको र दाहाल नेतृत्वको दोस्रो सरकारले पनि अघि बढाएको थियो । सम्झौता गर्ने, अनि फलानो हट्यो भने म गर्छु भन्ने । यस्तो भूलभूलैयामा कोही नपरौँ !”
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने र यो सम्झौता पारित भए नेपालमा अमेरिकी सेनाले परेड खेल्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराए । वैशाख ५ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा एमसीसी सदनमा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको समाचार प्रकाशित भयो । त्यस्तो कुनै सहमति गरिएको थिएन । एमसीसी सम्झौताअनुसार नेपालले पाँच वर्षमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग पाउने हो । यो अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको सहयोग हो । यो सहयोग प्राप्त गर्नु भनेको नेपाल अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुनु हो । यसकारण, यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन होइन खारेज गर्नु जरुरी छ । यो नेपाली जनताको आवाज हो ।
नयाँ वर्ष २०७८ को सन्देशमा पनि प्रम ओलीले नेका र माओवादी सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता गरिएको थियो । त्यो निर्णयार्थ हामीले संसद्मा टेबुल गरेका छौँ । सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन भनेका थिए ।
वैशाख ५ गते सभामुख अग्नी सापकोटा नेपाल पत्रकार महासङ्घको नयाँ कार्यसमितिको पदभार कार्यक्रममा सहभागी भए । कार्यक्रममा सभामुखले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसरी जवाफ दिए– “नेपालको संविधानलाई रक्षा र विकास गर्ने कुरामा म दृढ छु । मैले जे गरेको छु देशलाई सम्झेर गरेको छु । मैले स्वतन्त्रापूर्वक काम गर्नुपर्छ । कसैको दवाव, प्रभावविना काम गर्नुपर्छ । निर्णय स्वच्छ हुनुपर्छ । ‘तटस्थ होस् भनेर होइन कि मेरो पक्षमा काम गरोस्’ भन्ने छन् । मलाई देश र जनताको लागि काम गर्न कसैले रोक्न सक्ने छैन । रोकिने पनि छैन । पूरै दृढतापूर्वक काम गर्नेछु । कुनै कुराको त्याग गर्न र जोखिम लिन मलाई कठिन छैन ।” प्रम र सभामुखको मतभेद यथार्थ कि ठट्टा आगामी संसद्मा देखिने नै छ ।
प्रम ओलीले दाहालको भागबण्डाको दवाव थेग्न नसकेपछि गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । दाहाल समूहले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको लागि सडक र न्यायालयमा सङ्घर्ष गरे । सडक सङ्घर्षको क्रममा दाहाल समूहले नेपाल बन्द गरेको बेला कार्यकर्ताले ‘एमसीसी खारेज गर’ नारा लगाएका थिए । यसले दाहाल समूह एमसीसी सम्झौताको विरोधी नभएको बरु दाहाललाई तेस्रो पटक प्रम बनाएर संसद्बाट पारित गराउन चाहेको पुष्टि गर्छ ।
वैशाख ६ गते बिहान प्रम ओलीको मन्त्रीपरिषद् बस्यो । बैठकमा चालु सातौँ अधिवेशनको प्रतिनिधिसभा बैठक अन्त्य गर्ने, सहरी क्षेत्रमा विद्यालय बन्द गर्ने, जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको समाचार प्रकाशित भयो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विज्ञप्तीमा मन्त्रीपरिषद्को २०७८ बैशाख ६ गतेको सिफारिसअनुसार सोही दिन अपरान्ह १ः०० बजेदेखि प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको उल्लेख भयो । पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभाको नवौँ बैठक वैशाख ७ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी निर्धारित थियो । निर्धारित बैठक अगावै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन किन अन्त्य गरियो ? संसद् र संसदीय समितिहरू सरकारको छायामा पर्ने गरेको पुरानो समाचार हो । सरकारको सिफारिसमा संसद्को अधिवेशन आरम्भ र अन्त्य हुने संवैधानिक व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण देखियो ।
सिद्धान्तहीन तथा चुनावमा पैसा र सामान बाँडेका एवम् भोज खुवाएका, गुन्डागर्दी गरेका पार्टीहरूमा ‘आयाराम गयाराम’ सांसदहरू धेरै जितेको कारण राजनीतिमा अपराधीकरण बढेको हो । कम्युनिस्टहरू देशभक्त र साम्राज्यवादविरोधी हुन्छन् । एमाले र माओवादी आफूलाई कम्युनिस्ट दावी गर्छन् तर दुवै एमसीसी जस्ता देशघाती सम्झौता पारित गरी अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुसी पार्ने होडबाजी गर्छन् !
अहिले एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी मोर्चा, संयुक्त सरकार, पार्टी एकता झूटो भएको पुष्टि भयो । कर्णाली प्रदेशका एमाले सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरी माओवादीका मुख्यमन्त्रीको आयु लम्ब्याइदिए र मन्त्री हात पारे । माओवादीका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू एमाले प्रवेश गरी ओली सरकारको मन्त्रीमण्डलमा छन् । प्रम ओलीको सरकार ढाल्न एमालेका ३० भन्दा बढी सांसद फ्लोर क्रस गरी माओवादीतर्फ लाग्ने समाचार पनि छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न पनि एमालेका सांसदहरू माओवादीतर्फ लागेका छन् । यसैलाई भनिन्छ– सिस्नो रोपेर तुल्सी उम्रन्न । माओवादीले एमालेका प्रम ओलीविरुद्ध विषवमन गर्दै छ तर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि चालु छ । यसैलाई भनिन्छ– नङ्गा नाचे हजार दाउ ।
नेकाका सभापति देउवा माओवादीलाई ओलीप्रतिको समर्थन फिर्ता लिन लगाउने र जनता समाजवादी पार्टीको समेत समर्थन लिएर प्रम बन्ने अर्को दाउमा छन् । प्रम ओलीले जसपाका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि देउवा चकित भएका छन् । त्यसैले उनले वैशाख ६ गते काठमाडौँको एक कार्यक्रममा प्रम ओलीलाई आरोप लगाए– “ओली इन्डियाको त्वम्शरणम् भएका छन् । अहिले भारतको टाङमुनि छिरिसकेका छन् । एमाले र माओवादी दुवै अवसरवादी हुन् ।” तर, देउवा २०५३ सालमै महाकाली सन्धि गरी भारतको टाङमुनि छिरेका थिए भने एमसीसी सम्झौतामार्फत अमेरिकी साम्राज्यवादको टाङमुनि पनि छिरिसकेका छन् । एमाले र माओवादी ‘भाइ काङ्गे्रस’ हुन् ।
सारमा सरकारमा गएका पार्टीहरू नेका, एमाले, माओवादी, जसपा, राप्रपा अवसरवादी र भारतको टाङमुनि छिरेका हुन् । तर, यिनीहरू एकआपसमा यस्तै आरोप प्रत्यारोप लगाउँछन् र जनतालाई भ्रममा राख्छन् । तसर्थ, जनता सचेत होऔँ !