भर्खरै :

प्रधानमन्त्रीको बोली व्यवहारमा परिणत होस्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको र यसका कारण कसैलाई पनि भोकै मर्न नदिने बताउनुभयो । उहाँले यो बेला नागरिकलाई बचाउने आफ्नो दायित्व सरकारले नभुल्ने दाबी पनि गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी वा निजी कुनै पनि अस्पतालले शय्या लुकाएको भेटिएमा कारबाही हुने चेतावनी पनि दिनुभयो । उहाँको कथनअनुसार निजी अस्पतालले आफूकहाँ उपलब्ध शय्या र तीमध्ये प्रयोग भएका वा नभएका शय्याबारे दैनिक विवरण अध्यावधिक गरेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई दैनिक पठाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सेनालाई प्रदेश तथा राजधानीमा शीघ्र १ हजार शय्याको अस्थायी अस्पताल बनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले वीर अस्पतालको नयाँ भवन र त्रिचन्द्र मिल्ट्री अस्पताल, काठमाडौँका धेरै शय्या भएका अस्पताल र निजी मेडिकल कलेज, ठुला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लाटो मनले सुन्दा अब देशको सामु रहेको समस्या केही दिनभित्र समाधान हुने र जनताले कुनै समस्या भोग्न नपर्ने भयो भने लाग्छ । हाम्रो देशको विडम्बना ¤ शासकहरूको बोली र वचनबद्धता एकचौथाइ पनि व्यवहारमा लागू हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै गत वर्षको लकडाउनमा कसैलाई पनि भोकै मर्न नदिने बताउनुभएको थियो । तर, सरकारी निकायहरूले पर्याप्त राहत सामग्री वितरण नगर्दा बेरोजगार बनेका दैनिक ज्यालादारी मजदुर, निजी होटल, पसल, विद्यालय आदि ठाउँमा काम गर्ने तलब नपाएका कामदारहरूले ऋण, सापती र सहयोग माग्दै गुजारा चलाउनुपरेको थियो ।
भारतले उपलब्ध गराएको कोरोनाविरुद्धको कोभिशिल्ड खोप अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको थियो, “करिब तीन महिनाभित्र हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने छौँ । कसैले पनि खोपबाट वञ्चित हुने स्थिति हुँदैन । नेपाली नागरिकले निःशुल्क खोप प्राप्त गर्नेछन् । भोक र रोगबाट नागरिकलाई जोगाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो ।”
चार महिनापछिको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि भन्नुभएको छ, मित्रराष्ट्रहरूबाट सहायताको रूपमा प्राप्त खोपका अतिरिक्त नेपाल सरकारले आफै आवश्यक मात्रामा खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । चीन, रुसलगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो पर्याप्त मात्रामा खोप ल्याइसक्न नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ ।
यसले सरकारले बोलेको कुरालाई तत्कालै व्यवहारमा लागू नगर्ने र बाध्य भएपछि मात्र केही गर्ने देखिएन र ? पहिले नै चीनलगायत मित्रराष्ट्रहरूसँग पहल गरेर खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए सम्भवतः नेपालको कारोनाको दोस्रो लहर नै आउने थिएन । अहिलेलाई यतिमात्र भनौँ –प्रधानमन्त्रीको बोली व्यवहारमा परिणत होस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *