भर्खरै :

भारतमा कोभिड–१९ महामारी : जनताभन्दा नाफा अगाडि

भारतमा अहिले विद्यमान महामारीको त्रासदीका पछाडि धेरै कारण रहेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा तड्कारो भने सत्तारूढ दलका नेताहरूको आत्मअभिमान, अक्षमता र गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप हुन् । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टका कारण सङ्क्रमणको अर्को लहर आउनसक्ने केही महिना अगाडिदेखिको विज्ञहरूको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दा आजको विकराल स्थिति निम्तिएको हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ! व्यापक भीडको सहभागितासहितका निर्वाचन प्रचारप्रसार ¥यालीहरू, विभिन्न जिल्ला, नगर र गाउँहरूबाट मानिस जम्मा गरी गरिएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गरेका ठूला–ठूला आमसभाहरूले सङ्क्रमण विस्तार हुनमा ठूलो भूमिका खेल्यो ।
हरेक बा¥ह वर्षमा उत्तराखण्डको हरिद्वारमा लाग्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको कुम्भमेला केही ज्योतिषी र धार्मिक नेताहरूको मागअनुसार पहिलेभन्दा एक वर्ष अगाडि नै अर्थात् एघार वर्षमा आयोजना गर्न अनुमति दिने सरकारको कदमले पनि कोरोना महामारी व्यापक बनाउन ठूलो भूमिका निर्वाह ग¥यो । हरिद्वारको एक सानो घाटमा लाखौँ भक्तजनहरूको भीड जम्मा भई गङ्गा नदीमा स्नान गर्ने उक्त मेलाले कोभिड– १९ सङ्क्रमण व्यापक फैलाएको तथ्य मेलामा सहभागी अधिकांश सङ्क्रमित भएका घटनाले पुष्टि गरिरहेका छन् । विश्वासै गर्न गा¥हो छ, आजको कोभिड–१९ को महामारीबीच पनि ‘पवित्र स्नान’ गर्नका लागि दैनिक दसौँ हजार भारतीय त्यहाँ पुगिरहेका छन् !
भारतमा अहिले असोचनीयरूपमा कोभिड–१९ को महामारीको विस्फोट भएको छ र सरकारले आधिकारिकरूपमा दिएको सूचनाभन्दा स्थिति धेरै नै खराब भएको देखिन्छ । अपर्याप्त परीक्षण, सङ्क्रमित र मृत्यु भएकाहरूको सबैको तथ्याङ्क नराखिएका घटनाले सरकारको बेइमानीलाई मात्र छर्लङ्ग पारेको छैन, भारतको जनस्वास्थ्य प्रणालीको योजनाविहीनता र ठूला कमजोरीहरू पनि उदाङ्गो भएका छन् । उदाहरणका लागि मेडिकल अक्सिजनको कमी मात्र पनि धेरै सङ्क्रमित बिरामीहरूको मृत्युको मूल कारण बनिरहेको छ । राज्यहरू र अस्पतालहरूलाई पूर्वनिर्धारित अक्सिजनको कोटा प्राप्त गर्नका लागि पनि सरकारलाई उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट आदेश दिन माग गर्न परिरहेको छ । उपचारमा सहायक औषधीहरूको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको त वर्णन गरेर साध्य भएन । धेरैले जीवन रहुन्जेल पर्याप्त उपचार त पाएनन् नै मृत्युपछि पनि उचित र सही तवरले सदगत पाइरहेका छैनन् ।
असफल भएको खोप कार्यक्रम
भारतको चालु विपत्तिको एउटा उल्लेख्य कारण कोरोनाविरुद्धको असफल भएको खोप कार्यक्रम पनि हो । हुन त विश्वव्यापी महामारी र खोपमाथि धनी देशहरूले कायम गरेको वर्चश्वले खोपको अभावको स्थिति उत्पन्न भएकोमा दुईमत छैन तर भारतजस्तो आफै खोप उत्पादन गर्न सकेको (विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूसितको सम्झौताअनुसार भए पनि) देशले पनि घरेलु प्रयोगकै लागि पनि पर्याप्त खोप तयार गर्न नसक्नुको कारण केन्द्र सरकारले खोपलाई अनावश्यक ठान्नु र अपेक्षा नगर्नु नै हुन् ।
भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूला खोप उत्पादक कम्पनीहरूको देश हो र यहाँ भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सक्षम कैयौँ कम्पनी रहेका छन् । कोरोना महामारीभन्दा अगाडि विकासशील विश्वका बालबालिकालाई दिइने खोपहरूमध्ये ६० प्रतिशत भारतमा उत्पादन हुन्थे । भारतसित सफल खोप अभियानको लामो अनुभव पनि रहेको छ, चाहे त्यो पोलियोविरुद्ध होस् या टीबी वा शिशुहरूलाई लाग्ने अन्य रोगहरूविरुद्ध नै किन नहोस् । भारतको सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका पूर्वाधारहरूको शीघ्र परिचालन मात्र गरेको भए ती कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानको लागि प्रशस्तजस्तै थियो ।
जनवरी २०२१ मा भारत सरकारले कोरोनाविरुद्धको उम्मेदवार खोपहरूमध्ये दुईवटालाई घरेलु प्रयोगका लागि छनोट ग¥यो ः सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले भारतमै उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड (अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनिका) खोप र इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चको अनुमतिले भारत बायोटेकले उत्पादन गरेको कोभ्याक्सिन खोप । भारत सरकारले अनुमति दिएको भए अरू कम्पनीले पनि त्यस्तै उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेर पर्याप्त खोप आपूर्ति गर्न सक्थे ।


भारतले खोप अभियान औपचारिकरूपमा जनवरी १६ का दिन ३ करोड स्वास्थ्यकर्मी र अग्रमोर्चाका कर्मचारीलाई लगाउने लक्ष्यका साथ सुरु ग¥यो । मार्चको अन्त्यसम्ममा उक्त लक्ष्य पूरा गर्ने र जुलाईसम्ममा थप २ करोड ५० लाख जनालाई खोप लगाउने बताइएको थियो । तर, अप्रिल १७ सम्ममा मात्र ३७ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीहरूले खोपको दोस्रो डोज पाएको र अरू ३० प्रतिशतले पहिलो डोजमात्र पाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो ।
जोखिमको समूहमा रहेका मानिसहरूले पनि यसरी खोप पाउन नसक्नुको कारण सत्तामा रहेका र शक्तिशाली राजनीतिकर्मीहरू तथा उच्च पदस्थहरूले नातावाद र कृपावादको आधारमा आफ्ना मानिसलाई पहिले खोप दिलाउनु र कोभ्याक्सिन उत्पादनका लागि भारत बायोटेकलाई सरकारको तर्फबाट शीघ्र उत्पादनको अनुमति प्रदान नगरिनु रह्यो । उक्त ढिलासुस्तीका लागि कोभ्याक्सिनले तेस्रो चरणको परीक्षण पूरा नगरेको भनी बहाना बनाइयो । खोप उत्पादनपछि भने भारत सरकारले दुइटै खोप उत्पादकहरूलाई खोप निर्यात गर्नमा उत्प्रेरित ग¥यो । सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले अस्ट्राजेनिकासित गरेको सम्झौताबमोजिम नै पनि खोप निर्यात अनिवार्य थियो भने भारतले कोभ्याक्स परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको कारण विश्वका विकासशील देशहरूको पहुँचमा खोप पु¥याउन पनि खोप निर्यात गर्नु नै थियो । त्यस्तै भारत सरकारले लगत्तै पहिले ६० वर्ष माथिका सबैलाई र हप्तादिनपछि नै ४५ वर्षमाथिका सबैलाई खोप दिने घोषणा ग¥यो । घोषणा त ग¥यो तर खोप उत्पादनका लागि उत्पादक कम्पनीहरूलाई सरकारले अग्रीम सहयोग नगरेकोले र संरा अमेरिकाले भारतीय कम्पनीलाई कच्चा पदार्थ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको कारण पर्याप्त खोप उत्पादन हुन सकेन । अप्रिलको अन्तिम हप्तासम्ममा भारतका ८.५ प्रतिशत प्रौढ जनसङ्ख्याले मात्र खोपको पहिलो डोज पाउन सकेको देखियो, कोरोना सङ्क्रमणको लहर रोक्न त्यो कत्ति पनि सहयोगीसिद्ध भएन । खोप लगाउने कार्य ढिलो भएको अनुभव गरिएपछि सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि खोप दिन पाउने नियम ल्यायो ।
अव्यावहारिक अनुमान
मोदी सरकारले निश्चितरूपमा विद्यमान भारतीय कम्पनीहरूले उत्पादन गरिरहेको खोप नै पर्याप्त हुने अव्यावहारिक अनुमान ग¥यो । वास्तवमा ती दुई उत्पादकलाई भारतलाई आवश्यक खोपमात्र उत्पादन गर्न पनि तीन वर्षको समय लाग्थ्यो । त्यसमाथि संरा अमेरिकाले अस्ट्राजेनिका खोप उत्पादनका लागि अत्यावश्यक कच्चा सामग्री निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै कोभिशिल्डको उत्पादनमा कमी आयो । भारत बायोटेकले पनि आफ्नै आर्थिक क्षमताले भ्याएसम्म मात्र लगानी गरी उत्पादन गरिरह्यो, सरकार वा कुनै पक्षबाट पनि त्यस कम्पनीलाई सहयोग गरिएन ।
आश्चर्यको कुरा सबैलाई खोप दिने नारा दिने मोदी सरकारले कुनै पनि खोप उत्पादन कम्पनीलाई आपूर्ति बढाउनका लागि भनेन । कोभ्याक्सिन खोप भारतको सार्वजनिक आईसीएमआरले तयार गरेको हो र त्यसको उत्पादन अनुमति अरू खोप निर्माताहरूलाई पनि दिएर खोप उत्पादन बढाउन सरकारले भन्न सकेन । सरकारले कम लागतमै र बिनाढिलाइ खोप उत्पादन गर्नका लागि भारतका विभिन्न राज्यमा भएका सार्वजनिक खोप उत्पादन पूर्वाधार (सरकारी उद्योग) हरूलाई परिचालन गर्न सक्थ्यो ।
पानी शिरभन्दा माथि पुगिसकेपछि मात्र अर्थात् कोरोना सङ्क्रमणको महामारी भारतभर विपत्तिमा परिणत भइसकेपछि मात्र भारतको सरकार होसमा आयो र अप्रिल १६ का दिन अरू तीनवटा सार्वजनिक उद्योगलाई खोप उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान ग¥यो । यस्तो गर्दा पनि ठूलो अनुभव र क्षमता भएका संस्थानहरूलाई बाहिरै राखियो । यी नयाँ तीन उद्योगलाई कच्चा पदार्थ जुटाउन र उत्पादन थालनी गर्न नै महिनौँ लाग्न सक्छ ।
सङ्कटको यस मझधारमा आइपुगेपछि कतै नदेखिएको विश्वासघात मोदी सरकारले गरेको छ । मोदी सरकारले कुनै बजेट वा कोष नदिइकनै अब खोप अभियानको जिम्मा राज्य सरकारहरूलाई सुम्पेको छ । त्यतिमात्र होइन, राज्य सरकारहरूले ती खोपको उच्च मूल्य तिनुपर्ने स्थिति पनि बनाइएको छ । केन्द्र सरकारले पहिले दुईवटा निजी खोप उत्पादक कम्पनीसित एउटा मूल्य निर्धारण प्रणालीमा खोप सम्झौता ग¥यो र अहिले राज्य सरकारहरूले त्यही प्रणालीअनुसार खोप खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसो हुँदा केन्द्र सरकारले उही खोपको खरिद गरेको मूल्त्र्न्दा चारगुणा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । राज्य सरकारहरूसित भने पहिल्यैदेखि आर्थिक अभाव रहेको छ । राज्य सरकारहरूलाई विदेशबाट खोप आयात गर्न पनि अनुमति दिइएको छ तर त्यसका लागि तिनीहरूले आफै ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने, आफैले आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने बनाइएको छ । केन्द्र सरकारको कोष सहयोगविना राज्य सरकारहरूको भोकमरीको खेल सिर्जना गरेर के हरेक बासिन्दाका लागि खोपको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ र ? त्यसबाट त थप विनासकारी परिणाममात्र निस्कने छ ।
‘विपत्ति पुँजीवाद’
भारतीय राज्यले महामारीको यस पछिल्लो चरणमा जसरी ‘विपत्ति पुँजीवाद’ लाई सक्रिय बढावा दिएको छ, त्यो खेदजनक छ । मे १ देखि १८–४५ वर्ष उमेरकाहरूलाई निश्चित निजी अस्पताल र क्लिनिकहरूमा खोप दिने प्रस्ताव गरिएको छ र प्रतिडोज खोपको शुल्क १२ सयदेखि २४ सय भारतीय रुपैयाँ तोकिदिएको छ । निश्चितरूपमा भारतका करोडौँ गरिबले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको लागि खोपको शुल्क तिर्नसक्ने छैनन् र महामारीको चपेटामा उनीहरू नै पर्नेछन् । भारतमा व्यापक मानवीय दुःखले निरन्तरता पाउनेछ र असङ्ख्य जीवनको अन्त हुनेछ ।
यदि यी हरफहरूको आधारमा उपन्यास लेखिएमा त्यसलाई गैरयथार्थवादी र अव्यावहारिक भनेर अस्वीकार र आलोचना हुनेछ । विडम्बना, तर यी हरफहरू अति नै सत्य छन् र भारत सरकारले व्यापारी वर्गको नाफा सुरक्षित गर्नका लागि लागु गरेका रणनीतिहरूको मूल्य मानिसका जीवनहरूले चुकाउनुपरिरहेको छ । यस अवस्थाले यस विद्यमान नवउदारवादी विश्वको कुरूप यथार्थ देखाइरहेको छ ।
(COVID-19 in India—profits before people)
Social Europe (April 27, 2021) /MR online
अनुवाद : प्रकाश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *