विकेन्द्रीकरणको भावनाविपरीत सरकार

कानुन दिवसको अवसर पारी कानुन अध्ययन समाज नेपालको आयोजनामा ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा राजनैतिक दलहरूको भूमिका’ विषयक प्रवचन कार्यक्रम अनलाइनमार्फत आइतबार सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं कानुन अध्ययन समाजका संस्थापक अध्यक्ष सुनिल प्रजापतिले सङ्घीयता लागू भएपछि देशका तमाम समस्याहरू अन्त्य हुन्छ भनेका थिए तर त्यो व्यवहारमा लागू भएन भन्नुभयो । उहाँले नेमकिपाले विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता हुनुपर्नेमा जोड दिएको स्मरण गराउनुभयो ।
उहाँले कानुनका विद्यार्थी र कानुन व्यवसायीहरूले कानुनको व्याख्यामात्र गर्ने होइन, परिवर्तनको कुरा पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महामारीको बेला सरकारले केही पनि गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सबैले महामारीविरुद्धको लडाइँमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
देशमा सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई न्यून बजेट पठाउने, स्थानीय आवश्यकताका योजनाहरूको लागि बजेट नपठाउने गरेको औँल्याउँदै उहाँले सरकारका अधिकारहरूको बाँडफाँड गरे तापनि व्यवहारमा लागू नभएको बताउनुभयो ।
जनताको स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान नदिई सत्ता स्वार्थका लागि राजनैतिक इमानदारिता र राजनैतिक नैतिकता छोडी सत्तासीन नेताहरुले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बौद्धिक क्षमता भएका राम्रा मानिसहरूले राजनीति नगरेसम्म गुण्डा नाइके र अपहरणको आरोप लागेका मानिसहरूले हामीलाई शासन गर्ने भएकोले बौद्धिक क्षमता भएका साथीहरू देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्न राजनीतिकरूपमा सचेत र सङ्गठित बनाउन लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानविद् एवं अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले राज्यमाथि जनताको पहुँचको लागि सङ्घीय व्यवस्था लागु गर्ने कुरा असत्य सावित भएको बताउनुभयो ।
उहाँले महामारीको बेला स्वास्थ्य उपचार नपाई मर्नु भनेकोे राज्यविरुद्धको र मानवताविरुद्धको अपराध हो, यसमा सरकारकै दोष छ भन्नुभयो ।
देशमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई राम्रोसँग लागु गर्ने हो भने सङ्घीयता आवश्यक नभएको कुरा प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका नदेखिएबाट झन् प्रस्ट देखिएको छ भन्नुभयो । देशको लोकतन्त्र जोगाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले प्रक्रिया पु¥याई संविधानबाट प्रदेश सरकारको बन्दोबस्तलाई हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कानुन अध्ययन समाज नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद प्रजापतिले सरकारमा गएका दलहरू सत्ता स्वार्थका कारण महामारीको बखत पनि आवश्यक कानुन बनाउन ध्यान नदिई पदीय भागबन्डाका लागि अध्यादेश र सरकार गठनमै व्यस्त रहेको बताउनुभयो ।
महामारीसम्बन्धी कानुन अपर्याप्त भएकोले आवश्यक कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोले गत वर्षको भदौ १८ गते नै सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी भए तापनि हालसम्म कुनै कानुन निर्माण नगर्नुले सरकार निकम्मा भएको स्पष्ट छ भन्नुभयो । कानुन समाज भक्तपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष अधिवक्ता राजु कैटी र कानुन अध्ययन समाज नेपालका सदस्य अधिवक्ता मनज ज्याख्वले पनि बोल्नुभएको थियो ।