एमाले नेताबीच घुर्की र मोलमोलाइबीच सोमबार संसद्मा मतदान

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि विश्वास भए नभएको विषयमा सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मतदान हुँदै छ । सभामुख र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सम्मिलित कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले अधिवेशनको सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ ।
अधिवेशनको प्रारम्भमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनुहुने कार्यतालिका तय भएको छ । त्यसलगत्तै सभामुखको प्रस्तावमा बैठक सञ्चालन गर्ने सांसद सम्मिलित अध्यक्षमण्डल चयन गरिनेछ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । प्रस्ताब टेबल गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्यसहित प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न सभामा आग्रह गर्नुहुनेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि केन्द्रित रही दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सदस्यले आ–आफ्ना धारणा राख्नुहुनेछ । सांसदको धारणा र उठाइएको प्रश्नमा प्रधानमन्न्त्री ओलीले जवाफ दिनुहुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि विश्वासको मतका लागि मत विभाजनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढ्नेछ । मत विभाजनको क्रममा हुन्छ, हुन्न र दिन्न भन्ने तीन मत जाहेर गर्ने व्यवस्था रहनेछ । विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा यस पटकको विशेष व्यवस्थाको रूपमा कोरोना सङ्क्रमणबाट प्रभावित सांसदका लागि बेग्लै कक्षमा मतदानको व्यवस्था हुनेछ ।
समयको प्रतिकूलता र धेरै लामो समयसम्म सभा बस्न हुन्न भन्ने विशेषज्ञको मत भएकोले बैठकलाई धेरै लामो नबनाउने भन्ने नै समझदारी बनेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो ।
संवैधानिक व्यवस्थानुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सदस्य कायम छ । दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थानुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कारबाही गरेपछि मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशङ्कर चौधरीको स्थान रिक्त छ । सांसद विजयकुमार गच्छदार, मोहम्मद अफताव आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण चौधरी निलम्बनमा हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई मत जाहेर गर्ने अधिकार छैन ।
प्रधानमन्त्रीको आफूप्रति विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पारित हुन हाल कायम रहेको २७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् १३६ मत प्राप्त गर्न आवश्यक छ । मत बराबर भएका खण्डमा सभामुखले निर्णय दिन पाउनुहुनेछ अन्यथा सोमबारको अधिवेशनमा २६६ सांसदले मत जाहेर गर्नुहुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राख्ने विश्वासको मतको प्रस्तावमा एमालेका १२१, माओवादी केन्द्रका ४८, कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई मताधिकार छ ।
सुरक्षा मापदण्डमा कडाइ
कोभिड–१९ सङ्क्रमणलाई हेक्का गर्दै सोमबार हुने प्रतिनिधिसभा अधिवेशनमा सांसदका लागि सीट व्यवस्थापन गरिएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको रायपरामर्शमा सचिवालयले कोरोना सङ्क्रमणको पक्षलाई ध्यान दिँदै एक र अर्को सांसदबीच दुई कुर्सी खाली रहने गरी बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा विभाग र नेपाल चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारीसँगको परामर्श र सुझावका आधारमा सीट व्यवस्थापन गरिनेछ  ।
विशेषज्ञ टोलीले सिट व्यवस्थापन गर्दा कम्तीमा दुई मिटरको दूरी कायम गर्न, सेनिटाइजर पर्याप्त स्थानमा राख्न, जमघट र भेटघाट हुने चमेनागृह र शौचालयजस्ता स्थानमा आलोपालो मिलाएर जान र फर्कन फरकफरक बाटो तय गर्न सुझाव दिएको थियो ।
बैठक कक्षका झ्यालढोका पूर्णरुपमा खोल्न, आवागमन सहज तुल्याउन र विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीसहिको हेल्थ डेस्क राखिनेछ । राज्यको सार्वभौम जनताको आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन कोभिड–१९ को महामारीबीच सरकारले आवश्यकता महसुस गरी आह्वान गरेको हो । कोरोना सङ्क्रमणले दैनिक नयाँ अभिलेख कायम गरिरहेको तथा प्रमुख राजनीतिक दलभित्रै पनि आन्तरिक विवादले उत्कर्ष लिइरहेको बेला हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
दिनभरको दौडादौड
सत्तारुढ एमालेका नेताहरूबीच लामो समयदेखिको किचलो प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वासबारे सोमबार हुने मतदानको मुखमा उत्कर्षमा पुगेको छ । एमालेभित्र माधव नेपाल नेतृत्वको समूहले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब दिने यही मौका भएको ठहर गर्दै नेपाल, झलनाथ खनालसहित २० भन्दा बढी सांसदहरूले पदबाट राजीनामा दिने शनिबार घोषणा गरेका थिए । सांसद पदबाट राजीनामा दिने भन्दै आइतबार माधव नेपाललगायत सांसदहरू सिंहदरबार पुगेका थिए । तर, सिंहदरबारमै रहेका माधव नेपाललाई ओली पक्षका नेताहरू विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङसँगको भेटपछि राजीनामा दिने नेपाल पक्षको निर्णय अर्को दिनसम्मको लागि स्थगित गरिएको थियो ।
सरकार सञ्चालनमा भागबण्डा नमिलेको भन्दै माधव नेपाल समूह लामो समयदेखि ओलीदेखि रुष्ट छन् । नेपाल समूहले सांसद पदबाट राजीनामा दिए ओलीको पक्षमा मत पुग्नेछैन र सरकार ढल्ने सम्भावना रहने संसदको अङ्कगणितमा देखिएको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मान्यता नदिएपछि हाल दुवै दल अलग अलग भएका छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र अहिले ओली सरकारको विरोधमा उत्रेको छ । ओली सरकार ढाल्ने नेकपाभित्र दाहाल र माधव नेपालहरूले साझेदारी गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलाले एमाले ब्युताएपछि नेपालसहितका नेताहरू ओली अध्यक्ष रहेको पार्टीमै फर्केका हुन् । यद्यपि, ओली र माधव समूहबीचको मल्लयुद्ध भने कायम नै थियो । मल्लयुद्ध कतातिर अघि बढ्ने हो, सोमबार अन्तिम समयमा मात्र प्रस्ट हुनेछ ।
नेपाली जनता कोरोनाको महामारीको कारण सकसपूर्ण समय भोगिरहेको बेला शासक दलका नेताहरूबीचको यस्तो सत्ता झगडालाई लिएर जनताले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा कोभिडका बिरामी बढ्दै गरेको र राजधानीमै अस्पतालको शय्या, अक्सिजन र सिलिन्डरको अभाव भएको समयमा जनताको घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा आपसी झगडामा नेताहरू व्यस्त भएकोमा जनता असन्तुष्ट छन् ।